नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन लागेको हो।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको पुष्टि गरिन्।
‘हामीले समर्थन फिर्ता लिन लागेका हौं। औपचारिक निर्णय त गरिसकेका छैनौं तर लिने नै तयारी छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
सुदूरपश्चिम सरकारबाट आफ्ना मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई हटाइएको विषयमा पनि उनले तीव्र असन्तुष्टि राखिन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट हाम्रो मन्त्री रामेश्वर चौधरी बर्खास्त गरिदिनुभएछ,’ उनले भनिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट मन्त्री बर्खास्त गरिएपछि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पनि आक्रोशित देखिएका छन्।
‘अब हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। जेलबाट हुन्डी खाने सर्वहाराहरू सामाजिक सञ्जालमा कराउँदैछन्,’ बिहीबार साँझ नै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश पोख्दै लेखेका थिए।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा नाउपाका एक राज्यमन्त्री छन्। नाउपा सांसद अरूण कुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। उनी गत साउन १८ गते राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा संसदीय दलले निर्णय नगरेको दलका नेता गंगाराम चौधरीले जानकारी दिए।
‘पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैछ भनेर हामीले पनि फेसबुकबाटै थाहा पाएका हौं। संसदीय दलमा चाहिँ छलफल भएको छैन। छलफल गरौंला नि। अहिले नै यसबारे कसरी भन्नू!,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी असार २३ गते बस्दैछ। त्यसअघि संसदीय दल बैठक बसेर निर्णय लिने चौधरीले बताए।
संघीय सरकारमा नाउपाका चार जना सांसद छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नगरेको सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नाउपाका सात सांसद छन्।
‘केन्द्रीय नेताहरूले प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेको त सुनियो। तर यहाँको संसदीय दलले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। निर्णय नगर्दासम्म हाम्रो समर्थन कायमै रहन्छ। सम्भवतः आज संसदीय दलको बैठक बसेर यसबारे छलफल होला,’ उनले भने।
संघ र प्रदेश दुवैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षप्रति केन्द्रीय नेता र सांसदहरू खुसी छैनन्। संघीय सांसदले निर्णय नै नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केन्द्रीय नेताले पार्टीभित्र छलफल नै हुन छाडेको बताएका छन्।
एक नेताले प्रश्न उठेपछि खुरूक्क राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्नेमा त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्दा राम्रो सन्देश नजाने बताए।
‘प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिन लागेको पावर टिलर (हाते ट्याक्टर) वितरणमा पैसा उठाइएको गुनासो आएको छ। मन्त्री नै संलग्न भएर पैसा उठाएको भन्ने छ। पार्टीले छानबिन गरेर त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘पार्टीका नेता नै संलग्न छन् भन्ने गुनासो आएको छ, यसको जबाफ कसले दिने?’
पावर टिलर वितरणमा अनियमितता देखिएको भन्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। उनीमाथि खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि चलखेल गरेको आरोप लागेको छ।
मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिएपछि बिहीबार मुख्यमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका मन्त्री एकपछि अर्को गरी विवादमा परिरहेका छन्। यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए। उनीपछि मन्त्री बन्न आइपुगेका रामेश्वर चौधरी पनि आर्थिक चलखेलमा मुछिएपछि पद गुमाउन पुगे।
-1746009348.jpg)
