सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत् स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिइने घोषणा गरेको छ।
यो कार्यक्रम पुरानै प्रकृतिको हो। अहिले ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पुर्याइएको मात्रै हो। झट्ट सुन्दा यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय छ, यसले पढेका बेरोजगार युवालाई उद्यमी बन्न मद्दत गर्ने सरकारको दावी छ।
लोकप्रिय कार्यक्रम देखाएर सरकारले जनताको मत जित्न खोजे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुनै नसकेको अवस्था छ। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’का ७ प्रकारका योजनामध्येको एक हो- शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने।
पुरानै कार्यक्रम भएकाले हाल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ, तर सुविधा पाउनेहरू एकदमै कम छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३९ जनाले यस्तो ऋण लिएका छन्। उनीहरूले साढे ६ करोड रुपैयाँ बराबर रकम उपयोग गरेका छन्।
यसमा धेरैको बुझाइ गलत पनि रहेको भट्टको तर्क छ।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेपछि ऋण पाइहाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो पैसाले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेजस्तो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘यथार्थमा त्यो व्यक्तिको कार्यक्षमता, योग्यताअनुसार प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन गर्नुपर्यो, बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्यो, कार्ययोजनामा बैंक सन्तुष्ट भएपछि मात्रै पाउने हो।’
रकम पाउँदा व्यक्तिले गरेको कार्यप्रगतिअनुसार किस्ता-किस्तामा भुक्तानी हुँदै जान्छ। जस्तो कुनै व्यक्तिले बाख्रापालन गर्न खोजेमा उसले खोर बनाउँदा केही रकम पाउँछ, बाख्रा खरिद गर्दा केही रकम पाउँछ भने बाख्रालाई आवश्यक दानापानी/घाँसका लागि केही रकम पाउँछ।
उक्त व्यक्तिले गर्ने व्यवसाय पनि धितो रहन्छ। यस्तो ऋण सानो-सानो रकमको हुने, धितो मजबुत नहुँदा नियमन गरिरहनु पर्ने लगायत झन्झट पनि छन्। यसले गर्दा पनि कतिपय बैंक यो कार्यक्रममा आकर्षित नभएका हुन सक्छन्। बैंकहरू भने सो कुरा स्वीकार्दैनन्, चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नै नआएका कारण जान नसकेको उनीहरू बताउँछन्।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन भनेर आउने ग्राहकले आफूले ऋण पाएपछि गर्ने व्यवसायबारे बैंकलाई चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नै दिन नसक्ने गरेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालको भनाइ छ।
जोखिमका साथै कामदार, सामान आपूर्तिकर्ता, उत्पादन बिक्रीकर्ता, स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका चुनौती लिन सक्नेले मात्रै यस्ता व्यवसाय गर्न सक्ने दाहाल बताउँछन्।
‘हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र भएरमात्रै हुँदैन, व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता, तौरतरिका, सीप, अनुभव पनि हुनुपर्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यो सम्पूर्ण क्षमता भएकाहरूले राम्रो प्रस्ताव लिएर आई हाम्रो चित्त बुझाए सहजै यो ऋण दिइन्छ।’
प्रस्ताव लिएर आउनेसँग व्यवसाय कसरी थाल्ने, कच्चा पदार्थ कसरी कहाँबाट ल्याउने, उत्पादन कहाँ कसरी बिक्री गर्ने, उत्पादनको बजार मूल्य कति रहने, अरू उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने/नसक्ने विषय, सम्भावित फाइदालगायतका सम्बन्धमा बैंकहरूले अन्तर्वार्ता नै लिने गर्छन्।
‘अनुभव नभएका उहाँहरूले सामान्य प्रस्ताव ल्याए पनि अन्तर्वार्तामा जवाफ नै दिन सक्नुहुन्न,’ दाहालले भने।
यस्तो ऋण सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको छ। बैंकका सिइओ किरणकुमार श्रेष्ठ राम्रो व्यवसाय र प्रस्ताव आएमा यस्तो ऋण दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई समस्या नरहेको बताउँछन्। युवाले गर्न खोजेको व्यवसायबारे प्रस्ताव र आवश्यक प्रक्रिया नै नपुर्याउँदा यस्तो ऋण जान नसकेको कुरामा श्रेष्ठ पनि सहमत छन्।
‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राख्नेबित्तिकै ऋण पाइन्छजस्तो गरेर युवाहरू आउने गर्छन्, तर आफूले गर्ने व्यवसायको राम्रो प्रस्ताव नै ल्याउन सक्दैनन्,’ उनले भने।
यस्तो ऋणमा के-के छन् सुविधा?
