त्यो दिन कलकत्ता जाने हाम्रो जहाज छुट्यो।
झापाको काँकडभिट्टादेखि झन्डै २१ किलोमिटर पर छ, पश्चिम बंगालको बागडोगरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल।
पोहोर चैतमा ४० वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना छुट्ने भएपछि सहकर्मी विवेक राई र म काठमाडौंबाट कलकत्ता जान हिँडेका थियौं।
हामी टिकटमा लेखिएको एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने समयभन्दा केही मिनेट मात्र ढिला भएका थियौं। तर इन्डिगो एयरलाइन्सका कर्मचारीले कुनै हालतमा बोर्डिङ पास दिन सकिन्न भने। विमानस्थल सञ्चालन सेनाले गर्ने भएकाले नियम निकै कडा भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
जहाज छुटेपछि त्यो दिन हामी बागडोगरामै बस्नुपर्ने भयो। हामी विवेककी नाना (आमाकी दिदीकी छोरी) को घरमा गयौं। नानाका श्रीमान् इन्डियन लाहुरे हुन्। उनका २६ वर्षीय छोरा माइकल राई पनि लाहुरे नै छन्। बाबु-छोरा नै लाहुरे भएर भारतमै धेरै बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरूले बागडोगरामा घर बनाएका रहेछन्।
हामी गएका बेला माइकल छुट्टीमा आएका थिए। उनको पोस्टिङ अरूणाञ्चलमा रहेछ। पहिला 'नर्थ इस्ट फ्रन्टिएर एजेन्सी' भनिने अरूणाञ्चल भारत र चीनबीचको प्रमुख विवादित क्षेत्र हो।
माइकलले चिनियाँ सीमा नजिकका क्षेत्रमा गस्ती गर्दाका अनुभव सुनाए। उनीजस्ता हजारौं नेपाली युवा हरेक वर्ष भारतीय सेनामा भर्ती हुन्छन्। तालिम पूरा गरेर जम्मु-कस्मिर, लद्दाखदेखि अरूणाञ्चलसम्म खटिन्छन्। यो क्रम सात दशकदेखि चलिरहेको छ र सायद आउने धेरै दशकसम्म चलिरहने छ।
भारतसँग नेपालको कालापानी, सुस्तामा सीमा विवाद छ। वर्षौंदेखिको विवाद तत्काल सुल्झिने छाँटकाँट छैन। जुन देशसँग आफ्नै सीमा विवाद छ, त्यही देशको सीमा रक्षा गर्न नेपाली युवाहरू खटिइरहेका छन्। दुनियाँमा यस्तो नियति भोग्नुपर्ने मुलुक नेपाल मात्र होला!
अरूणाञ्चल सरूवा हुनुअघि माइकल लद्दाख पुगेका रहेछन्। भारतीय सेनामा निकै कठिन मानिने ग्लासियरको तालिम लद्दाखमै पूरा गरेको उनले सुनाए।
लद्दाख र अरूणाञ्चलको दूरी झन्डै ३४ सय किलोमिटर छ। पश्चिमको लद्दाख होस् वा पूर्वको अरूणाञ्चल, जहाँ पुगे पनि माइकलहरूको ड्युटी एउटै हुन्छ- भारतीय भूमि रक्षा गर्ने। चिनियाँ सेनाले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) पार गरेर यथास्थितिमा फेरबदल नगरोस् भन्नेमा उनीहरू हमेसा चनाखो हुन्छन्।
चीन र भारतबीच संसारकै सबभन्दा लामो सीमा विवाद छ। हिमालयका दुर्गम उपत्यका, खोंच, टाकुरा, पाटनमा भारतीय र चिनियाँ सैनिक छ दशकदेखि आमने-सामने छन्।
उक्त क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार बनाउन उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ। दुवै देशले सैन्य बजेटको ठूलो हिस्सा त्यही हिमालयको वारिपारि खन्याएका छन्। यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।
माइकलसँग भेट हुनुअघि मेरा लागि भारत-चीन सीमा विवाद टाढा-टाढाका दोक्लम र गल्वानमा तनाव र झडप हुने विश्व घटना थिए। अहिले भारत-चीन सीमा विवादका कुनै समाचार आए म माइकललाई सम्झन्छु।
आफूले चिनेको मान्छे कुनै ठाउँमा हुँदा जति टाढा भए पनि त्यहाँ हुने घटना नजिकै लाग्दा रहेछन्!
