बुढापाकाले त्यसै भनेका होइनन्– बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु; आफ्नै वचन गलपासो पनि बन्न सक्छ।
जनजीवनमा मात्र होइन, यो लोकोक्ति राजनीतिमा पनि चरितार्थ हुने गरेको छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै वचन गलपासो बनेको छ।
ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्ध सुमधुर हुँदा भनिदिए– पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कन मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष पनि मिल्छ! पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन मिल्दैन भन्ने बेकारको कुरा हो।
राष्ट्रपतिबाट बहिर्गमित भइसकेपछि पार्टी सदस्यता नवीकरण गराउँदै भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरिन् र सन्निकटको महाधिवेशन (११ औंं) मा आफ्नै प्रतिस्पर्धी बन्ने ओलीले भेउ पाए र भण्डारी स्वयंले नै त्यसको संकेत दिइन्।
ओली क्रुद्ध भइहाले। आफ्नै निकट विगतको वचनलाई नाघ्दै उनले भण्डारीको नवीकरण भइसकेको पार्टी सदस्य रोकिदिए। केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक बोलाएर भण्डारी पार्टी जीवनमा फर्कने सबै ढोका लगाइदिए।
पार्टी संस्थापन पक्षको हठात् र अनपेक्षित निर्णयबाट आहत बनेका भण्डारी पक्षधरहरू अहिले ऋषि धमलाले प्राइम टेलिभिजनका लागि ओलीनिवास बालकोटमा लिएको अन्तर्वार्ताको तीन मिनेटजतिको क्लिप सामाजिक सञ्जालमा घुमाइरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीको २ वर्ष (२०८० असोज ६) जति अघिको त्यो भिडिओ 'क्लिप' र शुक्रबार आम जनता पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराउँदा दिएको अभिव्यक्ति एकै ठाउँमा जोडेर ओलीको अभिव्यक्ति तौलिइरहेका छन्। त्यसैमार्फत् उनको चरित्र पनि चित्रण गरिरहेका छन्।
एकैछिन ओलीले त्यो अन्तर्वार्तामा के भनेका थिए चर्चा गरौं;
सुरूमा ओलीलाई पत्रकार ऋषि धमलाले विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा फर्कने राजनीति गर्ने कुरा पनि बाहिर चर्चा भएको छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ?’ भनेर सोध्छन्।
जबाफमा ओलीले भण्डारी राजनीतिमा फर्कने उनकै खुसीको कुरा भएको बताउँछन्।
‘उहाँको खुसीको कुरा हो त्यो, हामी त यदि उहाँ पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले निष्क्रिय बस्नेभन्दा कुनै हिसाबले सक्रिय हुनुस्, या सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुनुस्, या पोलिटिकल कार्यमा सक्रिय हुनुस्। हुनुहुँदैन भन्ने बेकारको कुरा हो यो। पोलिटिक्समा आउनुहुँदैन भन्ने पनि बेकारको कुरा हो,’ ओलीले जबाफमा भन्छन्।
त्यसपति पुनः धमलाले सोध्छन्, ‘त्यसो भए एमालेको बटम लाइन होइन विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउनुहुँदैन भन्ने!’
ओली उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘कसरी बटमलाइन हुन्छ?’
‘उहाँको खुसीको कुरा हो नि! राजनीति भन्ने पनि कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने पनि कुरा हुन्छ? कसैले पनि राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हुँदैन,’ ओलीले पुनः जोड दिन्छन्।
‘राजनीति, राष्ट्रपति छउञ्जेलसम्म उहाँले..’ भनिरहेका ओलीलाई बीचमै रोकेर धमलाले सोध्छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्न मिल्छ? एमालेको अध्यक्ष पनि बन्न सक्छ?’
