लगभग तीन महिनाअघि नेपालमा जुन किसिमले द्वन्द्व चर्कियो र ठूलो क्षति भयो, त्यो हेर्दा आज यसरी यो मेलामा सहभागी हुन पाइएला भन्ने सोच्न सकिने अवस्था थिएन।
त्यो सात दिनको घटना र त्यसपछिको कम्पनले निजी क्षेत्रको मनोबल ज्यादै खस्केको थियो। तर खरानीबाट हामी फेरि माथि उठ्छौं भन्ने नाराका साथ दसैंपछि बल्ल निजी क्षेत्रले एकदम हिम्मत गरेर अगाडि बढ्न सुरू गर्यो।
त्यसबीच राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा नेपाल यति चाँडै तंग्रियो, घटना उत्कर्षमा रहेको दुई दिनभित्रै नयाँ सरकारको प्रारूप तयार भयो।
विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो ठूलो दुर्घटनापछि ४८ घन्टाभित्रै सरकारको प्रारूप तयार हुँदैन, तर हाम्रोमा करिब पाँच दिनभित्रै सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गर्यो।
सरकार बनेको १० दिनभित्रै निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको क्षतिको सन्दर्भमा आत्मबल जगाउन र उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला दिन सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा इतिहासमै पहिलो पटक एकीकृत व्यावसायिक उन्नति योजना घोषणा गरे।
कोभिड बेला वित्त नीति चलाउने अर्थ मन्त्रालय सुस्त हुँदा र मौद्रिक नीति मात्र अग्रसर हुँदाका दुष्प्रभाव हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका छौं।
त्यसबाट पाठ सिकेर नीतिहरूबीच तादात्म्य हुनुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो कदम चालेका हौं। निजी क्षेत्र स्वयं आफ्नो घुँडा र खरानी टकटक्याउँदै माथि उठ्ने प्रयत्न गर्यो र यो प्रतिरोध शक्ति साँच्चै प्रशंसनीय छ।
मलाई यो सरकारको सीमित म्यान्डेटबारे राम्रोसँग थाहा छ। संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट शासन चलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो लोकतान्त्रिक विश्वास हो, किनभने यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन। तैपनि यही सीमित घेराभित्र रहेर निजी क्षेत्रको आशालाई सम्बोधन गर्न हामी लागिपरेका छौं।
यो कोशी प्रदेशको पर्यटकीय वैभवबारे कुरा गर्दा मैले यस क्षेत्रका १६ वटै जिल्ला पैदल घुमेको छु। कञ्चनजंघा बायोस्फेयर विश्वव्यापी रूपमा घोषणा गर्न सकिने त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अद्वितीय जैविक सम्पदा छ। यहाँको पर्यटन र उद्योग व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न गएका १०० दिनमा व्यावसायिक लागत घटाउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने थुप्रै सुधारका काम भएका छन्।
आजै मात्र केराबारीमा गाउँपालिका स्तरबाटै करदाता सेवा सुरू गरेर व्यवसायीलाई सानो कामका लागि विराटनगर धाइरहनुपर्ने झमेलाबाट मुक्त गराएका छौं। भन्सारमा पनि पुरानो 'रेफरेन्स बुक' को स्थिर मूल्यांकन हटाएर बजारको वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौं।
राजस्व प्रशासनले सधैं मूल्य स्थिर हुन्छ भन्ने पुरातन शास्त्रमा विश्वास गर्थ्यो, तर बजार भाउ त एकै दिनमा उतारचढाव हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अब अनलाइन मूल्यांकन र 'पोस्ट क्लियरेन्स अडिट' युनिटमार्फत व्यवसायीलाई बाटोमा अपमानित हुनुपर्ने र डेमरेज तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाएका छौं।
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतमा केन्द्र सरकार अधिकार दिन हिचकिचाउने गर्थ्यो, तर अब हामीले त्यो हिम्मत गरेका छौं।
मेयर साहबहरूले कर्मचारीका लागि सिंहदरबार वा मन्त्रीलाई फोन गरिरहनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्मविपरीत हो। संघीयता चलाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आफै सक्षम हुनुपर्छ र कर्मचारीतन्त्र उतै हस्तान्तरण गरिनुपर्छ।
डेनमार्क जस्ता मुलुकमा संघीय मन्त्रीहरूले नगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई राजस्वको सेयर माग्न ज्ञापनपत्र बुझाउन जान्छन्, तर हामीकहाँ केन्द्रले हुकुम चलाउने उल्टो पद्धति छ। यो पद्धति उल्ट्याउनैपर्छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेन्डा हो।
यस छोटो अवधिमा भएका कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विगत पाँच वर्षको तुलनामा धेरै छन्। हामी अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने संघारमा छौं। कतिपय व्यवसायी साथीहरूलाई सहुलियत गुम्ने डर होला, तर यो हाम्रो आत्मसम्मानको विषय पनि हो।
भदौ २३ को त्यो विषम परिस्थितिमा ८४ अर्ब बराबरको क्षति हुँदा र कर्फ्यु लाग्दा समेत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा पैसा आउन एक दिन पनि बन्द भएन। यसले नेपाली अर्थतन्त्र र नागरिक कति 'रेजिलिएन्ट' छन् भन्ने देखाउँछ।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचनबारे फैलिएका भ्रम र आशंकामा कुनै सत्यता छैन। म के आग्रह गर्छु भने, फागुन २१ मा फेरि भदौ २३ गते जस्तै घटना दोहोर्याउने खालको सरकार नचुन्नुहोस्।
फागुन २१ मा निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ। विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाजी जस्ता प्रतिष्ठित नेताहरूमा पनि आशंका छ, तर म ढुक्कसाथ भन्छु — यो निर्वाचनको विकल्प छैन।
टिकटकमा भविष्यवाणी गर्नेहरूले अनेक कुरा गरे पनि आधिकारिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका आधारमा निर्वाचन सुनिश्चित छ।
सुरक्षा समितिले हिउँ पर्ने जिल्लाहरूमा पनि मतदान गराउने वैकल्पिक तयारी गरिसकेको छ। कसैलाई राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित गर्ने सरकारको म्यान्डेट होइन। मतपत्रमा 'नोटा' को प्रावधान राख्ने वा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे पनि गम्भीर बहस भइरहेको छ।
५४ वर्षदेखि रोकिएका कतिपय प्रशासनिक निर्णयसमेत यो छोटो अवधिमा हामीले सम्पन्न गरेका छौं। म आज लाहान जाँदैछु, जहाँ ५४ वर्षदेखि अड्किएको काम टुंगिएको छ। स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितका लागि काम गर्दा नतिजा आउँछ।
तपाईं व्यवसायीहरू अब आफ्नो खुट्टामा उभिएर दौडिने क्रममा हुनुहुन्छ र तपाईंहरूको यो यात्रामा सरकार कतै पनि अवरोध बन्ने छैन। बरु हामी ठाउँ ठाउँमा शीतल छहारी र पानी लिएर तपाईंहरूको दौडमा साथ दिन तयार छौं।
(मोरङ उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको विराट ट्रेड एक्स्पो २०२५ को बुधबार विराटनगरमा उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खनालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
-1746009348.jpg)
