नियत खराब हो भन्न पटक्कै मिल्दैन। किनकि त्यसक्षेत्रका धेरै कित्ताकाटहरुमा जाली फटाहाहरुको बदमासी साबित भइसकेको छ। तर, पनि सामाजिक संस्थाको नेतृत्वका लागि करौडौं रूपैया खर्चिएर जग्गा किन्दा ध्यान नपुर्याएको पक्कै हो। त्यसको जिम्मेवारी कतै न कतैबाट नेतृत्वतहले लिनै पर्छ।
कुरो हो, गैर आवासीय नेपालीको साझा संस्था एनआरएनको। अहिले काठमाडौंको बालुवाटारमा भब्य घरसँगै आफ्नो छबी फराकिलो पारेको एनआरएनले बिसौं करोड खर्चेर भब्य घर बनाए पनि घरको स्वामित्व अझै पाउन सकेको छैन।
जग्गा खरिद गर्दा सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा नपाउनु आफैंमा सोचनीय विषय बनेको छ। एनआरएनले सो जग्गा करिब १२ करोड रूपैयामा खरिद गरेको हो।
त्यतीबेला गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र पर्याप्त गृहकार्य नगर्दाको परिणाम अहिलेको बिवादले स्पष्ट हुन्छ।
संसारभर छरिएका नेपालीको सहयोग रकममा किनिएको यो जग्गा र भब्य भवन यतिखेर आफ्नै स्वामित्वमा नहुनु र उपभोगका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्नु साच्चीक्कै लाजमर्दो विषय बनेको छ।
‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङको पहल र संघका तत्कालीन नेतृत्वको चिनाजानीमा जग्गाको टुंगो लागेको यसका जानकारहरु बताउँछन्।
तीन रोपनी एक आना क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा राजधानीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ। प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास र प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै रहेको यो जग्गा तत्कालिन शेष घले अध्यक्ष रहेको कमिटिले खरिद गरेको हो।
भवन खरिदका लागि बैना मात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीले २०७१ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवन शिलान्यास गराए।
त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ जेठ १७ गते एनआरएनले रजिस्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ।
साच्चीकै एनआरएनले करौडौं खर्च गरेर किनेको जग्गा र बनाएको घर आफ्नो स्वामित्वमा छैन भने विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ,’ एनआरएनका अभियन्ता तथा अस्ट्रेलियाका कानुनविद डा शम्सेरसिंह थापाले आक्रोश पोखे,‘यत्रो विवाद र नाम जोडिएपछि सम्वन्धित निकायका रुपमा एनआरएन केन्द्रीय कार्यसमितिले संसारभर छरिएका आफ्ना एनसीसी र सदस्यलाई बास्तविकता अनि यर्थाथको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ।’
जग्गा र घर किन्दा गैर आवासीय नेपालीसँग सहयोग उठाएर किनिएको भन्दै उनले अहिले जग्गानै सरकारी निकायको हो भन्ने शंका उब्जीरहँदा ती सहयोगी हातहरुलाई यसको बास्तविकता बताइएन भने भोलिका दिनमा एनआरएनको विश्वसनीयता माथिनै प्रश्न उठ्न सक्ने थापाले सचेत गराए।
एनआरएन भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध लागेका केही व्यक्तिले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए।
महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचारसमेत गर्यो। त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरि मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो। मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुने गरी टिप्पणी र निर्देशन दिए।
त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन। त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो। ‘तह तह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नू’ यसै आदेशमा टिकेको छ तपाईँ हाम्रो मानको अनि सम्मानको एनआरएन केन्द्रीय भवन।
‘यसरी संसारमा छरिएर रहेका नेपालीको भावनासँग जोडिएको यो घरजग्गाको अहिले अवस्था यस्तै छ। बिवाद आउनु हुँदैनथ्यो, तर बिवाद छरपस्ट भएपछि यसको बास्तविकता आफ्ना सम्पूर्ण सदस्यलाई दिनुपर्दछ भन्ने मेरो सरोकार हो’, पूर्व आइसीसी सदस्य बालचन्द्र भट्टराइले बताए। घरका लागि पचास हजार सहयोग गरेका भट्टराई भन्छन्, ‘पैसा ठूलो कुरा होइन मेरो पनि त लगानी र भावना त्यसमा जोडिएको छ, दिनहुँ अखबारमा समाचार आइरहँदा यसको अवस्था बारे एनआरएनले जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यसरी जग्गाको बिवाद आइरहँदा अध्यक्ष भवन भट्टले भने यसलाई गल्ती भन्दा पनि कमजोरी हुन सक्ने बताए।
‘हामी विदेश बसेर मुलुक बनाउने अभियानमा हिँडेको मानिसले कसरी थाहा पाउँनु सबै थोक। यस विषयमा पूर्व अध्यक्ष शेष घले र मेरो नाम जोडिएको छ, यो कसैको अभिष्ट चाहना पनि होला बदनाम गर्ने। तर हामीले त्यसबेला कागजात हेरेर, वकिल भिडाएर सबैथोक ठिक भनेपछि जग्गा किनेका हौ,’ भट्टले भने, ‘हामीले मालपोतमा गएर किनेको जग्गा एनआरएनको नाममा पास गराएका छौं, कसरी मालपोतले पास गर्यो त सरकारी जग्गा। यस्ता प्रश्नहरु अनुत्तरीत छन्।’
अहिले बिवाद देखिएको स्वीकार गर्दै भट्टले अगाडि थपे, ‘हामीले भोगचलन गर्दै आइरहेका पनि छौ, सरकारले हामीलाई बिश्वास गरेको छ। मलाई लाग्छ सरकारले यस बिषयमा हामीलाई र विश्वभर छरिएर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुको भावनालाई कदर गर्दै न्यायपूर्ण फैसला गर्ने छ।’