माइकलसँगको भेटपछि नै हो मलाई भारत र चीन सीमा विवादबारे अझ धेरै चासो बढेको। केही समयअघि प्रकाशित निरूपमा रावको किताब 'द फ्र्याक्चर्ड हिमालय' पढेपछि मेरा जिज्ञासा धेरै हदसम्म पूरा भएका छन्।
'द फ्र्याक्चर्ड हिमालय' मा रावले हाम्रा दुई विशाल छिमेकी कसरी अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुगे भन्ने नालीबेली समेटेकी छन्।
राव सन् २००९ देखि २०११ सम्म भारतकी विदेश सचिव थिइन्। विदेश सचिव बन्नुअघि उनले बेइजिङमा भारतीय राजदूतका रूपमा काम गरेकी थिइन्। चार वर्ष राजदूत हुँदा रावले चीनलाई नजिकबाट बुझिन्, थुप्रै 'नेगोसिएसन' मा सामेल भइन्। आफूले देखे-भोगेका र विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध रेकर्ड अध्ययन गरेर रावले मिहीन रूपमा भारत-चीन सम्बन्धको त्यो शैशव कालको चित्र उतारेकी छन्।
विवादको सिलसिला सुरू हुन्छ सन् १९५० को दशकबाट।
जनसंख्याका हिसाबले संसारकै ठूला यी दुई मुलुकको आधुनिक यात्रा पनि त्यही दशकबाट सुरू भएको हो। भारत सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो भने त्यसको दुई वर्षपछि जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भयो।
'द फ्र्याक्चर्ड हिमालय' पढ्दा लाग्छ, यो दुई विशाल छिमेकी मुलुकको सम्बन्धको फेहरिस्त होइन, कुनै बलिउड फिल्मको स्क्रिप्ट हो जसमा विश्वास, आदर्श, समर्पण, शंका, रहस्य, रणनीति र धोकाको बेजोड सम्मिश्रण छ। केही पात्र छन्, तिनका निश्चित मनोविज्ञान छन्, त्यो मनोविज्ञानका पछाडि उनीहरूको पृष्ठभूमिको बलियो प्रभाव छ। केही ऐतिहासिक तथ्य छन् र केही परिस्थितिजन्य घटनाक्रम। यिनै कुराले १३ वर्ष (सन् १९४९ देखि १९६२) को अवधिमै 'हिन्दी, चिनी भाइ-भाइ' बाट उनीहरू एकअर्काका खाट्टी 'दुश्मन' बनेका छन्।
सबभन्दा पहिला पात्रको कुरा गरौं।
पूर्वभारतीय विदेश सचिव निरूपमा राव र उनको हालै प्रकाशित पुस्तक 'द फ्र्याक्चर्ड हिमालय'भारत-चीनबीच हिमालयमा आज जुन अवस्था छ, त्यसका पछाडि केही पात्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा, तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र माओ त्सेतुङले सन् ५० को दशकमा जे-जे गरे, भारत-चीन सीमाको अहिलेको परिस्थिति त्यसैको उपज हो। यी पात्रको भूमिका अलिकति तल-माथि भएको भए इतिहासको कोर्स सायद अर्कै हुन्थ्यो।
भारतमा अहिले पनि एउटा ठूलो हिस्साले चीनसँगको सीमा विवादलाई नेहरूको असफलताका रूपमा बुझ्छ। सुरूमै नेहरूले कडा रणनीति अपनाएको भए सीमामा भारतको हात माथि पर्ने उनीहरूको धारणा छ।
रावको किताब पढ्दा भने सबै कुराको अपजस नेहरूकै टाउकोमा पर्नुपर्ने देखिन्न।
बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरू अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् १९५२ मा भएको पहिलो संसदीय चुनावमा उनको दल कांग्रेस आईको भारी बहुमत आयो। त्यसपछि उनी निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए।
महात्मा गान्धीसँग अंग्रेजविरूद्ध अहिंसावादी आन्दोलन गरेका नेहरूमा गान्धीको ठूलो प्रभाव थियो। आफूले बेलायती उपनिवेशसँग लामो संघर्ष गरेकाले होला, नेहरू चीनप्रति गहिरो सद्भाव राख्थे। भारत र चीनको शासन प्रणाली, संस्कृति र समाज फरक-फरक भए पनि विगत उस्ताउस्तै थियो। जापानी उपनिवेशविरूद्धको लडाइँ र गृहयुद्धबाट आएका चिनियाँ नेतालाई नेहरू मित्र ठान्थे। चीन र भारत मिल्दा पूरा एसिया र समग्र तेस्रो विश्वको हित हुन्छ भन्ने उनको सोच थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत युनियनबीचको शितयुद्धले मुलुकहरू एक वा अर्को कित्तामा उभिइरहेका बेला नेहरूले पञ्चशील र असंग्लनताको सिद्धान्त ल्याएका थिए। उनी स्वतन्त्र भारतलाई कुनै गठबन्धनको पिछलग्गु होइन, वैभवशाली सभ्यतासहित शान्ति र अहिंसाको आदर्शमा अघि बढेको राष्ट्र बनाउन चाहन्थे।
