प्रहरीको देशभरिको कार्यालयमा दलित प्रहरी सेल स्थापना धमाधम अगाडि बढेको छ।
जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य घटनाहरू मात्रै हेर्नका लागि बनाइएको दलित प्रहरी सेल देशभरिका १५१ वटा प्रहरी कार्यालयमा स्थापना भइसकेका छन्। बाँकी कार्यालयहरूमा पनि चाँडै स्थापना गरिसक्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता,प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीका अनुसार कोसीमा २२, मधेसमा ९, बागमती ११, गण्डकीमा २८, लुम्बिनीमा १४, कर्णालीमा ११, सुदूरपश्चिममा २३ र काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित प्रहरी सेल सञ्चालनमा छ।
जातीय विभेद र छुवाछूतलाई संविधान र ऐनले दण्डनीय अपराध भनेको छ। यस्ता घटनाहरू समाजमा भइरहे पनि विभिन्न कारणले बाहिर आउँदैनन्।सरकारले संघ, प्रदेश, जिल्लादेखि इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म दलित प्रहरी सेल स्थापना गरेपछि यस्ता घटनाहरू प्रहरीको जानकारीमा सजिलै आउने र सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया बढाएर जातीय विभेदजन्य अपराध कम गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो।
रूकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको घटनापछि २०७७ जेठ २० गते प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशभरीका प्रहरी कार्यालयमा दलितको मुद्दा हेर्ने छुट्टै डेस्क स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसयताका चार वर्षमा दलित प्रहरी सेल कति प्रभावकारी बन्यो भन्ने प्रश्न हामीले डिआइजी कार्कीलाई सोध्यौं। प्रहरी सेल स्थापना भएपछि दलितसम्बन्धी मुद्दामा चाँडै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको डिआइजी कार्कीले बताए।
'एक साताअघि जातीय रूपमा होच्याउँदै सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको जाहेरी आएको थियो। प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरेर तीन/चार दिनभित्रै कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सक्यो,' डिआइजी कार्कीले भने।
जातीय विभेदका घटनामा सजिलोसँग प्रमाण नभेटिने भएकाले अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन समय लाग्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि प्रहरी सेल स्थापना भएपछि प्रहरीमा आउने दलितहरूको संख्या बढेको उनले बताए।
उनले भनेअनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिन आउनेको संख्यामा केही बढेको पनि छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा दलित प्रहरी सेल सञ्चालन गरिएको वर्ष २०७८/०७९ मा जातीय विभेदसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा प्रहरीले अदालत लगेको छ।
अर्को वर्ष ०७९/०८० मा २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। ०८०/०८१ मा २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यी तीन आर्थिक वर्षम कोशी प्रदेशमा ९, मधेसमा ६, बागमतीमा ६, गण्डकीमा ५, लुम्बिनीमा १४, कर्णालीमा १२ र सुदूरपश्चिममा १० वटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
पहाडको तुलनामा मधेसमा जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्था विकराल छ। प्रहरीको तथ्यांकले भने मधेस प्रदेसबाट सबैभन्दा कम मुद्दा दर्ता भएको देखाउँछ। यसको अर्थ मधेसमा हुने जातीय विभेदजन्य घटनाहरू अझै प्रहरीसम्म आउन सकेको छैन। प्रहरी सेलको स्थापना सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा भएपछि प्रभावकारिता बढ्ने डिआजी कार्की बताउँछन्।
प्रहरी सेलमा आउनेहरूको गुनासो र उजुरीबारे तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाइने भएकाले समयसँगै यसको प्रभावकारिता अझै बढ्ने डिआइजी कार्की बताउँछन्।
जातीय विभेद र छुवाछूतसम्बन्धी कसुर संवेदनशील विषय भएकाले त्यस्ता घटना अनुसन्धान गर्ने र प्रहरी सेलमा बस्ने प्रहरीहरूलाई छुट्टै तालिम दिइएको पनि डिआइजी कार्की बताउँछन्।