‘पूर्वराष्ट्रपति कांग्रेसको अध्यक्ष बनाउँछन् भन्ने पनि पाउँछ। अर्को पार्टीको अध्यक्ष बनाउँछन् भन्ने पनि पाउँछ, एमालेको अध्यक्ष बनाउँछन् भने पनि पाउँछ। अर्को, कुन पार्टी, कसको के गर्छ, त्यो पनि पाउँछ। कस्तो राजनीतिक गर्छ, त्यो पनि पाउँछ। समाजसेवा गरेर बस्छु त्यो पनि पाउँछ। त्यो त उसको व्यक्तिगत कुरा भयो। व्यक्तिको च्वाइस (छनोट) को कुरा भयो।’
अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति भएका बेला मात्रै यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर दलगत पृष्ठपोषण गर्न नहुने र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति नभएका बेला र हुनुभन्दा पहिले पनि राजनीतिमा हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसो त उनले त्यो अन्तर्वार्तामा अन्य देशका दलीलहरू पनि देखाएका थिए।
‘विभिन्न देशमा कार्यकारी प्रमुखहरू पनि भएका छन्। राष्ट्रपतिहरू पनि भएका छन्। अमेरिकामा सेरेमोनियल (मानार्थ) भन्ने कुनै ढोङ छैन। अमेरिकामा ढोङ छैन। राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यकारी हुन्छ। त्यहाँ सेरेमोनियल भन्ने ढोङ गर्दैन। यहाँ ब्रिटिस सिस्टम (बेलायती बेस्ट मिन्सटरियल प्रणाली) अन्तर्गत् संवैधानिक राजतन्त्र र राष्ट्रपति हुँदा पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने ब्रिटिस पार्लियामेन्टको नक्कल गरेर, संवैधानिक राजतन्त्रको नक्कल गरेर, सेरोमोनियल मोनार्कीको नक्कल गरेर, सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउने कुरा, त्यो पनि उचित होइन हुनलाई,’ उनको तर्क थियो।
अध्यक्ष ओलीले त्यही अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भनेपछि कार्यकारी हुँदैन भन्ने कुरा नभएको बताएका थिए। सामन्तवादको प्रतीक राजाविरूद्ध संघर्ष गरेर जनताले सेरेमोनियल बनाएर आफूले शासन गर्ने एउटा कुरा भए पनि जनताकै सर्वोच्च प्रतिनिधि त्यही मान्यतामा राखिनु नक्कलबाजी मात्रै भएको उनको निचोड थियो।
यही अन्तर्वार्तामा धमलाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेमा फर्किएर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सक्ने बताएका थिए।
त्यसो त ओलीले केही समयअघि अब देशमा महिला प्रधानमन्त्री हुनेसमेत भनेका थिए। तर उनले इङ्गित भने कतैतर्फ पनि गरेका थिएनन्। उनको अभिव्यक्ति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीतर्फ नै लक्षित भएको धेरैले अनुमान भने गरेका थिए।
‘सक्नुहुन्छ। पाइन्छ। सम्भावना छ कि छैन त त्यो उहाँको कुरा हो। आन्दोलनको कुरा हो। फर्किनुहुन्छ कि हुँदैन, उहाँको कुरा हो। म अधिकारको कुरा गर्दैछु,’ धमलासँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए।
यसअघि पूर्वराष्ट्रपतिको अधिकारको पैरवी गरेका ओली १८० डिग्रीको कोणमा परिवर्तन हुँदै भण्डारीलाई रोक्ने तहमा किन पुगे त?
कारण स्पष्ट छ, ओलीकै सल्लाहमा सदस्यता नवीकरण गरेकी भण्डारीमा पार्टी अध्यक्ष बन्ने महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। ओलीले पार्टी निर्णयबाटै प्रस्थान पाइलामै अंकुश लगाइदिए।
भ्लादिमिर पुटिन (रूस), जुल्फिकार अलिभुट्टो (पाकिस्तान), जोस सर्ने (ब्राजिल), जर्ज पोम्पिडो (फ्रान्स), रेजेप तायिप एर्दोआन (टर्की), सुसिलो बाम्बाङ युधोयोनो (इन्डोनेसिया) लगायत राष्ट्रपति भइसकेर प्रधानमन्त्री बनेका उदाहरण छन्।
हामीकहाँ सन्दर्भ फरक छ। गणतन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति फेरि फर्किएर राजनीतिमा आउने कुरा शोभनीय होइन, यसले पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने सार्वजनिक मत छ।