त्यति बेला पश्चिमाहरूले साम्यवादी चीनलाई एक्ल्याएका थिए। उसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताधरि दिइएको थिएन। जबकि, गणतन्त्र चीन त्यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यराष्ट्र थियो। नेहरूले चीनलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन निरन्तर लबिङ गरिरहे। चीनसँगको सम्बन्धमा उनी यति संवेदनशील थिए, पश्चिमा मुलुकहरूले सुरक्षा परिषदमा चीनको ठाउँमा स्थायी सदस्य बन्न गरेको प्रस्ताव उनले स्वीकारेनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनलाई एक्ल्याएर अघि बढ्न सकिन्न भन्नेमा उनी दृढ थिए।
सन् १९५१ मा तिब्बतलाई मुक्त गर्ने भन्दै चीनले जनमुक्ति सेना पठायो। सन् १९११ मा छिङ वंशको शासन अन्त्य भएर गणतन्त्र आएपछि तिब्बतले एक हदसम्मको स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको थियो। त्यति बेला तिब्बतमा नेपाली र भारतीयले विशेष सुविधा पाएका थिए। व्यापार गर्ने मात्र होइन, तिब्बतको स्थानीय कानुनले पनि नछुने सुविधा उनीहरूलाई थियो। नेपाललाई त तिब्बतले बर्सेनि १० हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो।
ल्हासासहित तिब्बतका विभिन्न स्थानमा भारतका राजनीतिक र व्यापारिक मिसनहरू थिए। तिब्बतमा टेलिग्राफ, हुलाक र सार्वजनिक फोन भारत सरकारले चलाउँथ्यो।
जनमुक्ति सेना आएपछि यी सबै बदलिए। तिब्बतीको आन्तरिक जीवन र बाह्य सम्बन्धमा निकै ठूलो उथुलपुथल भयो।
रावले आफ्नो किताबमा ल्हासास्थित तत्कालीन भारतीय महावाणिज्यदूत सुमुल सिन्हाको एउटा भनाइ उल्लेख गरेकी छन्। सिन्हाले भनेका छन्- चिनियाँहरू तिब्बत पसे, हिमालयको अस्तित्व अब समाप्त भयो।
त्यतिञ्जेल भारतीयहरू हिमालयलाई भगवानले बनाएको आफ्नो सुरक्षा कवच ठान्थे। हिमालयले भारतका लागि उत्तरमा पर्खालको काम गर्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। हिमालबारे नेहरू पनि सायद त्यस्तै सोच्थे। चिनियाँहरू हिमाल छिचोलेर कुनै दिन भारतमाथि आक्रमण गर्न आइपुग्लान् भन्ने उनले सोचेको पनि देखिँदैन। त्यसैले तिब्बतमा जनमुक्ति सेना आउनुलाई उनले चीनको आन्तरिक मामिला मात्रै ठाने। उनी चीनसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सम्बन्ध बनाउन चाहन्थे। उपनिवेशवादी पश्चिमाहरूविरूद्ध बलियो हुन सबै एसियाली मुलुक मिल्नुपर्छ भन्ने 'रोमान्टिसिज्म' मा नेहरू थिए।
पञ्चशीलका आधारमा सन् १९५४ अप्रिलमा भारत र चीनबीच 'भारत-तिब्बत क्षेत्रको व्यापार सम्झौता' भयो। उक्त सम्झौतामा भारतले तिब्बतलाई चीनको भू-भागका रूपमा स्वीकारेको छ।
सम्झौतापछि नेहरूले झन्डै दुई साता लामो चीन भ्रमण गरे। त्यही बेला चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाईसँग उनको दोस्ती बढ्यो। यसबीच नागरिक स्तरबाट धेरै भारतीय प्रतिनिधिमण्डल चीन गए, थुप्रै चिनियाँहरू भारत आए।
त्यो 'हिन्दी, चिनी-भाइ भाइ' वाला युग थियो।
चीनसँग सम्झौता गरेको एक वर्षपछि इन्डोनेसियाको बाङडुङमा एसिया र अफ्रिकाका असंग्लन राष्ट्रहरूको सम्मेलन भयो। नेहरूले उक्त सम्मेलनमा चीनको सहभागिताका लागि पहल गरे। त्यसमा उनी सफल भए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई बाङडुङ सम्मेलनमा सहभागी भए। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था आएपछि पहिलोपटक चिनियाँ प्रतिनिधि यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागी भएका थिए।
चाउ एनलाई चीनमा कम्युनिस्ट शासन सुरू भएदेखि नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् १९७६ मा निधन हुने बेलासम्म उनी प्रधानमन्त्री नै थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तामा ल्याउन, उसको नियन्त्रण बढाउन, चीनको अर्थतन्त्र र परराष्ट्र सम्बन्धको विकास गर्न उनले निकै ठूलो भूमिका खेलेका छन्।
