पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले केही बेरअघि यस्तो आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
बुधबार बिहान नेपालले अदालतमा बयान दिएपछि थुनछेक बहस चलेको थियो।
अदालतले भनेबमोजिम धरौटी बुझाए नेता नेपाल बुधबारै छुट्नेछन्।
काभ्रेमा रहेको पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेदिक कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आफै उपस्थित हुने भन्दै निवेदन दायर गरी बुधबार बिहान अदालत पुगेका थिए। नेपाल विशेष अदालतमा थुनछेक प्रक्रियाका लागि उपस्थित भएका थिए।
नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठ र टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले पतञ्जली प्रकरणमा नेपाल निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै अदालतले बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छोड्न माग गरेका थिए।
अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सरकारी वकिलहरूले बहस गरेका थिए। उनीहरूले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले पतञ्जली प्रकरणमा नीतिगत भन्दा पनि व्यक्तिगत प्रभाव र दबाबका भरमा निर्णय भएको दाबी गर्दै घटनाक्रमहरू सिलसिलाबद्ध रूपमा इजलास समक्ष सुनाएका थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने अख्तियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरेको बहसप्रति नै आपत्ति जनाएका थिए। नेपालका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सुरूमै अख्तियारका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने भनेको प्रावधान विपरीत सुशील पन्तले बहस गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए।
विशेष अदालतमा अध्यक्ष नेपालको पक्षमा बहस गर्न एक सय जनाभन्दा बढी वकिलले नाम टिपाएका थिए। यद्यपि सबै कानुन व्यवसायीले बहस गरेनन्।
अख्तियारले नेता नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
२०६६ सालमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हदबन्दी छुटमा रहेको जग्गा खरिद गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो। तर पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुन विपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी आएपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै नेपालको सांसद पद निलम्बनमा छ।
यसअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअगावै चैत १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको थियो। बयानमा उनले आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको बताएका थिए। नियतवश् अनुचित काम गरेको भएमा सजाय भोग्न तयार रहेको पनि उनले बयानमा बताएका थिए।
अख्तियारले नेता नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'इशारा' मा राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको बताउँदै आएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने आफ्नै पूर्वनिर्णय अख्तियारले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा उल्ट्याएको आरोप पनि एकीकृत समाजवादीले लगाउँदै आएको छ।
