गत वर्ष मंसिर १३ गते नेपालमा पहिलोपल्ट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता भयो।
लमजुङका रामबहादुर गुरूङ (माया) र नवलपरासीका सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दोर्दी गाउँपालिका-२ ले दर्ता गरिदिएपछि सामाजिक विवाह गरेको ७ वर्षपछि उनीहरूले कानुनी मान्यता पाए।
तर यो यात्रा सजिलो भने थिएन। त्यसका लागि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लामो समयदेखि लड्नुपर्यो।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबीच विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका अध्यक्ष पिंकी गुरूङसहित ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा २०८० असार १३ गते अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिए पनि यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।
त्यही कारण आदेश जारी भएपछि पनि अल्पसंख्यक समुदायका जोडीलाई विवाह दर्ता गराउन विभिन्न समस्या झेल्नु परेको सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।
‘सर्वोच्चले आदेश दिए पनि पूर्णपाठ नआएको र त्यससम्बन्धी कानुन नबनेको भन्दै दर्ता गराउन मान्नु भएन,’ पाण्डेले भने, ‘आदेशको पालना गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागमा दबाब दिएपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।’
उनकाअनुसार विभागको पत्रका लागि दुई साता कार्यालय धानुपर्यो। त्यसपछि विवाह दर्ता स्थानीय तहबाट हुने भनेपछि उनीहरू गाउँ पुगेका हुन्।
त्यहाँ पनि दुई दिन लाग्यो।
एकदिन कागजात बनाउन र अर्को दिन हस्ताक्षर गर्न सम्बन्धित व्यक्ति नआउँदा सचिवलाई पटक-पटक आग्रह गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
५ महिनाको दौडधुपपछि उनीहरूको मेहनतले रङ्ग ल्यायो।
मंसिर १३ गते उनीहरूको विवाहले कानुनी मान्यता पायो। उनीहरूको विवाहपछि अल्पसंख्यक समुदायका जोडीलाई विवाह दर्ता गर्ने बाटो खुल्यो।
'दिनहुँ कार्यालय धाउँदा-धाउँदा कानुनी प्रक्रियामा गएको हो। कानुनी दर्ता भएपछि ढुक्क भएर श्रीमान्-श्रीमती भन्न पाएका छौं,' उनले भने।
सुरेन्द्र र मायाको विवाह भएको एक वर्ष भइसकेको छ। उनीहरूको बाटोलाई पछ्याउँदै धेरै अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले विवाह दर्ता गरेका छन्।
राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा पहिला दर्ता भएको जोडी बाहेकको अन्यको रेकर्ड नै छैन।
'सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि पूर्णपाठ आइसकेको छैन। त्यसैले सिस्टममा इन्ट्री गर्ने प्रविधि नै बनिसकेको छैन,' निर्देशक सेढाईंले भने, 'यसका लागि कानुन बनेपछि सिस्टम बनाउँछौं। त्यसपछि बल्ल तथ्यांक राख्छौं, अहिले वडा-वडाले नै राखेका छन्।'
उनकाअनुसार अहिले जुन-जुन वडाले विवाह दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले नै तथ्यांक राखेका छन्। विभागले संकलन गर्न बाँकी छ। कानुन बनेपछि प्रक्रियामा जान्छ।
पञ्जीकरण विभागमा तथ्यांक नभएपछि अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्ने संस्था, व्यक्तिसँग हामीले अहिलेसम्म कतिले विवाह दर्ता गर्न पाए भनेर रेन्बो म्यारिज (इन्द्रेणी विवाह) खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
