उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का सिफारिसहरु तथा शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको भनिएको शिक्षा ऐन मस्यौदाबारे शिक्षा शास्त्र संकायमा जागिर खाने व्यक्तिको रूपमा म आफ्नो राय राख्न सान्दर्भिक देख्छु।
(क) शिक्षा शास्त्रको अध्ययन नै नगरेको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाएर उसबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हो। विद्यालय शिक्षक हुने भनेको चिकित्सक र वकिलले जस्ता पेशाको अभ्यास गर्ने हो, यो जागिर खाने कुरो होइन। पेशा गर्नलाई त्यसका न्यूनततम सीप र अभिवृत्ति चाहिन्छ।
शिक्षित व्यक्ति शिक्षक हुनको लागि सम्भाव्य व्यक्ति हो। एक स्वस्थ्य अण्डा जस्तो हो। त्यसलाई चल्लामा परिणत नगरिकन राखेमा त्यसको जीवनले गति लिँदैन। कोरल्ने काम भनेको विएड कार्यक्रम हो। विएड कार्यक्रम विशिष्ट र गहन खालको इन्कुवेटर हुनु पर्छ यसरी कोरलेर निकालिएको स्वस्थ चल्लालाई मात्र कार्यक्षेत्रमा पठाउनु पर्छ। इन्कुवेटीङ् गर्ने शिक्षक पनि आफ्नो विषयमा न्यूनतम योग्यताको हुनु पर्छ। जस्तै म विएड् इन वेसिक म्याथ पढाउँछु भने मैले कक्षा ४, ५, ६, ७, ८ का विद्यार्थीले म्याथ कसरी सिक्छन् भन्ने क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वटा अनुसन्धान गरेको हुनु पर्छ ।
ती कक्षामा कम्तीमा ३०० घण्टा पढाएको वा कक्षा अवलोकन गरेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी विएड् इन प्राइमरी इजुकेशन वा विएड् इन इसिडि पढ्नेले त्यसका कन्टेन्ट र मेथडमा कम्तीमा २ वर्ष प्रतिदिन ३ घण्टा सैद्धान्तिक अध्ययन तथा ३ घण्टा अभ्यास गरेको हुनु पर्छ अनि मात्र कोरलिन्छ चल्ला। यसको लागि एक “शिक्षा एकेडेमी” चाहिन्छ। यसरी कोरलीएका विएड् शिक्षक भए पछि मास्लोको सोपानमा हुने साइकोलोजिकल निडबाट ड्राइभ हुन सक्छ र क्रमशः आफूलाई विकास गरी नवप्रवेशीबाट अनुभवी, निपूर्ण, दक्ष, र विज्ञको रुपमा विकास गर्छ।
यसरी पाँचौ तहमा छिरेको शिक्षक नवौं तहमा पुग्छ। त्यस मध्ये विज्ञलाई एकेडेमीमा सरुवा गर्न सकिन्छ। हालको विएड् कार्यक्रममले अण्डारुपी विद्यार्थीलाई कोरलेर चल्लामा रुपान्तरण गर्न सकेको छैन। यसरी कोरलीएका व्यक्ति शिक्षक भए भने उनीहरुले जागिर गर्दैनन्, पेशा गर्छन्।
पेशाकर्मी स्वः वन्धित र निर्देशित हुन्छ। पेशाकर्मी कोटा वा दरवन्दीको आधारमा हैन क्षमता र दक्षताको आधारमा सतत बढुवा हुँदै जान्छ। म दावी गर्छु कि यो मोडेलको विएड् उत्पादन र शिक्षकको वृत्ति विकासले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ।
(ख) विद्यालयको व्यवस्थापन मात्र सुधारेर शिक्षणकर्ताको सिप र दक्षता विकास नै छैन भने त्यो झन् यान्त्रिकीकरण हुन्छ। यसको उदाहरण नीजि र त्यसको सिको गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा देख्न सकिन्छ। एसईई आउँदै गर्दा कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थी दिनमा १८ घण्टा अभ्यास गरेर ज्ञान तहको संज्ञानात्मक विकासमा प्राविधिक रुपमा आएका प्राप्ताङ्कलाई नै गुणस्तर भन्न हुँदैन।
म दावा गर्छु कि पेशाकर्मी शिक्षकबाट बढाउने हो भनी यती धेरै समय, पैसा र वर्कतको लगानीमा त त्यो संज्ञानात्मक भन्दा कयौं बढी मात्रामा भावनात्मक गुणको विकास गराउन सकिन्छ। एकाध नीजि विद्यालय वाहेक सबै नीजि विद्यालयमा हुने शिक्षण यान्त्रिक हो किनकि त्यहाँ विद्यमान विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र मात्र भएका, कोरलिने तालिम नपाएका र सधैं सरकारीमा विद्यालयमा नाम निकाले छोडीजाने प्रतिक्षामा रहेको जागिर कर्मी शिक्षक छन् ।
(ग) नीजि विद्यालयको निर्मूलीकरण असम्भव हैन तथापि अहिलेको राज्यका व्यवस्था जहाँ देशका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलले विश्व पूँजिवाद र उपभोक्तवादको दासत्व संसदको कठघरामा बसेर स्वीकारेको अवस्थामा यस विषयमा वहश गर्दा नियत र नियति दुवै कुराको विचार पुर्याउनु पर्छ।
