ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालले न्यायपालिका सुधारका लागि एउटा न्याय सुधार आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
नेपालको न्यायपालिका भित्र देखिएका विकृतिले पछिल्लो समयमा आम जनातमा पर्न गएको भ्रम मेटाउन सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठेको हो।
संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी) ले न्यायापालिका भित्रका यस्ता विसंगतिलाई रोक्नेबारे सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गरेका छन् ।
शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नै नेपालको न्यायपालिकामा भएको पछिल्लो राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न उनले माग गरेका छन्।
नेपालका हालका कुनै पनि नेता राजनेताको उचाइमा पुगिनसकेको भन्दै उनले नयाँ संविधान लागू गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले नेताहरूले केवल चुनावी कर्मकाण्डमात्र पुरा गरेको दाबी गरेका छन्।
सही रुपमा नेपालमा कानुनबमोजिमको शासन नभएको भन्दै उनले लोकतन्त्र कागजमा आएको तर व्यवहारमा आइनसकेको दाबी गरेऽ
‘यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र, कानुनी राज्यको अवधारणा र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने क्रममा उच्च नैतिक धरातलमा रही न्यायपालिकाले मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यायपालिकाका प्रमुख पात्रहरुबाट नै त्यस्ता लज्जास्पद र अपरिपक्व क्रियाकलाप हुनु खेदपूर्ण भएको र यसले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल हुन पुगेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हाल बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सुवेदीले न्यायपालिकालाई दलीय भागवण्डा र दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न र न्यायपालिकाभित्र गम्भीर सुधार गर्न सम्मानित र स्वच्छ छवि भएका एक भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आवश्यक सुधारका उपायहरु सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गर्नु अहिलेको
आवश्यकता भएको बताएका छन्।