चाउ एनलाई प्रधानमन्त्रीसँगै कुशल वक्ता र कूटनीतिज्ञ थिए। बाङडुङ सम्मेलनमा उनी जाँदा २९ देशका सहभागीबीच मात्र होइन, पश्चिमा मिडियामा पनि उनकै चर्चा धेरै थियो।
जसरी भारतमा चीनसँगको सम्बन्ध नेहरूले 'ह्यान्डल' गरेका थिए, त्यसैगरी चीनबाट चाउ एनलाई सहभागी थिए। फरक यत्ति थियो, नेहरूले चालेका कदममा उनको आफ्नै क्याबिनेट, संसद, प्रेस र आमनागरिकले प्रश्न गर्थे, चाउ एनलाईलाई निर्देशन दिने माओ त्सेतुङ मात्रै थिए।
नेहरू-चाउ एनलाई सम्बन्ध झाँगिउन्जेल भारत-चीनबीच तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाको प्रवेश भइसकेको थियो।
सन् १९५६ मा दलाई लामा, नेहरू र एनलाई।१९५१ मा जनमुक्ति सेना आए पनि तिब्बतमा दलाई लामाको प्रभाव निकै बलियो थियो। अहिले हिमाञ्चलको धर्मशालामा निर्वासन जीवन बिताइरहेका चौधौं दलाई लामा त्यति बेला भर्खरका किशोर थिए। उनी सन् १९३५ मा तिब्बतसँग जोडिएको छिङहाई प्रान्तमा जन्मिएका हुन्।
जनमुक्ति सेना आएपछि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि तिब्बत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हार-गुहार नगरेको होइन तर उसको आवाजको कुनै सुनुवाइ भएन।
२४ अक्टुबर १९५१ मा दलाई लामाले चीनसँग १७ बुँदे सम्झौता गरे। त्यति बेला नेहरूले आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरूलाई लेखेको पत्रमा तिब्बतीहरूले बाध्यतामा परेर चिनियाँसँग सम्झौता गरेको र तिब्बतलाई आवश्यक परेका बेला भारतले केही गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
१७ बुँदे सम्झौतापछि बेइजिङले तिब्बतमा आफ्नो दबाब बढाउँदै लग्यो। सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने भन्दै जनमुक्ति सेनाले ठूलो संख्यामा गुम्बाहरू भत्काउन थाले। विरोध गर्ने लामाहरूलाई चर्को दमन गरे। खाम्पा लगायत क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाविरूद्ध विद्रोह भयो। मानिसहरू विस्थापित भएर ल्हासा आउन थाले।
तनाव बढ्दै गएपछि सन् १९५९ मार्च १७ तारिखको रात दलाई लामा तिब्बतबाट भागे। उनी कसरी भारत आए भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन। तिब्बतमाथि त्यत्रो निगरानी गरिरहेको बेइजिङले उनी ल्हासाबाट निस्कन लागेको मेसो नै पाएन कि बरू गए जाऊन् भनेर आँखा चिम्लिदियो भन्नेबारे फरक-फरक व्याख्या छन्।
बेइजिङ रेडियोले ३१ मार्चमा दलाई लामाको चाहनाबिना प्रतिक्रान्तिकारीहरूले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको रावले आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेकी छन्।
दलाई लामालाई भारतले स्वागत गरेर शरण दिएपछि भारत-चीन सम्बन्ध ओरालो लाग्न थाल्यो। उसो त त्यसअघि अक्साई चीन क्षेत्रमा चीनले बनाएको सडकले दुई देशको सम्बन्धमा दरार ल्याउन थालिसकेको थियो।
अक्साई चीनको सडकमा जानुअघि सीमाबारे भारत र चीनका के-कस्ता धारणा थिए भन्ने चर्चा गरिहालौं।
भारत र चीनबीच सीमा विवाद रहेका अक्साई चीन र अरूणाञ्चल प्रदेश। यसमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सा पुरानो हो।चीनसँगको सीमाबारे भारतको कुरा स्पष्ट थियो। सन् १९१४ मा ब्रिटिस इन्डिया र तिब्बतबीच भएको सिम्ला सम्झौताले दुई देशको सीमा छुट्टयाएको छ भन्ने भारतीयहरूको धारणा थियो। चिनियाँ प्रतिनिधिबिना भएको उक्त सम्झौतामा म्याकमहोन रेखाले पूर्वमा भारत-तिब्बत मात्र होइन, चीन र बर्माको सीमा छुट्टयाएको उल्लेख गरेको छ।
म्याकमहोन रेखा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारका सैनिक अधिकृत एवं कूटनीतिज्ञ हेनरी म्याकमहोनले कोरेका थिए। सिम्ला सम्झौतामा ब्रिटिस सरकारका तर्फबाट उनैले हस्ताक्षर गरेका थिए।
पश्चिमतर्फ ऐतिहासिक तथ्य र पानीढलोका आधारमा अक्साई चीन आफ्नो सीमाभित्र पर्छ, तिब्बतसँग कुनै सीमा समस्या छैन भन्नेमा नेहरू ढुक्क थिए।
