कुनै पनि देशको पूर्वाधारमा भएको लगानीले त्यो देशको आर्थिक उन्नतिको गति झल्काउँछ। सरकार नै पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित हुन्छ। अरु संस्थासँग भन्दा सरकारसँग स्रोतसाधन धेरै हुने हुनाले पूर्वाधारमा उसको सहभागिता बलियो देखिन्छ।
विकसित मुलुक अमेरिका वा युरोपका देशहरुमा पनि पुर्वाधारको विकास सरकारले नै गरेको पाईन्छ। पूर्वाधारको विकास मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हुन्छ। लगानीको लागि स्रोत भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हुन्।
उनीहरुले नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आइरहेका थिए, फराकिलो कार्यक्षेत्र र दिर्घकालीन श्रोतको आबश्यकता बढी हुने भएकाले उनीहरु पूर्वाधारमा मात्रै केन्द्रित भएनन्।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पुरा गर्नको लागि पूर्वाधारको विकास नै एउटै विकल्प हो भन्ने सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन जसको लागि दिर्घकालीन स्रोतको संकलन र परिचालन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यसका लागि सरकारले नयाँ संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी पूर्वाधारका परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार, सार्बजनिक तथा निजी लगानीकर्ताको अथक प्रयास पछि राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास बैंक (NIFRA)को स्थापना भएको हो।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षेनी १ सय अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको जनाइरहेका परिपेक्ष छ। साथै सन् २०३० सम्ममा नेपालले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न समेत नेपालमा पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा ठूलो लगानी गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसैले यस बैकको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य पनि पूर्वाधार विकासमा देखिएका ठूला खाडलहरुको ग्याप कम गर्नु नै हो जस्तो लाग्छ।
अहिलेसम्म नेपालमा स्थापित बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ। त्यतिले मात्रै पुगेन। निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन सक्ने र सरकारसँग समेत सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधारका परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउने र त्यसलाई परिचालन गर्ने यसको काम हो। हामीसँग चाहिने स्रोत सीमित छ, तर गर्नुपर्ने विकास धेरै छ। हामी मुख्यतः विदेशबाटै स्रोत जुटाउनेमा केन्द्रित छौँ। अरु वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वा उनीहरुको निक्षेप खोस्ने हाम्रो उद्देश्य र चाहना होइन।
पूर्वाधार निर्माणमा वाणिज्य बैंहरुले स्थानीय स्रोत परिचालन गरेर केही कामहरु गरिरहेका छन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई राष्ट्र बैंकले आन्तरिक दिर्घकालीन बचत पनि संकलन गर्न स्वीकृति दिएको छ। हामीले व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ र संस्थागततर्फ न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम ५ वर्षे अवधिको लागि निक्षेपका रुपमा संकलन गर्न सक्छौँ।
अहिले वाणिज्य बैंकमै लगानीयोग्य रकमको अवस्था राम्रो नभएको बेला हामी स्वदेशी बचत संकलन गर्नेमा केन्द्रित छैनौं। विदेशी लगानीयोग्य रकम भित्र्याउनु अहिलेको लागि बैंकको मुख्य जिम्मेवारी हो।
त्यसैले हामीले स्थानीय बचतको संकलन भन्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालका पूर्वाधार परियोजनाहरुमा आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। हामीले मात्रै होइन, अहिले अन्य वाणिज्य बैंकहरुले पनि यो पहल गरिरहेका छन्।
