२०७३ पुस १३ गते संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा छलफल थियो। छलफलकै क्रममा विषय प्रवेश भयो - राजनितिक दललाई पाएको मतका आधारमा राज्यले पैसा दिने।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राजनीतिक दललाई राज्यले पैसा दिने कुराको विरोध गरे। उनले भने, 'भोट माग्न जाँदा जनताले तिमीहरू हाम्रो भोटको आधारमा पैसा पाउँछौ, हामीलाई अहिले नै देऊ भन्छन्, हामीले के भन्ने?’
'यसरी चुनाव लड्न सकिदैँन', उनले अडान राखे। अन्य सांसदले पनि राज्यले दललाई पैसा दिने व्यवस्थाको खासै लबिङ गरेनन्।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी खर्चको विषय पुन: चर्चामा छ। महङ्गिएको चुनाव धान्न कैंयन् उम्मेद्वारलाई धौधौ पर्ने देखिन्छ।
गएको शुक्रबार संसदको क्यान्टिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही सांसद चुनावमा हुने खर्चको कुरा गरिरहेका थिए। कांग्रेसका एक सांसदले रोचक प्रसंग सुनाए।
'प्रचारमा खटेको बेला एउटा खाजा पसलमा दिदीसँग तपाईंकोमा कति पैसा जतिको खाजा छ भनेर सोधेँको थिए’ उनले भने ‘ दिदीले १८ हजार जतिको होला भनेकी थिइन्।प्रचारमा गएका साथीहरूले भरे त्यहीँ खाजा खाए। तर बिल आयो ६४ हजारको। १८ हजारको पसलको बिल ६४ हजारको।'
कांग्रेस सांसदको किस्सा सकिएपछि एमाले सांसदले पनि आफ्नो उस्तै अनुभव सुनाए।
'प्रचारमा खटेका केटाहरूलाई टन्न मासु भात खानु भनेको थिएँ। १० हजार जतिको भात खाएछन्,’ उनले भने 'तर केटाहरूले खानासँगै खाएको ‘खाजा’को बिल ८० हजार जति भएछ।’
ती सांसदले भनेको भातसँग खाने ‘खाजा' मद्यपान हो।
किस्सा सुनाउने दुबै सांसद यसपटक पनि केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि सिफारिसमा परिसकेका छन्। टिकट पाउने सम्भावना पनि धेरै छ।
अाजका अन्य समाचार : निर्वाचनका लागि सिफारिसमा परे लगत्तै सांसदहरूलाई पैसाको जोहो गर्ने समस्या परिसकेको छ। पैसाकै कारण केही सांसद चुनाव लड्न समेत हिच्किचाइरहेका छन्।
लालबाबु प्रसाद यादवलाई एमालेले दोस्रो संविधानसभामा मनोनित गरेको थियो। उनलाई यसपटक नेता माधवकुमार नेपालले रौतहटबाट चुनाव लड्न सुझाइरहेका छन्। यसपालि एउटा मात्रै ठाउँबाट चुनाव लड्न पाउने प्रावधानका कारण नेपाल काठमाडौं -२ बाट चुनाव लड्दै छन्।
गत चुनावमा नेपालले जितेको रौतहटबाट चुनाव लड्ने/नलड्नेबारे यादव दोधारमा छन्।
उनको दोधारको एउटै कारण हो— पैसा।
उनले नेताहरूलाई जवाफ पनि दिइसकेका छन्, 'पैसा छैन, चुनाव धान्न सकिन्न।'
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बारा, पर्सा, रौतहट घुमेर आएपछि उनलाई चुनावको खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहेनछ भन्ने लागेको छ।
'दुई नम्बर प्रदेशका मान्छेले हामीलाई पैसामा बिक्ने भन्यो भनेर पनि भन्लान्। तर यस्तो परिस्थितिमा पैसा नहुने मान्छेले कसरी चुनाव लड्ने?', यादव भन्छन्, 'जनमत छ। मान्छे प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम छ। जनताले आशाको नजरले हेरिराखेका पनि छन्। तर चुनावमा पैसाको भूमिकाले बडा अप्ठेरो पार्ने देखियो।'
जनमत भए पैसा चाहिन्न भन्ने तर्कसँग राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक समेत रहेका यादव सहमत छैनन्।