सत्ताधारी पार्टीको वैठकमा सरकारलाई माफियाले गाँजेको कुरा आयो। एका तिर देशका पदाधिकारी तथा उच्च अधिकारी नै शैक्षिक माफियामा जेलिएका छन् भने निजी विद्यालयले अति न्यून लागतमा पढाउँदा पनि शिक्षाको जम्मा बजेटको १९% खर्च नीजि क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेको छ भनिएको छ।
राज्यले यो थप खर्च जुटाएउन सकेमा नीजि विद्यालय राखे पनि भाउचर वा चार्टर विद्यालयको अवधारणामा जान सकिन्छ। यसो गर्दा पनि धनीमानीका लागि २/४ वटा शहरमा केहि सुविधा सम्पन्न नीजि विद्यालय रही नै रहन्छन्। पदाधिकारी, अधिकारी तथा सचेत र शक्तियुक्त अभिभावकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न गए भने शिक्षकको नियमितता केहि बढ्ला, हेलचक्रयाँइ केहि घट्ला तर सेवा ग्राहीहरु सबै सरकारी निकायमा जाँदैमा सुध्रिने भए सेना, प्रहरी र निजामतीमा भ्रष्ट्राचार हुँदैनथ्यो होला । जे होस् लापरवाही घटाउन सकियो भने पनि क्षमता विकास गराउने र नतिजामुखी बढुवाको पद्धति बनाउन भने पुनःसंरचना नै चाहिन्छ ।
(घ) स्थायी शिक्षकको पनि लाइसेन्सलाई नविकरण गर्ने भन्ने कुरो त अलिक हेपाहा भयो। नविकरणको जाँच लिने शिक्षा मंत्रालयका कर्मचारी वा विश्वविद्यालका प्राध्यपाक चाहिँ उनीहरु भन्दा कति ओभाना छन्? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ।
जसरी जिन्दगीमा १० चोटि शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको परीक्षा दिएर ३० वटा अवसर लिएर त्यस पदमा पुगेकाहरुले दुईवटा मात्र परीक्षा दिने अवसर पाएर असफल भएको शिक्षकको मानमर्दन गरे भनेर शिक्षकले चित्त दुखाएका थिए त्यस्तै हुन्छ।
अतः शिक्षाका उच्च अधिकारी र शिक्षा शास्त्रका प्राध्यापकको वर्चश्व रहेको आयोगले शिक्षकलाई नियन्त्रात्मक कानून बनाउँन सिफारिस गर्दै गर्दा “हामी प्राध्यापकले कस्तो अभ्यास शिक्षण र शोध निर्देशन गरेर विद्यार्थीलाई कोरलेका छौं? हामी विद्यालय निरीक्षकले उपचारात्मक कक्षा अवलोकन गरेर कति शिक्षकलाई विकास गर्दै निपूर्ण, दक्ष र विज्ञ बनाएका छौ?” भन्ने कुरा मनन् गर्दै शिक्षकको मूल विश्वविद्यालय र शिक्षा मंत्रालयको पनि पुनसंरचानाको कुरा गरौं।
विद्यालय शिक्षा सुधार्न पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयको पुनसंरचाना गरौं। आँकडामा देखिन्छ कि हाल विएड् भर्ना भएकामध्ये आधा भन्दा कम स्नातक भई शिक्षण पेशामा जान्छन्। ल्याकत परीक्षा लिएर केन्द्रिकृत गर्ने हो भने हालका शिक्षा शास्त्रका आधा शिक्षक जगेडामा बस्छन्। यिनीहरुलाई स्थानीय तहमा शिक्षा अधिकारीमा काजमा लग्न सकिन्छ।
यसरी केन्द्रिकृत गरिएका क्याम्पसलाई शिक्षा प्रतिष्ठानमा बदल्नु पर्छ। दोस्रो चरणमा शिक्षा मंत्रालयको पुनसंरचाना गरौं। संविधानको अनुसुचि ८ मिचेर शिक्षामा स्थानीय तहलाई विचरा त बनाइयो अझ शिक्षा अधिकारीलाई भुमिक विहिन जस्तै बनाइएको छ।
भर्खरै शिक्षक महसंघसँग गरेको सम्झौताले संघियता पश्चगमनमा गएको ठहर हुन्छ। शिक्षकलाई पदको अहंकारले हैन उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गर्न सक्ने आफ्नो दक्षता, संस्कार र सहअस्तित्वको भावनाले नतमस्तक बनाउने हो।
त्यसैले त्यस्तो शील र प्रज्ञा भएका व्यक्ति मात्र ५ बर्षे काजमा त्यस पदमा जाऊँ। त्यस्ता योग्य व्यक्ति शिक्षाका उपसचिव, माविका स्थायी शिक्षक वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमा हुन सक्छन्, प्रस्तावना मागेर छानी छानी पठाऔं। विनियोजित बजेट खर्च गर्न प्रशासकीय अधिकृतलाई सोध्नु नपर्ने गरी शिक्षा अधिकारी अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र हुनु पर्छ।
शिक्षकलाई ५/५ बर्षमा जाँच लिने नैतिक हक कसैको पनि हुँदैन बरु शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालयको प्रअ र सकेसम्म शिक्षा बुझेको जनप्रतिनिधि तीन जनाको समितिले सबै शिक्षकको बार्षिक प्रगति विवरणको अभिलेख तयार गरी राख्न सक्छन्। त्यसैलाई उनीहरुको तह बृद्धि मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ। मूल्याङ्कनकर्तासँगै जेलिएको हुनु पर्छ टाढाबाट आउने बोस होइन।
(लेखक वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनका उपप्राध्यापक हुन्)
