भुपरिवेष्ठित तथा प्राकृतिक सौर्न्दर्यताले भरिपूर्ण देश नेपाल। यहाँ अनेकतामा एकता रहेको कुरा सर्बसम्मत नै छ। यस अवस्थामा देशको अर्थव्यवस्था र प्राकृतिक स्रोत साधनको अन्तर सम्बन्ध पनि के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा देशको आवश्यकता र अवस्थालाई अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ।
हाम्रो देश नेपालमा कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष क्रमशः रुपमा घट्दै छ भने गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः रूपमा बढ्दै गएको छ। सामान्यतया कृषि क्षेत्रको योगदान २८.१ प्रतिशत रहेको छ भने गैर कृषि क्षेत्रको योगदान ७१.९ प्रतिशत रहेको छ।
गैर कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाँदा देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र यसको योगदान पनि क्रमशः रुपमा बढ्दै जानुपर्ने हो। तर यसको योगदान भने जति हुनु पर्ने हो त्यति प्रतिशतको नगन्य प्रतिशत मात्र रहेको छ। जुन अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सरकारले ल्याएका वा बनाएका नीति प्रभावकारी बने वा बनेन् या देशमा पुँजीको कमि भयो या धेरै भयो यो बारेमा उच्च अहोदाका व्यक्तिहरु नै जानकार रहलान्।
यस्तो परिपेक्षमा देशमा रहेको प्राकृतिक साधन वन सम्पदा, खनिज सम्पदा, जल सम्पदा लगायत यहाँको जैविक विविधता, जुन जैविक विविधतामा नेपाल विश्व को २५ औँ स्थान र एसियाको ११ औँ स्थानमा पर्दछ, यस्ता विविध सम्पदालाई उपयुक्त रुपमा प्रयोग गरेर नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सकेमा देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बन्नुका साथै दिगो विकासले पनि गति लिन्छ।
नेपाल जलस्रोतका हिसाबमा ब्राजिल पछिको विश्वमा दोश्रो धनी राष्ट्र हो। आर्थिक अवस्थाका रुपमा कमजोर भएतापनि जलस्रोतको हिसाबले परिचित राष्ट्र हो। त्यही जलस्रोतका हिसावले धनी राष्ट्रको जल स्रोतलाई उपयोग गर्न नसकेर गरिब बनेको छ, जुन कुनै पनि राष्ट्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदालाई विकासका साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने देशको आर्थिक विकास हुने कुरामा दुईमत छैन।
सन् १९३५ मा भएको एक अध्ययनलाई आधार मान्दा हाम्रो देशमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी नदिनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने क्षमता रहेको नदीनालाहरुको प्रयोग अति नै कम छ। प्राविधिक रुपमा भने ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।
हाम्रो देश नेपालमा जलविद्युतको उत्पादनको स्थापना काल (१९६८)देखि हालसम्मको एक शताब्दीभन्दा बढी समय हुदाँ पनि देशमा १०८३ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन हुनु दु:खद हो। अन्य विभिन्न योजना थर्मल प्लान्ट, सौर्य उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत योजनाबाट गरि कुल ११४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ। यस विद्युतबाट देशमा रहेको कुल जनसंख्यामा ७७.८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।
प्रशस्त मात्रामा देशमा जलविद्युतको उत्पादन बढाई उद्योगधन्दाको विकास गर्न र बढी भएको जलविद्युत सार्क राष्ट्र लगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने जसका माध्यमबाट अर्थतन्त्र सबल बन्न पुग्दछ। यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दिने योगदान पनि बढ्छ।
