विराटनगर १२ निवासी सिमरन भुजेलले चार वर्ष अगाडि एक जना नातेदारसँग डेढ लाख रूपैयाँ सापटी लिएकी थिइन्।
साँवा, ब्याज सबै हिसाब गर्दा यो चार वर्षमा उनले नातामा नन्द पर्ने ऋणदातालाई साढे ६ लाख रूपैयाँ तिरिसकेकी थिइन्।
आफूले लिएकोभन्दा धेरै बढी रकम तिरिसक्दा पनि उनको टाउकोमा रहेको ऋणको त्यो बोझ सकिएन। उल्टै अरू चार लाख तिर्न बाँकी नै रहेको हिसाब नन्दले देखाइन्।
नातेदारबाट लिएको रकमको हिसाब देखेपछि उनले आफू मिटरब्याजको फन्दामा परेको बल्ल थाहा पाइन्।
लिएको भन्दा सात गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने हिसाब देखिएपछि सिमरन उजुरी लिएर प्रशासन गइन्। गृह मन्त्रालयले उजुरी आह्वान गरेपछि सिमरनजस्तै मोरङका २२० जना पीडितले उजुरी दर्ता गराएका थिए।
‘अनेकौं धाकधम्की दिने काम सधैं हुन्थ्यो। त्यही डरले साँवा र ब्याज तिरिरहेँ,' उनले भनिन्, ‘फेरिफेरि पनि परेका बेला सहयोग चाहिन्छ भन्ने लाग्यो। तर, डेढ लाखको साढे ६ लाख तिरिसक्दा पनि अझै चार लाख देखाएपछि सहनै सकिनँ। प्रशासनमा पुगेँ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा दर्ता भएका मिटरब्याज पीडितहरूको उजुरीलाई र पीडितको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने धेरैले आफूले लिएभन्दा दोब्बर–तेब्बरभन्दा बढी रकम मिटरब्याजीहरूलाई बुझाइसकेका छन्। तर, अझै दोब्बरभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको देखाएपछि बल्ल पीडितहरू प्रशासनसम्म जान थालेका छन्।
विराटनगर–१८ का ७० वर्षीय बेचनलाल दास मिटरब्याजकै फन्दामा परेर सुकुम्बासी बन्न पुगेका अर्का पीडित हुन्।
उनले पाँच वर्षअघि बासुदेव मण्डलबाट दुईपटक गरी एक लाख रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। एकपटक ८० हजार र अर्काेपटक २० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका उनले १५ धुर जग्गा धितोबापत दिएका थिए। उनले यसबीचमा चार लाखभन्दा बढी रकम तिरिसकेका थिए।
तर, जग्गा साहुले आफ्नो बनाइसकेका छन्। उनले भने, ‘लाखौं पर्ने जग्गा हडपेको छ। पैसा पनि तिरेको तिर्यै भयो।’ पैसा र जग्गा गुमिसकेपछि उनी बल्ल प्रशासनसम्म आएका छन्।
संसदका दुवै सदनबाट मिटरब्याजविरूद्धको कानुन पारित भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा सूचना निस्केर कार्यान्वयनमा गएको पनि महिना दिन नाघिसकेको छ। तर, कानुन कार्यान्वयनमा गइसकेको बेला पनि त्यसलाई चुनौती दिँदै मिटरब्याजीहरूले आफ्नो धन्दा जारी राखेका छन्।
मिटरब्याजमा पैसा लिएका सर्वसाधारण भने तीन गुणाभन्दा बढी पैसा तिरिसकेपछि मात्रै उजुरी बोकेर जाने गरेका छन्।
पूर्वी नेपालको सबैभन्दा धेरै मिटरब्याज पीडित रहेको अनुमान गरिएको विराटनगरमा अपेक्षाकृत रूपमा उजुरी नपरेको प्रहरीको बुझाइ छ। डर त्रासकै कारण थोरै मात्रैले उजुरी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। मोरङमा पछिल्लो समयमा पनि पीडितहरू न्याय माग्दै प्रशासनमा पुग्ने क्रम जारी छ। तर, त्यतिमात्रै पीडित रहेको मान्न प्रहरी तथा प्रशासनका कर्मचारी तयार छैनन्।
