दुनियाँलाई पत्याउने आफ्नै सरकारले पेमालाई पत्याएन

छिमेकीहरुलाई कृषि ऋण दिने सरकारी कार्यालय देखाउँदै पेमा, जसले उनलाई चाहिँ पत्याएन। उनी आइतबार सेतोपाटीसँगै उक्त कार्यालय पुगेका थिए। तस्बिरः गिरीश गिरी/सेतोपाटी


पेमा दोर्जेका दुवै खुट्टा नभएर के भयो? उनले कतिपय सीप खुट्टा भएका मानिसले भन्दा बढ्ता जानेका छन्।

भुइँचालो आउनुअघि दमाइटारस्थित उनको घर सद्दे थियो। त्यो घरमै आफूलाई साँघुरो घेरामा राखेर उनले पाँच सयवटा कुखुरा पालेका थिए। त्यसबाट डेढ महिनामै साठी हजार कमाइ भयो।

अर्थात्, पेमासँग सीप छ। बन्धकी राख्नलाई उपत्यकाभित्रकै घर छ। र, उनले कृषि कर्मबाट मुनाफा निकाल्न सकिन्छ भनेर साबित पनि गरिसकेका छन्।

सबैभन्दा ठूलो कुरा, पेमा आफैं सडकपेटीमा पसल थापेर बसिरहन चाहँदैनन्।

‘कसैले रिन पत्याइदिए म त्यही कुखुरा पालेर अघि बढ्थेँ,’ भुइँचालोले घर भत्केपछि अहिले पनि टहरामै बसिरहेका पेमा भन्छन्, ‘त्यति आडभरोसा नपाएकै कारण यो पेटीमा पसल थापेर बसिरहनुपरेको छ।’

यसरी ऋणको आस गरेर बसेका पेमाले त्यसको निम्ति प्रयास गरेनन् त?

‘गरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘दुनियाँलाई पत्याउने आफ्नै सरकारले मलाई पत्याएन।’

नेपाल सरकारले केही वर्षयता चलाउँदै आएको ‘कृषि रिनमा पाँच प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम’ अहिले पनि सक्रिय छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा’ शीर्षकमा जुनसुकै किसान वा फर्मले ऋण लिन सक्छन्। बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजमध्ये पाँच प्रतिशत रकम सरकारले सोझै ऋण दिने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् उपलब्ध गराउँछ। किसानहरुले लिएको ऋणको ब्याज तिरिदिन सरकारले सुरुमै राष्ट्र बैंकमा ‘फण्ड’ पनि राखिदिएको थियो।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत उपमहानगर र नगरपालिका बाहिरका कुनै पनि किसानले त्यस्तो ऋण लिए त्यसको पाँच प्रतिशत ब्याज सरकार आफैंले तिरिदिन्छ। बाँकी ब्याज मात्र किसानले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसमामा पनि ‘ब्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा लिने किसानहरुसँग दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने’ भनेर सरकारले बैंकहरुलाई तोकिदिएकै छ। अर्थात् कुनै पनि किसानले जुनसुकै बैंकबाट कृषि ऋण लिए यी सरकारी अनुदानका कारण पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नै पर्दैन।

देशभर कृषि व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा राखेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको जानकारी त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यालय सचिव टंकमणि शर्माले दिएका थिए।

यसरी सुरु कार्यक्रममा त्यस्ता किसानको ब्याज तिरिदिन छुट्याइएको रकममा पहिलो वर्ष एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुनसकेको ०७२ माघ २ गते प्रकाशित राष्ट्रिय समाचार समितिको रिपोर्टले जनाएको थियो।

एकातिर सरकारले किसानलाई दिन छुट्याएको अनुदान ऋण पनि प्रयोग हुन सकेको छैन।

अब अर्कोतिरको चर्चा गरौं।

सरकारले लागू गरेको त्यो अनुदान ऋणबाटै पेमाको दमाइटारस्थित छिमेकी धमाधम लाभान्वित भएका थिए।

‘मेरै छिमेकको महेश भाइ र अर्को एउटा बहिनीले जम्मा पाँच प्रतिशत ब्याज तिरे पुग्ने त्यस्तो रिन सरकारबाट पाएका थिए,’ पेमा भन्छन्, ‘त्यो सुनेपछि मैले पनि हतार हतार त्यस्तो रिनको निम्ति प्रकृया अघि बढाएँ।’

पेमालाई छिमेकीले पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजको ऋण दिइरहेको जानकारी गराएका थिए। पेमालाई त्यति पैसा भए आफूले कुखुरा पाल्न सक्छु जस्तो लागेको थियो।

त्यसैले उनी छिमेकीहरुले जस्तो प्रकृया अपनाएर ऋण पाएका थिए त्यही पालना गर्नतिर लागे।

त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले लगनखेलस्थित जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट सिफारिस चाहिन्छ भनेर छिमेकीहरुले पेमालाई बताएका थिए।
उनले छिमेकीकै सल्लाहबमोजिम निवेदन दर्ता गराए।

