राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दुईवटा फोन यस्ता छन्, जसमा पाँच महिनायता चार हजारभन्दा बढी कल आइसके।
ती नम्बर हुन्– टेलिकमको १६६०–०१–७२००० र एनसेलको ९८०१५७२१११, जसमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन।
कसले गर्छन् यतिका धेरै फोन? किन गर्छन्?
यी फोन भुइँचालोमा घर भत्किएकाले गरेका हुन्, तर राहत नपाएको झोँक वा प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई जिस्क्याउन होइन।
प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका गुनासा र समस्या सुन्न यी नम्बर व्यवस्था गरेको हो। यी फोन प्राधिकरणका कर्मचारीले उठाउँछन्। उनीहरूका गुनासा सुन्छन्। र, त्यसलाई सुल्झाउन सम्बन्धित निकायसम्म सम्पर्क गराइदिन्छन्। प्राधिकरणको यो सेवा अब एक महिना बाँकी छ। समय थप्न गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पाँच महिनामा यहाँ फोन गर्नेले के–कस्ता समस्या राखे त?
यसैबारे बुझ्न हामी प्राधिकरण पुग्यौं। त्यहाँ डेढ घन्टा बस्दै १० चोटि फोनको घन्टी बज्यो। अपरेटरद्वय अच्युतराज प्रसाईं र आस्था आचार्यलाई उताबाट सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याइनभ्याइ भयो। दैनिक ४५ वटा जति फोन आउने उनीहरू बताउँछन्। बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म फोन गर्नेले तत्काल जवाफ पाउँछन्। अरू समयमा पनि फोन गर्न सकिन्छ, जसको जवाफ भोलिपल्ट मात्र पाइन्छ।
हेल्पलाइन संयोजक रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार जेठदेखि सुरु यो सेवामा पहिले एउटै फोन आउँदैनथ्यो। पछि यस्तरी घन्टी बज्न थाल्यो, दुई जना कर्मचारीलाई उठाउनै हम्मे पर्यो।
‘एक दिनमा २ सय कलसम्म रिसिभ गर्यौं,’ भट्टराईले भने।
गोरखाका रामप्रसाद अधिकारीको भुइँचालोले घर भत्काएछ। उनी लम्जुङ सर्न चाहन्थे। अनुदान रकमले उतै घर बनाउने उनको योजना थियो। धेरैले भने, ‘गोरखामा घर भत्किएको मान्छेले लमजुङमा बनाउन कहाँ अनुदान पाउँछ?’
उनी रनभुल्ल परे। कसलाई सोधुँ, के गरुँ भयो।
उनले प्राधिकरणको यही निःशुल्क टेलिफोन सेवामा फोन गरे। तुरुन्तै पाएको जवाफ सुनेर ढुक्क भए।
‘यो नम्बर मलाई प्राधिकरणले नै एसएमएस गरेको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘थाहा पाउनेबित्तिकै फोन गरेँ, कति दिनदेखि अलमल्ल परेका बेला सजिलो भयो।’
काभ्रेका भरतप्रसाद हुमागाईंको भनाइ यस्तै छ।
उनका छोराले प्राधिकरणको वेबसाइट हेरेर नम्बर पत्ता लगाएका रहेछन्। भुइँचालोमा चर्किएको उनको घरले ‘रातो कार्ड’ पाएको छ। अतिजोखिमपूर्ण श्रेणीमा परे पनि सरकारी अनुदान हात परेको छैन। जब उनले यो नम्बरमा फोन गरे, समाधानको बाटो तत्काल निस्क्यो। समाधान भने अझै हुन सकेको छैन।
‘समस्या त उस्तै छ, फेरि फोन गर्छु,’ हुमागाईंले भने, ‘तै कसलाई कहाँ फोन गर्ने झन्झट छैन।’
त्यस दिन हामी पुग्दा अपरेटरहरू भुइँचालो पीडितकै गुनासा सुन्दै थिए।
पेसाले इञ्जिनियर आस्था र अच्युत सुरुआती दिनदेखि यहाँ काम गर्दै आएका छन्। त्यसअघि फिल्डमा खटिएका थिए। सुरु र अहिलेका दिनमा आउने गुनासोको प्रकृति फरक पर्दै गएको अच्युत बताउँछन्। पहिले ‘घर भत्कियो, अब के गर्ने’ भन्नेजस्ता प्रश्न आउँथे। अनुदानको किस्ता कसरी र कहाँ लिने भनेर पनि सोधिन्थ्यो। अचेल यस्ता प्रश्न सोधिन्न।
उनका अनुसार धेरैले सोध्ने प्रश्न ‘घर कसरी बनाउने? पहिलो किस्ता लगेर के गर्ने? तीनैवटा किस्ता कसरी प्रयोग गर्ने? एउटा ठाउँको पीडितले अर्को ठाउँमा घर बनाउनुपरे के गर्ने? बैंकबाट ऋण कसरी पाइन्छ?’ लगायत छन्। धेरैजसो फोन काठमाडौं, गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र रामेछापबाट आउँछन्।
आजका अन्य समाचारहरू
त्यही बेला फोनको घन्टी बज्यो। ललितपुर, हरिसिद्धिबाट रहेछ।
उताबाट भनियो, ‘हामीले अनुदानको किस्ता पाएनौं।’
झन्डै १५ मिनेट कुरा गरेपछि आस्थाले थाहा पाइन्, अरूले दुईपटक अनुदान लिएपछि ती व्यक्ति पैसा पाइने आसमा लागिपरेका रहेछन्।
आस्थाले सम्झाइन्, ‘यसरी अनुदान पाइन्न।’
यहाँ फोन गर्ने सबै पीडित मात्र हुँदैनन्। एकै दिनमा ५० वटासम्म फोन उठाएकी आस्थाले कहिलेकाहीँ अनाहक दुःख दिने ‘बदमास’ पनि झेलेकी छन्। कहिलेकाहीँ अनुदान लिने प्रक्रियाबारे सोधपुछ गरिएका सामान्य फोन पनि आउँछन्।
राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो सेवा सुरु भएको हो। भुइँचालो पीडितलाई सहज राहत दिने उद्देश्यले थालिएको यो नि:शुल्क फोन सेवा तत्काल बन्द गर्ने अवस्था नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार अझै धेरै पीडितका गुनासा सुल्झाउन बाँकी छन्।
यो सेवा बन्द भए पीडित र सरकारी निकायबीच सम्पर्क अभाव हुने उनीहरुले बुझेका छन्।
