प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। देउवा भारत जाँदा २२ वर्षअघि उनैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतसँग हस्ताक्षर गरेको पञ्चेश्वर परियोजनामा अघि बढ्नेछ भन्ने धेरैको विश्वास छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यो परियोजनालाई प्राथामिकतामा राखेका छन्।
केही दिनअघि बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा आफूले पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाका विषयमा कुरा गर्ने बताएका थिए।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुगेका देउवाले २०५२ माघ २९ गते पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने गरी भारतसँग महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
पछिल्ला २२ वर्षमा सो सन्धीले नेपालको राजनीतिलाई लामो समयसम्म तरंगित गरिरह्यो। महाकाली सन्धीको विवादलाई लिएर एमाले पार्टी नै फुट्यो। एमाले पार्टीभित्र महाकाली सन्धीको बलियो समर्थका रूपमा उदाएका केपी शर्मा अोलीको भारतसँग गहिरो सम्बन्ध त्यही बेला स्थापित भएको मान्नेहरु धेरै छन्। पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीपछि त्यो सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। महाकाली सन्धीलाई लिएर दुई फ्याक भएको एमाले धेरै अघि नै एक भैसकेको छ र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनु पर्नेमा एक छ। त्यो बेला महाकाली सन्धीको विरोध गरेको माअोवादी पञ्चेश्वर परियोजनाको पक्षमा मात्रै छैन। देउवाकै सरकारमा सत्ता साझेदार छ।
अान्तरिक राजनीति अनुकुल भएपनि पञ्चेश्वर परियोजनामा देउवाको अासन्न भारत भमणकै क्रममा भने खासै प्रगति हुनेछैन। किनभने यो परियोजना अघि बढाउनका लागि प्राविधिक विषयहरूलाई लिएर दुई देशका कर्मचारीबीच छलफल जारी छन्। ती छलफलका सहमति वा असहमति राजनीतिज्ञको तहमा पुग्ने बेला भएको छैन। छलफलले एउटा अाकार ग्रहण नगरी राजनीतिज्ञले निर्णय गर्नुपर्ने विषयको निर्क्यौल हुन्न।
पछिल्लो २२ वर्षमा धिमा गतिमा अगि बढेको पञ्चेश्वर परियोजना अहिलो डिपिआर (विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन) निर्माणको चरणमा आइपुगेको छ।
पञ्चेश्वरको यो तेस्रो डिपिआर हो। सन् १९९५ मा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाएको थियो भने २००३ मा भारतीय पक्षले आफ्नो छुट्टै डिपिआर तयार पारेको थियो। दुबै देशले आ–आफैं बनाएका पुराना डिपीआर खासै काम लागेनन्।
सन् २००८ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय भएको थियो तर त्यसको पनि कार्यविधि पारित नहुँदा काम अगाडि बढेन।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर परियोजनाको कामले फेरि एकपटक गति लिएको हो। मोदीको त्यही भ्रमणमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यविधि (टर्म्स अफ रिफरेन्स) पारित भयो।
कार्यविधि पारित भएसँगै दुई देशका अधिकारी सम्मिलित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भयो। कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा कार्यालय रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा दुबै देशका ४/४ जना सदस्य छन्। समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तीन/तीन वर्षका लागि दुबै देशबाट छानिन्छन्। अहिले नेपालका महेन्द्रबहादुर गुरुङ प्राधिकरणका सिइओ छन्। दुई देशका सचिवस्तरीय ‘गभर्निङ बडी’ले प्राधिकरणका कामकारबाहीको मूल्यांकन गर्छ।
प्राधिकरणमा अहिले भारतीय सरकारी निकाय वापकोसले तयार पारेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नयाँ डिपिआरमाथि छलफल जारी छ।
गुरुङका अनुसार डिपिआरमा पञ्चेश्वर बनाउन करिब ५ खर्ब रुपैयाँ र १० वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक लागत र समय उल्लेख छ। बैतडी जिल्लाको साविकको पञ्चेश्वर गाविसमा १२ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा गर्ने सकिने ३११ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ। दिनभरिको पानी जम्मा गरेर सो बाँधबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
त्यस्तै सिँचाइका लागि डडेल्धुराको रूपालीगाडमा अर्को रेगुलेटिङ बाँध बनाइनेछ। सो बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।
