काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएका सटरमा महानगरले ताला लगाउन थालेको छ।
महानगरको शिक्षा विभागले आइतबार त्यस्ता ६१ वटा सटरमा ताला लगायो।
शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुनुपर्ने सटर भाडामा लगाइएको भन्दै महानगरले ताला लगाएको हो। त्यहाँका व्यवसायीलाई आफ्ना सामान सार्न सात दिनको समय दिएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरको तथ्यांकअनुसार ३७ सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वका सटर वा जग्गामा टहरा बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा लगाएको छ। तीमध्ये पद्मकन्या विद्याश्रम, विजय स्मारक, सहिद शुक्र र पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका सटर आइतबार महानगरले बन्द गरिदिएको थियो।
महानगरको यो कारबाहीबाट विद्यालयलाई के-कस्तो असर पर्छ भनेर हामीले त्यहाँका प्रधानाध्यापकसँग कुरा गरेका छौं।
सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले दिने न्यूनतम बजेटबाट शिक्षकको तलब तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप धान्न कठिनाइ भएपछि सटर भाडामा लगाएको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्।
महानगरले सटर भाडाबापत उठ्ने रकम बराबर अनुदान दिने आश्वासन दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
'सटरबाट संकलन हुने रकम बराबर अनुदान दिने भनेको छ, भनेअनुसार काम गरे कुनै समस्या भोग्नुपर्दैन। तर अनुदान पाइएन भने तलब खुवाउन र शैक्षिक क्रियाकलाप चलाउनै समस्या पर्छ,' विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले भने।
विद्यालयको सटर भाडामा लगाएर त्यसबाट आउने रकम उनीहरूले के गरिरहेका थिए? यी सटर कहिलेदेखि भाडामा लगाउन थालिएको हो? अब सटर बन्द भएपछि कस्तो असर पर्छ?
हाम्रा यी प्रश्नमा चारवटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यसो भन्छन् —
'महानगरले व्यवसायीबारे पनि सोचेको भए हुन्थ्यो'
पद्मकन्या विद्याश्रम ले २०३७ सालदेखि आफ्ना १४ वटा सटर भाडामा लगाउँदै आएको थियो।
कोठाको आकारका आधारमा १७ हजारदेखि ३२ हजार रूपैयाँसम्म मासिक र ३२ लाख रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने गरेको पद्मकन्या विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक रीता तिवारी बताउँछिन्।
'सरकारले दरबन्दीबाहेक अन्य क्रियाकलापमा एकदमै कम बजेट दिएको छ,' उनले भनिन्, 'यही सटर भाडाबाट विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहज भएको थियो।'
उनका अनुसार यो विद्यालयमा ६९ जना शिक्षकले ९०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउँछन्। त्यसबाहेक विद्यालय सरसफाइ, सहयोगी, सुरक्षा गार्ड, प्रशासनसहित १० जना कर्मचारी निजी स्रोतमा निर्भर छन्। निजी स्रोतबाट राखिएका कर्मचारीलाई अवकाश भत्तासमेत दिने गरिएको छ। त्यसको खर्च पनि सटरबाटै आउँछ।
विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहन्छन्। ती कार्यक्रम पनि सटर भाडाबाटै हुँदै आएको तिवारी बताउँछिन्।
उनले यसअघि पनि सामुदायिक विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा लगाउन पाउँदैन भन्ने सुनेकी थिइन्। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन।
'बिहीबार महानगर प्रहरीको टोली विद्यालयमा आएर तीन दिनभित्र सटर बन्द गर्नू भनेर फर्किएका थिए,' उनले भनिन्, 'आइतबार त नगर ताला लगाउन आइहाले।'
विद्यालयले बिहीबार नै व्यवसायीहरूलाई यसबारे जानकारी गराएको थियो। त्यसैले आइतबार नगर प्रहरी आउँदा दुइटा मात्र सटर खुला थिए। बाँकी १२ वटा बन्द भइसकेको उनी बताउँछिन्।
ती दुइटा सटरको चाबी महानगरले विद्यालयलाई दिएर गएको छ। अर्कातर्फ व्यवसायीहरूले चाबी फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
असार मसान्तसम्म सम्झौता भएकाले उक्त अवधिसम्म सटर चलाउन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। तीन दिनको समय पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेको प्रधानाध्यापक तिवारी बताउँछिन्।
'महानगरले व्यवसायीबारे पनि सोचेको भए हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'महानगरको यो कदमले विद्यालयभन्दा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।'
उनका अनुसार महानगरले सटर बन्द गर्न विद्यालयलाई लिखित वा आधिकारिक सूचना दिएको छैन। संघीय शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्दै लिखित पत्राचारबिना तालाबन्दी गरिएको उनको भनाइ छ।
