नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ३३औं कार्यकारी समितिको बैठक नेपाल ओलम्पिक कमिटीले गराएको साधारण सभा र निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको छ। खेलकुद परिषदले ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ।
बैठकले ओलम्पिक कमिटीले गरेको साधारणसभा र निर्वाचन अवैधानिक भएको ठहर गर्दै सो प्रक्रियामा भाग लिएका राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सुरूमा संघहरूलाई सफाइ पेश गर्न तीन दिनको मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्दो नआए सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै बैठकले अदालतको आदेश विपरित निर्वाचन गरेको ओलम्पिकको निर्वाचन प्रक्रियालाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने पनि निर्णय भएको छ।
यसअघि गत मंसिरमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने गरी विधान संशोधन गराएका थिए। विधान संशोधनमार्फत् उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यद्यपी उनको यो कदम गैरकानुनी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले साधारणसभा रोक्न आदेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले राष्ट्रिय संघहरूलाई ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा र निर्वाचनमा भाग नलिन भन्दै पत्राचार र सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। तर निर्वाचन प्रक्रियामा २० वटा राष्ट्रिय संघले भाग लिएका थिए।
संघहरूको कमदमाथि प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले यसअघि नै चेतावनी दिँदै स्पष्टिकरण सोधेको थियो। अहिले खेलकुद परिषदको कार्यकारी समितिको बैठकले संघहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यस्तै बैठकले झुठा विवरण पेश गरेको भन्दै पाँच जनालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। जसमा अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेका चतुरानन्द राजबैद्य, नेपाल उसु महासंघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेका लाक्पा छिरिङ लामा, नेपाल पौडी संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेका अशोकरत्न बज्राचार्य, नेपाल कुस्ती संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेका समिम मियाँ अन्सारी र नेपाल ह्याण्डबल संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेका तेज बहादुर गुरूङ छन्।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिको माघ २२ गते बसेको ३३ औं बैठकको निर्णयहरू यस्ता छन्:-
१. परिषद्बाट स्वीकृत विधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने संघ/महासंघहरू मध्ये नेपाल राफ्टिङ एण्ड क्यानोइङ संघ, नेपाल बास्केटबल संघ, नेपाल आर्चरी संघ, नेपाल भलिबल संघ, नेपाल स्की संघ, नेपाल जुडो संघ, नेपाल गल्फ संघ र नेपाल बक्सिङ संघलाई परिषद्ले दिइएको शर्त पालना नगरी परिषदबाट सोधिएको स्पष्टिकरणको समेत अवज्ञा गरी उचित कारण सहित जवाफ प्राप्त नभएकोले सफाइ पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
२. आवधिक निर्वाचन नगर्ने र सम्मानित अदालतहरूबाट भएको आदेश कार्यान्वयका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरित कार्य गर्ने संघ/महासंघहरू मध्ये नेपाल भारत्तोलन संघ, नेपाल साईक्लिङ संघ, नेपाल व्याडमिण्टन संघ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स संघ र नेपाल टेनिस संघलाई सफाई पेश गर्न ३ दिन समय सिमासहित मौका दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा सम्बन्धित खेल संघ/महासंघको बैंक खाता रोक्का, संघ/महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बैदेशिक सहभागितामा रोक्का र संघ/महासंघलाई सरकारी भौत्तिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
३. सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषदबाट भएको निर्देशन विपरित राष्ट्रिय खेल संघर/हासंघको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुठा विवरण पेश गरी प्रतिनिधित्व गरेको भनि सम्बन्धित आधिकारीक खेल संघ र महासंघबाट लेखिआए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारण सहित आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिने ।
(क) अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री चतुरानन्द राजबैद्य,
(ख) नेपाल उसु महासंघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री लाक्पा छिरिङ लामा,
(ग) नेपाल पौडी संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री अशोकरत्न बज्राचार्य,
(घ) नेपालकुस्ती संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएकाश्री समिम मियाँ अन्सारी र
(ङ) नेपाल ह्याण्डबल संघको नामबाट प्रतिनिधित्व गरेको भनिएका श्री तेज बहादुर गुरूङ्ग ।
