सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त आवश्यक पर्ने बताएकी छन्।
सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भएको बताइन्।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको उनले बताइन्।
राज्यका यी अंगहरूले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने उनले बताइन्। तर हस्तक्षेप गर्न नपाइने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनले बताइन्।
राज्यका यी तीन वटै अंगहरूको संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको बताउँदै आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।
ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह भएको उनले बताइन्।
आफ्नो सबभन्दा बढी जोड मुद्दा फर्छ्यौट नै हुने उनले दाबी गरिन्।
उनले भनिन्, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु पनि हो। कार्ययोजना लागू गरेका छौँ। कार्ययोजना बनाउने मात्रै हो, त्यसको लागू हुँदैन। के हो यो भन्ने प्रश्न छ। त्यसमा हामीले ०६१ सालबाट त्यसै कार्ययोजना बनाएको होइन। फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति हामीले लागू गरेका छौँ। त्यो सर्वोच्चमा छैन। जिल्ला र उच्चमा लागू गरेका छौँ। त्यसले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। न्यायाधीशमा नियुक्ति भएर गएँ भने मेरो प्रथम दायित्व मुद्दा फस्र्यौट नै हुन्छ।’
उनले अघि भनिन्, ‘यसलाई कसरी शिघ्रता ल्याउने भन्नेमा नै हुन्छ। धेरै कानून व्यवसायी राखेर दिनभरी लम्बेतान बहस सुन्ने होइन, लेट लयर्सको कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ। ढिलो न्याय हुनु नै हुँदैन। यसमा म चिन्तित छु। मुद्दा दर्ताको रेस्यु भन्दा फस्र्यौटको रेस्यु बढी छ। यो सकारात्मक छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ। लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यी देशका महत्वपूर्ण अंगलाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएको छ। एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। तर कहिलेकहीँ एक अर्कालाई हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा स्वेच्छाचारिता हुन गयो भने त चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त पनि सँगै छ। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। संविधान, ऐन, कानूनले सीमा कोरिदिएको छ। आफ्नो दायराभित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।’
प्रस्तावित न्यायाधीश थापाले गरिबीको कारणबाट कोही पनि न्यायबाट बञ्चित हुनु नपर्ने बताइन्।
अदालत विकास विरोधी नहुने र हुन नसक्ने उनले जिकिर गरिन्।—न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
