नेकपा एमालेले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि एउटै मतपत्र छाप्नु पर्ने विषयमा बुधबार सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ।
पार्टीका कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबार बसेको सो पार्टीको स्थायी समिति बैठकले कुनै पनि प्राविधिक कारण देखाएर निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने काम आफूलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताएको छ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मिति घोषणा भएर आयोगले मतपत्र तीव्र रुपमा अगाडि बढारहेको अवस्थामा जुन ढाँचा निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाइरहेको छ त्यो ढाँचाले नागरिक वा मतदाताको संवैधानिक वा कानुनी रुपमा मत हाल्न पाउने हकमा कुनै कतै नपुग्ने बताए।
'उम्मेद्वारको मनोनयन भैसकेको अवस्थामा असोज २९ गते र प्रत्यक्ष तर्फको ५ गते भएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा कुनै पनि बहानामा निर्वाचन प्रभावित पार्ने कार्य संविधान कार्यान्वयनमा बाधा ठानिने र यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा असर पार्ने हुँदा नेपालका कुनैपनि अंगहरुले त्यस सम्बन्धि निर्णय गर्दा त्यसलाई ध्यानमा राख्नुस् भन्ने आग्रह छ', ज्ञवालीले भने।
यस्तो छ एमालेको विज्ञप्तिआजका अन्य समाचारहरू:
बर्दियामा कांग्रेसभन्दा वाम गठबन्धनको झन्डै दोब्बर बढी मत सर्वोच्चको आदेशले आशंका उब्जायोः एमाले स्थायी समिति सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएपछि फेरि तरंगित राजनीति