ओलीले भने भण्डारी राजनीतिमा फर्कनसक्ने बताउँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म पुग्दा ओलीले भण्डारीलाई ठूलै चुनौती देखे। नेतृत्व र नेतृत्वपंक्तिबाट असन्तुष्टहरू भण्डारीकहाँ दुःख बिसाउन पुगेकाहरूको अभिलेख राखिरहेका ओलीलाई त्यो दृश्यले बिझाउनु स्वभाविकै थियो।
त्यसपछि ओलीले गणतन्त्रको सम्बर्द्धन गर्नुपर्ने र मानमर्दन हुन दिन नहुने कारण देखाउँदै भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने पाइला नै रोकिदिए।
‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरूत्तर दायित्व सुम्पिएको छ। यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्त्वको छ।
राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ विद्या भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउने निर्णयमा एमालेले भनेको छ।
यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको एमालेले उल्लेख गरेको छ।
यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्नेतर्फ पनि औंल्याएको छ।
‘भविष्यको कुनैआश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनेर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ,’ एमालेले भनेको थियो।
पार्टीभित्र बढ्दो उकुसमुकुस र ओली ताडनाका कारण भण्डारी एमालेमा फर्कनुपर्छ भन्ने बढ्ने पूर्वानुमान स्वाभाविकै थियो।
पार्टीभित्रको उकुसमुकुसको दृश्य र त्यसले खोजिरहेको निकासले नै भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा जगाइदिएको मान्ने एमालेमा धेरै छन्।
त्यही महत्त्वाकांक्षा र ओलीको त्यो बेलाको सार्वजनिक स्वीकृतिमा टेकेर भण्डारीलेबिना तयारी राजनीतिमा ‘पुनरागमन’ गरिन्।
ओलीलाई त अप्ठ्यारो पारिन् नै, आफू पनि अप्ठ्यारोमा परिन्। भण्डारीनिकट एक नेताले यथोचित तयारीबिना नै भण्डारीको ‘मुभ’ले संकट ल्याइएको बताए।
‘पार्टी अध्यक्षकै सल्लाहमा उहाँ राजनीतिमा फर्कनुभएको कुरा विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। तर सदस्यता नवीकरण पाको भएको छैन, सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउने, जबजमाथि संकट छ, नेतृत्वमा दाबी गरिहाल्छु भन्ने जस्ता अपरिपक्व क्रियाकलापले ओली रूष्ट बन्न पुगे,’ ती नेता दाबी गर्छन्।
उनले वैशाख १ गतेको शुभकामना सन्देशपछि ओली थप क्रुद्ध बनेको र जुनसुकै बेला रोक्न सक्ने ‘हतियार’ तयारी अवस्थामा राखेको बताए। त्यो हतियार पार्टी सदस्यता नै थियो।
वैशाख १ गतेको शुभकामना सन्देशपछाडि भण्डारीका लागि पार्टी फर्कने बाटो चुनौतीपूर्ण बनेको ती नेताले बताए। वैशाख १ पछि नै ओलीले भण्डारीको सदस्यता ‘होल्ड’ गर्ने निचोडमा पुगिसकेका थिए।
तर यसको संकेत भने ओलीले दिएका थिएनन्। हुन त साउन ६ गतेको ‘एक्ट्रिम’ निर्णयको भेउ पनि भण्डारी पक्षले पाउन सकेका थिएननन्। ‘बैठकको कार्यसूचीमै नभएको विषय ओलीले निर्णयकै रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्लान्’ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो।
भण्डारीनिकट नेताहरूकै अनुसार भेटमा ओलीले भण्डारीलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा ‘कार्यकक्ष’ समेत बनाइदिने बताउने गरेका थिए।
नेपालको राजनीतिमा एकातिर देखाएर अर्कोतिर तीर हान्न ओली सिपालु छन्।
अघिल्लो असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को बीचमा सात बुँदे सहमति भएर सत्तायात्रा तय भइसकेको थियो। सहमतिको भोलिपल्ट बिहानै बालुवाटार पुगेका ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डलाई’ ‘स्वर्ग गए पनि नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाउँला’ भन्दै आश्वस्त पार्दै थिए।