'पैसाले अप्ठेरो पार्ने अवस्था छ। कतिवटा गाडी छ। त्यसको आधारमा जनमतको हिसाब हुन्छ। अनि भोज खुवाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेले पनि समस्या छ,’ यादवले भने।
उनी पैसाको समस्या परोलिएका अन्य नेताको गुनासोसँग पनि जानकार छन्।
'कांग्रेस, राजपा, फोरमका मानिसले भित्री कुरा बाहिर नभन्नुहोला। तर व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका नेताहरुले चुनावमा अप्ठेरो छ भनिरहनु भएको छ', यादव भन्छन्, 'लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो छ।'
यादवको भनाइसँग सहमत छन् पूर्वमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता रामशरण महत। 'कतिपय सांसद साथिहरूले पैसा छैन चुनाव लड्न सकिदैँन भनेका छन्', महत भन्छन्, 'पहिलाभन्दा अहिले झन् गाह्रो भएको छ।'
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघीय संसदका १६५ क्षेत्रमा घटेको जस्तो देखिए पनि १६५ केन्द्रीय र ३३० प्रदेश सभाका गरी अहिले ४९५ क्षेत्रमा निर्वाचन हुदैँछ।
'चुनाव महङ्गो भएको छ', महत भन्छन्, 'निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा त तोक्छ तर न अनुगमन हुन्छ न प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नै।'
दलहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि उम्मेद्वारहरुलाई निर्वाचन धान्न मुस्किल पर्नुको अर्को कारण हो।
कांग्रेस सांसद अत्तहर कमाल मुसलमान अहिले संसदमा रहेकामध्ये २० जनाले मात्र चुनाव लड्न सक्ने दाबी गर्छन्। 'खर्च धान्न सक्ने अवस्था नै छैन, संसदमा भएका ठूला नेता र व्यापारी गरी २० जनाले मात्र चुनाव धान्न सक्लान्,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणको उम्मेद्वारको मनोनयन आउँदो कात्तिक ५ गते र दोश्रो चरणका लागि कात्तिक १६ गते हुदैँछ।
मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावका लागि उम्मेद्वारले प्रचार गर्न १ महिनाभन्दा बढीको समय पाउँछन्।
प्रचारका लागि समय धेरै हुनु एक हिसाबले राम्रो हो। उमेद्वारले धेरै मतदाताको घरदैलोमा पुग्न समय पाउँछन्। तर प्रचार जति लामो हुन्छ, उमेद्वारको खर्च त्यति नै धेरै हुन्छ। चुनाव प्रचार अवधिभर कार्यकर्तालाई खाना खुवाउने, बाइकमा पेट्रोल हाल्ने, खर्च दिने जिम्मा सबै उमेद्वारकै हुने गर्छ। उमेद्वारलाई पोल्ने त्यही खर्चले हो।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती मनोनयन दर्ता र मतदानबीचको समय धेरै हुँदा दलहरूको र उम्मेद्वारको खर्च बढ्ने बताउँछन्।
'अझ राज्यको स्रोत साधनको खर्च र दुरुपयोगको सम्भावना पनि बढ्छ', उप्रतीले भने, 'पहिलो चरणमा यो समयको दुरी ठीक देखिए पनि दोश्रो चरणमा कम गर्न सकिन्थ्यो।'
उम्मेद्वारी दर्तापछि मात्र मतपत्र छाप्नु पर्ने बाध्यता र नेपालको चुनाव गराउने क्षमता कम हुँदा यस्तो समस्या भएको उनी बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले चुनावमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्ने तयारीमा आयोग रहेको बताए। तर निर्वाचनको खर्चको सीमा आयोगले तोकेभन्दा कयौँ गुणा ठूलो हुने गरेकोछ, अयोगले आजसम्म त्यसको अनुगमन गरेर कसैलाई कार्बाही गरेको छैन।