सुरुमा हामीले राम्रो रेटिङ भएका बिदेशी संस्थाको Credit Enhancement मा बिदेशी धितोपत्र बजारमा 'Offshore Bond' जारी गरी बिदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाइरहेका छौं। पहिलो चरणमा हामीले बन्डमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउने प्रकियामा छौं।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गरी रकम भित्र्याउनको लागि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तीक स्वीकृति लिने क्रममा छौँ। हामीले जारी गरेको बन्ड बिदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन्छ। हाम्रो बन्ड पनि विश्वको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुन्छ।
फलस्वरुप नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाम विश्व बजारमा परिचित हुन गई भविश्यमा थप विदेशी लगानी भित्र्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा राखेका छौं।
त्यस्तै अर्को स्रोतको आधार भनेको सर्बसाधरणको लागि छुट्याइएको IPO हो। हामीले जारी पूँजीको ४० प्रतिशतले ले हुन आउने रकम ८ अर्बरुपैयाँको क्ष्एइ जारी गर्न यसअघिनै घोषणा गरिसकेका छौँ। बैंकको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
२० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता IPO हामीले यही आर्थिक वर्ष भित्रमा जारी गर्ने योजनामा छौं। आगामी डिसेम्बर १५ मा हुने प्रथम वार्षिक साधारण सभाले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। साधारण सभाबाट अनुमोदन भएपछि धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर IPO जारी गर्छौँ।
Offshore Bond बाट ५ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी पूरै चुक्ता भई २० अर्ब रुपैयाँ भैसकेपछि श्रोतको आधार बलियो बन्छ। यो बाहेक आबश्यकता अनुसार भबिश्यमा बण्ड तथा डिबेन्चर जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउने योजनामा छौं ।
स्रोत सुनिश्चित भएपछि अब कुरा आउँछ लगानी कहाँ गर्ने ? हामीले लगानी गर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरुका किसिम र लगानी गर्ने सीमा नियमक निकायले सुरुमा नै तोकिदिएको छ। अहिलेसम्म काम गर्नको लागि ग्रिन फिल्ड परियोजना मात्रै थियो तर हालै मात्र नियमक निकायले केही शर्त सहित ब्राउन फिल्डमा पनि लगानीको लागि स्वीकृति दिएको छ।
फेरि परियोजनामा गरेको लगानीको प्रतिफल तत्कालै आउने पनि होइन। एक पटक स्विकृत गरेको कर्जा पूर्ण रुपमा वितरण (Disbursement) हुन कम्तीमा ४/५ वर्ष लाग्छ अनि मात्रै त्यस्तो कर्जाले प्रतिफल दिन थाल्छ। त्यसैले हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कर्जाको आकार पनि त्यसपछि मात्रै ठूलो देखिन थाल्छ।
अहिलेसम्म हाम्रो बैंकले दुईवटा जलविद्युत आयोजनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँका दरले कुल ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि स्वीकृत गरिसकेको छ। ३२ मेगावाट (ROR) क्षमताको करुवा सेती र ४९ मेगावाट (PROR) क्षमताको मध्य मेवा जलविद्युत आयोजनामा लगानी स्वीकृत भइसकेको हो।
यी आयोजनाहरुमा हाम्रो बैंकले एक्लै लगानी गरेको होइन। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सहकार्य भएको छ। करुवा सेती आयोजनामा सबैभन्दा बढी लगानी गरेर अगुवा बैंक बनेका छौं भने मध्य मेवामा दोस्रो ठूलो लगानी गरेर सह-अगुवा बैंक बनेका छौं।
साथै देशमा भएका संभावित पूर्वाधार परियोजनाहरुको अध्यायन, बिश्लेषणको काम पनी सँगसँगै अगाडि बढाई रहेका छौं। आगामी दिनमा सोलार र पर्यटन पूर्वाधार परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने तयारी पनि गर्दैछौं।
दिर्घकालीन प्रकृतीका परियोजनाहरुमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि कति वर्षमा सकिन्छ, कति फण्ड चाहिन्छ भन्ने निर्क्यौल गरेपछि सोही आधारमा त्यस्तै प्रकृतिको पैसा बैंकले संकलन गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ।