तर त्यही दिनभरिको घटनाक्रमले ओलीको आश्वासनलाई खारेज गर्यो। प्रचण्ड छाँगाबाट खसेजस्ता भएका थिए। ‘बोलीमा भरोसा नै गर्न नसकिने ओलीलाई विश्वास गर्नु ठूलो भुल देखियो,’ भण्डारी पक्ष अहिले चुकचुकाइरहेका छन्।
ओलीले चाल्न सक्ने भोलिको सम्भावित कदमको दृश्य देखिसकेका भण्डारी पक्षले अहिले गतिविधि तीव्र पारेका छन्। विधान महाधिवेशनको हलमा भण्डारी पक्षको आवाज बलियो बनाउने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने तयारीमा पनि उनीहरू छन्।
त्यसो त भण्डारीले एमाले बाहिरबाट सहानुभूति र समर्थन बटुल्ने ‘अस्त्र’ पनि अघि सारेकी छन्। त्यसका लागि विभिन्न दलका नेताहरूलाई निवासमा निम्तो दिनेदेखि युवा उद्यमीहरूको आँगनमा टेकेर फरक सन्देश दिने यत्न पनि गरिरहेकी छन्।
भण्डारी पक्षका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार पहिलो योजना (आरम्भमै धक्का दिने) असफल भएपछि उनीहरू दोस्रो योजनामा छन्। उनीहरूले फरक दस्तावेजको तयारी गरेका छन्।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई त्यस दस्तावेजको ‘नेता’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पोखरेलले घुमाउरो हिसाबले त्यसलाई स्वीकार गरे।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सदस्यहरूले आफ्ना विचार, तर्क राख्छन्। बैठक केन्द्रीय सदस्यहरूको हो भने उनीहरू बोल्ने कुरा स्वाभाविकै हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सचिवालय बैठकमा ओलीसँग सवालजवाफ गरेका पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने मौन बसेका थिए। उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले मौखिक र लिखितरूपमै ओलीको निर्णयलाई चुनौती दिइरहँदा पोखरेलले बोल्न नपाउने भन्ने प्रश्नै हुँदैनथ्यो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रहस्यमय ढंगले मौन बसेका पोखरेले फेरि जुर्मुराएका छन्। त्यसो त यसबीचमा उनले ओलीसँग सुलह गर्न खोजेको पनि संस्थापन पक्षका नेताहरूको दाबी छ।
तर ओलीसँग मुख जुधाइसकेका पोखरेल संस्थापन पक्षको प्रिय हुने सम्भावना न्यून छ।
नवौं महाधिवेशनमा ओली पक्षबाटै महासचिव जिते पनि त्यसबीचमा उनीहरूको दुईको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। २०७४ फागुनमा ओलीले दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री सम्हाल्दा पोखरेल अर्थमन्त्री बन्न चाहन्थे तर ओलीले उनको इच्छाविपरीत रक्षामन्त्री बनाए।
२०७५ जेठ ३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुँदा दुई कार्यकाल (आठौं र नवौं) महासचिव बनेका पोखरेल एकाएक पन्छाए। र, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिव बनाए। २०७७ असोज ८ गते पोखरेललाई रक्षा मन्त्रीबाट पनि हटाएर बिनाबिभागीय बनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थन्क्याइदिए।
चितवनको सौराहा महाधिवेशनपछि भने पोखरेल पार्टीमा भूमिकाविहीनजस्तै थिए। पार्टीका आवधिक अधिवेशन, बैठक, भेलामा ओली पक्षले उनलाई पठाउनै रूचाउँदैनथ्यो।
यसर्थ पनि ओलीबाट पटकपटक पाएको अपमानको बदला लिन पनि उनले पछिल्लो पटक भण्डारीलाई पार्टीको भावी नेतृत्वमा ‘प्रोजेक्ट’ गरेको उनीनिकट नेता बताउँछन्। असार १४ गते ७४ औं मदनजयन्तीका दिन भण्डारीले एमाले फर्किएको घोषणा गर्दा त्यसको मुख्य कर्ताधर्ता पोखरेल नै थिए। त्यही मञ्चबाट पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा ओलीलाई चुनौती दिएका थिए।
केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकसम्म पुग्दा ओलीको कठोर कदमको संकेत पाइसकेका पोखरेल थप खुलेनन्।
