कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँबर्ष २०७५ लाई रारा-कर्णाली भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरे संगै यसले चर्चा बटुलेको छ । अढाई सय बर्षदेखि पिछडिएको अनुभव गरिरहेको कर्णालीको बैभव, आत्मविश्वास र सामर्थ्य फिर्ता ल्याउने माध्यमको रुपमा पर्यटन हुनसक्ने विकल्पको रुपमा हेरिएको छ। प्रदेशका यौटा मन्त्रीले भने अनुसार हाल कर्णालीमा बर्षेनी ५० हजार पर्यटक आउँछन् । यो रारा-कर्णाली भ्रमण वर्षमा त्यसलाई ५ लाख पुर्याउने लक्ष राखिएको छ । के यो सम्भव लक्ष हो? यो महोत्सवबाट के अपेक्षा राख्ने? अहिले हुने खर्चको उपलब्धि के होला? र सरकारको प्राथमिकता यै हो या अरु कुनै छन्? आउनुहोस! एकछिन् चर्चा गरौँ:
के रारा चिनाई रहनु पर्ने ठाउँ हो? 
अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन । वास्तवमा 'रारा' आन्तरिक पर्यटकहरुको लागि चिनाई रहनु नपर्ने चर्चित गन्तव्य हो । विशेषगरी अचेल घुम्न रुचाउने युवापुस्ता माझ सोसियल मिडियाको प्रभावले रारा निकै आकर्षक ठाउँ मानिन्छ । घुम्ने निर्णय लिन एकअर्कासँग गरिने कुराकानीले बढी प्रभाव राख्दछ । राराको सुन्दरताबारे महेन्द्रको कविता पढेर वा अरुले सुनाएका कथामा रमाउनेहरुलाई गाडीको पहुँच संगै अब आफै छुने र महसुस गर्न सम्भव भैसक्यो । तर, अन्तरास्ट्रिय पर्यटकको लागि भने रारा र कर्णाली परिचित गन्तव्य हैनन् । तपाइले खोज्नु भयो भने 'ट्रिप एड्भाइजर'को मुख्य दश गन्तव्यमा पोखरा र लुम्बिनी बाहेक अरु सबै काठमाडौँका साइटहरु मात्र छन् भने 'लोन्ली प्लानेट'मा खोज्दा कर्णाली र रारा तिरको न होटेल र न रुटबारे नै जानकारी मिल्छ ।
महोत्सव परम्परा र औचित्य: 
केही बर्ष यता विभिन्न स्थानमा 'महोत्सव' नाम राखेर कार्यक्रम गर्ने चलन खुब चलेको पाइन्छ। आकर्षक नारा र लक्षहरु राखेर व्यापक प्रचारप्रसार साथ शुरु गरिने यी महोत्सवको उपलब्धि बारे भने कतै चर्चा गरिन्न । सन् २००८ मा पर्यटनबोर्डले रारा-महोत्सव गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय अग्रसतामा पनि पटक पटक कार्यक्रम भए । तर गाडीबाटोले नजोडिदासम्म रारा घुम्ने पर्यटकहरुमा खासै वृद्धि भएन । बरु महोत्सवको बेला रारामा मानिसको अव्यवस्थित चहलपहल संगै प्रदुषण बढेको समाचारहरु आएका थिए । अर्कोतर्फ महोत्सवहरु स्वभावैले खर्चिला हुन्छन् । झन् यो महोत्सव त प्रदेश सरकारको 'टप' प्राथमिकताको कार्यक्रम भएको छ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५-सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनेको छ । राजनीति, प्रशासन, पूर्वाधार, अर्थ, बसोबास, सुरक्षा, यातायात र संचार लगायत फरक फरक समितिहरु बनेका छन् । केन्द्रदेखिका सरकारी भीआइपीहरु, बिदेशी नियोगहरु आमन्त्रित छन् । प्रदेश मन्त्रीमण्डलको बैठक पनि रारा मै हुनेछ । (यसै सन्दर्भमा स्मरण