चीनले भने न म्याकमहोन रेखालाई स्वीकारेको थियो न त सिम्ला सम्झौतालाई नै वैधानिक मानेको थियो। तर उसले यो कुरा सुरूका ८ वर्षमा भारतसँग भन्दै भनेन। भारतीय पक्षले चीनको सीमाभित्र अरूणाञ्चल राखेको कुरा उठाउँदा चिनियाँहरूले 'यो पुरानो नक्सा अपडेट गर्न सकिएको छैन' भन्ने जवाफ दिन्थे। चिनियाँहरूका विचारमा भारतसँग सीमा विवाद छलफल गर्ने गरी परिपक्व भइसकेको थिएन। उनीहरू त्यही कुरा भारतीय अधिकारीहरूसँग भन्थे पनि।
भारतसँगको सीमालाई छलफलका लागि परिपक्व भएको छैन भन्नुका पछाडि चिनियाँहरूको आफ्नै स्वार्थ र रणनीति थियो। १९५१ मा जनमुक्ति सेना आए पनि तिब्बत पूर्ण रूपमा बेइजिङको नियन्त्रणमा थिएन। संसारको छानो भनिने तिब्बतसँग बाँकी चीनको सडक सञ्जाल जोडिएको थिएन। ल्हासा जाने सामान मात्र होइन, चिनियाँ अधिकारीहरूले पनि कलकत्ताको बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। तिब्बतमाथि पूर्ण नियन्त्रण नहुँदासम्म सीमाको कुरा उठाउँदा बेइजिङलाई 'नेगोसिएसन' गर्न गाह्रो हुन्थ्यो।
सन् १९५४ मा भारतसँग तिब्बतले व्यापार सम्झौता गर्दा पनि चिनियाँहरूले यो कुरालाई निकै ध्यान दिएको देखिन्छ। उक्त सम्झौता अवधि ८ वर्ष राखिएको छ र स्वत: नवीकरण हुने व्यवस्था पनि छैन। रावले किताबमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेकी छन्- 'तीन वर्षमा तिब्बतमा हामीले पूर्ण नियन्त्रण गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न हुन्छ। अनि भारतसँग फेरि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ।'
चिनियाँहरू तिब्बत नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे तर त्यो अतिक्रमण नभएर 'मातृभूमि' सँगको स्वाभाविक पुनर्मिलनका रूपमा व्याख्या गराउन प्रयत्नरत थिए।
सन् १९५६ को बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतले दलाई लामालाई निम्त्याएको थियो। निकै लामो छलफलपछि बेइजिङले लामालाई भारत जान अनुमति दियो। २४ नोभेम्बर १९५६ मा नाथुला पास हुँदै दलाई लामाको टोली सिक्किम आइपुग्यो। त्यति बेला धेरैले दलाई लामा अब ल्हासा फर्कँदैनन् भन्ने अनुमान गरेका थिए। तिब्बतमा बढिरहेको चिनियाँ दबाबका कारण दलाई लामा आफैं पनि स्वदेश फर्कने कि नफर्कने भन्ने दोधारमा थिए।
दलाई लामा तिब्बत फर्किएनन् भने कम्युनिस्ट चीनले जबरजस्ती तिब्बत कब्जा गरेको सन्देश जान्थ्यो। लामाले निर्वासनबाट चीनले तिब्बतमा अतिक्रमण गरेको सन्देश विश्वलाई प्रवाह गर्थे र तिब्बतभित्रै चीनविरोधी विद्रोहले उग्र रूप लिन सक्थ्यो। यो कुरा माओ त्सेतुङले राम्ररी बुझेका थिए। त्यही भएर दलाई लामालाई फकाएर फिर्ता ल्याउन उनले प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई तत्कालै नयाँदिल्ली पठाए।
कुशल कूटनीतिज्ञ चाउ एनलाईले दलाई लामालाई माओको सन्देश सुनाए। तिब्बतका केही क्षेत्रमा जनमुक्ति सेनाबाट गल्ती भएको स्वीकारे र पुनर्संरचनाको काम केही वर्ष रोकिने र तिब्बतीको इच्छाअनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
दलाई लामा ल्हासा फर्किन मञ्जुर भए। दिल्लीबाट चाउ एनलाई काठमाडौं आए। उनले दलाई लामालाई पनि नेपाल हुँदै फर्किऔं भनेका थिए तर लामाले मानेनन्। उनी कालिङपोङको बाटो भएर ल्हासा गए।
भारतबाट फर्किएको तीन वर्षपछि उनी भागेर फेरि भारत आए।
दलाई लामा भारत आउनुअघि नै सन् १९५८ जनवरीमा चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले सिन्जियाङबाट तिब्बत जोड्ने १ हजार १ सय ७० किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन भएको समाचार प्रकाशित गर्यो।