कानुन बनेर कार्यान्वयनमा गइसकेको बेला पनि मिटरब्याजीहरूले पुरानै स्वरूपमा कारोबार जारी राख्दा पीडित बनेकाहरू उजुरी बोकेर प्रशासन धाइरहेका छन्। विराटनगरका कतिपय पीडितले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि कतिपयले प्रहरीसँग आफू पीडित भएको बताइरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासनमा बढ्दै गएको उजुरी संख्याले पनि मिटरब्याजविरोधी कानुनलाई कारोबारीहरूले लत्याइरहेको देखाउँछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप साहले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समयमा पनि उजुरी आउने क्रम जारी छ।
‘गृह मन्त्रालयले उजुरी आह्वान गरेका बेला २२० वटा निवेदन परेको थियो,' साहले भने, ‘अहिले उजुरीको संख्या बढेर २७८ पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये ८२ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भइसकेको छ। ८३ वटा उजुरी सहमतिको क्रममा छ। २१ वटा उजुरीबारे अदालत जान भनेका छौं।’
उनका अनुसार जिल्ला प्रशासनले सकेसम्म पीडित र पीडक पक्षलाई राखेर छलफल गराउने, दुवै पक्षका मान्छे राखेर सामाजिक छलफलबाट निस्कने सहमतिको विन्दुमा सहमत गराउने काममा प्रशासनले सहजीकरण गर्ने गरेको छ।
‘८३ वटा उजुरीबारे छलफल चलिसकेको छ। निष्कर्ष निस्केको छैन,' साहले भने ‘त्यसमा सहमति निस्केला भन्ने आशा छ।’
विभिन्न समयमा मिटरब्याजको फन्दामा परेका मोरङका धेरै सर्वसाधारण लिएको भन्दा कयौं गुणा बढी रकम तिरिसक्दा पनि ऋणमुक्त हुन सकेका छैनन्। मिटरब्याजको फन्दामा परेकाहरूले दुःखजिलो गरी कमाएको सम्पत्ति मात्रै सकिरहेका छैनन्, मर्ने तह मासमेत उक्लिएका छन्।
गएको साउनमा एक जना व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन परिसरमा मिटरब्याज बारेकै छलफलबाट निस्कँदानिस्कँदै खल्तीमा रहेको विष सेवन गरे। मोरङ कटहरी गाउँपालिका – ३ का ३२ वर्षीय विनित सोनारले व्यवसाय संचालन गर्नका लागि मिटर ब्याजमा लिएको ७ लाख रूपैयाँ ऋण उनका लागि गलपासो सावित भयो।
विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित आर के चिल्ड्रेन अस्पताल अगाडि चिया–खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनले चिनजानकै चिकित्सक डा. नितेष तिवारीसँग ४ वर्षअघि ७ लाख रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। उनले १५ लाख रूपैयाँ तिरेको दाबी गर्दै आएका थिए। ७ लाखको १५ लाख रूपैयाँ तिर्दासमेत साँवा र ब्याज चुक्ता नभएको भन्दै चिकित्सकले थप १२ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी देखाएको सोनारका परिवारको दाबी छ।
डा. नितेष तिवारीविरूद्ध सोनारकी पत्नी रिताले मिटरब्याजबाट पीडित भएको उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दुवै पक्षलाई साउन ७ गते छलफलका लागि बोलायो। लेनदेनको कागज नदेखिए पनि सोनारले डाक्टर तिवारीलाई चेक दिएका थिए। ऋण लिँदा ग्यारेन्टीका लागि दिएको खाली चेकमा डाक्टर तिवारीले मनलाग्दी रकम भरेर आफूलाई फसाएको सोनारले दाबी गर्दै आएका थिए।
