भारतको पन्जाब राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिंह कायरों (सन् १९०१–६५) को हत्यापछि नेपाल प्रवेश गरेका अभियुक्त सुच्चा सिंहको सुपुर्दगीको मामिला र उनलाई पछ्याउँदै नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका भारतीय प्रशासकीय तथा सुरक्षा टोलीको कामका सम्बन्धमा उठेको विवादका समय झरेन्द्रनारायण सिंह नेपालको परराष्ट्र सचिव थिए।
हत्याका आरोपी सुच्चा सिंहलाई नेपालको अदालती निर्णयबमोजिम फेब्रुअरी २, १९६६ का दिन भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। नेपालका तत्कालीन पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट खड्गजित बराल (पछि प्रहरी महानिरीक्षक, राजदूत र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) ले सोही कामका लागि काठमाडौं आएका भारतको पन्जाब राज्यका डिआइजीसमक्ष अभियुक्तलाई बुझाएका थिए। सुच्चा सिंहलाई त्यही दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट विमानमार्फत नयाँ दिल्लीतर्फ लगिएको थियो।
यसअघि पन्जाबका पूर्व 'प्रधानमन्त्री' प्रतापसिंह कायरों तथा रणजित सिंहको हत्याका अभियुक्तलाई सुपुर्दगी मागिएकामा नेपाल सरहदभित्र अपराध देखिएका कारण सुपुर्दगी गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको ठहरबारे न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले 'रिपोर्ट' पेस गरेका थिए। मार्च २१, १९६५ को राति तीन बजे भारतको पन्जाब राज्यका डिआइजी अश्विनी कुमारको नेतृत्वमा १२ जना भारतीय पुलिस, छ जना सिभिलियन, हातहतियार तथा जिपसहित आएको भारतीय प्रहरी टोली नेपाल क्षेत्रको पाँच माइलभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी महेन्द्रनगरमा एक पसलेको घरजग्गामा सरदार प्रतापसिंह कायरोंको हत्यामा शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्रिएर भारत लैजाने तयारीमा थियो।
यो घटना हुनु केही महिनाअघि मात्र महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालय डडेलधुराबाट महेन्द्रनगरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। अञ्चलाधीशका अंगरक्षकले ल्याएको पहिलो सूचना (जुन पछि भ्रामक सिद्ध भयो) अनुसार मध्यरातमा भारतबाट २० जना जति डाँका आएर बजारको एउटा घरमा पसी दुई जना मानिसलाई बन्दी बनाएको कुरा उल्लिखित थियो। आत्मसुरक्षाका लागि अञ्चलाधीश स्वयं बन्दुक ताकेर बसेको जनाइएको थियो।
नेपाली सीमामा प्रवेश गरेपछि कार र जिप हिलाम्मे सडकमा फसेपछि पैदल आएका चार-पाँच जना सादा पोसाक र अन्य प्रहरीको बर्दीमा हतियारसहित रहेकामा उनीहरूले आत्मसमर्पण गरी मुचुल्का तयार गरी हतियार सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षाका लागि जम्मा गरेपछि उनीहरू अभियुक्त सुच्चा सिंहलाई पक्रन आएको जानकारी भएको थियो।
भारतीय प्रहरी हत्याकाण्डका अभियुक्त भागेर विदेशका विभिन्न स्थानमा बसेर नेपालमा आएको थाहा पाएपछि सुराकीका रूपमा बरेलीमा सामान्य व्यापार गर्ने साथी र नेपालमा खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लास सिंहलाई साथै लिई सुच्चा सिंह नेपाल आएका थिए। सुच्चा सिंहलाई नेपालबाट पाकिस्तान हुँदै अर्को मुलुकमा भगाउने योजनाअनुरूप उल्लास सिंह पैसाको व्यवस्था गर्न पन्जाबतर्फ जाने क्रममा बरेलीमा पक्राउ परेका थिए।