लद्दाखको लेह सहरबाट नजिक पर्ने र सिन्जियाङ प्रान्तसँग जोडिएको अक्साई चीनलाई भारतले आफ्नो भूमि ठान्थ्यो तर त्यहाँ उसको सैन्य र प्रशासनिक उपस्थित थिएन। चिनियाँहरूले वर्षौं लगाएर सिन्जियाङ र तिब्बत जोड्ने राजमार्ग बनाउँदा पनि नयाँ दिल्लीले अक्साई चीनमा के भइरहेको छ पत्तै पाएन। जनमुक्ति सेनाले सन् १९५२ देखि नै उक्त सडक बनाउन सुरू गरेको हुन सक्ने अनुमान गरियो। चीनले कुन ठाउँमा, कस्तो सडक बनायो भन्नेमा पनि भारतीय अधिकारीहरू स्पष्ट हुन सकेनन्। सडकको अवस्था बुझ्न प्रहरी र सेनाका दुई फरक-फरक टोली बनाएर अक्साई चीनमा पठाइयो। भारतीय सेनाको टोली केही दिनपछि सम्पर्कविहीन भयो। अर्को टोली अक्साई चीन पुगेर फर्कियो। अक्साई चीनमा चीनले सडक बनाएको रिपोर्ट उनीहरूले दिए।
चिनियाँहरूले सडक बनाएको थाहा पाएपछि पहिलोपटक नेहरूले आफ्नो विश्वासमाथि चिनियाँले घात गरेको ठाने। त्यति हुँदा पनि उनी चीनप्रति नरम नै थिए। चीनले भारतीय सुरक्षामा चुनौती दिन लागेको उनले ठानेनन्। अब के गर्ने भन्नेबारे चाहिँ नेहरूको क्याबिनेट, कूटनीतिज्ञ र सेना एकमत हुन सकेनन्।
सबभन्दा पहिला भारतले आफ्ना हराइरहेका सैनिकहरूबारे चासो राख्दै बेइजिङलाई अनौपचारिक नोट पठायो। उक्त नोटमा भारत सरकारको जानकारीबिनै अक्साई चीनमा सडक बनाएकोमा विरोध पनि जनाइएको थियो।
दुई सातापछि चीनले जवाफ फर्कायो- अनधिकृत रूपमा चिनियाँ भूमिमा पसेका भारतीय सैनिकलाई नियन्त्रणमा लिएर राखिएको थियो। अहिले उनीहरूलाई काराकोरम पासबाट भारततिर पठाइएको छ।
अक्साई चीनमा बनेको सडकको चर्चासँगै चीनसँग भारतको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरू भइसकेको थियो। १९५९ सेप्टेम्बर ७ मा नेहरू सरकारले चीनसँगको सीमाबारे आफ्नो श्वेतपत्र संसदमा प्रस्तुत गर्यो। त्यही वर्ष अक्टोबरमा चिनियाँ सीमामा सैनिकहरूबीच गोली हानाहान भयो। पूर्वको लोङ्जु र पश्चिमको कोङ्गका ला पासमा भएका घटनामा भारतीय सैनिकहरू मारिए।
त्यसपछि नेहरूलाई चिनियाँहरू सीमाप्रति इमानदार छैनन् भन्ने लाग्यो। यसले उनलाई निकै मर्माहत बनायो, चिनियाँप्रति उनको अविश्वास बढ्दै गयो।
नोभेम्बर ७ मा चाउ एनलाईले नेहरूलाई सीमा विवादबारे एउटा पत्र पठाएका छन्। त्यसमा दुवै पक्ष बसेर समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वी सेक्टरमा तथाकथित म्याकमहोन लाइन र पश्चिममा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलभन्दा २०-२० किलोमिटर पर दुवै देशका सैनिक हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
नेहरूले यो प्रस्ताव स्वीकारेनन्।
१९५९ अघि भारतीयहरूलाई उत्तरी सीमामा चीनले के गरिरहेको छ भन्नेमा खासै मतलब देखिँदैन। उनीहरू नेहरूको नीतिमा भर परेका छन्। त्यसपछि भने संसद र सञ्चारमाध्यममा कुरा उठ्न थाले।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दलाई लामा भागेर तिब्बतमा आफ्नो पकड बलियो भएपछि छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद सल्टाउने नीति लिएको देखिन्छ। नेपाल र चीनबीच १९६० मार्चमा सीमा सम्झौता भएको थियो। त्यही वर्ष चीनले बर्मासँग सीमा सम्झौता गर्यो। बर्मासँगको सम्झौतामा म्याकमहोन रेखा उल्लेख गरिएको छैन तर त्यसैलाई आधार मानिएको छ।
चिनियाँहरूले म्याकमहोन रेखालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्न नसक्नुको कारण छ। किनकि त्यो रेखाले तिब्बतलाई 'इनर तिब्बत' र 'आउटर तिब्बत' मा छुट्टयाएको छ। अहिलेको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र 'इनर तिब्बत' हो भने 'आउटर तिब्बत' सिचुवान, छिनहाई लगायत अरू प्रान्तसम्म पुग्छ। आउटर तिब्बतलाई पनि तिब्बत नै मान्ने हो भने ती क्षेत्र पनि तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा आउँछन्।
भारतसँग पनि फेरि सर्भे गरेर सीमा विवाद समाधान गर्ने चिनियाँहरूको तयारी थियो। त्यसैका लागि वार्ता गर्न १९ अप्रिल १९६० मा जम्बो टोली लिएर चाउ एनलाई नयाँदिल्ली पुगे। नेहरूले चाउ एनलाईलाई 'नौ वर्षदेखि हामीले कुरा गरिरहेका थियौं तर अहिलेसम्म तिमीहरूले सीमाबारे किन केही भनेनौ' भनेर प्रश्न गरे।