अहिले बोल्दा पनि क्षति व्यहोर्नुपर्ने र मौन बस्दा पनि त्यसको पुर्ताल नहुने दृश्य आँखै अगाडि घुम्न थालेपछि उनी राजनीतिक मुकाबिला गर्ने तहमा पुगेको एमालेकै नेताहरूको बुझाइ छ।
उनले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीलाई पार्टी फर्कन रोक लगाउन नहुने, ७० वर्षे उमेरहद र नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रावधान राख्नुपर्ने, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षा, सम्बद्र्धन र विकासलगायत विषय फेरि बहसमा लैजान खोजेको भण्डारी पक्षले जानकारी दिएको छ।
‘यसअघिको बैठक हुलमुल गरे टुंग्याएकाले त्यहाँ बोल्ने वातावरण भएन। उहाँले आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा फरक मत राख्छु भन्नुभएको छ,’ भण्डारीनिकट नेता कृष्ण दाहालले भने।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भण्डारीनिकट नेताहरूले फरक मत लैजाने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक नै स्थगित गरेको भण्डारी पक्षले बताएको छ। एमालेले केन्द्रीय कमिटीको दसौं बैठक यही शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाएको थियो।
तर विधान महाधिवेशनका लागि विधान संशोधनबारे तलबाट आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न नभ्याइने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गर्नुपरेको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।
ओली पक्षका नेताहरूले बताएअनुसार भदौ १९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते चीन जाँदैछन्। उनी १८ गते मात्रै फर्कनेछन्। भदौ २० गतेदेखि दोस्रो विधान महाधिवेशन सुरू हुने भएकाले समयको चाप छ।
‘त्यसैले फेरि हतारहतार गरेर दस्तावेज पारित गर्ने प्रयत्न पनि हुनसक्छ, हामी प्रतिवाद गर्छौं। कथम् केन्द्रीय कमिटीमा फरक मत राख्न पाइएन भने पनि विधान महाधिवेशनको हलमा त लैजान्छौं, लैजान्छौं,’ भण्डारीनिकट एक नेताले भने।
दिवंगत मदनको मानमर्दन
असार १४ गते भण्डारी पक्षले धुमधामले मदनजयन्ती मनाएको थियो।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा भएको उक्त कार्यक्रममा एमालेका पाका अनुहार पनि देखिएका थिए। लामो समयदेखि पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरेका, ओली पक्षको ताडनामा परेर निष्क्रिय बसेका केही अनुहार त्यहाँ थिए। त्यसमध्ये केही त कार्यक्रमको व्यवस्थापनकै खटिएका थिए।
मदन भण्डारीको ठुल्ठूला तस्बिर, जनताको बहुदलीय विचारधाराका अंशका अनेक साजसज्जा छिचोल्दै मञ्चमा प्रस्तुत भएका ओलीले मदनबारे राजनीतिका अनुज तथा अग्रज पुस्ताले समेत नसुनेका कुरा भने।
उनले मदन भण्डारीलाई चारवटी बिहे गरेको र सहकारी ठगसमेतको आरोप लागेको प्रसंग सुनाए। त्यसो त उनले त्यही कार्यक्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद पाँचौं महाधिवेशनबाट मात्रै दृष्टिकोणका रूपमा नआएको र त्यसअघि नै यसको विकास भएकोसमेत बताएका थिए।
जनताको बहुदलीय जनवादी दृष्टिकोण खास गरी चौंथो महाधिवेशनदेखि नै अगाडि आएको उनले बताएका थिए। अर्थात् जबजको श्रेय मदनलाई मात्रै दिन नहुने र यो सामूहिक विचारको नेतृत्व मात्रै मदनले गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
‘मदन भण्डारीका सन्दर्भमा धेरै लाञ्छना लगाइए, चरित्र हत्या गरिए। चारवटी कि कतिवटा श्रीमती छन् भनेर आरोप लगाइयो। यस्तो कुराहरू पनि बोलियो। यसको प्रमाण कसले खोज्न जाने होला? बोलियो! बोलियो अनेक दुर्वाच्य! अनेक बोलियो! सहकारीमा ठगेर हिँडेको आदि इत्यादि भनेर आरोप लगाइयो! सहकारीको ठग भनेर! कुनै आधार, साइनो, सम्पर्क केही पनि थिएन। कुनै सम्पर्क सम्बन्ध नभएका विषयमा शतप्रतिशत झूट, लाञ्छनाहरू लगाइए,’ मदनबारे ओलीले भनेका थिए।
