पचास मिटर पर स-साना नानीबाबु पढ्ने दुइटा स्कुल छन्। छेवैमा मन्दिर। मन्दिरको ठीक तल फलफूल बजार। अलि परपट्टि टेकु अस्पताल।
विष्णुमती नदी किनारमा पर्ने यो बाटो स्कुल, आवास क्षेत्र, सरकारी कार्यालय र अस्पतालले घेरिएको छ। यी सबै ठाउँ पुग्ने मुख्य बाटो एउटैजस्तो छ। बिहान झिसमिसेदेखि मध्यरातसम्म सयौं मान्छे ओहोरदोहोर गर्छन्। बच्चाहरू र बिरामीको बाटो पनि यही हो।
यसैको एक छेउमा छ फोहोरको विशाल डंगुर। बटुवाका आँखा नपरोस् भनेर सडकपट्टिको भाग हरियो जस्ताले बारिएको छ। तै फोहोरको अग्लो पहाड छेकिँदैन। दुर्गन्धले एक मिनेट उभिन गाह्रो पार्छ। नाक पोलेर भतभती। पैदलयात्रु अनुहार खुम्च्याउँदै छिटोछिटो हिँड्छन्, सवारी चालकहरू ठाउँ कट्न द्रूत हुँइिकन खोज्छन्। तै साँघुरो सडकमा यो विकल्प कमै भेटिन्छ।
यो दृश्य टेकुको हो। र, दुर्गन्धको यो पहाड काठमाडौं नगरपालिकाले बनाएको हो। स्थानीयहरू यसलाई सरकारी निकायको 'लापरवाही' मान्छन्। यहाँको गन्धसँग उनीहरूले लडाइँ गर्न थालेको तीस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।
'टेकुबासीले २०४५ सालअघिदेखि यो समस्या झेल्दै आएका छन्,' स्थानीय भूषण बज्राचार्य भन्छन्, 'कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो हामीले थाहा छैन।'
यसको जवाफ त फोहोर थुपार्दै आएको महानगरसँग पनि छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंमा 'मास्क लगाउने घटे' भन्दै गर्व गर्छन्। मास्कधारीलाई 'सरकार विरोधी' भन्छन्। तर टेकुबासीको मास्क अनिवार्य गरिदिए हुने भन्दै बज्राचार्य आक्रोश पोख्छन्।
'धूलो मात्र समस्या हो र? गन्ध चाहिँ सहेरै बस्नुपर्ने,' उनी प्रश्न गर्छन्, 'हामीलाई राति सुत्दा पनि मास्क लगाउनु जस्तो हुन्छ।'
दुर्गन्धसँगै हुर्किएका पुस्ताले घर वरपरका सुगन्धको भेउ नै पाउन नसकेको स्थानीय गुनासो गर्छन्।
उसो त उनीहरूले समस्याबाट पार पाउन नखोजेका पनि होइनन्। बारम्बार गुनासो गरेका छन्, विरोध गरेका छन्।
'कसैले सुनिदिँदैन र पो,' बज्राचार्य भन्छन्।
पचास मिटर मात्र वर छ, महानगरीय वातावरण व्यवस्थापन विभाग। तर सम्बन्ध निकाय नजिक हुनु र नहुनुको फरक 'गन्ध पीडित' ले महशुस गरेका छैनन्। पछिल्लो समय वर्खासँगै गन्ध चर्किएको छ। आजित स्थानीय यो समस्या बोकेर अब संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने तयारी गर्दैछन्।
'महानगर आफैंले जनतालाई यो हदसम्म समस्या झेलाएर लापरवाही गरेको' भन्दै स्थानीयले राष्ट्र संघमा उजुरी गर्ने निर्णय गरेको बज्राचार्यले जानकारी दिए। यहाँ फोहोर संकलन र व्यवस्थापन बन्द गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
'पहिले पनि व्यवस्थापन र सहमतिका नाममा अनेक जालझेल भए। अब मानव स्वास्थ्यसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न सकिँदैन,' बज्राचार्यले भने, 'राज्यले केही सुविधा दिन नसके पनि सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकार खोस्न त भएन नि। हाम्रा सन्तान यस्तो वातावरणमा कसरी हुर्किन्छन्?'