यस बैकको संचालन भएको भर्खरै मात्र ९ महिना भएको छ। दिर्घकालीन प्रकृतीका श्रोतको संकलन अनि दिर्घकालीन परियोजनाहरुमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै तीव्र गतिमा दौंडिदा लामो यात्रा पुरा गर्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा दक्ष कर्मचारी भर्ना गरी नीति नियम निर्माणका काम पूरा गर्यौं। अहिले हतारमा निर्णय गर्दा पछि संस्थाको क्षमतामाथि नै प्रश्न आउन सक्छ त्यसैले अहिलेदेखि नै निकै विचार गरेर निर्णय गरिरहेका छौँ। २०–२५ अब रुपैयाँको कोष बनेपछि कन्फिडेन्स पनि बढ्छ भन्ने लागेको छ।
जब स्रोत जुट्छ वा हामीले लगानी गरेको परियोजनाबाट प्रतिफल आउन थाल्छ, त्यसले बजारको प्रभाव राम्रो बनाउँछ। अहिले हामीले आफूलाई नै प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
लगानी जलविद्युतमा मात्रै केन्द्रित हुने होइन। निर्यात केन्द्रित परियोजनामा पनि लैजाने सोचिरहेका छौं। ट्रान्सिमिसन लाइनको परियोजनामा पनि लगानी गर्ने सोचिरहेका छौं, यो बाहेक हामीले सडक, एयरपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएका परियोजनाहरुमा पनि लगानीको संभाब्यता अध्यायन गरिरहेका छौं। यसरी लगानीका क्षेत्र बाँड्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्न पनि सहयोग पुग्छ।
लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी तर्साउने भनेको जोखिमले हो। लगानी गर्दा जहिले पनि जोखिम कम गर्ने परियोजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार आफैमा जोखिमपुर्ण मानिने हुनाले व्यापार जस्तो तुरुन्तै फाइदा हुने होइन।
जोखिम कम गर्नकै लागि हामीले लगानी गर्नु पूर्व तेस्रो पक्षसँग पनि आयोजनाको (Techno-Economical Viability) मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। हामीले लगानीकर्तालाई राम्रो परियोजना देखाउने हो। कुन तरिकाबाट लगानीमा जाँदा कम जोखिम हुन्छ भन्ने विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ।
अहिलेसम्म हाम्रो देशमा नेपाल चिन्नेले मात्रै लगानी गरेका छन्। हामीले बन्ड जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बन्डको रेटिङ हुन्छ र नेपालको बारेमा जानकारी नभएका लगानीकर्तामा पनि चासो बढ्न थाल्छ। लगानीको लागि नेपाल अहिले उपयुक्त पनि छ।
नेपालको आर्थिक सूचकहरु सबै सकारात्मक छन्। अहिलेसम्म बाहिरबाट आएको रकम डिफल्ट गरेको अवस्था छैन। देशको रिस्क रेटिङ भएपछि लगानीको वातावरण अरु थाहा हुन्छ। केही लगानी भित्रिन थालेपछि सकारात्मक सन्देश पनि बढ्न थाल्छ।
विदेशबाटकसैले लगानी गर्छ भने अन्तिममा पैसा र प्रतिफल बाहिरै जाने हो। तर, हामीले आगामी दिनहरुमापूँजी बजारमार्फत डिबेन्चर वा बोन्डको समेत बजार विकास गर्न सक्यौं भने थप पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्छ जसको हामी गृहकार्य गरी पनि रहेका छौं।
हामी आगामी ५ वर्षमा १ सय अर्ब रुपैयाँको पोर्टफोलियो बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौं। यो फड्को मार्न धेरै गाह्रो छैन तर मिहिनेत धेरै गर्नु पर्छ। सुरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि लगानीमा राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने संभावित पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा जोखिम वहन गर्न सक्यौं र लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्यौं भने विदेशी वा स्वदेशी लगानी निरन्तर आइरहन्छ भन्ने लागेको छ।
हाललाई ५ अर्ब रुपैयाँ हामीले विदेशबाट ल्याई पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा लगानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकेको खण्डमा भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै गएपछि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्रिने वातावरण तयार हुन्छ। साथै हाम्रो यो एउटा सानो कारोबारले नेपाली बैंक तथा वित्त बजारमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा पाथ ब्रेकिङ हुने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौं।
(नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँग सेतोपाटीका रोशन सिग्देलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