अल्पसंख्यक समुदायमा आफूलाई पहिचान गराउने परिचय धेरै छन्। त्यहीकारण उनीहरूले आफूलाई रेन्बोको संकेत दिएका छन्। त्यसैले उनीहरूको विवाहलाई रेन्बो म्यारिज (इन्द्रेणी विवाह) वा रेन्बो जोडी भन्ने गरिन्छ।
सुरेन्द्र र मायाको विवाहपछि पुस ६ गते समलिंगी पुरूष र तेस्रोलिङ्गी महिला (ट्रान्स वुमन) को विवाहले कानुनी मान्यता पायो।
कैलारी गाँउपालिका-८ का पारलैंगिक पुरूष (ट्रान्स म्यान) ३४ वर्षीय प्रकाश चौधरी र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१ बस्ने पारलैंगिक महिला (ट्रान्स वुमन) मनिला न्यौपानेले विवाह दर्ता गरेका थिए।
कैलारी गाउँपालिका-८ ले विवाह दर्ता गरिदिएको मनिलाले जानकारी दिइन्।
'हिन्दु परम्पराअनुसार विवाह भएको ४ वर्षपछि कानुनी मान्यता पाएका हौं,' उनले भने, 'कानुनी रूपमा दर्ता हुँदा पनि निक्कै सजिलो हुने अनुभव गरेँ।'
उनकाअनुसार संयोगले दुवै जना एउटै कार्यक्रममा सहभागी थिए। त्यहाँ सँगै बस्ने भनेपछि श्रीमान्-श्रीमती भएको प्रमाणित गर्नुपर्यो। त्यसका लागि प्रमाणपत्रले काम गर्यो। त्योसँग परिचयपत्र बनाउने काम पनि पूरा भयो।
'उपचारका क्रममा श्रीमान् भएकै कारण उहाँले मेरो हेरचाह गर्न पाउनुभयो,' उनले भनिन्, 'विवाह भएको लामो समयसम्म समाजले स्वीकार गरेको थिएन त्यसैले डर थियो। अहिले ढुक्कले श्रीमान्-श्रीमती भन्न पाएका छौं।'
पहिला दर्ता हुँदैन भनिएकाले चार वर्षसम्म विभिन्न कार्यालय धाउँदै बिते पनि पहिलो समलिंगीको विवाह दर्ता भएसँगै अवसर मिलेको उनी बताउँछिन्।
उनले पनि वडामा पञ्जीकरण विभागबाट पत्र लिएर गएपछि मात्र दर्ता भएको हो। उनको विवाह दर्ता गर्न वडाले आनाकानी गरेपछि अल्पसंख्यक समुदायले वकालत गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका जोडीले विवाह गर्नका लागि पञ्जीकरण विभाग धाइरहनुपर्ने बाध्यता भयो। त्यो बाध्यता हटाउनका लागि मायाको पहिचान नेपालका निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले पञ्जीकरण विभागलाई आग्रह गर्दै निवेदन दिएका थिए।
‘पञ्जीकरण विभागले पत्र मात्र पठाएर हुँदैन, गृह मन्त्रालयबाट निर्णय वा आदेश आएमा मात्र पठाउने भन्नुभयो,' पन्तले भने, 'पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दुई/तीन पल्ट भेटेर छलफल गरेपछि पत्र गरेको हो।'
सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक जोडीलाई कानुनी रूपमा नै विवाह दर्ता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै गृहले निर्देशन दिएको थियो।
गृहले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा कार्यरत स्थानीय पञ्जीकारण अधिकारीलाई छुट्टै दर्ता किताबमा विवाहको अस्थायी अभिलेख राखी प्रमाणपत्र जारी गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनसँगै पत्राचार गरेपछि विभागले रेनबो म्यारिज कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो। पञ्जीकरण विभागले पत्राचार गरेसँगै अल्पसंख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गर्न सहज भएको निर्देशक पन्तले जानकारी दिए।
'त्यसपछि अल्पसंख्यक समुदायका जोडीलाई विवाह गर्न सहज भयो। अहिले पनि कतिपय वडाले वकालत सहजै विवाह दर्ता गराइदिँदैनन्,' उनले भने।