गरौँ - पहिले जलवायु परिवर्तनबारे सम्मेलन अघि माधवकुमार नेपालको मन्त्रिमण्डल बैठक 'कालापथ्थर' मा बसेको थियो । त्यसको उपलब्धी बिहीन खर्चको बारे पछिसम्म चर्चा भएको थियो।) सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, गमगढी तिरका कर्मचारीहरु पनि सरिक हुनेछन् । भनेपछि, महोत्सवमा प्रायः 'सरकारी' खर्चमा रारा घुम्न जानेहरुको भिड हुने निश्चित छ। नयाँ बर्षको आवसर पारी अन्तरिक पर्यटक पुगिहाले पनि बास नपाइन सक्नेछ । किनकि त्यहाँ दुइटा होटल, निकुञ्जको भवन र आर्मी क्याम्पसहितको क्षमता जोडेर मुस्किलले २५० जति पाहुना बस्न सक्ने पूर्वाधार होला । त्यसैले महोत्सव सरकारी ढुकुटीको लागि 'खर्चिलो' मात्र हुनेछ।
जनताबाट हरेक महिना दुईदिनको श्रमदान माग्ने निर्णय गरिएको छ । यो राम्रो अवधारणा हो तर ती स्थानीयले राराको पर्यटनबाट कसरी लाभ लिनसक्छन् ? त्यहाँ पुग्ने पर्यटकले औसत १.५ दिनमात्र बिताउछन् त्यो पनि निकुञ्ज भित्र जसले स्थानीय वा आम मान्छेहरुलाई विस्थापीत गर्छ र आर्थिक जीवनमा खासै अवसर दिंदैन ।
प्रदेश सरकारसँग यो आर्थिक बर्षको ३ महिना मात्र बाँकी छ । नियमकानुन बनाउने, स्थानीय तहमा खरिद र खर्च प्रकिया सुधारगर्ने, योजना सम्पन्न गर्ने लगायत महत्वपुर्ण कामको तुलनामा 'महोत्सव' यौटा सस्तो लोकप्रियता खोज्न गरिने औपचारिकता जस्तो देखिन्छ।
के कर्णालीमा एकबर्षमा ५ लाख पर्यटक सम्भव छ त? 
नेपालमा आन्तरिक पर्यटकको आंकडा राख्ने कुनै प्रणाली नभइ सकेकोले यो अन्दाजमा राखिएको लक्ष हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। रारामा २० बर्षअघि सन् १९९७ मा ५६० जना विदेशी पर्यटकहरु घुमेका थिए। त्यसको दश बर्षपछि सन् २००७ मा घटेर जम्मा ८७ जनामात्र घुम्न आए । त्यो अवधिमा जनयुद्ध, इन्डियन एअरलाइन्सको अपहरण र दरबार हत्याकाण्ड आदि कारणले समग्र देशकै पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको थियो । त्यसपछि यस दशकको सुरुवातबाट केही उकालो लग्न थालेको पर्यटन क्षेत्र सन् २०१५ को भुकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा फेरी थला पर्यो । स्वभावैले रारा पनि प्रभावित भयो । पछिल्लो दुइबर्ष यता बिस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ। सन् २०१६ मा १३२ जना घुम्न आए भने २०१७ को आंकडा नभेटिए पनि पर्यटन उद्योगीहरुको भनेको भनि केही पत्रिकाले लेखे अनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा दश गुणा वृद्धि भएकोथियो रे ।
अनुमान कै आँकडा अनुसार गतबर्ष दशैंतिहार बीच करीब २,६०० सय जतिले रारा भ्रमण गरेका थिए । त्यति नै हाराहारी पर्यटक बर्षको अरु दिनहरुमा पुगेको मान्ने हो भने ५ हजार बढीले रारा घुमे। यौटा प्रसङ्गमा हालै सामाजिक विकास मन्त्रीले भने अनुसार कर्णालीमा ५० हजार पर्यटक आएका थिए (केहि पहिला १२ हजारले घुमे भन्ने आँकडा सुनिएको थियो ) । यसलाई एकैछिन पत्यायौ भने, बाँकी ४५ हजारले जुम्ला, तातोपानी, पाचाल झरना, मालिका, काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, दुल्लु, कुपिण्डेदह, डोल्पा र हुम्लातिर घुमेको हुनुपर्छ । त्यसो भए रारा भन्दा त सम्भावना बोकेका ठाउँ अन्तै रहेछन् भन्ने पनि लग्न सक्छ ।
