सिंहदरबारको संसद सचिवालय परिसरमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक कक्ष र राज्य व्यवस्था समितिको बैठक कक्षको दुरी बढीमा ५० मिटर छ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए।
खतिवडाले कुनै पनि शिक्षक अवकाशमा जाने उमेर ६० वर्ष तोकिएको भए पनि उसको अवकाश शैक्षिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हुने व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गरेका थिए। यो संशोधन महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने, यो संशोधनले शिक्षकलाई आफूले पढाइरहेको स्कुलमा शैक्षिक वर्षभरि पढाउनुपर्ने गरी जिम्मेवार बनाउने थियो। खतिवडाले दर्ता गराएको यस्तो महत्त्वपूर्ण संशोधन अरू कुनै सांसदले दर्ता गराएका छैनन्।
शिक्षा समितिको सचिवालयले खतिवडालाई २०८१ साउन २३ र २४ गते फोन गरेरै आफूले दर्ता गराएको संशोधनको विषयमा धारणा राख्न समितिमा डाक्यो। त्यसपछि भदौ १९ गते पनि डाक्यो। तर ५० मिटरको दुरीमा रहेको समिति बैठक कक्षसम्म खतिवडा गएनन्।
एउटा समितिको सभापति आफूले राखेको संशोधनको पक्षमा पैरवी गर्न अर्को समितिमा जाने प्रचलन नभएको पनि होइन।
उदाहरणका लागि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा संघीय निजामती विधेयकमाथि आफूले दर्ता गराएको संशोधनबारे प्रस्ट्याउन खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा गए।
खतिवडा भने आफैले दर्ता गराएको संशोधनको प्रतिरक्षा गर्न र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरूलाई त्यसको महत्त्व बुझाउन गएनन्। खतिवडा मात्र होइन, ३४ जना सांसद आफूले राखेको संशोधनको पैरवी र प्रतिरक्षा गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा गएनन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एक सय ५४ जना सांसदले व्यक्तिगत र समूहगत गरी एक सय ५२ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सचिवालयले पटक पटक सांसदहरूलाई सम्पर्क गरे पनि उनीहरू टसमस भएनन्।
प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पनि ठूलो संख्यामा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। विधेयकमा एक सय ३० जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर ४० सांसद आफैले राखेको संशोधनबारे छलफल गर्न समितिमा आएनन्। ६ जना सांसद हाल मन्त्री भएकाले आफूले दर्ता गराएको संशोधनमा बोलेनन्।
प्रतिनिधि सभाकै अर्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ। यो विधेयक मार्फत सरकारले एक साथ ८० वटा कानुन संशोधन गर्दैछ।
यो विधेयकमा ६२ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर मन्त्रिहरु सहित १० जना सांसद छलफलमा उपस्थित भएनन्। जबकि यसरी एक साथ यति धेरै कानुन संशोधन भइरहँदा सांसदहरू चनाखो हुनुपर्थ्यो। आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो। र, सरकारलाई हरेक संशोधनको औचित्य प्रस्ट्याउन र्याखर्याख्ती पार्नु पर्थ्यो। तर यहाँ पनि सांसदहरू राम्रो कानुन बनाउने आफ्नो मूल कर्मबाट चुके।
-1737266037.png)
विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीबारे संसद सचिवालयमा कर्मचारीहरू खुलेर कुराकानी गर्न डराउँछन्।
किनभने, उनीहरूको हरेक दिनजसो ती सांसदसँग भेटघाट हुन्छ। उनीहरू राजनीतिक प्रतिशोध साधिने डरमा रहन्छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा संसद सचिवालयमा भएका र विधेयकबारे जानकार चार जना कर्मचारीले सेतोपाटीसँग खुलेर कुराकानी गरेका छन्।
सांसदहरूको गैरजिम्मेवारी संशोधन दर्ता गराउँदादेखि नै सुरू हुन्छ। सांसदहरू आफैले विधेयक पढेर संशोधन दर्ता गराउनुभन्दा अरू कसैले तयार पारेको संशोधन दर्ता गराउँछन्।
ती कर्मचारीले उदाहरण दिए, 'विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सीता मिजारसँग मिलेर विद्यालय शिक्षा विधेयक बनेपछि निजी लगानीमा स्कुल खोल्न अनुमति नदिने कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ। जबकि गगन थापासँग मिलेर दर्ता गराएको संशोधनमा निजी विद्यालयबारे कानुन बनाउन स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँको धारणा कुन हो? उहाँले आफै संशोधन राख्ने भएको भए उहाँको धारणा प्रस्ट हुन्थ्यो।'
सांसदहरूले संशोधन कसरी दर्ता गराउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण हो — केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि परेको संशोधन।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले सरकारले कुनै संशोधन विधेयक ल्याउँदा त्यस्तो दफामा मात्र संशोधन गर्ने अनुमति दिन्छ। तर सांसदहरूले जानी-बुझी सरकारले प्रस्ताव नै नगरेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराए।
सांसदहरू सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्र कुमार केसी, अमरेश कुमार सिंह, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकुल बाँस्कोटा, अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, दीपा शर्मा, इश्वरी घर्तीले संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
जबकि, सरकारले उक्त ऐन संशोधनका लागि खुला नै गरेको थिएन। अझ सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको ह्रस्वदीर्घ र अक्षरसम्म एउटै छ। अर्थात्, सांसदहरूले आफूले पढेर होइन, कसैले तयार गरिएको प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गराएका थिए जुन सांसदहरू आफैले पनि पछि स्वीकार गरे।
समितिमा रहेका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्को कारण हो — बैठक भत्ता।
सांसदहरूले समितिमा उपस्थित भएर संशोधन प्रस्तावबारे धारणा राख्दा प्रति बैठक दुई हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन्। एक हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता र अर्को एक हजार रूपैयाँ सवारी साधन खर्च। त्यस कारण धेरै सांसदहरूले संयुक्त संशोधन दर्ता गराउँछन्।
संयुक्त संशोधन दर्ता गराउँदा न त ती सांसदले विधेयक पढेका हुन्छन् न संशोधन प्रस्ताव नै। समितिले छलफलमा बोलाउँदा उनीहरू उपस्थित हुन्छन् र आफूले दर्ता गराएको संशोधन पढेर सुनाउँछन्। यति गरेपछि उनीहरूको भत्ता पक्का हुन्छ।
समितिका कर्मचारीका अनुसार जब समितिले संशोधनकर्ताका रूपमा छलफलमा डाक्छ, ती सांसदहरूले प्रश्न गर्छन् — मेरो पनि संशोधन प्रस्ताव छ र?