जलविद्युत लगायत देशमा रहेका खनिज सम्पदा, वन सम्पदा जस्ता प्राकृतिक सम्पदाको पनि उचित प्रयोग गर्न सकेमा जसका माध्यमले खर्चेकेको अर्थतन्त्रलाई सबल बानाउन सहयोग गर्दछ। खनिज सम्पदाको लागि पुँजीको आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले आवश्यकताअनुसार घाटा बाजेटको बिनियोजन गर्नु पर्दछ तर यस्तो बजेटको बिनियोजन गर्दा फेरि मुद्रास्फिर्तिको अवस्थालाई भने सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नु पर्दछ।
विदेशी राष्ट्रहरुले दिएको अनुदान जुन क्षेत्रका लागि दिएको हो सो क्षेत्रको विकासमा आवश्यक खर्च गर्न र अपुग भएमा देशको बजेटबाट परिपूर्ति गर्ने खालको योजना बनाउनु आवश्यक छ। जुन कार्य यदि सम्भव नभएमा जनताको लगानीमा सरकारले योजना बनाई देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन विकास गरि रेमिटान्सबाट चलेको देश प्राकृतिक स्रोत साधनको विकासका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न कार्य अगाडि बढाई कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा प्राकृतिक स्रोत साधनको योगदान अवश्य बढ्छ।
हाल विश्वमा फैलिएको माहामारीको कारणले जुन कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र खस्केकेको अवस्थामा सरकारलाई त्यति सजिलो रुपमा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सहजता छैन किनकि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बानाउने विभिन्न सूचकहरुको अवस्था चिन्ताजनक छ। वैदेशिक रोजगारीका मध्यमबाट आउने रेमिटान्स लगभग ३५-४५ प्रतिशत घट्ने देखिएको हुँदा यसले अर्थतन्त्र का धेरै पक्षलाई असर गर्ने नै छ, यसरी रेमिटान्स ह्वात्तै घट्न जाँदा देशको अर्थतन्त्र कम्जोर हुने कुरा निश्चित नै छ।
जुन अवस्थाबाट सरकारले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन या परिपूर्ति गर्न सरकारले देशमा विभिन्न उद्योगधन्दा तथा रोजगारीमुलूक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसरी सञ्चालन गर्दा कृषिलाई र प्राकृति सम्पदा दुवैलाई एकै साथ अगाडि बढाउने नीतिलाई अक्षर अक्षर पालना गर्नु आवश्यक छ। यसको मतलब उत्पादनमुखी कार्यलाई अगाडि बढौं भन्ने हो।
देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन देशमा ल्याइएका नीतिहरु कार्यान्वयन हुनु अति आवश्यक छ। विस २०७५ सालमा ल्याइएको सुशाषन सम्बन्धि नीतिलाई अक्षर-अक्षर पालन गर्नुपर्दछ। हैन भने देशको विकास कार्य अझै ढिलो हुने कुरा निश्चित छ। देशको आर्थिक अनुशासन एवम् कानुनको परिपालनामा देखोएका उदासिन्तालाई अन्तय गर्दै सार्वजनिक कोषको परिचालन एवम् उपयोग मा पारदर्शिता, मितव्ययिता एवम् प्रभावकारीता कायम गर्न आवश्यक छ।
यसरी प्रभावकारी बनाउँदा, विभिन्न क्षेत्रगत कार्य गर्दा, ती मातहतका मन्त्रालयहरुले प्रत्यक्ष रुपमा निगरानी राख्नु पर्दछ। हैन भने स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म फैलिएको भ्रष्टा
चारले -विबिकराल रुप लिई नेपालले दक्षिण एशियामा माथिल्लो स्थानमा पुग्ने कुरामा फरक मत छैन। त्यसैले सरकारी कार्यको थालनी गर्दा अध्ययन अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाई त्यसअनुसार योजना अगाडि बढाएमा फलदायी हुनेछ।
नेपालको तत्कालीन र विगतको अवस्थालाई हेर्दा क्षेत्रगत रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले देशलाई राजाले ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए भने हालमा आएर संघीयता आँउदा र त्यस संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउँदा देशलाई ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला पनि बनाइए। अझै देशलाई यस्तै गराउँदै लैजाने, कहिले संघीयता, कहिले के....?