सुच्चा सिंहलाई धनगढी लगी काठमाडौं उडाउने र त्यहाँबाट विदेश पठाउने तानाबाना बुनिएको थियो। सुरूमा सुच्चा सिंह बसेको स्थानमा कुनै शंका नहोस् भनी उल्लास सिंहको मात्र नाम प्रयोग गरी ढोका खोल्न अनुरोध गरियो। त्यति बेला सुच्चा सिंह भने झ्याल फोरी भाग्न खोजे। चार भारतीय प्रहरीले उनलाई पक्रिन खोज्दै थिए। त्यही बेला आफ्नो साथमा रहेको बन्चरोले हमला गर्ने र फुत्किने असफल प्रयास पनि सुच्चा सिंहले गरेका थिए।
नाम र वेशभूषा बदली प्रहरीलाई झुक्याएर फरार सुच्चा सिंह कब्जामा आएपछि मात्र भारतीय प्रहरी टोलीको नेतृत्व पन्जाब पुलिस फोर्सका डिआइजिपी अश्विनी कुमार (शर्मा) नामका काश्मिरी ब्राह्मणले गरेको कुरा खुलेको थियो। उनका साथमा १६ जना थिए। त्यसमा एक जना एसएसपी, दुई एसपी, चार डिएसपी र आठ जना इन्स्पेक्टर थिए।
यस संवेदनशील विषयको खोजतलास र अभियुक्तलाई कारबाहीका लागि पक्रिने कामको नेतृत्व गर्न हिँड्दा अश्विनीकुमारले आफ्ना एक मात्र दाजु कार दुर्घटनामा मरेको खबर पाएका थिए। तर विषय गाम्भीर्यका कारण घर फर्किन नपाएकाले उनी ठूलो मानसिक तनावमा थिए। पाँच वर्षमा बाबुको मृत्यु भएको र पितृतुल्य दाजुको अन्त्येष्टि आफू नफर्कुन्जेल स्थगन गर्न उनले सुरूमा घरमा खबर गरेका थिए। तर पछि समय बढी लाग्ने भएपछि आफ्नो अनुपस्थितिबिनै दाहसंस्कार गर्न भने।
सुच्चा सिंहलाई नेपाल आउन र सुरक्षित ढंगले बस्न पनि सुविधा भयो। पक्राउ पर्नु दुई दिनअघि मात्र बरेलीबाट अञ्चलाधीश कार्यालयले झिकाएको फर्निचर ठाउँठाउँमा पुर्याउन उनले सहयोग गरेका थिए। साथै उनले पर्ती जग्गा ठेक्कामा पाए सामूहिक खेती गर्ने मनसुवा पनि देखाएका थिए। सम्भवतः यी विभिन्न कारणले सुच्चा सिंहका लागि कञ्चनपुर–महेन्द्रनगर क्षेत्रमा लुकेर बस्न बढी सुरक्षित देखिएको थियो।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने यस घटनाबारे आकाशवाणी संयन्त्र बिग्रेका कारण सूचना सोझै सम्प्रेषण गर्न बाधा पुगेको थियो। त्यसैले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई सम्पर्क गरी काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसमक्ष अञ्चलाधीश कार्यालयले जानकारी गरायो। अञ्चलाधीशका सहयोगीका रूपमा कार्यरत अधिकृत ताराप्रसाद घिमिरेले भारतस्थित नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालसमक्ष विस्तृत विवरण र वस्तुस्थिति अवगत गराए।
वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ र यसअघि परराष्ट्र सचिवसमेत रहेका खनालले विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी द्विपक्षीय छलफल, काठमाडौंमा सम्पर्क गरी गृहसचिव र परराष्ट्र सचिवलाई जानकारी गराउने र बिग्रिएका सञ्चारसाधनको मर्मतका लागि मान्छे पठाउन आग्रह गर्ने आश्वासन दिए।
केही समयपछि राजदूतले काठमाडौंमा सम्पर्क गरेको र सम्बद्ध गृह एवं परराष्ट्र सचिवलाई सबै कुरा जानकारी गराएको विवरण पनि घिमिरेलाई बताए। तत्कालीन समयको सञ्चार सम्पर्कको अवस्थाको द्योतकका रूपमा अञ्चलाधीश कार्यालय र भारतका लागि नेपाली राजदूतावासबीचको सम्पर्क निकटवर्ती भारतीय सहर बरेलीबाट गरिएको थियो।