'कतिपय सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव छ कि छैन पनि थाहा हुदैँन,' एक कर्मचारीले भने, 'कतिपयले मेरो संशोधन के छ, पढेर सुनाइदिनुहोस् पनि भन्नुहुन्छ। वा, फोटो खिचेर पठाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ।'
अर्का एक कर्मचारीले एक सांसदले भनेका कुरा सुनाए— ती सांसदले भनेका रहेछन्, 'संशोधन हाल भन्यो, हालेँ, अब समितिले बोलाउँछ, जाऊँ, गएपछि बोल्नुपर्छ, गएपछि के बोल्ने थाहा छैन, एक एक गरेर सबै पढ्नुपर्यो!'
विद्यालय शिक्षा विधेयक, केही नेपाल ऐन संशोधन र संघीय निजामती सेवामा सांसदहरूले आफ्नो पार्टी निकट भ्रातृ संगठनको दबाबमा र कतिपय अन्य संस्थाको दबाबमा संशोधन दर्ता गराएका छन्। जस कारण यी तीनवटै विधेयकमा ठूलो संख्यामा संशोधन छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एक हजार ७ सय ५८ वटा बुँदामा संशोधन परेका छन्। त्यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक हजार ५ सय ८३ संशोधन परेका छन्।
संसदीय समितिहरूमा सांसदहरू मात्र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छैनन्, संसद सचिवालयका समितिमा रहेका कर्मचारी र समिति सभापतिहरू पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिन्छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गत मंसिर १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले छोटो समय राखेर बैठकबारे खबर गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। जुन दिन संशोधनकर्तासँग छलफल राखिएको छ, त्यही दिन केही घन्टाअघि मात्र एसएमएस मार्फत निम्तो गरिएको भन्दै उनले समितिमै आक्रोश पोखेका थिए। साढे १२ बजेको बैठकका लागि साढे १० बजे मेसेज आएको भन्दै उनले मोबाइल झिकेर देखाए। आफूले धेरै बुँदामा संशोधन दर्ता गराएकाले तयारी गरेर आउने भन्दै बैठकबाट निस्किए। समितिले केही दिनपछि फेरि डाकेर सापकोटाको कुरा सुन्यो।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद दामोदर बैरागीसँग पनि तितो अनुभव छ। अर्थ समितिले बिहान ९ बजे राखेको बैठकमा भाग लिन उनी मंसिर अन्तिम साता बिहान ४ बजे पोखराबाट बस चढेर काठमाडौं आइपुगे। तर त्यो दिन बैठकका लागि सांसदको कोरम नै पुगेन। बैठक नै नबसेपछि उनले आफ्नो धारणा नै राख्न पाएनन्।
संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग पनि गुनासो पोको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँग मंसिर पहिलो साता भएको भेटवार्तामा उनीहरूले सांसदहरू बैठकमा नआएको गुनासो गरे। समिति बैठक बस्न कम्तीमा आधा सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। संसदीय समिति सामान्यतया २५ सदस्यीय हुन्छन्। अर्थात् बैठक बस्न १३ जना सांसद चाहिन्छ। तर समिति सभापतिहरूले पछिल्लो समय एक चौथाई मात्र सांसद आए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। कोरम नपुगेका कारण कानुन नै बनाउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ।
सभामुख घिमिरेले समिति सभापतिहरूसँगै प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई राखेर कोरम पुर्याउन भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन्।
सांसद र संसदीय समितिहरू यसरी गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदा कानुन निर्माण सुस्त भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल दुई वर्ष कट्दा बजेटबाहेक जम्मा ११ वटा मात्र कानुन पास भएको छ। १६ वटा कानुन प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा अड्किएको छ। जबकि संसद सचिवालयले प्रति वर्ष झन्डै बीस करोड रूपैयाँ प्रति सांसदहरूको तलबभत्तामा खर्च गर्छ।
संसद सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा दुवै सदनका सांसदको तलबभत्तामा १९ करोड ९५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २२ करोड ५२ लाख रूपैयाँ खर्च भयो।
यसरी आम नागरिकले तिरेको करबाट सांसदहरूको तलबभत्तामा वार्षिक करोडौं रूपैयाँ खर्च हुन्छ। तर तिनै सांसदहरू आफ्नो मूल कर्मबाटै विमुख हुँदा संसदले कानुन निर्माणको आधारभूत काम राम्ररी गर्न सकेको छैन।