'यो व्यापारिकभन्दा पनि विद्यार्थीहरूकै भलाइका लागि थियो,' उनले भनिन्, 'अहिले सटरबाट हुने आम्दानी अनुदानमा पाउने हो भने त विद्यालयलाई कुनै समस्या हुँदैन, नभए विद्यार्थी र शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।'
'पर्याप्त बजेट दिए विद्यालयले सटर भाडामा लगाइराख्नुपर्दैन'
विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालयले पनि आफ्ना सातवटा सटर र एउटा दुईतले भवन भाडामा लगाउँदै आएको थियो। सटर २०७८ सालबाट र भवन २०७५ सालबाट भाडामा लगाइएको हो।
सात रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको यो विद्यालयमा झन्डै एक रोपनी क्षेत्रफल सटरका लागि प्रयोग भएका छन्।
'सातवटा सटरबाट मासिक ९१ हजार र दुईतले भवनबाट एक लाख रूपैयाँ र वार्षिक २५-२५ लाख रूपैयाँ आम्दानी भइरहेको थियो,' विजय स्मारकका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले भने, 'यो आम्दानी हामीले विद्यालयकै काममा प्रयोग गर्दै आएका थियौं।'
उनका अनुसार उक्त आम्दानी पाँच जना कर्मचारीको तलब, बिजुली, खानेपानी, प्राथमिक उपचार, शिक्षकहरूको खाजामा खर्च गरिँदै आएको थियो। अब यी सेवा कटौती गर्नुपर्छ।
सटरबाट संकलन हुने रकम महानगरले अनुदानमार्फत् नदिए समस्या भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले विजय स्मारक विद्यालयमा २०६५ देखि खानेपानी सुविधा नभएको बताए। 'लामो संघर्षपछि केही महिनाअघि मात्र धारा जडान गरियो, पानी ट्यांकी अझै बनाउन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'अहिले विद्यालयमा किनेर पानी खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ।'
'पर्याप्त बजेट दिए विद्यालयले सटर भाडामा लगाइराख्नुपर्दैन,' उनले अगाडि भने, 'खाली सटरमा विद्यार्थीहरूका लागि धेरै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो हामीले आफ्नै बाध्यताले गर्दै आएका थियौं।'
महानगरले योजनाअनुसार कार्यान्वयन गरे विद्यालयमा धेरै नयाँ संरचना र क्रियाकलाप थपिने उनको भनाइ छ। त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ अझै फराकिलो हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। तर छोटो सूचनामा सटर बन्द गर्दा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उनी बताउँछन्।
सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएको सटर हटाउने कुरा उनले तीन-चार महिनाअघि नै सुनेका थिए। तर आधिकारिक सूचना आउँछ होला भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यही हल्लाबीच महानगरको शिक्षा विभागका कर्मचारी तीनपटक अनुगमनमा आएको उनले जानकारी दिए।
'कर्मचारीले सटरको नाप र लेखाजोखा लिएर गएका थिए,' उनले भने, 'एक महिनाअघि महानगरले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई छलफलमा बोलाएर सुझाव मागेको थियो। त्यसमा हामीले सम्झौता थप नगर्ने र अवधि भएकालाई तत्काल नहटाउन अनुरोध गरेका थियौं।'
उनले थपे, 'यसबारे हामी छलफल गर्छौं समेत भनिएको थियो। तर बिहीबार एक्कासि हटाउने सूचना आयो।'
प्रत्येक दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्ने विद्यालयको नियम छ। गत वर्ष मात्र नवीकरण गरिएकाले व्यवसायीसँग थप एक वर्ष बाँकी भएको उनको भनाइ छ।
विजय स्मारक विद्यालयको सटरमा साइकल पसल चलाउँदै आएका एक व्यवसायी महानगरले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँछन्।
'एक महिनाअघि सूचना दिएको भए पसल सारिसक्थ्यौं,' उनले आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा भने, 'एक सातामा उपत्यकामा कोठामा भेट्नै मुस्किल छ।'
उनी छोटो समयमा कोठा नपाइने भएकाले व्यवसायीहरूमाथि अन्याय भएको बताउँछन्।
'विद्यार्थीका विभिन्न कार्यक्रम र थप शिक्षकको खर्च सटर भाडाले पुग्थ्यो'
पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयले आफ्ना १६ वटा सटर भाडमा लगाएर वार्षिक ८२ लाख २१ हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको थियो। उक्त रकम शिक्षक र विद्यार्थी कार्यक्रममा खर्च हुने प्रधानाध्यापक शर्मिला पोखरेल बताउँछिन्।
'सरकारले दिएको बजेटले विद्यालय खर्च पुग्दैन,' उनले भनिन्, 'विद्यार्थीका विभिन्न कार्यक्रम र थप शिक्षकको खर्च सटर भाडाले पुग्थ्यो।'
विद्यालयले निजी स्रोतबाट ६ जना शिक्षक राखेको छ। उनीहरूको तलब, स्काउटको तलब, कर्मचारी तलब, शैक्षिक भ्रमण, व्यवस्थापन समितिको अध्ययन भ्रमण सटर भाडाको आम्दानीले धानिरहेको थियो। अब आन्तरिक आम्दानी नहुने भएपछि विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार पद्मोदयले २०४५ सालदेखि सटर भाडामा लगाउँदै आएको हो। त्यति बेला सामुदायिक विद्यालयहरूले सटर भाडामा लगाउन नपाइने कानुन बनेको थिएन। विद्यालयहरूले आवश्यक खर्च जुटाउन भाडामा लगाउँदै आएका थिए।
'अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूसँग स्रोतको कमी छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले हामी भाडामा लगाउन बाध्य भएका हौं।'
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय भवन व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नपाउने प्रावधान भए पनि यसरी ठाडो आदेश दिएर बन्द गराउन नहुने उनको धारणा छ।
'विद्यालयको सटर बन्द गर्न बिहीबार महानगरीय प्रहरी भन्दै दुई जना आएका थिए, तीन दिनभित्र बन्द गर्नू भनेर फर्किए,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि हामीले सम्झौताअनुसार विद्यालयलाई स्थान चाहियो भन्दै तीन महिनाभित्र सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई समय दियौं। यसबारे आइतबार वडा कार्यालय, शिक्षा विभाग र सचिवालयलाई पनि पत्रसहित जानकारी गराउन गएका थियौं। तर शिक्षा विभाग र सचिवालयले चिठी दर्ता गर्न मानेनन्। त्यो सँगसँगै नगर प्रहरी सटर बन्द गर्न आए।'
केही महिनाअघि प्रधानाध्यापकहरूसँगको बैठकमा सटर सम्झौताको म्याद थप नगर्नू भनेर महानगरले पत्र पठाएको थियो।
सटर भएको ठाउँमा नयाँ भवन बनाउन नक्सा कोर्ने काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
'सटरको आम्दानी बराबर अनुदान दिए समस्या छैन'
सहिद शुक्र माध्यमिक विद्यालयले आफ्ना २२ वटा सटर भाडामा लगाउँदै आएको थियो।
सटर भाडाबाट वार्षिक ४० लाख ३२ हजार रूपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको प्रधानाध्यापक कृष्ण अधिकारी बताउँछन्।
'यो रकम विद्यार्थीकै लागि खर्च हुन्थ्यो,' उनले भने, 'निजी शिक्षक, आया (बच्चाहरूको स्याहारसुसार गर्ने) को तलब, विद्यार्थीको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम यही रकमबाट सञ्चालन गर्थ्यौं।'
यो आम्दानी रोकिँदा विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'सटरको आम्दानी बराबर अनुदान दिए समस्या छैन।'
उनका अनुसार पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रका सबै विद्यालय बराबर हुनुपर्छ भनेर सटर भाडामा लगाएका/नलगाएका विद्यालयलाई बराबरी बनाउने अवधारणा ल्याएका थिए। तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
'त्यति बेला सबै विद्यालयका सटरबाट आम्दानी भएको २५ प्रतिशत महानगर कोषमा जम्मा गर्ने र ७५ प्रतिशत विद्यालयले खर्च गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो,' उनले भने, 'कोषमा जम्मा भएको रकम सटर नभएका विद्यालयमा खर्च गर्ने योजना थियो। यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।'
अहिले पनि विद्यालयको सटर भाडामा दिनु गैरकानुनी नभएको उनी दाबी गर्छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै छलफल र निर्णय भएर २०५३ सालदेखि भाडामा दिइँदै आएको उनको भनाइ छ।
विद्यालय चलाउन खर्च नपुगेपछि सटर भाडामा दिन बाध्य हुनुपरेको उनी बताउँछन्।
महानगर के भन्छ?
मेयर बालेन शाहका सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेल कानुनविपरीत भाडामा दिइएका सटर बन्द गर्न थालेको बताउँछन्।
'सामुदायिक जग्गामा व्यवसाय गर्नु कानुनविपरीत हो,' उनले भने, 'हामीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई सम्झौता नवीकरण नगर्नू भनेर पहिल्यै पत्राचार गरेका थियौं।'
उनका अनुसार चितवनको एउटा सामुदायिक विद्यालयले सटर भाडामा लगाउँदै आएकोबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले २०७५ साउन ४ गते विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन नपाउने फैसला गरेको थियो।
'सर्वोच्चको निर्णयअनुसार विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउनु गैरकानुनी भएकाले सात दिनको समय दिएर हटाउन लागेका हौं,' उनले भने, 'विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च महानगरले बेहोर्ने भनेपछि कुनै समस्या हुँदैन।'
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० ले भने सामुदायिक विद्यालयले सटर भाडामा लगाउन पाउँछ कि पाउँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छैन।
महानगरले सोमबार पनि सातवटा विद्यालयका थप १०० सटर बन्द गराएको महानगर प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले जानकारी दिए।
***
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
