सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका-१ भगवतीपुरकी रिंकुकुमारी सदायको मृत्यु भएको घटनामा १७ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
चैत ७ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिराहाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा मिलापत्र गरेको, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव र आत्महत्या दुरूत्साहन कसूरमा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
१७ जनामध्ये १० जना पक्राउ परिसकेका छन् भने सात जनालाई फरारको सूचीमा राखेर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।
वडासदस्य नथुनी साह, रामकृषाल मण्डल, विन्देश्वर साह, कारी भन्ने करिया मुसहर, कमलेसकुमार दास, राम विनोद मण्डल, रामदेव सदाय र ३ जना बालक गरी १० जना प्रतिवादी प्रहरीको नियन्णमा छन्।
रामपुकार मण्डल, बौका डाक्टर भन्ने रामनारायण दास तत्मा, किसुनदेव दास तत्मा, रामसेवक शाह, रामपृत साहु तेली, भागत सदायसहित थप एक जना फरार छन्।
उनीहरूविरूद्ध जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ (१२) बमोजिम कसूरमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम हुने सजाय माग गरिएको छ।
मुख्य आरोपित १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक भएकाले तीन जनालाई बालबालिकासम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ३६ (४) बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अभियोगपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
माघ २७ गते शौचालय जान भनेर निस्किएकी रिंकुकुमारी २८ गते बिहान ३ बजेमात्र घर फर्किएकी थिइन्। उनीमाथि बलात्कार भएको खुलेपछि भोलिपल्टै पञ्चायत बसेर बलात्कारको घटना मिलाउन पैसाको बार्गेनिङ भएको थियो।
अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रहरीको अनुसन्धान र प्रतिवादीहरुको बयानबाट सोही कारण विक्षिप्त भएर रिंकुले आत्महत्या गरेको खुलेको छ।
रिंकुले चार जनाबाट आफू बलात्कृत भएको कुरा परिवारलाई भनेपछि घटनाबारे गाउँलेहरूले थाहा पाएका थिए।
भोलिपल्टै वडासदस्य नथुनी साहलगायतका स्थानीयहरू दशरथ दासको किराना पसलअगाडि पञ्चायत बसेका थिए।
मुख्य अभियुक्त भनिएका नाबालकले फागुन २७ गते बेलुकी आफूहरूबीच भेट भएको र बिहान ३ बजे घर पुर्याइदिएको बयान दिएका छन्। राति दुईजना मात्रै सँगै भएको बेला साथीहरू पनि आएको तर त्यहाँबाट भागेर एकान्तमा बसेर बिहान ३ बजेमात्रै फर्किएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
२८ गते भने आफूहरूबीच भेट नै नभएको ती बालकले बयानमा भनेका छन्। एकैचोटी २९ गते पञ्चायतमा बोलाइएको र सोही पञ्चायतमा मात्रै देखभेट भएको उनले बताएका छन्।
पञ्चायतमा उनका बुबा-आमा-हजुरबुबासहित रिंकुकी आमा, ठूलोबुबासहित वडासदस्य नथुनी साह, रामपृत साहु तेली, रामपुकार मण्डल, रामकृषाल मण्डल, विन्देश्वर साह, बौका डाक्टर भन्ने रामनारायण दाह, पहाडिया भन्ने किसुन देव दास तत्मा, कारी भन्ने करिया मुसहर , रामसेवक साह छलफलमा उपस्थित थिए।
पञ्चायतको बीचमै आफूलाई २७ गते राति 'कहाँ थिस्' भनेर सोधिएको मुख्य अभियुक्त भनिएको बालकले बताएका छन्। उनले राति सँगै भएको,सहमतिमै यौन सम्बन्ध भएको र बिहानीपख घरसम्म पुर्याइदिएको बताएका थिए।
त्यसपछि त्यहाँ विवाहको कुरा उठेपछि जात नमिल्ने भनेर छलफलमा उपस्थित भएकाहरुबीच नै चर्काचर्की भएको थियो।
'त्यसपछि पञ्चहरूले तिमी के गर्छौं ? तिम्रो विचार के छ भनेर रिंकुलाई सोधेका थिए। त्यसमा रिंकुले 'म मरे पनि यसैसँग मर्छु, बाँचेपनि यसैसँग बस्छु,' उनले बयानमा भनेका छन्, 'मलाई सोध्दा मैले बिहे गर्दिन भने।'
किशोरी दलित भएका कारण विवाह गर्न नमिल्ने भएकाले के गर्ने भन्ने विषयमा पञ्चायतले निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थयो।
छलफलबाट विवाह गर्न नमिल्ने भए विवाह खर्चबापत पीडकपक्षबाट १ लाख ५१ हजार रूपैयाँ किशोरीका परिवारलाई दिने निर्णय भएको थियो।
'त्यसमा मेरो बुबाले जरिवाना अलि बढी भयो भनेपछि ११ हजार रूपैयाँ घटाइयो, १ लाख ४० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि मान्नुभयो,'मुख्य अभियुक्तले बयानमा भनेका छन्,' त्यसपछि उक्त रकम करिया मुसहरलाई दिने र त्यहाँबाट रिंकुको आमाले पाउने सहमति भयो र हामी घर फर्कियौं।