पहिलो छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले पाँच दिनभित्र मिलेर नआएको अवस्थामा उजुरीलाई प्रक्रियामा लैजाने बताएका थिए। छलफलमा सहमति नभएपछि प्रशासन कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा सोनारले गोजीमा राखेको विष पिए। विष सेवनबाट गम्भीर बिरामी परेका उनको साउन १७ मा मृत्यु भयो।
सोनारको मृत्यु भएपछि परिवारले मिटरब्याजमा ऋण लगाउने डाक्टर तिवारीविरूद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी दियो। पक्राउ परेका डा. तिवारी अदालतबाट रिहा भइसकेका छन्। तर, सोनार परिवार भने अझै पनि डाक्टरले दिएको तनाव, मिटरब्याजको फन्दाले विनितलाई विष सेवन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताइरहेको छ।
विराटनगरमा मिटरब्याजको फन्दामा परेका सर्वसाधारण पछिल्लो समय केही खुल्न थालेका छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, विराटनगर ४ का वीरेन्द्रकुमार मण्डल। उनले वर्ष दिन अघि लिएको १५ लाख ऋण उनका लागि सबैभन्दा ठूलो तनावको कारण बनिरहेको छ।
उनले २०७९ सालको असारमा औषधि व्यवसायी दिपनारायण यादवसँग १५ लाख रूपैयाँ ऋण लिएका थिए। १५ लाखको साँवा र ब्याज गरी एक वर्षपछि २०८० जेठसम्ममा २३ लाख रूपैयाँ तिरिसकेको उनको दाबी छ। तर, ऋणदाता यादवले भने अझै ३२ लाख रूपैयाँ दिनुपर्छ भन्दै दिनहुँ ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘१५ लाख ऋण लिएको २३ लाख तिर्दासमेत ऋण चुक्ता भएन ३२ लाख अझै बाँकी छ भनेपछि म प्रशासनमा उजुरी दिन बाध्य भएँ,’ मण्डलले भने, ‘कमाएको जति सबै पैसा सकिने, अलिअलि भएको घरखेत पनि जाने अवस्था भएपछि उजुरी दिनुको विकल्प भएन।’
मिटरब्याजबारे जानकारहरूका अनुसार कारोबारीहरूले ऋण दिने बेलामा धेरैसँग धितोबापत घर, जग्गाको कागजात लिने गरेका छन्। कतिपयले मालपोतमा गएर जग्गा नामसारीसमेत गरिदिएका छन्।
‘कतिपयले पैसा तिरेपछि जग्गा फिर्ता गराउने भनेर राजीनामा गराउँछन्, कतिपयले दृष्टिबन्धक गराउँछन्’, मिटरब्याजका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका मोरङ प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘त्यसरी अलपत्र पारिएकाहरू धेरै आउने गरेका छन्।’
ती अधिकृतका अनुसार यसरी ऋण दिने बेलामा धितोबापत लिएको जग्गा जोगाउनै पर्ने बाध्यतामा पुगेका सर्वसाधारण लामो समयसम्म कारोबारीले भने अनुसार पैसा तिर्न बाध्य हुने गरेका छन्। आफूले नै धेरै पीडितको उजुरी लेखिदिएको बताउने ती प्रहरी अधिकृत अझै ठूलो संख्याका पीडित प्रशासनसम्म आएकै छैनन्।
‘लिएकोभन्दा धेरै रकम तिरिसक्दा पनि चुक्ता नहुने उल्टै अरू धेरै पैसा बाँकी रहेको भनेपछि बल्ल मान्छे उजुरी लिएर आउन थालेका हुन्’, उनले भने, ‘डेढ लाख ऋण लिनेले ६ लाख रूपैयाँ तिर्दासम्म कसैलाई गुनासो नगर्नुको कारण डर त्रास नै हो। कसैलाई घरजग्गा गुम्ने डर हुन्छ। कसैलाई भौतिक आक्रमणको डर हुन्छ।’