त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयको आंकडा अनुसार संरक्षित क्षेत्रको बाटो यात्रा गर्ने बिदेशीहरुको संख्या २०१५ पछि निकै बढेको छ। हुम्लाको बाटो हिल्साहुँदै मानसरोवर जाने बिदेशीहरु सन् २०१४ मा ४ ९२ भएकोमा सन् २०१५ को मध्यपछि व्हात्तै बढेर १,३४६ पुग्यो । त्यसमा ठूलो वृद्धि भएर सन् २०१६ मा १०,१०५ पुग्यो । यो व्यापक सुधार पर्यटकीय सहजताले नभई भूकम्पले कोदारी राजमार्ग र तातोपानी नाका बन्द हुँदाको विकल्पले गर्दा भएको हो । यो अवस्था दिर्घकालीन रहने छैन तर यसले सम्भावनाको ढोका चैं खोल्यो । तथापी, प्रचुर सम्भावना भएको माथिल्लो र तल्लो डोल्पाका संरक्षित क्षेत्रमा बर्षेनी जम्मा १,१०० - १,६०० जना मात्र पुगिरहेको पाइन्छ ।
यस हिसावले कर्णालीमा ५ लाख पर्यटक आउनलाई एक बर्षमा नौसय प्रतिशतको बढोत्तरी गर्नु पर्छ। जुन हचुवामा राखिएको असम्भव लक्ष हो
संघीय सरकारको 'पर्यटन प्रवर्धन मोडेल' नै प्रष्ट छैन: [caption id="attachment_136177" align="alignnone" width="5184"]
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक। फोटो : दिपकजंग शाही[/caption]
सरकारका पर्यटन मन्त्रालय, बिभाग र पर्यटन बोर्डहरु प्रचारप्रसारको नाउँमा महोत्सव, भ्रमणबर्ष, गन्तव्यबर्षको नाउँमा बार्षिक बजेट बिनियोजन गर्न निकै रुचाउन्छन । सरकारले सन् २०११ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष साथ नेपाल भ्रमण बर्ष घोषणा गर्दा त्यो बर्ष सन् २०१० को तुलानामा जम्मा २२% बढी अर्थात ७ लाख ३६ हजार २१५ जना पर्यटक आए । त्यो स्वाभाविक वृद्धि थियो । गतबर्ष सन् २०१७ मा ९ लाख ४० हजार २१८ बाह्य पर्यटक आए जुन अघिल्लो बर्षको तुलनामा २५% ले बढ्यो । तर, यस्तो सामान्य वृद्धिले पर्यटन भिजन २०२० को २० लाख पर्यटक (अहिले सच्याएर १५ लाखमा झरेको) भित्र्याउने लक्ष कसरी पुरा होला अस्पष्ट छ । सरकार सहभागी महोत्सव भन्दा अरु व्यक्तिगत, निजी र सङ्गठित क्षेत्रका प्रचार र प्रबर्धनले प्रभावी काम गरेको पाइन्छ ।
गतबर्ष सरकारले अन्तरिक पर्यटन बढाउन 'गन्तव्य नेपाल बर्ष' मनाउन प्याकेज प्रबर्धन गर्यो । त्यसले खासै आकर्षित गरेन किनकि घोषणा पछि प्याकेज बोर्डको वेबसाइटमा मात्र सिमित भयो । त्यसमा रारा प्याकेज पनि थियो - ८ दिन रु ३० हजारमा (बसबाट), ४ दिन रु ४० हजारमा (प्लेनबाट) । यो महँगो प्याकेज भयो र रुचाईएन । खर्च गर्नसक्ने यौटा वर्गका नेपालीहरु अचेल विदेश गुम्ने प्याकेजमा जान्छन् भने मध्यम बर्गीय नेपाली युवा र विद्यार्थीहरुको रुचि बिस्तारै अन्तरिक र केही साहसिक यात्रा गन्तव्य तिर बढेको छ ।