त्यही मञ्चमा विद्या आफ्ना दिवंगत पति सम्झिएर भावुक बनेकी थिइन्। उनकी छोरी उषा फाउन्डेसनको अध्यक्षको हिसाबले सभाध्यक्ष थिइन्।
यस्तो मञ्चमा पुगेर ओलीले एमाले पंक्तिलेसमेत नसुनेको कुरा कोट्याएको भन्दै भण्डारी पक्ष क्षुब्ध छ। भण्डारीले पनि चित्त दुखाउने गरेकी छन्। विराटनगरमा केही दिन पहिले भण्डारीले ‘ओलीलाई किन यसो भन्नुभयो भनेर कहिल्यै नसोध्ने’ बताउँदै बरू सञ्चारकर्मीलाई निर्भयपूर्वक सोधिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झा भण्डारीलाई भेट्न मंगलबार उनकै निवास भंगाल पुगेका थिए। त्यो भेटमा पनि मदनमाथि लगाइएका आरोप भन्दै ओलीले उप्काएका प्रसंगबारे चर्चा भएको थियो। मदनले चारवटी बिहे गरेको र सहकारी ठगेको भन्ने आरोपले भण्डारीको चित्त कुँडिएको तथ्य त्यहाँको संवादले पनि उजागर गरेको छ।
२०४६ को परिवर्तनअगाडि नेपाली राजनीतिको चहकिलो ढंगले देखापरेका मदनको आरोप भन्दै ओलीले विषय सामुन्ने ल्याएपछि हामीले पुराना वामपन्थी नेताहरूलाई यसबारे सोध्यौं।
झापा आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेका राधाकृष्ण मैनालीले मदनमाथि लागेको आरोपबारे आफूले कहिल्यै नसुनेको बताए। ओलीको मुखबाट मात्रै सुनेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।
‘एमाले आन्दोलन र यसको सुरूको पृष्ठभूमिदेखि नै म जोडिएको छु। तर मदनले चारवटी विवाह गरेको भनेर कहिल्यै सुनिनँ। कुनै बैठक, औपचारिक, अनौपचारिक संवादमा चर्चा भएको विषय होइन,’ मैनालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘बरू झलनाथ खनाललाई केही कांग्रेसी नेताले इलाममा बिहे गरेर राखेको छ भन्ने आरोप लगाएका थिए। पछि पुष्टि नभएपछि उनीहरूले पनि भन्न छाडे।’
उनले आफूले मात्रै नभई मदनअघि तत्कालीन नेकपा (माले) का महासचिव गरेका सिपी मैनालीले समेत कतै बोलेको नसुनेको बताए। ‘सिपी र उहाँको सहकार्य लामो थियो। सिपीले पनि सुनेको कतै उल्लेख गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुने र मदनकै विचारको जगमा खडा हुन खोजेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप बोलेको हुनसक्ने बताए।
‘आफूलाई अग्लो देखाउन मदनको चरित्र धमिल्याउन खोजेको हुनसक्छ, त्यसको केही अर्थ छैन। मदनमाथि चारवटा बिहे गरेको भन्ने आरोप निराधार हो,’ उनले भने।
हामीले सिपी मैनालीलाई पनि यसबारे सोध्यौं। जीवित छँदा मदन र सिपीबीच वैचारिक बेमेल थियो। र, सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण नै थियो।
उनले पनि मदन जीवित हुँदा र दिवंगत हुँदा पनि यसबारे नसुनेको बताए।
‘हामी सँगै थियौं। मैले कहिल्यै यस्तो कुरा सुनिनँ। मैले त असार १४ गते केपी ओलीकै मुखबाट सुनेको हुँ, हामीले नसुनेको कुरा उहाँले कसरी सुन्नुभयो? अतः यो निराधार हो,’ उनले भने।
सहकारी ठगीको प्रसंग पनि ओलीले भनेजस्तो नरहेको मैनालीले बताए।
२०३६-०३७ सालतिर, मैनालीले समय यकिनचाहिँ गर्न सकेनन्, त्यतिबेला मोरङको इटहरामा साझा संस्था थियो। पञ्चायतले त्यो संस्थामार्फत् मलखाद, बीउबिजन, नुन, तेल आदि उपभोग्य सामग्री बिक्री–वितरण गर्थ्यो।
‘त्यसको वितरण प्रणाली पञ्चायतलाई बलियो बनाउने, पञ्चायतका समर्थकले मात्रै लाभ पाउनेजस्तो भएपछि गरिब, निमुखा उपभोक्ताले विद्रोह गरेको र पार्टीले त्यसमा साथ दिएकोजस्तो विषय हो। त्यतिबेला साझा भकारी हुन्थे, सहकारी नै हुँदैनथ्यो, कहाँबाट ठग्नु!,’
भिडिओ:
-1746009348.jpg)
