जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले अध्यादेशहरू सदनको कार्यसूची बनाउनेबित्तिकै पार्टीले यसबारेमा निर्णय लिने बताएका छन्।
उनले सिर्जनात्मक रूपमा देश र जनताका हितमा पार्टीले सोचिरहेको पनि बताए।
‘सरकारले अध्यादेशका कार्यसूची आफै फिर्ता लिन्छ, हामीले अड्काएको कसरी भयो? हामी धारणा बनाउँदैछौं, हाम्रो सोच सकारात्मक छ, क्रियटिभ रूपले हामी सोच्दै छौं देश र जनताका हितमा,’ सिंहदरबारमा आइतबार संसदीय दल बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले भने।
अध्यादेश सरकारले सदनको कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै पार्टीले निर्णय लिने उनले बताए। ‘जुनबेला निर्णय काम लाग्छ त्यतिबेला न गर्ने हो, सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
अध्यादेशबारे ठोस धारणा बनाउन ढिलाइ गर्दै पदको बार्गेनिङ गर्न खोजेको आरोपबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘छि, छि, छि यस्ता फोहोरी। कुन फोहोरी र फटाहा कुरा गर्ने मान्छेको पनि कुरा गर्ने? हामी सरकारमा जाने अहिले अवस्थामा छैनौं, हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन, देश र जनताको हितमा काम चाहियो।’
जसपा नेपालले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा पनि मन्त्री मागेको चर्चा भइरहेको छ। अध्यक्ष यादवले त्यस्तो कुनै कुरा नै नभएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले सहकारीसहित ६ वटा अध्यादेश संसदमा गत माघ १८ गते पेस गरेको छ। माघ २४ गते निर्णयार्थ पेस गर्ने भने पनि सरकारले कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै पनि आरामदायी बहुमत छ र अध्यादेश स्वीकृत हुने देखिन्छ। तर राष्ट्रिय सभामा सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमाले र लोसपाको गरी २८ सांसद छन् तर बहुमतका लागि ३० जना चाहिन्छ।
अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद रहेको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष यादवलाई भेटेर अध्यादेशमा सहयोग मागेका छन्। जसपा नेपालले पनि अध्यादेशका अन्तरवस्तुबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो।
