गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेले एनआरएनए एकता महाधिवेशन सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको निवेदनको स्वागत गरेका छन्।
सेतोपाटीसॅंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्य समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले सर्वोच्च आदालतले गरेका दुवै फैसलालाई एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने गरी परराष्ट्रले पहलकदमी गर्नु सकारात्मक रहेको बताए।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले मे ३ देखि ५ सम्म गर्न लागेको एकता महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा परराष्ट्रले यसलाई ६ महिना सार्न प्रस्ताव गरेको हो।
‘परराष्ट्रले सबैलाई समेटेर एकता महाधिवेशन गर्नको लागि निवेदन दिएको छ। एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय समितिको सदस्य भएको हैसियतले मैले अहिलेको कार्यसमिति र राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई नसमेटिकन अधिवेशन गर्न हुँदैन भनेर सुरूदेखि भन्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरोकारवाला मन्त्रालय भएकाले परराष्ट्रले लिएको पहलकदमी प्रशंसनीय छ। यसलाई शेषजीले पनि सकारात्मक ढंगले लिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु।’
अहिलेको प्रयास एकताका लागि सबै पक्षलाई समेट्ने मौका समेत भएकाले समस्या समाधानमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू समेत अहिलेको निर्णयसॅंगै सहमतिका लागि लचिलो भएर जानेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
परराष्ट्रको अहिलेको कदमले एनआरएनएको दीर्घकालीन एकतामा कोशेढुंगा हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए।
