बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र गोरखातर्फ आरूघाट र धादिङतर्फ खहरेको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न समिति बनाइएको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको हो।
मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए।
मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रभावितसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्नामा बसेका थिए।
उचित मुआब्जा निर्धारण नगरेको विरोधमा गोरखाको आरूघाट बजार पाँच दिन बन्द भएर शनिबारदेखि खुलेको छ। आरूघाट गाउँपालिकामा लागेको ताला पनि खुलेको हो।
‘गोरखा र धादिङका माननीय, पूर्वमन्त्री, नेता, जनप्रतिनिधिहरूले अब मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने गरी वार्ता समिति बनाइएको छ,’ आरूघाट गाउँपालिकाका प्रमुख पूर्णबहादुर दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि बनेको वार्ता टोलीको प्रमुखमा सरोकार समितिका संयोजकहरू दिनेश ढकाल र जगन्नाथ खनाल छन्।
दाहालका अनुसार गृह र उर्जा मन्त्रालयमा वार्ताका लागि समिति बनाइएको हो। प्रतिनिधिसभा सांसद बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रतिनिधिसभा सांसद हरि अधिकारी, भूमि त्रिपाठी, खेम लोहनी पनि वार्ता टोलीमा छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, आरूघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दाहाल, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भू थापा, जिसस गोरखाका सदस्य राजु गुरूङ, धादिङ जिसस सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठ र सरोकार समितिका प्रतिनिधि वार्ता टोलीमा छन्।
आयोजना निर्माण हुँदा गोरखातर्फ साविक १४ र धादिङतर्फ साविक १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् भने तीन हजार पाँच सय भन्दा बढी घर डुवान क्षेत्रभित्र पर्नेछ।
आयोजनाले यसअघि गोरखा र धादिङतर्फ नै विभिन्न गाविसका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिइसकेको छ।
तर बजार क्षेत्र रहेको आरूघाट र खहरेमा न्युन मुआब्जा तोकिएको भन्दै प्रभावितहरू पुनरावलोकनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्।
साथै प्रभावितहरूले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने पनि बताएका छन्। लामो समयदेखि जग्गा किनबेचमा रोक लगाएर अहिले न्युन मुआब्जा दिन खोजिएको भन्दै प्रभावित विरोधमा छन्।
उनीहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन २०६४ को दफा २५ उपदफा ७ मा व्यवस्था भएअनुसार गृहमा उजुरी दिने तयारी गरेहा हुन्। सो दफामा मुआब्जा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण गरेको सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिन सक्ने उल्लेख छ।