विभिन्न अवरोध तोडेर अर्का जोडीले पनि विवाह दर्ता गरेका छन्।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा-२ मा अन्जुदेवी श्रेष्ठ (दिप्ती) र सुप्रिता गुरूङको विवाह दर्ता भएको छ। उनीहरूको वडा नम्बर -२ ले २०८० माघ २८ गते विवाह दर्ता गरिदिएको हो।
श्रेष्ठ बढैयाताल गाउँपालिका वडा-२ की हुन् भने गुरूङ तनहुँ बन्दीपुर-५ की हुन्। उनीहरू दुवै जना महिला हुन्। उनीहरूको उमेर पनि समान छ। दुवै ३३ वर्ष पुगे।
उनीहरूले विवाहका लागि माघ ४ गते वडा कार्यालयलाई निवेदन दिएपछि पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरेर २४ दिनपछि विवाह दर्ता भएको पन्तले बताए।
उनकाअनुसार उनीहरूले धार्मिक संस्कार अनुसार विवाह गरेको ५ वर्षपछि कानुनी मान्यता पाएका हुन्। अञ्जु र सुप्रिताबीच फेसबुकमार्फत चिनजान भएपछि प्रेमसम्बन्ध हुँदै विवाह भएको थियो।
'अञ्जु र सुप्रिताले स्याङजाको वालिङस्थित छाङछाङदी मन्दिरमा विवाह गरेको बताएका थिए,' निर्देशक पन्तले भने, 'सुरूमा अपहलेना सहनुपरे पनि उनीहरूको कानुनी दर्ता भएपछि परिवारको साथ मिलेको बताएका छन्।'
२०८१ भदौं २ गते पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता भयो। यो अल्पसंख्यक समुदायको चौथौं विवाह जोडी हो।
रामपुर नगरपालिका-९ जब्गादी निवासी ३१ वर्षीय चिनाकुमारी नेपाली र पूर्वी नवलपरासी बौदीकाली-१ ज्योति सार्कीले को विवाहले कानुनी मान्यता पाएको निर्देशक पन्तले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार चिनाकुमारी र ज्योतिले २०७८ असोज २९ गते सामाजिक रूपमा विवाह गरेका थिए। तर विवाह दर्ता भने गर्न पाएका थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूलाई सहज भएको हो।
'विवाहको प्रमाण पत्रमा चिनालाई दुलाह र ज्योतिलाई दुलही मानिएको छ,' उनले भने, 'उनीहरूले आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरेका छन्।'
उनीहरूले आफ्नो विवाह दर्ताबारे खुलेरै चर्चा गरेका छन्।
असोज ९ गते पाँचौं अल्पसंख्यक समुदायको जोडीले कानुनी मान्यता पायो। कास्की रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर-५ मा लक्ष्मी सिलवाल (राज) र पोखरा महानगरपालिका वडा-८ की अञ्जली थापाको विवाह दर्ता भएको हो।
अञ्जली र राजले २०६९ माघ १० मा विन्दवासिनी मन्दिरमा विवाह गरेका थिए। सामाजिक रूपमा विवाह भएको १२ वर्षपछि उनीहरूको विवाहले कानुनी मान्यता पाएको रूपा गाउँपालिका वडा कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनीहरूहरूले विवाह दर्तापछि कार्यालयका कर्मचारीसँग फोटो खिचाएर खुसियाली गरे। कानुनी रूपमा सहज भएकाले उनीहरूले खुसी बाँडेका हुन्।
मायाको पहिचान नेपालका निर्देशक पन्तले पनि उनीहरूको कानुनी रूपमा विवाह भएको बताए।
असोज १३ गते छैटौं जोडीले पनि कानुनी मान्यता पाएका छन्।
नवलपुरको देवचुली नगरपालिका वडा-३ का २९ वर्षीय सम्पूर्ण अधिकारी र हिमा गुरूङको विवाह दर्ता भएको हो।
सम्पूर्णले आफूलाई पुरूष भनेर चिनाउँछिन्। 'पहिला घरमा धेरै गाली गर्नुभयो। बुहारी भित्र्याउँदा खुसी हुनुभयो,' सम्पूर्णले भने, 'पहिला कान्छी छोरी थिएँ, पछि छोरा बनेँ।'
उनकाअनुसार उनीहरू दुई दिदीबहिनीमात्र थिए। दिदीको विवाहपछि आफूलाई छोराको रूपमा परिवारले स्वीकार गरेको उनले बताए। हिमा भने अमेरिकी नागरिक हुन्।