च) संघको स्वीकृत विधान अनुसार आवधिक निर्वाचन भएको अखिल नेपाल कवड्डी संघकोे सचिवालयको मिति २०८१-०८-२४ को निर्णयानुसार महासचिव अरविन्द कुमार झालाई एनओसीको निर्वाचनमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय भई उक्त पत्र समेत एनओसीमा दर्ताको जानकारी प्राप्त भई निज महासचिवले निर्वाचन सम्बन्धी कुनै प्रक्रियामा आफ्नो सहभागीता नभएको स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा संघको निर्णय विपरित अध्यक्ष तुलसी थापा उक्त निर्वाचनमा सहभागी भएको सम्बन्धमा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस किन नगर्ने भनी ३ दिनभित्र उचित कारण सहित आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिने ।
४. नेपाल कराते महासंघले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समय भित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेकोले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने ।
५. नेपाल फेन्सिङ संघले तोकिएको समय कटाई पेश गरेको लिखित स्पष्टिकरण परिषद्मा दर्ता नभएको। संघले उक्त एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको भएता पनि समयमा स्पष्टिकरण पेश नगरेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दिईएको शर्त पालना गरेको नदेखिएको हुँदा उक्त संघलाई ३ दिनभित्र आफ्नो उचित कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने ।
६. नेपाल ओलम्पिक कमिटिको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएता पनि सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषदमा भएको निर्देशन पालना गरी उक्त कार्य समितिबाट राजिनामा दिने अखिल नेपाल फुटबल संघ, नेपाल हक्की संघ र नेपाल तेक्वान्दो संघ लाई राजिनामाको यकिन गरि पेश गर्न ३ दिनको समय दिने ।
७. साथै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नरहेको भनी लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने नेपाल शुटिङ संघ, अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ, नेपाल ट्रायथलन संघ, नेपाल पौडी संघ, नेपाल कुस्ती संघ, नेपाल उसु महासंघ र नेपाल कबड्डी संघले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो रहेको हुँदा उल्लेखित खेल संघहरूको सम्बन्धमा हाल केही गरि रहनु नपर्ने ।
८. नेपाल एथलेटिक्स संघ र नेपाल ह्याण्डबल संघले सम्मानित अदालतहरूबाट भएको आदेशको पालना गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने तर संघले राष्ट्रिय संघ/महासंघको हैसियत कायम राखिराख्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार संगठन संरचना तयार गरी आवधिक निर्वाचन गर्ने गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन तालिका ७ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिने ।
९. नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट विशेष साधारण सभा, विधान संशोधन र निर्वाचनका सम्बन्धमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको रिट मुद्दामा मिति २०८१।०८।१७ गते जारी भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको मिति ३, डिसेम्बर सन् २०२४ मा साधारण सभामा प्रस्तावित विधान संशोधन एजेन्डा उपर प्रस्तावित रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई नहुँदा सम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु यथा स्थितिमा राख्नु भन्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा जारी भएको आदेश तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषण रिट मुद्दामा मिति २०८१।०९।११ गते जारी भएको आदेशमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको उक्त निर्णय लगायतका गतिविधि नगर्नु÷नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएकोमा निर्देशन पालना नगरेकोले तथा उक्त विषय सम्मानित अदालतको विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विषयमा देहायको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने ।
(क) सम्मानित अदालतको आदेश विपरित विद्युतिय माध्यामबाट निर्वाचन गरेको भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको कुनै पनि बैठक लगायतका काम कारवाहीहरूमा त्यसरी अवैधानिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय खेल संघ र महासंघहरूलाई सहभागी नगर्न/नगराउन सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गर्ने ।
(ख) सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि पटक पटक परिषद्बाट जारी भएको निर्देशनको उल्लंघन गरी विद्युतिय माध्यमको प्रयोग गरी गरेको भनिएको निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रियालाई कानुन सम्मत मान्न नसकिने हुदाँ, नेपाल ओलम्पिक कमिटिको बैंक खाता रोक्का, वैदेशिक सहभागिता एवं अन्य कार्यक्रममा सहभागितामा रोक्का र भौतिक सम्पत्तिको अनाधिकृत रूपमा उपयोगमा रोक्काको लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूमा पत्राचार गर्ने ।
