गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए)का अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको माहाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
घले नेतृत्वको समितिले मे ३ देखि ५ सम्म गर्न लागेको महाधिवेशन विधान विपरीत रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग राख्दै केसीले मुद्धा दायर गरेका हुन्।
एनआरएनएको महाधिवेशनको लागि राष्ट्रिय समन्वय समिति(एनसिसी)को अधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै महाधिवेशन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
‘जुलाइमा एनसिसीको अधिवेशन हुने त्यसपछी मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)को महाधिवेशन हुने प्रावधान छ। तर एकता महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि कुनै पनि एनसिसीको अधिवेशन गरिएको छैन,’ सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, 'जुलाई अगाडि अधिवेशन गर्न भनिए पनि कुनै पनि एनसिसी तयार भएनन्। अर्कोतिर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई समेत बेवास्ता गरिएको छ।’
उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै पोर्टल बनाएर सदस्यता दिएको भन्दै एनआरएनएका १० प्रतिशत सदस्य मात्र सहभागी हुने महाधिवेशन एकताको नभइ बिग्रहको हुने समेत दाबी गरिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिमा रहेका संस्थापक अघ्यक्ष उपेन्द्र महतो,संस्थापक राम थापा,पूर्व अध्यक्षहरु जिवा लामिछाने,भवन भट्ट, कुमार पन्त र वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन।
अहिलेकै अवस्थामा महाधिवेशन भएमा एनआरएनए विभाजन हुने भन्दै यसलाई रोक्न जरुरी रहेको रिटमा उल्लेख छ।
केसीले दायर गरेको मुद्धामाथी आज सुनुवाइ हुँदैछ।