पर्यटन सूचनाको प्रणाली छैन। हचुवा आंकडाहरुको भर परिन्छ। पर्यटन बोर्डका मुख्य कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीका अनुसार गतबर्ष ४५ लाख नेपाली देशभर घुमे रे भनेका छन् । यसको भरपर्दो श्रोत कतै छैन । पर्यटन बोर्डले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैया तिरेर अनेक महोत्सवका ब्यानरमा नाम र लोगो राख्न मन पराउँछ । र त्यो चिनजान, भनसुन, सिफारिसको हिसावले चल्ने परम्परा जगजाहेर छ । जिल्लाका पर्यटन समितिहरुले भरपर्दो प्रोफाइलसम्म राखेका छैनन्। सरकारले दुईवर्ष अघि विसं २०७१ को बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनको घुम्ने बिदा दिने घोषणा गरेको थियो तर त्यो खै कता पुग्यो?
केन्द्रिय सरकारले भर्खर उसको सयदिने योजनामा ६ नम्बर प्रदेशको राराको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र ताल्चामा पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटनको आर्थिक पाटो: 
सबैले कर्णालीको समृद्धिको ढोका पर्यटनले खोल्छ भनिरहेका छन्। तर यो कति बलियो आधार हुन सक्ला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ। सरकारको सन् २०१६ को आंकडा अनुसार पर्यटनले नेपालको कुल ग्रहस्थ्य उत्पादनमा ८५.२ बिलियन अर्थात् ३.६ प्रतिशत र समग्र रोजगारीमा ६.४ प्रतिशत योगदान दिएको थियो । उत्पादनका विविध क्षेत्रमा समग्र कर्णाली प्रदेशले गर्ने योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यस्तै, होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, जुन पर्यटनको नजिक छन्, ले २ प्रतिशत भन्दा कम योगदान गरेका छन् । प्रायः अन्तरिक पर्यटकले शुल्क वा रोयल्टी तिर्नपर्ने व्यवस्था हुँदैन। त्यसैले सरकारी ढुकुटीलाई यसले प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन । सन् २०१६ मा रोयल्टी स्वरूप रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले रु १,४१० र शे फ़ोक्सुण्डोले १२,९३८ मात्र कमाएका रहेछन् । पर्यटनले प्रत्यक्ष रोजगारी र व्यवसाय प्रबर्धनमा टेवा पुर्याउन सक्छ तर त्यसको लागि गन्तव्यमा पर्यटकको औसत बसाई लम्ब्याउने उपाय चाहिन्छ । विदेशी पर्यटकको औसत नेपाल बसाई १३.२ दिन छ तर यो दसकौंदेखि बढेको छैन । कर्णालीमा ४-५ दिन र रारामा जम्मा १. ५ दिनको औसत बसाईले खर्चको आकार बढ्दैन । औसत नेपालीको आयको करिब ७० प्रतिशत खाना र दैनिक अवाश्यकाताका साधनको परिपूर्ति मै सकिन्छ भने घुमेर खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्न त अझैं कति धेरैबर्ष लाग्ने होला । तसर्थ कर्णाली घुम्नजानेहरुको खर्चको दयारा निकै कम हुने भएकोले तत्काल प्रदेशको अर्थतन्त्रमा मद्दत पुग्दैन।
मौसमी पर्यटन, लगानी चुनौती र दीर्घकालीन असर: 
