विगतमा सैनिक शासनका कारण र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीमाथि त्यहाँको जुन्ता सरकारले गर्ने ज्यादतीका कारण सधैंजसो चर्चामै तर विश्व समुदायबाट लगभग अलग्गिएजस्तो रहने म्यानमार यतिखेरै अर्कै विषयले चर्चामा छ। यस चर्चाको केन्द्रविन्दुमा पनि सू की चाहिँ छुटेकी छैनन्।
दशकौंपछि म्यानमारले प्रजातन्त्र देखेको तीन वर्षमात्र भयो। त्यसका लागि सू कीको योगदान संसारलाई थाहै छ। तर यतिछोटै समयमा सुकीमाथि त्यही संसारले प्रश्न गर्दैछ के भएको हो म्यानमारमा भनेर । किनभने यतिखेर सू की नै म्यानमारको शासनको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा छन्। उनी विदेशमन्त्री मात्र होइन, म्यानमार सरकारको राज्य सल्लाहकार पदमा पनि छन्। तर देशबाट रोहिङ्गा जातिका नागरिक लखेटिएर विदेशमा शरणार्थी बन्नु परिरहेको दृश्य उनले हेरिमात्र रहेकी छन्। यसैकारण यी प्रश्न उब्जिएका हुन् ।
म्यानमारको राखिन प्रान्तमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायका झन्डै तीनलाख मानिस बङ्गलादेश बिस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी के भएको हो त राखिन राज्यमा भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगको मात्र होइन विश्व समुदायको नै ध्यानाकर्षित भएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायका मानिस आफ्नो भूमिबाट पलायन भई शरणार्थीका रुपमा परदेशमा विस्थापित भएपछि यस समुदायमाथि भएको ज्यादतिको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पनि छलफल भएको छ र सुरक्षा परिषद्का सदस्यले यस समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगले विशेष जातिमाथि अत्याचार भएको र यो कार्य नियोजितरुपमा गराइएको भन्ने निष्कर्षसहित म्यानमार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यद्यपि यस विषयमा म्यानमार सरकारले भने हालसम्म कुनै चित्तबुझ्दो प्रतिक्रिया दिएको छैन । सामान्यतःसरकारले उनीहरुमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आए ता पनि दुई हप्तादेखि चलिरहेको चरम हिंसाको चपेटामा परी करिब तीन लाखको सङ्ख्यामा रोहिङ्गा समुदायका मानिस विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगिसकेका छन् ।
केही समय पहिला रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सरकारी सुरक्षाकर्मीबाटै भएको आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन प्रान्तभित्रै विस्थापित भएका थिए । अत्याचारले सीमा नाघेपछि घरबार त्यागी देशै छाडेर भाग्न विवश भएको उनीहरुको दाबी छ । बिना भय, त्रास यत्रो ठूलो सङ्ख्यामा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै देशबासी आफ्नो देश, आफ्नो परापूर्वकालदेखिको वासस्थान छोडेर ज्यानको बाजी लगाउँदै पलायन भएका त पक्कै होइनन् होला भन्ने अडकलबाजी यतिखेर संसारमा नै काटिँदैछ ।
हालसम्म पनि अप्रत्यक्ष सैनिक शासनको प्रभाव रहेको म्यानमार सरकार यस विषयमा अज्ञात छ भनी कसरी अनुमान लगाउन मिल्ला । रोहिङ्गा समुदायमाथि भएको सैनिकबाट अत्याचार भएको उक्त समुदायको दाबी छँदै नै छ । अर्का कुरा लाई सरकारले नबुझे झैं गरेको वा आँखा चिम्लेको हो भने पनि यो ठूलो अन्याय हो । धार्मिक बिबादले हिंसा भड्केको भनी म्यानमार सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न चाहन्छ भने आन्तरिक कलहबाट उत्पन्न जातीय हिंसा कसले नियन्त्रण गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
म्यानमारकी बहुचर्चित प्रजातान्त्रिक नेतृ, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एवम् हालकी बिदेशमन्त्री तथा म्यानमारकी राज्य सल्लाहकार आङ सान सू कीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि सरकारले ज्यादति गरेको भन्ने अन्तरराष्ट्रियस्तरमै दुष्प्रचार मात्र भएको बताएकी छन्। उनले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सामाजिक सञ्चार तथा विदेशी सञ्चार वा सन्जालले सैनिक ज्यादती भएको भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेका दाबी गरेकी छन्।
म्यानमारबाट पलायन भई कडा जोखिम मोलेर बङ्गलादेश पुग्ने नागरिकका परिवार तथा बालबच्चालाई खान, बस्न र न्यूनतम मानवीय सुबिधा वा आधारभूत आवश्यकतासमेतको उचित व्यवस्था मिल्न नसकेको बताइन्छ ।