‘मेरा छिमेकीले निवेदन दर्ता गराउनेबित्तिकै प्रकृया अघि बढेको थियो,’ पेमा भन्छन्, ‘मेरो निवेदन चाहिँ छ महिनादेखि अड्किएर बसेको छ।’

अरुहरुले पाएको रिन आफूलाई किन नदिइएको भनेर उक्त कार्यालयमा सोध्न जाँदा ‘तपाइ यहाँ आइरहनु पर्दैन। काम हुनेबित्तिकै निवेदनमा उल्लेखित फोन नम्बरमा खबर गरेर हामी आफैँ जानकारी दिनेछौं’ भनेर फर्काइदिए।

‘मैले उनीहरुको फोन पर्खेर बसेको छ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो,’ पेमा भन्छन्, ‘तर, आजसम्म खबरै गरेका छैनन्।’

पेमाको यो कुरा सुनेपछि उनलाई साथै लिएर म गत आइतबार लगनखेलस्थित जिल्ला पशुसेवा कार्यालय पुगेँ।

उक्त कार्यालयमा त्यस दिन दिउँसै पुग्दा पनि त्यहाँ एक जना पनि कर्मचारी थिएनन्। दिउँसो दुई बजेर ४० मिनेटसम्म कुनै कर्मचारी नदेखिएपछि छेउमा कार्यालयकै आवासमा बसिरहेकी एक महिलासँग बुझ्न खोजेँ।

ती महिला अर्थात् जानुका श्रेष्ठ त्यस आवासमा बस्न थालेको चार–पाँच वर्ष भइसकेको रहेछ। त्यसै कार्यालयमा काम गर्ने उनका पति अहिले अध्ययन बिदामा अन्तै गएका रहेछन्।

‘सरकारी कार्यालयमा त जहाँ पनि यस्तै हुने होइन र?’ त्यसरी सिंगो अफिस खाली रहेकोमा मेरो जिज्ञासाको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, ‘जनावरको उपचार गर्ने त्यो परको क्लिनिकबाहेक अरु ठाउँमा त प्रायः खाली नै हुन्छ।’

त्यस दिन क्लिनिक पनि खाली थियो। कुकुरलाई सुइ लगाउन आएका मण्डपहिटीका तेजबहादुर बज्राचार्य लगायतका सेवाग्राही बाहिरै कुरेर बसिरहेका थिए।

त्यसपछि पेमा र म फर्कियौं।

फेरि अर्को दिन अर्थात सोमबार म एक्लै त्यो कार्यालय पुगेँ।

त्यसदिन चाहिँ बाहिर क्लिनिक चलिरहेको थियो र भित्र कार्यालयमा एकजना कर्मचारी अर्थात् पशुविकास अधिकृत डा. अर्जुन पण्डित पनि थिए।

‘संघीयताको कार्यान्वयनका निम्ति हामीलाई महानगरपालिका अन्तर्गत राखेर अहिले काजमा खटाइएकोले अन्यौलमै छौं,’ डा. पण्डितले यसरी सिंगो कार्यालय खाली हुनुको कारण बुझाउन खोजे, ‘अब जिल्ला मातहतका सेवा केन्द्र पनि सम्वन्धित नगर र गाउँपालिकाअन्तर्गत राखिदिएर काम गराउने तयारी भइरहेको छ।’

पेमाले लिन खोजेको रिनका बारेमा प्रश्न गर्दा उनले यस्ता निवेदन तत्कालै सिफारिस गरेर पठाइदिइरहेको बताए। यो एउटा चाहिँ किन अघि बढेन भन्ने कुरा फाइल खोलेरै हेर्नुपर्ने जवाफ दिए।

त्यतिबेलै कार्यालय प्रमुख डा. मोगलप्रसाद शाह पनि पण्डितकै कार्यकक्षमा आइपुगे। शाहसँग हामीले कुरा गरिरहेको विषय राख्दा उनले ‘सम्वन्धित व्यक्ति नै आएर त्यो निवेदनबारे सोधखोज गर्नुपर्ने’ उत्तर दिए।

अघिल्लो दिन मात्र ह्विलचेयर गुडाउँदै पेमालाई त्यस कार्यालयमा ल्याउँदा कोही पनि उपस्थित नरहेको यथास्थिति अवगत गराएँ। शाहले यस विषयमा ‘पत्रकार वा अरु कोहिले खोजी गरेर नहुने, सम्वन्धित व्यक्ति नै आउनु पर्ने’ अडान लिए।

यसरी रित्तै हात फर्किनुपर्दा पेमाले भनेका कुरा मनमा खेलिरहेका थिए–‘यो सरकारले मसँग कर लिँदा अपाङ्ग र सपाङ्ग भनेर छुट्याउँदैन भने  रिन दिने बेलामा किन अरु सामान्य मानिसभन्दा हेला गरेर व्यवहार गर्छ?’

उनले अर्को पनि प्रश्न गरेका थिए–‘अरु देशमा त हामीजस्ता अपाङ्गप्रति राज्यले थप सुविधा दिइरहेका छन् भन्ने सुन्छु। हामीलाई त यहाँ मान्छे सरह ब्यवहार नै गरिँदैन। किन ?’