विगतमा भए गरेका गल्ती कमजोरी औल्याउँदै अब त्यस्ता कमि-कमजोरी नदोहोर्याउने वाचालाई आत्मसाथ गर्दै, विकास कार्य अगाडि बढाई देशमा उपलब्ध रहेका स्रोत साधनको उपयोग गरि तिनै साधनको माध्यमबाट देशमा पूवाधारको विकास गर्न सकेमा मात्र देशको आर्थिक विकास एक/दुई दशकको समयमा नै सम्भव छ।
जुन कुनै पार्टीले जनतालाई दुरदर्शी योजना सहितका घोषणा पत्र बनाउने र बाड्ने अनि चुनाव जित्ने र जितिसकेपछि कुवामा बस्ने र कुवाको पानीमा मात्र माछा पौडिने कार्यको फलस्वरूप देशको अवस्था यस्तो बन्न पुग्यो। जुन कुनै पनि पाटिले बनाएका घोषणा पत्र सबै लागू हुने हो भने न देशमा बेरोजगारी हुन्छ, न देशमा गरिबी रहन्छ, उद्योगधन्दाको व्यापक विकास हुन्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित उपयोग हुन्छ, कृषिको विकास हुन्छ भने पूर्वाधारको विकास पनि व्यापक हुन्छ आदि।
जुन कार्य घोषणा पत्र र चुनाव जितेको दिन जनातालाई नेताले भाषण गर्ने कार्य पत्र जस्तो बन्न पुग्यो। यो तरिका हैन नि। हालको अवस्थामा हाम्रो देशको सरकार इतिहासकै बलियो र एकलौटी सरकार छ। खै काम, खै विकास, अझै भन्ने हो भने त खै घोषणा पत्र? फेरि मैले काम नै भएको छैन भनेर भन्न पनि खोजेको हैन। यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। भन्न त यो खोजेको हुँ कि बलियो सरकारको काम के यत्ति मात्र हो र?
जनताले यस सरकारबाट हुने उपलब्धिको अपेक्षा यति नै मात्र थियो र? के यहि अवस्था र यो माहामारीले सरकारको यस गतिलाई कुन गतिमा दगुराउला? अब आउने समय या सरकारले यो देश हाक्ने बेलासम्म घोषणा पत्रका कति प्रतिशत काम सकिएलान्? सरकारले ल्याएका नीति के कति प्रभावकारी भए कि भएनन्? सरकारले लिने सुझाव र गर्ने काम के कस्तो अवस्थामा रहे? बजेट कति खर्च भयो र कति फृज भएर जाने हो? आदि कुराको सरकारले आत्ममुल्यांकन गर्नु पर्दछ।
देशमा भईरहेका विविध गतिविधिले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै कार्यबाट प्रभावित बनाईरहेको हुन्छ। यस्ता गतिविधि अन्तर्गत राजनैतिक, नीतिगत, विकासगत, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि गतिविधिले देशको समग्र पक्षलाई रबर जस्तै गरि तन्काउँदा लामो हुने र छाड्दा खुम्च्याउने बनाउँछ। मतलब उपयुक्त गतिविधिमा सकारात्मकता देखिँदा अर्थतन्त्र बलियो बन्छ भने नकारात्मकताका कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दछ।
त्यसैले यस्ता गतिविधिलाई प्रभावकारी र उपयुक्त बनाउन सरकार साथै आम नागरिक तयार बन्न आवश्यक पर्दछ। यसरी तयार बन्न जाँदा र सकरात्मक प्रभावकारीता बढदै जाने हो भने देशमा रहेका सबै स्रोतसाधन चलायमान भई देशको समग्र पक्षको विकास हुन्छ। जुन कार्य फलस्वरूप देशमा रहेका प्राकृति स्रोत साधनको उचित रुपमा उपयोग हुन्छ, कृषिको विकास हुन्छ, पूर्वाधारको विकास हुन्छ। राज्यका प्रभावकारी नीतिका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर उपलब्ध भई बेरोजगारी र गरिबीको दर क्रमश रुपमा घट्दै जाने हुन्छ, जुन कार्य अर्थतन्त्र पनि सबल बन्छ।जसले कुल ग्राहास्थ उत्पादनमा सबैको योगदान क्रमश रुपमा बढ्दै जाने हुन्छ र बिदेशी राष्ट्रहरुप्रतिको आत्मनिर्भरता पनि क्रमश घट्दै जाने हुन्छ।
