नेकपा एमालेका निवर्तमान उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली शालीन सुनिन्छन्। भावोत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदैनन्। सन्तुलित विचार राख्छन्।
उनै ज्ञवालीले सोमबार भने मौन विद्रोह गरे।
जारी ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई उपाध्यक्षमा समेट्ने गरी टिम निर्माण गरेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले बनाएको त्यही सूची ज्ञवालीले अवज्ञा गरे।
उनले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएनन्। स्वकीय सचिव खेमराज ज्ञवालीका अनुसार उनले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरे, त्यो पनि वारेसमार्फत्।
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराइरहँदा उनी मनोनयन स्थलमा थिएनन्। त्यअघि नै भावुक हुँदै महाधिवेशनको बन्द सत्र स्थल भृकुटीमण्डपबाट बाहिरिएका थिए।
सोमबार दिउँसो केही कार्यकर्ताले उनलाई घेरेर मनोनयन स्थल पुर्याएका थिए। भृकुटीमण्डपभित्र प्रदर्शनी केन्द्रको पूर्वतर्फ घेराबार लगाइएको मनोनयन स्थलमा पुगे पनि उनले उपाध्यक्षका लागि फारम बुझेनन्।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, विष्णु रिमाल लगायतले उनलाई सम्झाउने प्रयत्न नगरेका होइनन्। तर उनी मानेनन्।
'उहाँ इमोस्नल मान्छे, त्यस्तो हुन्छ, उहाँले मान्नु भएन, अब केन्द्रीय सदस्य मात्र बन्नुहुने भयो,' गुरूङले सुनाए।
सचिव पद्मा अर्यालले ज्ञवालीसँग निरन्तर संवाद भए पनि उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिएको बताइन्। ज्ञवालीसँग कुराकानी भने जारी रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि दसौं महाधिवेशनयता ज्ञवालीले ओलीसँग निकट रहेर काम गर्दै आएका थिए। पार्टीको दस्तावेज लेखनमा मात्र होइन, नीतिगत काममा पनि ओलीलाई सघाउपघाउ गर्ने ज्ञवाली नै थिए। आवश्यक पर्दा ओलीको प्रतिरक्षा पनि गरे।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएकाले उनी राजकीय भूमिकामा थिएनन्। पार्टीको भूमिकाका भने उनी सधैं ओलीकै वरिपरि रहे।
उनी पार्टीको उपमहासचिवसँगै स्कुल विभाग प्रमुख थिए। त्यसैमार्फत् ६८ जिल्ला पुगेर पार्टी स्कुलका लागि प्रशिक्षक तयार पार्ने काम गरे। ६८ जिल्लाका साढे ७ हजार नेता–कार्यकर्तासँग जोडिए।
यसरी 'ग्रासरूट' सम्म भिज्नुको मुख्य ध्येय महासचिवको तयारी नै थियो।
तर महासचिव पदमा उनी ओलीको दोस्रो रोजाइमा थिए। त्यसका केही कारण छन्। एमाले नेताहरूका अनुसार उनी कहिलेकाहीँ नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्छन्। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले आलोचनात्मक समर्थन गरेका थिए। यसबारे ओलीले 'कविता, उपन्यास लेख्नेहरू भावुक हुन्छन्, भावुकता र राजनीति फरक हुन्छ' भन्दै छेडखानी गरेका थिए।
ज्ञवालीको यस्तै आलोचनात्मक दृष्टिका कारण ओलीले उनलाई महासचिवका लागि योग्य ठहराएनन्।
यो कुरा समयमै नबुझ्दा उनले सोमबार निराश, भावुक, बेचैन र अधैर्य भएर महाधिवेशन स्थलबाट बाहिरिनुपर्यो।
त्यसो त ज्ञवालीले ओलीको भित्री इच्छा नबुझेका होइनन्। आफू दोहोरिने हुँदा उनले पोखरेललाई अघि सार्छन् भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्यजस्तै थियो। पछिल्लो पटक विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ समेतको उनलाई साथ थियो। गण्डकीमा राम्रो मताधार भएका गुरूङ आफै महासचिवका प्रबल दाबेदार थिए।
प्रतिनिधि चयनको अघिल्लो दिन विष्णु पौडेलसँगको सल्लाहमा गुरूङले अध्यक्ष ओलीसँग महासचिवको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए। ओलीको स्पष्ट जबाफ नपाएका तर भावभंगी बुझेका गुरूङ र पौडेल सहितका नेताले आफूहरूको प्रस्ताव अस्वीकार भए ज्ञवालीलाई महासचिव बनाउने औपचारिक, अनौपचारिक लबिङ सुरू गरेका थिए। पौडेल मुखर रूपमा प्रस्तुत भएनन्। तर गुरूङले चाहना प्रकट गरेकै थिए।