इतिहासको धेरै लामो कालखण्डदेखि सधैंजसो सैनिक शासनकै हालीमुहाली चलिआएको देखिने म्यानमारमा अहिलेको घटनाले नागरिक समाज र निर्वाचित सरकारलाई अन्योलमा पार्न सैनिक नेता कतै सफल त भएनन् भन्ने नयाँ र आमप्रश्न न्यायप्रेमी विश्व समुदायबीच उत्पन्न भएको छ। म्यानमारको संसद्मा अहिले पनि सैनिक नेतृत्वको दरिलो उपस्थिति छ । कहिले सैनिक शासनको दबदबा र यातना त कहिले नोबेल शान्ति पुरस्कार बिजेता आङ सान सू कीलाई समेत नजरबन्द राखेको कारण विश्वसामु करिब पाँच दशक नकारात्मक चर्चाको शिखरमा थियो। केही वर्षयता प्रजातन्त्रको देखापरेर शान्ति र समुन्नतिको आभास हुन थालेको सयममा रोहिङ्गा माथिको यो अत्याचारले यस देशलाई पुनःविश्वमा विवादास्पद बनाइदिएको छ।
देशमा जातीय सफायाको आन्दोलनलाई सघाउने भित्री मनसायले मौनधारण गरेकी हुन् वा यत्रो हिंसा भड्किँदा पनि नबोल्न विवश भएकी हुन् भन्ने आरोप नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार प्राप्तिको लागि जीवनको सुनौला अवधिभरी सङ्घर्षरत चर्चित नेतृ सुकीलाई लागेको छ।
के सू कीले म्यानमारलाई कट्टरपन्थी बौद्ध धर्मावलम्वीको मात्र एकलौटी भूमि भनी बाह्य जगतलाई परिचय दिने मनसायले जातीयतालाई प्राथमिकता दिएकी हुन्? उनीमाथि अहिले यही प्रश्न बढी तेर्सिन्छ । सैनिक शासकको थिचोमिचो र दबाबबीच नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उनले पाएको सो पुरस्कार फिर्ता लिनु पर्ने आवाज समेत उठाइन थालेको छ । यो आवाज सही हो या सुकीको मौनता वा विवशता हो भन्ने विषयमा विभिन्न प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् ।
म्यानमारको विगतको इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सू कीलाई अघि बढ्न नदिन वा सू कीको हातमा राजनीतिक शक्ति वा शासनको बागडोर पर्न नजाओस भन्ने उद्देश्यले सैनिक सरकारले पटक पटक अनेकन् जाल खेलेको, अनेकौँ हथकण्डा अपनाएको थियो । प्रजातन्त्रको सुनौलो बिहानी पर्खिरहेका म्यानमारका जनताको व्यापक दबाब थेग्न नसकी सन् २०१० मा सैनिक सरकारले आमनिर्वाचन समेत गराएको थियो । यसअघि सन् १९९० मा सैनिक शासनले गराएको निर्वाचनमा सुकीले विजय हासिल गरी प्रधानमन्त्रीको पदका लागि दाबेदार भए पनि षड्यन्त्रपूर्वक सुकीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसिलाई सत्ता साझेदार हुनबाट वन्चित गराइएको थियो । दुर्भाग्य, उनले सरकार गठन गर्ने बेलामा सैनिक नजरबन्दीमा बस्नुपर्यो ।
त्यसबखत व्यापक जनसमर्थन प्राप्त सुकीदेखि झस्किएर निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सैनिक शासकले सो निर्वाचन परिणाम नै रद्द गरी उनलाई राजनीतिक गतिबिधिमा भागलिन समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशीसँग दाम्पत्य जीवन गाँसेकाले राष्ट्रिय निर्वाचनमै भाग लिन नपाउने भन्नेजस्ता ब्यक्तिकेन्द्रित नियम कानून निर्माण गरी सैनिक सरकारले उनलाई निर्वाचन मार्फत् जनतामाझ जान पनि वञ्चित गर्यो । सैनिक शासकहरु बिरुद्ध विश्वव्यापी आलोचना र प्रजातन्त्रप्रति म्यानमारको जनताको उत्कट चाहना, सैनिक सरकार बिरुद्ध लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा तीव्र जनदवावको परिणाम स्वरुप सन् २०१० मा सू की नजरबन्दबाट मुक्त भएकी थिइन्।
भारत, चीन, बङ्गलादेश, लाओस र थाइल्याण्डले घेरिएको यस दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको उच्च हिमाली, पहाडी प्रदेश, उपत्यकाहरु र सुन्दर हरियालीयुक्त मैदानी भूखण्ड समेत ६ लाख ७६ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल छ । सुन्दर पौराणिक इरावादी (ऐरावती) नदीले शोभायमान म्यानमार जलश्रोत, बिभिन्न खनिज पदार्थ, जङ्गल, जडीबुटी र प्राकृतिक श्रोत तथा पर्यटनको अपार सम्भावनाले सम्पन्न छ । वर्तमानमा पाँच करोडभन्दा केही बढी जनसङ्ख्या भएको यस मुलुक इतिहासको लामो कालखण्डसम्म बेलायतको उपनिवेशको रुपमै रहेर सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको हो ।
यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाले म्यानमारलाई फेरि अर्को एक पटक विवादमा ल्याइदिएको छ । र त्यो विवादको केन्द्र हिजोको जुन्ताजस्तै आज सू कीमा सरेको छ । यसै विवादले गर्दा उनी संयुक्त राष्टसंघको महासभामा सहभागी हुन पनि गइनन्। यसैलाई पनि विदेशी समुदायले रोहिङ्गाको विषयमा जवाफ दिन नमानेकोले उनी त्यहाँ नगएकी बताएका छन् । तर यस विषयमा पनि उनको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । त्यसैले पनि विश्व समुदायले यतिखेर सोधिरहेका छन् म्यानमारमा के भएको हो ? सू कीले के गर्दै छन् ? र विश्व समुदाय भन्दैछ, यो प्रश्न सू की शासनको बागडोरमा रहेकोले नै गरिएको हो । रासस
