फेवातालको सीमांकन निर्धारण समितिले तीन महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ।
फेवातालको क्षेत्रफल कति भन्नेबारे यसअघि विभिन्न अध्ययन भए पनि सरकारले सीमा तोकेको थिएन।
उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि पहिलो पटक फेवातालको सीमा निर्धारण हुनेछ।
फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ गते तीनै तहका सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला सीमा निर्धारण गरेर दूषित जग्गा तालको नाममा ल्याउन र तालको जग्गामा बनाइएका घर, टहरा, होटल भत्काउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेश आएको २ वर्षपछि बल्ल सीमांकनको काम टुंगिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै अपहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त प्रतिवेदन तुरून्तै मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै उनले फेवाताल संरक्षणका लागि ढिलाइ नगर्ने र दोस्रो चरणमा दूषित जग्गाको खोजी तथा ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर, टहरा र होटलको लगत संकलन गर्ने बताएको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले फेवाताल संरक्षण गर्न ढिलाइ नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ’, मेयर जिसीले भने, ‘सीमांकन प्रतिवेदन पास भएपछि दूषित जग्गाको खोजी हुन्छ, त्यसपछि ताल अतिक्रमणको लगत संकलन गरिन्छ।’
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको ३ महिनाभित्र अतिक्रमित जग्गाको खोजी र ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाको लगत निकाल्ने मेयर जिसीले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, पोखरा महानगरका मेयर जिसी लगायतले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै अपहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन्।
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएपछि मात्र सरकारले फेवातालको सीमांकन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलका संयोजक पुण्य पौडेलले यही समितिले अब दूषित जग्गाको खोजबिन गर्ने र ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाको खोजी गर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको उत्पत्तिदेखि यसका सिद्धान्त, समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकार र सीमांकनका बारेमा उल्लेख गरेको बताए।
फेवातालका बारेमा अहिलेसम्म भएका सबै अध्ययन प्रतिवेदन र तिनले निर्क्यौल गरेका क्षेत्रफललाई पनि आधार मानेको पौडेलले बताए।
जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्वसभापति समेत रहेका पौडेलले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर फेवातालको सीमाना छुट्याएको बताए।
‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार फेवातालको क्षेत्र झण्डै १२ हजार रोपनी छ’, उनले भने, ‘वैज्ञाानिक तथ्यका आधारमा हामीले यो क्षेत्रफल निकालेका हौं।’
फेवातालको क्षेत्रफल सन् १९५७ को नापीमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको उल्लेख छ।
यस्तै, सन् २००० को नापीमा फेवातालको क्षेत्र घटेर ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भएको थियो।
सरकारले सीमांकन समितिको प्रतिवेदन पास गरेपछि अब १२ हजार रोपनी क्षेत्रमा फेवाताल रहनेछ। यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदन सरकारले स्वामित्व नलिँदा त्यतिबेला नापिएको सीमाले सरकारी मान्यता पाउन सकेको थिएन।
मानवीय र प्राकृतिक कारणले वर्षेनि फेवाताल पुरिँदै गएको भन्दै यसअघि बनेका विभिन्न अध्ययन समिति र विज्ञहरूले फेवाताल संरक्षण गर्न सुझाव दिएका थिए।
सरकारले २०६८ फागुन ४ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले बाढी-पहिरोका कारण वर्षेनि १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो लगायत फेवातालमा थुप्रिने गरेको जनाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा फेवाताल अतिक्रमण गरी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ।
फेवातालको पानी रोक्न २०१८ सालमा बनाइएको बाँध २०३१ सालमा भत्किएपछि त्यतिका मात्रामा फेवातालको जमिन व्यक्तिले आफ्नो नाममा पास गरेका थिए। तालको पानी सुकेको मौकामा २०३४ सालको नापीमा ती जग्गा व्यक्तिले आफ्नो बनाएका थिए।
प्रतिवेदन बुझाएसँगै सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र गर्नु भनेको काम बल्ल सुरू भएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा दूषित जग्गा तालको नाममा ल्याउने, ताल अतिक्रमण गरेर बनेको संरचना भत्काउनुपर्ने र योजनावद्ध रूपमा ताल संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, सीमांकन समितिका संयोजक पुण्य पौडेल लगायत बालुवाटार पुगेका थिए।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र अब ताल अतिक्रमण गरिएका जमिन र संरचनाको लगत संकलन हुनेछ। त्यसपछि दूषित जग्गा तालको नाममा ल्याउन र संरचना हटाउन फेरि अर्को प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने मेयर जिसीले बताए।
‘यी काम सकिएपछि मात्र फेवाताल संरक्षणको गुरूयोजना बनाएर लागू गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने ९ महिनाभित्र यी सबै काम गर्न सकिन्छ।’
यो पनि पढ्नुस् :
प्रधानमन्त्री ओलीको पोल्टामा पुग्यो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