ज्ञवाली निकट नेताले जानकारी दिएअनुसार ओलीसँगको पछिल्ला कुराकानीमा उनले आफू उपाध्यक्ष र उपमहासचिव कुनै हालतमा नबन्ने अडान राखेका थिए। आइतबार राति पनि त्यही अडान राखे। तर सोमबार बिहान नाम फाइनल गर्दा उनलाई उपाध्यक्षमा सेट गराउने गरी सूची तयार पारियो, जसलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरे।
ज्ञवालीले विद्रोह गरेर महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्। तर केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिनुको राजनीतिक अर्थ छ।
'अँध्यारो कोठामा बसेर छलफल गर्ने र उज्यालो भएपछि लागू गराउन खोज्दाको परिणति हो यो, अझै परिणाम देख्न बाँकी नै छ,' ओली पक्षबाटै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका एक नेताले आक्रोश पोख्दै भने।
ती नेताले दसौं महाधिवेशनको दृष्टान्त पनि दिए।
उनका अनुसार २०७८ मंसिरमा सौराहामा भएको १०औं महाधिवेशनको बन्द सत्रअघि आफूहरूले दिनभरि उम्मेदवारबारे छलफल गरेर अन्तिम रूप दिएका थिए। त्यति बेला ओली समूह एकजुट थियो। कसैले विद्रोह त परै जाओस्, असन्तुष्टि पनि निकालेनन्।
अहिले भने ओली पक्षमा विद्रोहको लहरै चलेको छ। लामो समय ओली कित्तामै रहँदै आएका काठमाडौं उपत्यकाका पुराना नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ईश्वर पोखरेल समूहबाट सचिवको उम्मेदवार बने। पछिल्लो पटक ओलीकै पक्षमा खुलेका रघुजी पन्त पनि पोखरेलतिरबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बने।
अनुशासन आयोग प्रमुखमा उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएका काशिनाथ अधिकारीले कुनै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्। अनुशासन आयोगकै उपाध्यक्षको उम्मेदवार प्रस्तुत गरिएका लीला गिरीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिए।
गिरी तिनै हुन्, जो लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री बन्न रोकिएका थिए। पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका उनी आयोगको उपाध्यक्षमा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै रूष्ट भए।
'मैले अनुशासन आयोगको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइनँ। खुला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
निवर्तमान सचिव लेखराज भट्टले पनि झन्डै विद्रोह गरे। ओलीसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका उनी ईश्वर पोखरेलसँग पनि समानान्तर संवादमा थिए। ओली समूहले उनलाई सुरूमा सचिवको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेको थियो। भट्टले आफू सचिव भइसकेको र त्यही पदमा कुनै हालतमा उम्मेदवारी नदिने भनेपछि सम्भावित विद्रोह रोक्न उनलाई उमहासचिवको उम्मेदवार बनाइयो। उपमहासचिवको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएका भानुभक्त ढकाल सचिवका प्रत्यासी बने।
ज्ञवालीको मौन विद्रोहका कारण उनी अब पदाधिकारी नबन्ने निश्चितै भइसकेको छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर स्थायी कमिटी सदस्य बन्ने बाटो भने छँदैछ।
ज्ञवालीको मौन र अरूको मुखर असन्तुष्टिले निर्वाचन परिणाममा के असर ल्याउँछ, त्यो मतदानपछि नै निर्क्यौल गर्न सकिन्छ।
उम्मेदवारी दर्ता क्रममा प्रकट भएको यस्तो अन्तरविरोधले ओली समूहका केही पदाधिकारी पराजित भए, त्यसले आगामी शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउने मात्र होइन, उक्त समूहभित्र थप अविश्वास बढाउने त्यही पक्षका नेताहरू बताउन थालेका छन्।
***
-1746009348.jpg)