फोहोर थुपार्न थालेको करिब तीन दसक पुग्दा वरपरको बस्ती पनि उही अनुपातमा वृद्धि भएको छ। स्थानीयको समस्या सुनेर समाधान खोजी गर्नुपर्ने वडाध्यक्ष नै महानगरको फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख भएर आएपछि टेकुबासी झनै मर्माहत बनेका छन्।
फाइल तस्बिर'वडा अध्यक्ष विकास डंगोललाई यही समस्या समाधान गर्न भनेर वडावासीले भोट दिएका हुन्। जितेर गएको तीन वर्ष भयो। हुन्छ, हुन्छ भनेर टारे। कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। अरूलाई झन् के वास्ता,' स्थानीय उद्धव राणा महानगरको अव्यवस्थाप्रति आक्रोशित हुन्छन् ।
'डम्पिङ साइट' को रूप लिएको टेकुमा फोहोर थुपारेर राख्न बनाइएकै होइन। तत्कालीन समयमा फोहोर संकलन केन्द्रका रूपमा विकास गरेर 'कम्पोष्ट प्लान्ट' नाम दिइएको थियो। यो जापानी सहयोग निकाय 'जाइका'को सहयोगमा सुरू भएको नमुना आयोजना थियो। फोहोर थुप्रिने क्रम त बढ्यो, नामअनुसार काम भएन। 'कम्पोष्ट प्लान्ट' को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि वातावरण दुर्गन्धित बन्दै गयो। स्थानीयको विरोध पनि बढ्दै गयो।
राणाका अनुसार उनीहरूले तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्युतराज रेग्मीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पछि यहाँको वातावरण सफा बनाउने, थप फोहोर फाल्न नपाइने र मानव बस्ती बाहिर मात्र संकलन केन्द्र बनाउनेसम्मका मन्त्रिस्तरीय निर्णय भए।
यो ०४७ सालमा भएको सहमतिपछि तीन वर्षसम्म यहाँ कुनै गतिविधि नभएको स्थानीय बताउँछन्। तर ०५० सालबाट फेरि टेकु पुरानै अवस्थामा पुग्यो।
सहमति पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीय र तत्कालीन वडा १२ र १४ ले पुनः ०५२ सालमा अर्को सहमति गरे। जसअनुसार ०५२ असार २२ गतेबाट टेकु विष्णुमती वरपरको जग्गामा फोहोर फाल्न र जम्मा गर्न नपाइने भनिएको थियो। बाह्र वडाको मात्रै फोहोर संकलन, वर्गीकरण गर्ने र तत्कालै ल्याण्डफिल साइटमा पुर्याउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
'तर यो सहमतिमा पनि कसैले वास्ता गरेन,' स्थानीय बज्रचार्यले भने, 'सरकारले नै हामीलाई हेपेको छ। यस्तो गन्ध र जोखिम स्थानमा बस्न बाध्य बनाएको छ।'
हाल टेकुमा महानगरबाट संकलित फोहोर थुपारिन्छ। महानगरको गाडीले उठाएको फोहोर मात्र जम्मा गर्ने थलोमा निजी कम्पनीका गाडीले ल्याएका पनि थुपारिन्छ। र, त्यो फोहोर यहाँबाट अर्को गाडीमा भरेर सिसडोल पुर्याइन्छ।
सिसडोल पुर्याउन समस्या भएका बेला फोहोर यहीँ थुप्रिन्छ। फोहोर कुहिएर परपरसम्म ह्वास्स गन्ध आइसक्दा पनि व्यवस्थापन हुँदैन।
'सिसडोलमा विरोध हुँदा वा बाटो बिग्रिँदा यहाँ हामीलाई सास फेरिनसक्नु हुन्छ,' बज्राचार्यले भने, 'यति हदसम्म लापरवाही किन गरिएको हो, हामीलाई अब यसको उचित जवाफ चाहिएको छ।'
ऐनअनुसार फोहोरमैला सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर 'केन्द्रले बनाइदिएको ठाउँमै हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो' भन्दै स्थानीय निकाय गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ।