पर्यटन गन्तव्यहरुमा जति सुबिधा थप्यो त्यति आकर्षण बढ्छ । त्यसको लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। पूर्वाधारको लागि लगानी र लगानी गरेपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता । पर्यटनका प्रमुख गन्तव्यहरुमा सबै सिजन चल्ने गन्तव्यहरु जस्तै काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, मनकामना, धुलिखेल, नगरकोट आदि हुन् । अन्य प्रमुख गन्तव्यहरु जस्तै मनाङ्ग, मुस्तांग, रारा, खप्तड आदि सिजनल हुन् । सिजनल र दुर्गम हुनुले यता व्यवसायीहरु आफ्नो लगानी सुरक्षित हुनसक्ने आधार देख्दैनन् ।
मध्यमवर्गीय र कामकाजी नेपालीहरुले घुम्न रुचाउने मुख्य समय दशैं र तिहार बीचको अवधि हो । किनकी यो बेला प्रायः स्कुल बन्द हुन्छन्, मौसम पनि अनुकुल हुन्छ र सार्वजनिक बिदाहरु जोडेर लामो छुट्टि बिताउन पनि सकिन्छ । त्यसैले यो अवधिमा आन्तरिक पर्यटन पनि ह्वात्तै बढ्छ। गन्तव्यहरुमा त्यो चाप धान्ने पूर्वाधार भने छैनन्। व्यवसायीका अनुसार गतवर्ष यो सिजनमा निकै चलेको गन्तव्य मनाङ्गमा प्रतिदिन ४०० - ५०० पर्यटक आउदा बास मिलाउन मुस्किल परेको थियो । त्यै सिजनमा रारामा दैनिक १५०-२०० हाराहारी पर्यटक पुग्दा खाना, बास र यातायातको असुबिधाले पिडित हुनपुगे । त्यो सिजनमा आसपासको गाउँ र बाटोमा होमस्टेको सम्भावना बलियो छ तर त्यो सुबिधा जुटाउन पनि स्थानीयहरु संग समय, सामर्थ्य र सचेतना छैन।
कर्णाली प्रदेशबासीको अहिलेको कमजोर आर्थिक सामर्थ्यको फाइदा लिंदै कति व्यापारी र दलालहरु लोभ्याएर स्थानीयहरुबाट जग्गाजमिन किन्दै छन्। यसले भविष्यमा कर्णालीका जनता झन् गरीब र भूमिहीन हुनजाने खतरा टड्कारो छ।
र, अन्तमा -हाल उपलब्ध सिमित बजेट जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका जल्दाबल्दा अन्य समस्याहरुको तत्काल समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । तत्काल कर्णाली राजमार्गका बिग्रेका भत्केका ठाउँ मर्मत गरी खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउन सकिन्थ्यो । स्वास्थ्यचौकीहरुमा औषधी पुर्याउन सकिन्थ्यो। संभावित प्रकोप र महामारी नियन्त्रण गर्ने तयारी गर्न सकिन्थ्यो। आपतकालीन उद्धार र राहत सेवाको आधार तयार गर्न सकिन्थ्यो। सबैतिर संचारको विश्वसनीय पहुँच पुर्याउन सकिन्थ्यो र प्रदेशको समृद्ध भविष्यका लागि अन्य कतिपय तयारीहरु पनि गर्न सकिन्थ्यो । तथापी, रारा-कर्णाली महोत्सव पनि एक विकल्प हो । यसले संघीय सरकारी संयन्त्रलाई कर्णालीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्राथमिकतापूर्वक श्रोत विनियोजन गर्न कत्तिको नैतिक दबाव दिन सकेछ भन्ने कुरा आगामी बजेट हेरेपछि थाहा हुनेछ । र, त्यो नै महोत्सवको सफलताको मानक ठानिने छ।
लेखक कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका लाम्रा गाउँका बासिन्दा हुन् । 
