नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वर्तमान गठबन्धन सरकार उत्पीडित वर्गहरूप्रति असंवेदनशील रहेको बताएका छन्।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९औं वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित मुद्दालाई उपेक्षा गर्नुले गठबन्धन सरकार उत्पीडित वर्गहरूप्रति असंवेदनशील रहेको स्पष्ट हुने बताएका हुन्।
उनले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९ वर्ष पुगिसकेको र संविधानमा छुवाछुत तथा विभेदजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष रहेको बताए।
'आज पनि दलित समुदाय विभेद, उत्पीडन र बहिष्करणको चक्रबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। जबसम्म दलित समुदायले समान अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समतामूलक समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण असम्भव रहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
उनले संविधानले कल्पना गरेअनुसार दलित समुदायको समग्र अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ को अवधारणा अघि सारेको बताए।
'तर, यस ऐतिहासिक प्रयासलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिनु दलित समुदायप्रति गम्भीर बेइमानी हो। दलित समुदायको समुचित उत्थानका लागि विशेष पहल, नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छन्। यस्ता पहलबिना जातीय विभेद र आर्थिक शोषण अन्त्य सम्भव छैन,' प्रचण्डले भनेका छन्।
राज्यसत्ताबाटै हजारौं वर्षदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायलाई पछाडि पारिएको यथार्थ स्वीकार गर्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई विशेषाधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्।