तत्कालीन अवस्थालाई हेर्न हो भने हाम्रो देश नेपालको अर्थतन्त्र भारत मुखी छ। जहाँ कि ब्यापारीक कार्यमा ८० प्रतिशत ब्यापार भारत सँग हुन्छ बने आयातित बस्तुपनी जुन प्रतिशत बराबर नै हुनआँउछ भने निर्यात को अवस्था आयतको तुलनामा नगन्य छ। त्यसैमाथि खुल्ला सिमाना का कारण जुन प्रतिशत कतिपय आयातित तथा निर्यातती बस्तुको तथ्यांक पनि राख्न सकियको छैन। सिमामा भारत को मिचाहा प्रवृत्ति यथावत नै छ र कैले सम्म यो अवस्था रहने हो ! उतर तर्फ विश्वमा उदयमान अर्थतन्त्र बाकेको राष्ट्र चिन छ चिन सँग ब्यापारी कार्य अगाडि बढाउन भने भौगोलिक अवस्था ले त्यति सजिलो छैन भने पुर्ब, पश्चिम् , दक्षिण भारत छ जहाँ कि सिमाना खुल्ला छ, अर्थतन्त्र का विभिन्न कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो छ यस्ता विविध कारण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारत सँग निर्भर बन्न पुगेको छ। यो अवस्था कहिले सम्म ? कति सहने नेपाली जनता ले ? सरकारले परनिर्भरता कहिले हटाउने ? वर्ष पिच्छे हुने बजेट बिनियोजनमा आएका नीति हरु तथा कार्यक्रमको लेखाजोखा उपल्लो स्तरबाट भई प्रतिफल आम नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्दछ। अब आउँदै गरेको बजेट र त्यसमा समाबेश गरिएका कार्यक्रमहरु प्रभाबकारी तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने र माहामारीबाट अर्थतन्त्र साथै आम नागरिक ले सरकार को कार्य प्रती खुशी हुने हुनुपर्छ। सरकारले जति गर्न सक्छ त्यति कुरा बजेटमा राख्न आवश्यक छ। संसद भवनमा तालिको गड्गडावट र २/४ दिनको वाहिवाहीले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, बलियो त यस कार्य ले बन्छ कि कार्यक्रमहरु प्रभावकारी र कार्यनयनको आधार शिला खडा गर्न सक्नुपर्छ। तत्कालीन अवस्थालाई अध्ययन गर्दा सरकारलाई बजेटको बिनियोजन को अवस्था पनि त्यति सजिलो भने छैन। माहामारी फैलिदो छ सरकारले स्वास्थय क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्नेछ हालको अवस्थालाई हेर्दा एक क्षेत्रको रकम अर्को क्षेत्रमा लगेर खर्च गर्न सरकार बाध्य बनेको छ यस अवस्थामा सरकारले राजनैतिक नियुक्ति तथा जनप्रतिनिधि को पारिश्रमिक को लगभग ५० प्रतिशत रकम महामारी कोसमा जम्मा गर्नुपर्छ। जसका माध्यमबाट आमजनतालाई स्वास्थ सेवाको पहुँच पुर्याउनु सरकारलाई सजिलो हुन्छ।यस माहामारिको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारीता र सुशासन नीतिलाई पालना गराउन सक्नुपर्छ भने प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने आम नागरिकले सरकारले तोकेका नीतिनियमको पालना गर्नुपर्दछ हालको माहामारिको अवस्थाबाट छुटकारा पाउन र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह जागरुक हुन आवश्यक छ भने आम नागरिकले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सघाउनु पर्दछ। जुनकुनै पनि विकास कार्य गर्दा सरकारी तवरबाट हुने विभिन्न झन्झटलाई हटाई मन्त्रालय तथा बिभागबाट काम कार्यलाई तिब्रता दिनु पर्दछ। यस माहामारी को अबस्थामा देशमा रहेका नेपाली नागरिक सबै जुटेर लाड्नु पर्दछ र देशको समग्र पक्ष विकास गर्न सबै नागरिक ले हातेमालो गरि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