म्याराथन वार्ताहरू भए तर कुनै निष्कर्ष निस्किएन।
भारतीयहरू सीमामा कुनै विवाद छैन भन्थे। चाउ एनलाईले त्यति बेला अक्साई चीनमा भारतले दाबी नगर्ने र अरूणाञ्चलमा म्याकमहोन लाइन उल्लेख नगरे पनि त्यही लाइनलाई आधार मानेर चीनले आफ्नो दाबी छाड्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
नेहरूले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेनन्। त्यो उनले स्वीकार्न सक्ने कुरा पनि थिएन। किनकि १९६० मार्चमा भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो- संविधानमा संशोधन नगरीकन कुनै कार्यकारीले देशको भू-भाग सक्ने वा अरूको भू-भाग स्वीकार्ने निर्णय गर्न सक्दैन। संविधान संशोधनका लागि संसदमा कम्तीमा दुईतिहाइ र १४ मध्ये आधा विधान सभाको सहमति चाहिन्छ।
चाउ एनलाईको भ्रमणपछि दुवै पक्षले आ-आफ्नो सीमा क्षेत्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने सहमति भयो।
दुवैतिरका टोलीले अध्ययन गरे, प्रतिवेदन बनाए तर कुनै प्रगति भएन।
भारतमा चीनको चर्को आलोचना हुन थाल्यो। एक इन्च जमिन पनि छाड्नु हुन्न भन्ने आवाज चर्कोसँग उठ्न थाल्यो। नेहरूले चाहेर मात्रै पनि चीनसँग कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनथे।
सन् १९६१ को अन्त्यतिर सीमा रक्षाका लागि भारतले 'फरवार्ड पोलिसी' ल्यायो। उत्तरी भू-भागमा उपस्थिति बढाउन सैनिक पोस्टहरू र अन्य संरचना बनाउने भारतको उक्त नीतिले चिनियाँलाई झस्कायो।
'नेहरूको फरवार्ड पोलिसी एउटा चक्कु हो। उनी त्यसले हाम्रो मुटुमा प्रहार गर्न चाहन्छन्। हामी आँखा चिम्लेर मृत्युको प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं,' जेनेभामा भारतीय मन्त्री कृष्ण मेननसँग छलफल गरेपछि चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री चेन यीले प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई गरेको ब्रिफिङमा भनेका थिए।
नयाँदिल्ली, बेइजिङ र जेनेभामा भएका दर्जनौं वार्ता निष्कर्षविहीन भएका थिए। सीमामा तनाव चुलिँदै थियो।
२० अक्टुबर १९६२ मा चीनले भारतविरूद्ध युद्ध घोषणा गर्यो। अक्साई चीन र अरूणाञ्चलमा लडाइँ भयो। अक्साई चीनमा त भारतीय फौज अन्तिम समयसम्म लडेकै थियो तर अरूणाञ्चलमा जनमुक्ति सेनासामु भारतीय सेना निरीह साबित भयो।
चीनसँग युद्ध हार्ने कुराले नेहरू आत्तिए। असंलग्नताको नीतिका पक्षपाती उनले संकटको समयमा अमेरिकासँग सहयोग मागे। युद्ध सुरू भएको एक सातापछि वासिङ्टनस्थित भारतीय राजदूत बिके नेहरूले राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री नेहरूको पत्र बुझाए। केनेडीले आफूले सकेसम्म सहयोग गर्ने वचन दिए। आफूसँग सैन्य गठबन्धनमा नरहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको भारतलाई सहयोग गर्न अमेरिकालाई पनि सजिलो थिएन।
केनेडीको वचनपछि अमेरिकी जहाजहरू भारत-चीन सीमामा गएर फोटो खिचेर ल्याउने काम गरिरहेका थिए। सुरूदेखि नै अमेरिकी खेमामा गएको पाकिस्तानलाई पनि त्यति बेला जम्मु कस्मिरमा द्वन्द्व चर्काउने काम नगर्न मनाएका थिए।
१९ नोभेम्बरमा सैन्य सहायता माग्दै नेहरूले राष्ट्रपति केनेडीलाई दुईवटा पत्र लेखेका छन्।
पहिलो पत्रमा उनले भारतीय सैनिकलाई बन्दोबस्तीका सामान पठाउने जहाज र जेट फाइटर चाहिएको उल्लेख गरेका छन् भने दोस्रोमा भारतीय वायुसेनाको क्षमता बढाउन सहयोग गर्न भनेका छन्। त्यसका लागि १२ वटा सुपरसोनिक अल वेदर फाइटर जहाज र राडार कभर चाहिने उनले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी वायुसेनाका अधिकारीहरू आएर ती राडारहरू स्थापना गरिदिऊन् भन्ने चाहना पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले गरेको यो सहयोग चीनविरूद्ध मात्रै प्रयोग हुने र पाकिस्तानविरूद्ध प्रयोग नहुने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन्।