डिपिआरमा नै कसले कति बिजुली र पानी पाउने, लगानी कति गर्ने लगायतका सबै कुरा समेटिने भएकाले दुबै पक्षलाई मान्य हुने डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन छलफल शुरु भएको छ। यो प्रक्रिया अाफैंमा सजिलो छैन।
‘भारतीय पक्ष धेरै पानी र बिजुली आफूले पाउनु पर्छ भन्नेमा छ भने नेपाली पक्ष त्यसको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने अडानमा छ,’ सिइओ गुरुङले भने।
भारतले कति पानी र बिजुली खोजेको छ भन्ने कुरा अहिले नै बाहिर भन्न नमिल्ले गुरुङले बताए। ‘नेगोसिएसनकै क्रममा रहेको कुरा बाहिर भन्नु उचित हुन्न,’ उनले भने।
डिपिआरमा सहमति जुटाउन दुई देशका विज्ञ तथा पदाधिकारीसम्मिलित अर्को उच्चस्तरीय बैठक भदौ ५ र ६ गते काठमाडौंमा बस्दैछ।
सो बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा उर्जा आयोग र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका सचिव नेतृत्वको टोली सहभागी हुनेछ। त्यो बैठकले असमहतिका बुँदालाई टुंग्याउन प्रयास गर्नेछ, तर टुंग्याउछ नै भन्ने छैन।
डिपिआरमा नमिलेका कुरा सुल्झाएपछि ठेकेदार कम्पनीले ती कुरा पनि समेटेर अन्तिम डिपिआर प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ।
अध्ययनपछि प्राधिकरणले डिपिआर स्वीकृतिका लागि ‘गर्भनिङ बडी’मा पठाउने छ। 'गभर्निङ बडी'ले स्वीकृत गरेको डिपिआरलाई दुबै देशका सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
दुबै देशबाट डिपिआर स्वीकृत भएपछि आयोजना अघि बढाउन अन्य कुनै नीतिगत निर्णय गर्नु नपर्ने गुरुङ बताउँछन्। आगामी अक्टोबरसम्म सबै प्रक्रिया सकेर दुबै देशबाट डिपिआर स्वीकृत गराउने योजना प्राधिकरणको छ।
यसरी दुबै देशका सम्बन्धित अाधिकारीबीच छलफलको क्रममा रहेको डिपिआर लगायत विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुपर्ने समय अाइसकेको छैन।
उर्जा मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई पञ्चेश्वरका बारेमा अहिले यही ब्रिफिङ गरेको छ। ‘पहिला विज्ञको टोलीले सुल्झाउन सक्ने कुरा सकेर बाँकी रहेका कुरा राजनीतिक तहमा गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयाजनाबारे चासो राखेपनि डिपिआर स्वीकृत नभइकन परियोजनाका विषयमा कुनै ठोस उपलब्धी हुने अवस्था तत्काल छैन बरु देउवाको भ्रमणमा आयोजनालाई गति दिने सैद्धान्तिक सहमति र अन्य काम भने गर्न सकिन्छ।
अहिले दुई देशबीच जलस्रोतसम्बन्धी परियोजना हेर्ने सचिव स्तरीय स्टेरिङ कमिटी छ। सो कमिटीले भारतले लगानी गरेका सबै जलस्रोत आयोजनाको प्रगति विवरण हेर्ने र नीति निर्देशन दिने गर्छ। यस्तो समिति बनाउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला भएको थियो।
‘यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतीय पक्षलाई त्यस्तो एउटा छुट्टै समितिको प्रस्ताव गर्नसक्नुहुन्छ जसले हरेक महिना पञ्चेश्वरको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई बुझाओस्,’ गुरुङले भने, ‘किनकी पञ्चेश्वर भारतको मात्र लगानीमा बन्न लागेको नभई सन्धी अनुसार दुई देशको संयुक्त लगानीमा बन्ने आयोजना हो।’
यो परियोजना अघि बढाउन नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि अनुकुल वातावरण भने पक्कै छ।
अाफ्नो पछिल्लो नेपालमा भ्रमणमा यो अायोजना अघि बढाउन प्रतिवद्ध देखिएका मोदी अहिले पनि भारतका प्रधानमन्त्री छन्।
केन्द्रमा मात्र होइन महाकाली नदीपारि उत्तराखण्डमा पनि अहिले मोदीको भारतीय जनता पार्टीकै सरकार छ। यसले मोदीलाई यो परियोजना अगाडि बढाउन थप सहज हुनेछ।
भारतमै पनि नेपालमा बन्ने विकास योजनाहरूमा भारत सरकारले अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको भनेर अालोचना हुन थालेको छ। नेपालमा चीनको लगानीलाई लिएर भारतमा ठूलो हाँउगुजी छ। ‘भारतले थोरै लगानी र ढिलो काम गरेर नेपालमा चीनलाई स्थान दिएको' अालोचना गर्नेहरुको संख्या भारतमा बढ्दो छ।
यस्तो समयमा भारत भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वरको ‘नेगोसिएसन'लाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र नेपालको हितलाई पनि सम्मान गर्न भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सैद्धान्तिक रूपमा सहमत गराउन सक्छन्।
अाफूले २२ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेक पञ्चेश्वर परियोजनालाई अाफ्नै सरकारका पालामा कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याउन अाफू प्रतिवद्ध रहेको बताएर यो परियोजनामा भारतीय पक्षलाई पनि त्यही समयसीमाको प्रतिवद्धता माग्न सक्छन्।
