नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य नीरज अचार्यले लिडरसिप बैंकको अवधारणा अघि सारेका छन्। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि धारणा राख्ने क्रममा उनले जहाँ नेता आवश्यक पर्छ त्यहाँ लिडरसिप बैंकबाट लैजाने गरी नयाँ विधि तय गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका हुन्।
पार्टीमा भित्रने विधि भएको तर बाहिरिने विधि नभएकाले त्यस्तो पद्दति बसाल्न अहिले भइरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदलाई नेशनल काउन्सिलमा बदल्न सकिने र त्यसमार्फत् लिडरसिप बैंक बनाउन सकिने धारणा राखेका हुन्।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदलाई हाम्रो पार्टी पंक्तिले खासै महत्त्वका साथ रुचाएको देखिएन। राष्ट्रिय परिषद् अर्थात नेशनल काउन्सिल बनाएर जानुपर्छ। राष्ट्रिय परिषद्लाई केन्द्रीय कमिटीभन्दा एक तिहाइ ठूलो बनाउने, यसमा केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न नसकेकाहरू लिडरसिप ग्रुमकालागि सूचीकृत गर्नुपर्नेहरूलाई राखेर लिडरसिप बैङका रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। जहाँ जुन ठाउँमा नेता आवश्यक पर्छ, यस बैंकबाट झिकेर लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ उनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखे।
उनले पार्टीमा भित्रने र बाहिरिने विधि नहुँदा अन्यौल भएको बताए।
‘हामीले अवलम्बन गरेको संगठनात्मक संरचनाभित्र इन्ट्रीको राम्रो प्रबन्ध गरेका छौं तर एग्जिटको व्यवस्था नहुँदा अन्यौल जस्तो देखिन्छ। सधैं नयाँ पुस्ताले प्रश्न गरिरहन्छ के पार्टीमा लागेका सबै कार्यकर्ता आजीवन पदमा बसिरहन मिल्छ? कार्यकर्ताको मुल्यांकनको चुस्त विधि बनाउनु पर्दछ। उसको सक्रियता, ज्ञान र योग्यताका आधारमा विकास, बढुवा र कामको क्षेत्र परिवर्तन वा एग्जिट हुने संरचनात्मक विकास गर्नुपर्दछ,’ उनको भनाइ छ।
उनले अहिले भइरहेको सल्लाहकार परिषद, नेशनल काउन्सिल आदिको प्रबन्ध गर्न सकिने बताएका हुन्।
त्यस्तै उनले पार्टी संगठनको संरचनामा होस् या राजकीय संरचनामा, आरक्षणको अवसर एकजना व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। धेरैलाई नछुटाउने कसैलाई नदोहोर्याउने नीति व्यवहारमै लागु गरेर जानुपर्ने पनि सुझाव राखे।
केन्द्रीय सदस्य आचार्यले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी राजनीतिक दल विशेषको सक्रिय भूमिकामा फर्कने विषय कानुनी मात्र नभई राजनीतिक र नैतिक प्रश्न भएको बताए।
‘हामीले अवलम्बन गरेको गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको पद केवल कर्माकाण्डी औपचारिकता मात्र होइन—यो गणतन्त्रको गौरवको प्रतीक हो, सिंगो राजनीतिक प्रणालीको गजुर हो। कुनै पनि व्यक्ति त्यस शिखरमा पुगी फेरि ओर्लिएर पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु गणतन्त्रको संस्कार र पद्दति हैन,’ उनले भने।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, जर्मनी, भारत वा इटाली जस्ता देशमा पनि पूर्वराष्ट्रपतिहरूले प्रायः निष्कलंक, तटस्थ र गरिमामय सार्वजनिक जीवन रोज्ने गरेको उदाहरण पनि उनले दिए।
‘त्यो परम्परा किन पनि आवश्यक छ भने राष्ट्रको सर्वाेच्च पदबाट बोलिएका प्रत्येक शब्दले सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले, एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले यसबारे स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ। प्रणाली बलियो बनाउने हो भने यस्तो विषयमा अलमल होइन, स्पष्ट किटानीका साथ निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने।
उनले राजनीतिमा उमेरहद कुनै सिद्धान्तको विषय नभएको धारणा राखे। राजनीतिलाई अगाडि बढाउन विधान बनाएर आवश्यक प्रबन्ध गरिने तर विधानमा के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरा तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने बताए।
‘हिजो एउटा सन्दर्भमा राखियो आजको अवस्थामा हाम्रो पार्टीमा उमेरहद लगाउनुपर्ने कुनै वस्तुगत कारण र आवश्यकता छैन। आज हामी जसको नेतृत्वमा पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सोच राखरिहेका छौं, त्यो नेतृत्वलाई विधानको परिपञ्चले रोक्न खोज्ने होइन, बरु विधान त मार्गदर्शन गर्ने माध्यम हुनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै उनले ४० वर्ष मुनिका युवालाई पार्टी कमिटीमा समावेश गर्न बुथ कमिटीमा ५०, वडा कमिटीमा ४०, पालिका कमिटीमा ३०, प्रदेश कमिटीमा २० र केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशतले सहभागी गराउनपर्ने बताए। यसले पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा युवा सहभागिताको सुनिश्चितता र संगठनात्मक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुने उनको तर्क छ
-1746009348.jpg)