नेपालको स्थानीय प्रशासनले भोग्नुपरेका आवासलगायत समस्याका अतिरिक्त यहाँको निर्णय प्रक्रियाका कमजोरी र असहज स्थिति सुच्चा सिंह काण्डले छताछुल्ल भएको देखिन्छ। घटना भएको पाँचौं दिनपछि डिआइजिपीसहित १६ जना प्रहरी अधिकृत, उनीहरूले ल्याएका हातहतियार, गाडी तथा पक्राउमा परेका सुच्चा सिंह र उनका साथीलाई सुरक्षासाथ सेती अञ्चलाधीश कार्यालयमा बुझाउन गृह मन्त्रालयले आदेश पठायो। आदेश आएको भोलिपल्ट अत्यन्त मुस्किलले साधन जुटाई महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयले आदेश कार्यान्वयन गर्यो।
अर्को दिन अर्थात् सातौं दिन गृहले अर्को बेग्लै आदेश पठायो। नयाँ आदेशमा सुच्चा सिंह र साथीलाई कडा सुरक्षासाथ हवाईजहाजबाट काठमाडौं पठाउने र भारतीय अधिकारीलाई यातायात साधन र हतियारसहित फिर्ता पठाउने उल्लेख थियो।
यसरी सोझै रिहा गर्नुको साटो एक रात भारतीय अधिकारीहरूलाई सेती अञ्चलाधीश कार्यालयसमक्ष बुझाउनुबाट अनावश्यक झमेला र हाम्रो प्रशासन अनिर्णयको बन्दी भएको स्पष्ट देखियो। यस मामिलामा सायद बाह्य दबाब र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भारतस्थित नेपाली राजदूतावास तथा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको आग्रह अनि दबाबले पनि काम गरेको हुन सक्छ। सुच्चा सिंह घटनाबारे भारतीय पत्रकारहरूले महेन्द्रनगर आई विवरण संकलन गरेका थिए।
पन्जाबबाट प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिकाले 'सुच्चा सिंह की कहानी नेपालीयाँ की जवानी' शीर्षकमा अञ्चल प्रशासनको सौहार्दता र अश्विनीकुमारको धैर्यको सराहनासहित पाँच अंकसम्म धारावाहिक लेख छापेको थियो। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्ततः करिब एक वर्षपछि सुच्चा सिंहलाई भारततर्फ सुपुर्दगी गरियो।
एउटा अनौठो संयोग के थियो भने, आफ्नो जमानाको अब्बल बक्सर सुच्चा सिंह र पन्जाब पुलिस फोर्सका डिआइजिपी अश्विनीकुमार (शर्मा) विद्यालयका सहपाठी थिए। पढाइमा निकै तेज, अत्यन्त मिलनसार, सहयोगी सिंह पछि विद्रोही बने र मुख्यमन्त्रीको हत्या गर्नेसम्मको अपराधमा उनी सक्रिय भए। रूप बदलेर हिँडेका कारण तस्बिरहरूबाट उनको पहिचान गर्न निकै गाह्रो थियो।
लामो कानुनी प्रक्रियाको समाप्तिपछि चारमध्ये तीन अभियुक्त सुच्चा सिंह बासी, बलदेव सिंह र नाहर सिंह 'फौजी' लाई १९६९ मा मृत्युदण्ड दिइयो। चौथो व्यक्ति दया सिंहलाई आजीवन कारावास सजाय दिइयो। र, पछि १९९४ मा उनलाई रिहा गरियो, जसले राजनीतिक विवादसमेत निम्त्यायो।
सुच्चा सिंह तीन बजे नै पहाडतिर भाग्ने सूचना राति १० बजे पाएको र समयको अभाव अनि हातहतियार छाड्ने सुरक्षित ठाउँ नभएकाले आउनुपरेको भारतीय पक्षको भनाइ थियो। तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतीय पक्षको 'तात्तातै लखेट्दै आएको' भन्ने कुरा 'तर्कसंगत' देखिँदैन भन्दै भारतीय भनाइलाई खासै महत्व नदिई भारतीय राजदूतले 'खेद प्रकट' गरी रिहाइको अनुरोध गरेको कुरा बताएका थिए।
