सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाउँदै आएका सटरमा ताला लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियान उच्च अदालत पाटनले रोकेको छ। अहिलेसम्म २७ वटा विद्यालयका ३४० वटा सटरमा ताला लगाइएका छन्।
हामीले सटर बन्द गरिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग कुरा गर्दा 'यसबाट खर्च धान्न मुस्किल परे पनि महानगरले नै बजेट व्यवस्था गरिदिए अप्ठ्यारो नपर्ने' बताएका थिए।
महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा भने भाडामा लगाइएका सटर बन्द गर्नुमा महानगरको अर्कै योजना रहेको बताउँछन्।
'अहिले हेर्दा एक्कासि बन्द गरेजस्तो देखिन्छ। तर त्यसो होइन,' उनले भने, 'हामीले कात्तिकदेखि नै प्रधानाध्यापकहरूलाई डाकेर छलफल गरेका थियौं।'
विभिन्न चरणमा भएका बैठकमा महानगरले सबै विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी र खर्च विवरण मागेको थियो। कतिपय विद्यालयले विवरण बुझाएका थिए भने कतिपयले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्। तिनै बैठकमा सटरहरूसँग सम्झौता अवधि सकिएको भए नवीकरण नगर्नू भनिएको शर्माले बताए।
अब प्रश्न उठ्छ, सटर बन्द गराउनुमा महानगरको योजना के हो?
शिक्षा विभाग प्रमुख शर्माका अनुसार यो योजना सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा नि:शुल्क गर्नेसँग सम्बन्धित छ।
संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्ने भनेको छ। तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले नै निःशुल्क पढ्न पाइरहेका छैनन्। सरकारले दरबन्दीमा शिक्षकहरू पठाउँछ। तिनको सेवासुविधा पनि दिन्छ। स्थानीय तहले पनि मातहतका विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउँछ।
यति हुँदाहुँदै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट नपुग्ने हुँदा विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन बाध्य भएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्।
'कानुनमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर लेखेर मात्र हुँदैन,' एक प्रधानाध्यापकले भने, 'शिक्षकलाई ठाडो तलब दिएर मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिँदैन। पानी, बिजुली, टेलिफोन लगायतको पैसा कसले दिएको छ? विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन।'
काठमाडौंका नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक प्रतिविद्यार्थी १५ सयदेखि ४ हजार रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ। यो कक्षाअनुसार फरक छ।
रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, मध्य बानेश्वरका रामाशिष यादव शुल्क नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न असम्भव हुने दाबी गर्छन्।
विद्यार्थीसँग लिएको थोरै शुल्क शिक्षकहरूमा लगानी गरेको र त्यसको प्रतिफल नै विद्यार्थीहरूमा देखिएको उनको भनाइ छ।
'न्यूनतम शुल्क लिँदा अपनत्व पनि बढ्छ,' उनले भने, 'नत्र अभिभावकहरूले बालबच्चाको पढाइमा चासो दिँदैनन्।'
यसैबीच काठमाडौं महानगरले केही समयअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 'कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले चन्दाका नाममा शुल्क लिन नपाउने' भनेको थियो। कसैले शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने पनि बताएको थियो।
शुल्क उठाउन नदिने र सटर भाडामा पनि लगाउन नपाउने भएपछि सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो खर्च कसरी जुटाउँछन् त?
'सटर बन्द गर्ने र शुल्क उठाउन नदिने; यी दुवै योजना अन्तरसम्बन्धित छन्,' शिक्षा विभाग प्रमुख शर्माले भने, 'हामीले महानगरका सामुदायिक विद्यालयको आय-व्यय विवरण हेरेर कसको सञ्चालन खर्च कति छ अध्ययन गरेका छौं। त्यसै आधारमा बजेट विनियोजन गरेर नगर सभामा लैजाने तयारी हुँदैछ।'
नगर सभाबाट स्वीकृत भएपछि सबै सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा बजेट उपलब्ध गराइने शर्माले जानकारी दिए।
यति मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूले भाडामा लगाएका सटर र टहरा पुनर्संरचना गरेर शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग गरिने उनले बताए। यसका लागि खर्चको बन्दोबस्त पनि महानगरले नै गर्नेछ।
'हामीले केही महिनादेखि कुन विद्यालयमा के-कस्ता पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ भन्ने विवरण संकलन गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कतिपय विद्यालयका संरचना उपयुक्त छैनन्। आ-आफ्नो तरिकाले भवन बनेका छन्। ती सबैलाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।'
अहिले खाली गरिएका सटर र टहरालाई पनि कसरी पुनर्संरचना गर्दा प्रभावकारी रूपले शैक्षिक उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए।
ठाउँ भएका केही विद्यालयमा आवासको समेत व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
महेन्द्र बौद्ध माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र खकुरेल मेयर बालेन शाहले शिक्षा क्षेत्रमा गर्न खोजेको परिवर्तन सराहनीय भएको बताउँछन्।
'पैसाबिना विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन,' उनले भने, 'कसै न कसैले त दिनैपर्छ। त्यो महानगरपालिकाले दिन्छ भने ठिकै छ।'