हालसम्म यस्तो ऋण लिनेलाई सरकाले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। अहिले भने सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजमा यस्तो ऋण दिने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको छ। अरू ब्याज सरकारले नै अनुदान दिने व्यवस्था हुनेछ।
बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अहिले कायम भएको व्यवस्थामा ऋणीलाई ब्याजमा अझ बढी लाभ मिलेको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले यस्तो ऋणको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाउँदैनन्। हाल बैंकहरूको आधार दर केहीको साढे ५ त केहीको ८ प्रतिशतसम्म छ।
८ प्रतिशत आधार भएका बैंकबाट ऋण लिँदा पनि २ जोड्दा कुल १० प्रतिशत हुन आउँछ, यसमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउँदा ऋणीले जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ। साढे ५ प्रतिशत मात्रै आधार दर भएको बैंकबाट ऋण लिँदा झन् साढे २ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम साढे ५ प्रतिशत भएकाले सो बैंकमा तिर्नुपर्ने ब्याज साढे २ प्रतिशतकै हाराहारीमा हुने सिइओ श्रेष्ठ बताउँछन्।
ब्याजमा मात्रै होइन, अरू धेरै कुरामा अनुदान व्यवस्था छ। यस्तो व्यवसायको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी बीमा गरिँदाको शुल्क २५ प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्छ, बाँकी ७५ प्रतिशत सरकार (राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खाताबाट)ले नै सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई तिरिदिने व्यवस्था छ।
यस्तो कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बीमा) गराउनुपर्नेछ। यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशतमात्रै बेहोरे पुग्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत् शोधभर्ना गरिनेछ।
कथमकदाचित शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ। यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्नेछ।
के-के चाहिन्छ ऋण लिन?
यस्तो ऋण लिन स्थायी लेखा नं (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदलगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्ब न्धी संक्षिप्त प्रस्ताव चाहिन्छ।
सम्बन्धित बैंकले अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएमा ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध नगराइने र लिइसकेको अवस्थामा ऋणीबाट असुल गरिनेछ।
कस्ता-कस्ता व्यवसाय गर्न पाइन्छ यस्तो ऋण?
खाद्यान्न, नगदेबाली, तरकारी फलफूल तथा जडिबुटीको उत्पादन तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ।
धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, केराउ, चना, भटमास, चिया, अलैंची, सुपारी, नरिवल, अम्रिसो, कपास, उखु, रबरजस्ता खेतीका लागि ऋण पाइन्छ।
अदुवा, लसुन, बेसार, मरिचजस्ता मसलाको खेती तथा व्यवसाय गर्न यस्तो ऋण पाइन्छ। लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, च्याउ, बोडी, सिमी, गाजर, मुला, खुर्सानीलगायत सबै प्रकारका तरकारी खेती गर्न र व्यवसाय गर्न ऋण पाइन्छ।
आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, कागती, भोगटे, अंगुर, केरा, खुर्पानी, अमलाजस्ता हरेक फलफूलको खेती, टिस्युकल्चर, बिउ तथा बेर्ना उत्पादनका लागि ऋण पाइन्छ।
गाई, गोरु, भैंसी, राँगो, बंगुर, खरायो, चौरी, भेडा, बाख्रा, बाच्छाबाच्छी, घोडा, गधा खच्चर, कुखुरा, हाँसजस्ता आर्थिक उपार्जनका लागि पशुपंक्षी पालनका लागि पनि ऋण पाइन्छ। मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशमकिरा पालनका लागि ऋण पाइन्छ।
सिंचाइ तथा सिंचाइ उपकरण खरिद गर्न, थ्रेसर, ग्रिंडर, ट्याक्टर, ट्रेलरजस्ता कृषि औजार वा संयन्त्र खरिद गर्न ऋण पाइन्छ।
सिलाई बुनाई, राडीपाखी, उनी गलैंचा, पश्मिनाका उद्योग व्यवसाय गर्न, माटो तथा काठबाट बन्ने कलात्मक बस्तु निर्माण गर्न, बाँस तथा निगालोका सामान बनाउने कार्य गर्न, सुन, चाँदी, फलामजस्ता धातुको काम गर्न, गरगहना बनाउने कार्य गर्न ऋण पाइन्छ।
अलैंची, चिया, मह प्रशोधन कार्य गर्न, सेरामिक्स, चित्रकला, कागजबाट बनेका सामान, धुप, पुतली, खेलौनालगायत परम्परागत घरेलु कार्यका लागि ऋण पाइन्छ।
स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला, प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र सञ्चालन, शिशु स्याहार केन्द्र र औषधि पसल सञ्चालनका लागि ऋण पाइन्छ।
टेम्पो, बस, ट्रक, जीप, रिक्सा, रेडियो, फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर, टिभीलगायत मर्मतशाला सञ्चालन गर्न, दैनिक उपभोग्य सामानको खरिद-बिक्री गर्न, चिया तथा चमेना पसल सञ्चालन गर्न पनि यस्तो ऋण पाइन्छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ व्यवसाय, रिक्सा तथा ठेलागाडा व्यवसाय गर्न पनि ऋण पाइन्छ।