उक्त तालिम राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वयमा भदौमा मात्रै २५ जनालाई तालिम दिइएको थियो। उक्त तालिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ।
तालिममा दलितका मुद्दामा कति संवेदनशील हुने, कस्ता मुद्दा छलफलमा टुंग्याउने, कस्ता मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाउने, पीडितसँग समन्वय कसरी गरिने भन्ने विषयमा ड्युटीमा खटिनेहरूलाई सिकाइन्छ।
'सामान्य बोलीचालीको भाषामा गाली गर्ने, आर्थिक लेनदेनमा जातीय विभेदजस्ता सामान्य विषयमा दुई पक्षीय छलफल चलाउन र कसैलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार, सार्वजनिक स्थानमा बर्जित गरिएका घटनामा मुद्दा चलाएर अगाडि बढाइन्छ,' दलित सेल हेर्ने एक उच्च अधिकारीले भने।
दलित प्रहरी सेलको अवधारणा सकारात्मक भए पनि डेस्कमा तल्लो दर्जाको प्रहरी खटाउँदा अपेक्षित कामकारबाही हुन नसकेको दलित अध्येता हीरा विश्वकर्मा बताउँछन्।
दलितका मुद्दाहरूमा कानूनी झन्झट देखाएर मेलमिलाप गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले प्रहरी सेल स्थापना हुँदैमा जातीय अपराध कम नहुने उनको भनाइ छ।
प्रहरी सेलमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र सोभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी खटाइएको अवलोकनका क्रममा भेटिएको विश्वकर्मा बताउँछन्।
धेरै दलित प्रहरी सेलले जातीय अपराधका घटनाहरूमा कारबाही नगरी मेलमिलाप गराउने गरेको पनि अवलोकनका क्रममा भेटिएको उनले बताए।
'९ वटा दलित सेलमा अवलोकन गर्दा पहिलो चरणमा छलफल र मेलमिलाप गराउने गरेको देखेँ,' उनले भने, 'पीडितहरू जाहेरी दिन आएको तर प्रहरीले प्रमाण पुग्दैन भनिदिएपछि यसै फर्किन बाध्य भएकाहरू पनि धेरै थिए।'
अवधारणागत ढंगले दलित प्रहरी सेल जातीय विभेदजन्य घटनाको अनुसन्धानमा सकारात्मक भए पनि प्रवृत्तिगत सुधार नहुँदासम्म अवस्था सुधार नहुने विश्वकर्मा बताउँछन्।
'पीडितहरू नै हतपत प्रहरीकोमा पुग्दैनन्। गइहाले प्रहरीले सुरूमै दुई पक्षबीच छलफल गर्छ। त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। छलफलमा माफी मागेको भरमा पीडक छुट्छन्। फर्किएर फेरि त्यही दोहोर्याउँछन्,' उनले भने।
'जातीय विभेदका घटनालाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन भनेर प्रहरी आफैले बुझ्नु जरूरी हुन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो कमै देखिन्छ,' उनले भने। पीडितसँग सहकार्य गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सके दलित प्रहरी सेलबाट धेरै पीडितहरू प्रहरीसम्म पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
तर दलितका लागि मात्रै भनेपछि त्यही अनुसारको कर्मचारी खटाएर मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने उनले बताए।
'महिलाको तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै निकाय छ। उनीहरूले जसरी काम गर्दै आएका छन्। त्यसरी नै दलित प्रहरी सेलले काम गर्नेछ भन्ने आसा हो,' उनले भने।
दलित डेस्क देशभरका दलितका पहुँचमा पुगे दलितमाथि हुने अपराधका घटना कम हुने राष्ट्रिय दलित आयोगका सुन्दर पुर्कुटी बताउँछन्।
'दलितमाथि हुने घटनामा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अझै पनि सहज छैन। सामाजिक सञ्जाल वा दलित समुदायका अभियन्ताले दबाब दिएपछि मात्र अघि बढ्छ। त्यसैले दलित डेस्क आवश्यकता हो,' उनले भने।
यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन आयोगले प्रहरीसँग निरन्तर छलफल र सहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
'अब पीडितले धेरैतिर भैतारिनु पर्दैन,' सदस्य पुर्कुटीले भने, यसले दलित समुदायको मुद्दालाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। सहजै कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएपछि घटना कम हुने सक्छ,' उनले भने।