उनको पुरानो घर धरान भए पनि १८/१९ वर्षदेखि अमेरिकामा नै छिन्। उनीहरूबीच कोभिड १९ महामारीका बेला टिकटकमार्फत चिनजान भएर प्रेम भयो।
'विवाह दर्ता भएसँगै अब सँगै हुन पाउने आस छ, श्रीमान्-श्रीमती टाढा हुँदा गाह्रो हुने रहेछ,' उनले भने, 'अब धर्मपुत्र बनाउन पाउने सहज नियम आए सजिलो हुन्थ्यो।'
विवाहपछि सन्तान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागिरहन्छ।
उनीहरूजस्तै असोज २० गते सातौं रेनबो जोडीले कानुनी मान्यता पाए।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका वडा-११ मा प्रजित बुढाथोकी र अमेरिकी नागरिक जोसेफ फोस्टर एलिसको विवाह दर्ता भएको छ।
उनीहरूको विवाहलाई धरान उपमहानगर वडा नम्बर ११ ले दर्ता गरिदिएको हो।
लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले नेपालमा रेनबो जोडीको विवाह दर्ता सहज भएसँगै दर्ता गरेका हुन्।
उनीहरूले भदौ ३० गते धार्मिक परम्पराअनुसार विवाह गरेको दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख छ। तर उनीहरूले कानुनी रूपमा विवाह भएपछि मात्र काठमाडौंमा हिन्दु परम्पराअनुसार विवाह गरेका हुन्।
उक्त प्रमाण पत्रमा प्रजितलाई दुलाह र जोसेफलाई दुलही भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर उनीहरूले आफूलाई पति-पति भएको घोषण गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि भयो।
त्यस्तै, कात्तिक २९ गते बाँकेमा आठौं केटी-केटीको रेनबो जोडीले विवाह दर्ता गराए।
जाजरकोटकी ३० वर्षीय सञ्जु विक र कोहलपुर नगरपालिका-१४ की २९ वर्षीय रिचा सुनारको विवाहले कानुनी मान्यता पाएको हो।
वडा नम्बर १४ का वडाध्यक्ष नमबहादुर आले मगरले विवाह दर्तामा हस्ताक्षर गरेर कानुनी मान्यता दिलाएका हुन्। आफूले दुवै पक्षको परिवारलाई सोधेर कानुनी प्रमाणपत्र दिएको बताए।
'एक डेढ वर्षदेखिसँगै बस्दै आएको र दुवैको राजीखुसीमा प्रमाणपत्र दिएका हौं। त्यसपछि वडामा अन्य कुनै समलिंगी विवाह दर्ता भएको छैन,' उनले भने।
सञ्जु सशस्त्र प्रहरीमा आवद्ध छिन्। उनीहरूको प्रेम सम्बन्धबारे दुवै परिवार सहमत भएकाले नै वडाले विवाह दर्ता गरिदिएको हो।
आगामी दिनमा पनि दुवै परिवार राजीखुसी भएमा वडाले दर्ता गराइदिने उनको भनाइ छ।
यो सँगै असोज ३ गते संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिकामा समलिंगी पुरूष जोडीको विवाह दर्ता भएको छ भने दाङ र म्याग्दीमा पनि एक-एक रेनबो जोडीले विवाह दर्ता गराएका मायाको पहिचान नेपालले जानकारी दिएको छन्। तर उनीहरूले आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहँदैनन्।
परिचय खुलाएका र नखुलाएका गरी ११ रेनबो जोडीले विवाह दर्ता गरेको निर्देशक पन्तले जानकारी दिए।
'अझै पनि समाजमा अल्पसंख्यक समुदायप्रति गरिने व्यवहारमा परिवर्तन आइसकेका छैन। त्यसैले कोही कोहीले परिचय खुलाउन चाहँदैनन्,' उनले भने, 'जे हो त्यही स्वीकार गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भने पनि सहज छैन।'
विवाह दर्ताबारे सहज कानुन बनेमा अझै सहज हुने अल्पसंख्यक समुदायको अपेक्षा छ।
अल्पसंख्यक समुदायको सम्पर्कमा नआई विवाह दर्ता गरेका जोडीहरू पनि हुनसक्ने उनले बताए।
कानुनी प्रक्रिया थाहा भएका र आफूलाई अल्पसंख्यक भनेर चिनाउन नचाहेका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसैले अरू पनि रेनबो जोडीहरू हुन सक्ने उनले बताए।
