अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा साढे २१ हजार मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका छन्।
आयोगले वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितलाई निवेदन दिन आह्रान गरेको थियो।
सात प्रदेशबाट २१ हजार ५ सय ४८ मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
‘मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा १७ हजार ८ सय ५६ निवेदन दिएका छन्,ʼ अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘नवलपरासी पश्चिममा मात्र १ हजार ८ सय ८९ ले पीडितले निवेदन दिएका छन्।ʼ
९ जिल्लामा मात्र १९ हजार ७ सय ४५ पीडितले निवेदन दिएका छन्।
यीबाहेक ६८ जिल्लामा १ हजार ८ सय ३ निवेदन दिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानाकारी दिए।
उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा ३७७, मधेश प्रदेशमा १७ हजार ८५६, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा शून्य, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णालीमा ४५, सुदुरपश्चिममा १५७ निवेदन दर्ता भएका छन्।
‘सबैभन्दा धेरै निवेदन मधेशका ८ जिल्ला र नवलपरासी पश्चिमबाट दिएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा शून्य छ,ʼ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा नगन्य छन्।ʼ
आयोगले पीडितहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणसहित जिल्ला तथा अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निवेदन दिन एउटा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको कार्की बताउँछन्।
पीडितलाई सहयोग पुर्याउन कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाइएको थियो।
सबै मिटरब्याज पीडितले फाराम भरून् भनेर दोस्रो पटक समय थपिएको थियो। पहिलोपल्ट वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म निवेदन दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो। पछि समय थपेर जेठ १४ गतेसम्म पुर्याइएको थियो।
‘अझै पनि छुटेका पीडितले जिल्लामा गएर निवेदन दिन सक्छन,ʼ उनले भने, ‘पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दिए पनि अनलाइनमार्फत दर्ता हुन्छ।ʼ
तथ्यांक संकलन गरेसँगै आयोगले पहिलो चरणको काम सकेको छ। अब दोस्रो चरणको काम सुरू गरिएको कार्की बताउँछन्।
पीडित भएका जिल्लामा जेठ ११ कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
कार्यदलले पीडित र साहुसहित वडाध्यक्ष तथा पालिका प्रमुखलाई राखेर छलफल अगाडि बढाउने छ।
‘ऋणीले तिर्नुपर्छ, बढी लिएको साहुले फिर्ता दिनुपर्छ,ʼ उनले भने, ‘कतिपय पीडितले ऋण लिँदा जग्गाको लालपुर्जा पास गरेर दिएका छन्, ऋण चुक्ता गरी जग्गा फिर्ता गराइन्छ।ʼ
अहिलेसम्म आयोगले पीडितसँगमात्र छलफल गरेको छ। पीडक आयोगसँग छलफल गर्न आएकै छैन। सिराहा, जनकपुर, धनुषामा साहुहरू मिलेर छुट्टै संगठन खोलेका छन्। उनीहरूले मिटरब्याजी पीडकको नाममा मानसिक यातना दिएको भन्दै आवाज उठाइहेका छन्।
‘कतिपय साहु आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार छन्,ʼ कार्कीले भने, ‘दुबै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि कार्यदले निर्णय लिन्छ।ʼ
सहमतिमा आउन नचाहने साहुको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा धेरै सम्पत्ति भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुने उनले बताए।
‘त्यसैले सम्पत्ति छानबिन गर्न बाध्य नबनाउनुहोला। सहमतिमै मिलेर जाऔं भनेर साहुलाई भनिरहेका छौं,ʼ उनले भने, ‘छलफलको काम सुरू भइसकेको छ।ʼ
आयोगलाई तीन महिनाको समय तोकिएको छ। समय अवधिभित्र काम सकिन्छ सकिन्न भनेर तत्काल भन्न नसकिने कार्कीले बताए।
तथ्यांक संकलन गरी छलफल सुरू हुँदा पनि मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट चैत २० गते आएका पीडित रत्नपार्कको शान्तिवाटिका पार्कमा बसिरहेका छन्।
११ दिन हिँडेर आएका पीडितसँग सरकारले चैत १८ गते गरेको सहमति फितलो भएको भन्दै दबाब दिन उनीहरू आएका हुन्। उनीहरू अहिलेसम्म थोरै संख्यामा यही बसिरहेका छन्।
सरकारले सहमति गरेझैं काम गरोस् भनी दबाब दिन यहीँ बसेको मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुशवाहा बताउँछन्।
‘मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा पहिला पनि आयोग गठन भएको थियो,ʼ उनले भने, ‘त्यतिबेला पनि तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन।ʼ
यो पटक पनि तथ्यांक संकलन गर्ने काममात्र नहोस् भनेर दबाब दिन अझै केही समय काठमाडौंमा बस्ने उनी बताउँछन्।