पेमाको प्रश्नले मलाई थिचिरह्यो।

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई रोजगारका निम्ति राज्यले कस्तो नीति लिएको छ भन्ने बुझ्न म राष्ट्रिय अपाङ्ग संघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीसमक्ष पुगेँ।

‘केही पनि छैन,’ सुवेदीले भने, ‘पहिले चालिएको केही कदम पनि अहिले बन्द छन्।’

सुवेदीका अनुसार २०५४ सालतिर समाजकल्याण परिषद्ले एउटा कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसअन्तर्गत अपाङ्गता भएका अशिक्षितलाई सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत् १५ हजार रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी रिन उपलब्ध गराएको थियो। त्यसलाई सुरुमा पाँच वर्षे अवधि राखिएको थियो। पछि ‘थप मोडालिटी तय गरिने’ भनिएको थियो। त्यसैगरी शिक्षितका हकमा सरकारी वा निजी कर्पोरेट हाउसमा रोजगारीका निम्ति सरकारले नै पहल गरिदिने निर्णय लिइएको थियो।

‘त्यतिबेला अपाङ्ग वेलफेयर समूहको नामबाट आन्दोलन चलाइएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो। केहिले रोजगारी र रिन पनि पाएका थिए,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले १५ वर्षयता त्यो ठप्प छ।’

अपाङ्गता भएका नागरिकको निम्ति काम गर्ने सरकारी निकाय यसबारे के भन्छ?

यो निकाय आफैँ संकटमा रहेछ। महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले अपाङ्गता कल्याण महाशाखा तोकेको छ। सहसचिवले हेर्ने त्यसको प्रमुख पद निकै महिनादेखि खाली छ। त्यसैले महिलासम्वन्धि मामिला हेर्ने अर्को महाशाखाकी प्रमुख एवं सहसचिव राधिका अर्यालले नै अपाङ्गता कल्याण महाशाखाको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएकी छिन्।

‘मैले हेर्ने दायित्व त पाएकी छु,’ अर्याल भन्छिन्, ‘तर, मेरो आफ्नै महाशाखाका काममा ब्यस्त छु। अपाङ्गता महाशाखा सम्वन्धि जानकारी दिन मैले शाखा हेरिरहनुभएका साथीहरुसँग सल्लाह लिनुपर्छ।’

शाखा हेर्ने प्रमुख केशव भट्टराईको सहयोग लिएर अर्यालले दिएको जवाफ अनुसार यतिबेला भर्खरै अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हकमा नयाँ ऐन जारी भएको छ।

उनका अनुसार यो नयाँ अधिकारमुखी ऐनले २०३९ सालमा बनेको पछिल्लो कल्याणकारी (निगाह गर्ने) ऐनलाई विस्थापित गर्दैछ।

‘यस ऐन अनुसार नयाँ नियमावली बनाउने काम धमाधम चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ नियमावलीले अपाङ्गता भएका नागरिकको रोजगारसम्बन्धी हक पनि सम्वोधन गर्नेछ।’

त्यसको तयारी कस्तो छ?

रोजगारीको हकमा सरकारी सेवामा आरक्षित गर्नेबाहेक निजी प्रतिष्ठानले पनि अपाङ्गता भएकालाई रोजगारी दिए विभिन्न कुरामा राजस्व छुट पाउने प्रावधान राख्न लागिएको उनले जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार सरकारले अहिले पनि देशभरका २ लाख ३६ हजार अपाङ्गता भएका नागरिकलाई भत्ताका रुपमा वार्षिक १२ करोड रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ।

मुलुकभर करिब ५ लाख अपाङ्गता भएका नागरिक दर्ता छन्। उनीहरुको अवस्था हेरेर चारथरिर्गीकरण गरिएको छ। दुईथरिलाई यस्तो भत्ता दिने व्यवस्था छ।

यसरी भत्तामुखी बनाउने भन्दा पनि पेमाजस्ता परिश्रम गरेर अघि बढ्न चाहने र अपाङ्गता भएकै कारण सरकारबाटै अपहेलित नागरिकको हकमा चाहिँ के हुन्छ?

यो प्रश्नको उत्तरमा ‍सहसचिव अर्याल मौन रहिन्।

र, एकछिनपछि भनिन्– ‘तल शाखा प्रमुखलाई नै सोध्नूस् न।’

‘कुन ऐन आउँछ? किन आउँछ? र त्यसले हामीलाई के फाइदा हुन्छ? हामी जस्तालाई के थाहा?,’ पेमा भन्छन्, ‘हामीलाई त कागजमा ऐन लेखेर बसिरहने सरकार आफैंले भेदभाव नगरिदिए पनि पुग्थ्यो।’

(के सरकारले पेमालाई मात्रै नपत्याएको हो? मुलुकभरका यस्ता परिश्रममुखी अपाङ्गता भएका नागरिकको अवस्था कस्तो छ? यो श्रृंखलामा अब क्रमशः राजधानी बाहिरको रिपोर्ट आउनेछ)

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.