भारत र चीनको सीमामा सन् १९६२ अक्टुबर-नोभेम्बरमा एक महिना लामो युद्ध भएको थियो।नेहरूको पत्रको जवाफ अमेरिकाले अर्को दिन नै दिएको थियो। तत्कालीन विदेशमन्त्री डिन रक्सले नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना राजदूतलाई गालब्रेथमार्फत् जवाफ पठाएका थिए। अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गरेको भनेर सोभियत युनियनले बेइजिङलाई सघाउने परिस्थिति नबनोस् भन्नेमा रक्स सजग थिए। यो युद्धमा विश्वभरबाट सहयोग जुटाउने काममा भारतले आफ्नै राजनीतिक र कूटनीतिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री नेहरूले यी सब कुरा मान्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको १५ वर्षपछि भारत अमेरिकी ध्रुवतिर जानै लागेको थियो। नोभेम्बर २० को साँझ अचानक बेइजिङ रेडियोमा चीनले भारतसँगको युद्धमा एकपक्षीय युद्धविराम घोषणा गरेको समाचार बज्यो।
चीनले त्यो युद्धविराम किन गरेको थियो भन्ने अहिलेसम्म रहस्यमै छ। चीनले युद्धविराम मात्रै गरेन, जनमुक्ति सेना अरूणाञ्चलमा आफूले कब्जा गरेका ठाउँ छाडेर युद्ध सुरू हुनुभन्दा पहिलाकै स्थानमा फर्कियो।
एक महिना चलेको भारत-चीन युद्धमा १ हजार ३ सय ८३ भारतीय सैनिक मारिए, १ हजार ६ सय ९६ सैनिक बेपत्ता भए। ३ हजार ९ सय ६८ जनालाई चिनियाँले बन्दी बनाएर लिए। चिनियाँ कब्जामा परेका २६ सैनिकको उतै मृत्यु भयो। बाँकीलाई सन् १९६३ मेमा भारत फिर्ता गरियो।
उक्त युद्धमा आफ्नोतर्फ के-कति क्षति भएको थियो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक चीनले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
चीनसँग हारेको युद्धले असंग्लन राष्ट्रको नेताका रूपमा भारतले बनाएको प्रतिष्ठा धुमिल भयो। संसारका प्रभावशाली राजनेता र पूर्व-पश्चिमबीच सेतुका रूपमा नेहरूले बनाएको छवि पनि सकियो।
चीनसँगको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहकार्यको आफ्नो सपना तुहिएपछि नेहरू विक्षिप्त भए। दुई वर्षपछि उनको निधन भयो।
नेहरूको निधन भएको ६२ वर्षमा हिमालयबाट सुरू हुने सिन्धु, गंगा र साङ्पो (ब्रह्मपुत्र) नदीमा कति धेरै पानी बगिसक्यो तर हिमालय वारिपारि चिनियाँ र भारतीय सेना युद्धकै मनोविज्ञान बोकेर आज पनि गस्ती गरिरहेका छन्।
बेलाबेला दुई पक्षका सेनाबीच झडप भइरहन्छ। सन् २०२० जुनमा गल्वान उपत्यकामा भएको झडपमा परी २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।
दोस्तीबाट सुरू भएको यी दुई देशको सम्बन्ध पछिल्लो समय झन् झन् तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। चीनविरूद्ध अमेरिकाले बनाएको सैन्य गठबन्धन क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया) मा भारतको सहभागिताले भारत-चीन सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ।
रावले आफ्नो किताबमा व्याख्या गरेको भारत-चीन सीमामा द्वन्द्व बढ्दा स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंको राजनीतिमा तरंग आउँछ। नेपालको तरल राजनीतिलाई यी दुई विशाल छिमेकीले आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्छन्।
चीन-भारत द्वन्द्वको तरंग काठमाडौंको राजनीतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसको असर नेपालका गाउँ-गाउँमा पुग्छ।
माइकल राईजस्तै ३२ हजार नेपाली युवा अहिले पनि भारतीय सेनामा छन्। भारतीय सेनामा सात गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टअन्तर्गत ४० बटालियन छन्। जम्मु-कश्मिरमा पाकिस्तानसँग हुने तनाव होस् वा लद्दाख र अरूणाञ्चलमा चीनको सीमामा हुने तनाव होस्, गोर्खा राइफल्सका सैनिक खटिन्छन्।
भारत-चीन सीमा विवाद बढ्नु यी ३२ हजार गोर्खा सैनिकका लागि जीवन-मरणको सवाल बन्छ।