प्रत्युत्तरमा नेपाली पक्षले भारतलाई उक्त विषय दुई देशबीचको सुपुर्दगी सम्झौताअनुसार कानुनी कारबाहीभित्र हुने उल्लेख गरेको थियो। नेपालको पहिलो सुपुर्दगी मुद्दाका रूपमा मानिएको बहुचर्चित मामिलाको फैसला दिँदा (क) अभियुक्त सुच्चा सिंह भारतीय नागरिक ठहरिएको, (ख) यो मामिला ज्यान मुद्दा देखिएको, (ग) नेपाली नागरिक नभएकाले सुपुर्दगी गर्न बाधा नपर्ने, (घ) आफू शिरोमणि अकाली दलको सदस्य भएकाले राजनीतिक कारणले आफूलाई राजनीतिक ढंगले राजनीतिक द्वेष वैरभावले फसाएको भन्ने आधार प्रमाणित नभएको तथा (ङ) अभियुक्त उपर लगाइएका दुवै हत्या प्रकरण पुष्टि हुने प्रमाण प्राप्त भएका आधारमा समेत उनलाई सुपुर्दगी गर्न उपयुक्त ठहर्छ भनी न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए।
जनवरी ९, १९६६ को फैसलालगत्तै भोलिपल्ट भारत सरकारका प्रतिनिधि डिआइजी अश्विनीकुमारको हातमा जिम्मा लगाई सुच्चा सिंहलाई सुपुर्दगी गरिएको थियो। सन् १९६३ मा पन्जाबकै निवासी रणजित सिंहलाई मारी लुकिछिपी हिँडेको र सन् १९६५ मा भारत पन्जाबका पूर्वमुख्यमन्त्री प्रतापसिंह कायरोंलाई रोहतक जिल्लामा रिभल्भरबाट हत्या गरी भागी आएका भारतीय नागरिक सुच्चा सिंहलाई नेपाल र भारतबीच १९५३ मा हस्ताक्षरित सुपुर्दगी सन्धि र नेपाल सुपुर्दगी सम्बन्धी ऐन, २०२० अनुसार अभियुक्तको सुपुर्दगी भएको थियो।
आफूले ज्यान मारेको होइन, आफू पेसेवर पहलमान (रेस्लर) र बेलायतमा भएको फ्री स्टाइल च्याम्पियनसिपमा विजयी भएको सरिफ व्यक्ति हुँ भनी सुच्चा सिंहले दाबी गरेका थिए। साथै शिरोमणि अकाली दलको कार्यकारिणी सदस्य भई भारत सरकारको नीतिविरोधी व्यक्ति भएकाले सत्तासीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको सरकारलाई परोक्ष संकेत गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह र रिसइबीका आधारमा सुपुर्दगी माग भएकाले सुपुर्दगी ऐन, २०२० अनुसार राजनीतिक शरण पाऊँ भन्ने पूरा नाम सुच्चा सिंह बासी भनिने अभियुक्तको दलिल थियो।
भारतसँग जोरी खोज्नु हुँदैन; तुरून्त सुपुर्दगी गर्नुपर्छ। नत्र आफ्नै जागिर धराप पर्ने मन्त्रीहरूबाट प्राप्त धम्कीका सम्बन्धमा राजा महेन्द्रले 'खुरूक्क सुपुर्दगी दिने भन्ने मन्त्री को हो तथा तिमीलाई नोकरीको धम्की दिने मन्त्री को हो' भनी जनकमान श्रेष्ठसँग पुछताछ गर्नुका साथै 'हाम्रो मुलक युएनओमा दर्ता भएको स्वतन्त्र मुलुक हो। नेपाल कोही मुलुकको उपनिवेश भएको छैन। हाम्रो देश सानो, भारत ठूलो मुलुक भनी ऊदेखि डराउनुपर्दैन र कानुनले सुपुर्दगी दिनुपर्ने भए दिनू, नपर्ने भए नदिनू' भनी स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए।
चारखाल डिल्लीबजारस्थित जिल्ला अदालतमा कायम इजलासमा भारत सरकारका तर्फबाट पन्जाब हाइकोर्टका वकिल, उनलाई नेपाली भाषामा बोल्न सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र विपक्षी सुच्चा सिंहका तर्फबाट भारतीय सर्वोच्च अदालत, नेपालबाट लाइसेन्स प्राप्त अधिवक्त बलराज त्रिखा र उनको बहस रूपान्तरणका लागि अधिवक्ता जनार्दन शर्मा सम्मिलित थिए।
(पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईको प्रकाशोन्मुख किताब 'चार कुटनीतिज्ञ' को अंश।)