छलफलमा सहभागी भएकी बिन्देश्वरी साहका अनुसार बिहे गर्दा उमेर र जातको विषय उठेको थियो।
'केटाकेटी दुवैको कुरा सुनिसकेपछि रिंकुकी आमाले बिबाह गरिदिन भनेकी थिइन्, तर केटाले बिबाह गर्न मानेनन्,' विन्देश्वरी शाहले बयानमा भनेका छन्, 'त्यहाँ उपस्थित भएका अरू मान्छेले पनि बिबाह गराईदिनुपर्छ भनेका थिए। मुसहर र मण्डलको बिबाह हुन सक्दैन भनेपछि पञ्चायतमा हल्लाखल्ला भयो।'
त्यसपछि पञ्चायतले जे निर्णय गर्छ त्यसमा दुवै पक्ष मान्नुपर्ने सर्त राखिएको र दुवै पक्ष तयार रहेको शाहले बताएका छन्।
दुई पक्षबाट ५-५ जना सदस्य छुट्याइएको थियो। केटी पक्षबाट करिया मुसहर, भगत सदाय, बौका डाक्टर भन्ने राम नारायण दास, किसुन देवदास थिए भने केटा पक्षबाट विन्देश्वरी साह, रामपृत साहु तेली, राम सेवक साह, नथुनी साह र रामकृपाल मण्डलसमेत गरी १० जना थिए।
'१० जनाले ४५ मिनेट छलफल गर्यौं,' उनले भनेका छन्, 'केटीपक्षलाई १ लाख ५१ हजार रूपैयाँ दिने सहमति भयो। त्यही निर्णय सुनायौं।'
तर त्यसको भोलिपल्टै मुख्य आरोपीका बुवाले पुन: पञ्चायत बोलाए र तोकिएको पैसा आफू एक्लै नतिर्ने बताए। करणीमा आफ्नो छोराको मात्रै कसुरदार नभएकाले जरिवाना पनि एक्लैले नतिर्ने बताए।
वडा सदस्य नथुनी साहको बयान अनुसार पैसा नतिर्ने बोलाइएको पञ्चायतमा पुनः विवाद भएको थियो।
'३० गते पुन मुख्य आरोपितका बुबाले आफूले मात्र दण्ड नर्तिने भन्दै पञ्चहरूलाई पुन बोलाएर विवाद भयो। झगडा भएपछि त्यो दिन केही निर्णय हुन नपाउँदै टुङंगियो,' वडासदस्य साहले बयानमा भनेकी छन्।
त्यस दिन झगडा छुट्याउनै समय लागेकाले पैसाको विषयमा के गर्ने भनेर निर्णय नगरिएको कुरा पनि वडासदस्यले बयानमा भनेका छन्।
कानुनले बलात्कारको घटना प्रहरीमा पुग्नबाट रोक्ने र मिलापत्र गर्ने विषयलाई पनि अपराध मानेको छ।
२९ गते साँझ रिंकु घरकै शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएपछि पञ्चायतमा बसेकाहरू फरार भएका थिए। पीडित परिवारले जाहेरी दिएपछि फागुन यता विभिन्न मितिमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
प्रहरी अनुसन्धानबाट सरकारी कानुनको विवादमा परेका बालकसहितले पीडितलाई उम्कन नदिई रातभरि राखी शरीर बन्धक लिई जबर्जस्तीकरणी गरेको पुष्टी भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
'… रातभरि राखी शरीर बन्धक लिई जबरजस्तीकरणी गरेको र पञ्चायती हुँदा दलित जातको केटी भएकाले विवाह गर्दिन भनी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको समेतको कारणले मृतकले सो सहन नसकी आत्महत्या गरेको तथ्य पुष्टी भएको छ,' अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा मिलापत्र गरेको, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव र आत्महत्या दुरूत्साहनसम्बन्धी कसूरमा प्रहरीले जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को दफा ४ (१२) बमोजिम कसूरमा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम हुने सजायमा माग गरेको छ।
साथै मुख्य आरोपित १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको नावालक देखिदा निजहरूलाई बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ३६ (४) बमोजिम सजाय हुने मागदावी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सोही दफाको २१९ मा (२) मा अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनैपनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने भनिएको छ।
त्यस्तो हुँदा सोह् वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद हुनेछ। पाँच लाखरूपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
भने आत्महत्या दुरूत्साहन गरेमा पाँचवर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयासम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को ३६ अनुसार भने दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र १४ वर्षभन्दा कम भएको खण्डमा कसूरजन्य अपराधा गरेमा ६ महिना कैद सजाय गर्ने वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बालसुधार गएहमा राखिने कानुनी प्रावधान छ।
जातीय छुवाछुतको कसूरमा भने दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
