गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरूवा हुन पाउँदा गर्व लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आफूलाई दिएको पत्रमा कारबाही गरिएको विषय उल्लेख नभएको भन्दै उनले अर्थबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय जान पाउनु गौरवको विषय भएको उनले बताए।
‘कर्मचारी सरूवा नियमित विषय हुन्, मलाई कारबाही गरिएको भनेर विभिन्न टिप्पणी भएको सुनेँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय जान पाउनु मेरो लागि गौरवको विषय हो, कारबाही होइन।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो गाउँमा ८ करोड बढी रकम खन्याएको आरोप लागेका अर्थ सचिव पाण्डेलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालय सरूवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनको घर तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नम्बर ९ हो।
बजेटमा भानु नगरपालिकामा २० करोड बढी बजेट राखिएको छ भने उनको वडा नम्बर ९ मा मात्र ८ करोड बढी बजेट खन्याएको भन्दै प्रदेश सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए।
सांसदहरूले बजेटमा कर्मचारी हाबी भएको भन्दै विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यस विषयलाई अति गम्भीर रूपमा लिएको जबाफ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएपछि अर्थ सचिव पाण्डेले यसअघि पनि यस्तै पत्रका आधारमा आफ्नो सरूवा भएको बताए।
धादिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत पाण्डे गत वर्ष गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरूवा भएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ महिना काम गरेपछि उनी अर्थ मन्त्रालय सरूवा भएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयमा ८ महिना काम गरेपछि मुख्यमन्त्री सरूवा भएको पत्र आफूले पाएको पाण्डेले बताए।
‘मलाई विगतमा पनि यस्तै पत्रका आधारमा सरूवा गरिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै सरूवाको पात्र पाएको छु,’ उनले भने, ‘अर्थबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय जान पाउनु कारबाही होइन, पुरस्कृत भएको ठानेको छु।’
बजेट निर्माणमा सांसदहरूले उठाए जसरी आफूले कुनै तलमाथि नगरेको उनको दाबी छ। आफ्नो घर तनहुँको भानु नगरपालिका हुँदैमा सबै योजना आफूले राखेको आरोप उनले अस्वीकार गरे।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरू मेरो पालिका र वडाका पनि होलान्, मैले राखेको भए अर्थ मन्त्रालयबाट राखेको देखिनुपर्यो नि,’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘मेरो पालिकामा गएको बजेटको दोष मलाई दिनु राम्रो होइन।’
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट गत शुक्रबार नै प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ।
यो पनि:
आफ्नो गाउँमा ८ करोड बढी बजेट खन्याएको आरोप लागेका गण्डकीका अर्थ सचिवको सरूवा
-1746009348.jpg)
