सरकारले बजेटबाट घोषणा गरेको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना बेवारिसे बनेको छ।
बजेटबाट घोषणा गरे पनि पाँच लाख रुपैयाँमुनिको बचत फिर्ता गर्न सरकारले कुनै रकम अहिलेसम्म छुट्टयाएको छैन।
बजेट आएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया सुरू नगरेको हो।
मुलुकमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अहिले दुई थरी सहकारी छन्।
पहिलो, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरू।
दोस्रो, सञ्चालनमा रहेका तर बचतकर्ताले माग दाबी गरेअनुसार पैसा फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीहरू।
पहिला कुरा गरौं, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको।
सरकारले २०७५ सालयता २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ। ती सहकारीको बचत फिर्ता, ऋण असुली र सम्पत्ति लिलामीका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाएको छ। समितिले अहिलेसम्म ३ वटा सहकारीको हिसाब राफसाफ गरेको छ। बाँकी १९ वटा सहकारीका ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताले समितिमा ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन्।
समितिको तथ्यांकअनुसार यी समस्याग्रस्त १९ सहकारीमा पाँच लाख बचत गर्ने बचतकर्ताको संख्या ४७ हजार ९ सय ४६ छ। उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मात्र ५ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख छ। तर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न रकम अभाव भएको बताउँछन्।
‘हामीसँग पाँच लाखमुनिका बचतकर्ताको तथ्यांक त छ तर त्यसको के अर्थ रह्यो र?’, गौतमले भने, ‘हामीले पाँच लाख फिर्ता त सोचेकै छैन। पैसा मनग्य भए ३ लाख वा पाँच लाखलाई आधार मानेर दिन सकिन्थ्यो होला। हामीले एक लाखमुनिका बचतकर्तालाई रकम दिने भनेर साना बचतकर्ताको सूची मागेर मिलान गर्यौं। तर यसमा पनि समस्या भयो। कतिपय बचतकर्ताले १५, २० वर्षदेखि पैसा नपाएको कुरा आयो। बरू दामासाहीले पैसा फिर्ता गर्न बचतकर्ताले दबाब दिए। १० लाख जम्मा गर्नेले पनि एक रुपैयाँ नपाएको स्थिति छ।’
सरकारले आर्थीक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गरेको व्यवस्था ।
समितिले अहिले १ लाखमुनिको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। तर अध्यक्ष गौतमले न्यायका दृष्टिले एक लाखमुनिको फिर्ता भन्दा दामासाहीमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘जति पैसा हुन्छ दामासाहीमा जाँदा केही न केही पाउँछ। एक लाख राख्ने बचतकर्ताले १ हजार पायो भने १० लाख हुनेले १० हजार पाउने भयो’, गौतमले भने, ‘बिसौं वर्षसम्म पैसा झिक्न नपाएका मान्छे छन्। चित्त बुझाउने बाटो हुन्छ, औषधि खान पाउँछ। बिरामी भएर कतिपय बचत कर्ताको निधनसमेत भएको छ।
उनले पाँच लाख रकम फिर्ता गर्ने विकल्पमा जान समस्या रहेको बताए।
‘पाँच लाखमा जानै सक्दैनौं, त्यसले समस्या खडा गर्छ’, गौतमले भने, ‘सरकारका अर्थमन्त्रीलाई त्यति बेला फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होला, घोषणा गर्नुभयो। बजेट छुट्याउनु भएन। बजेट पास गराउनुभयो। अनि फुत्त निस्किहाल्नुभयो।’
उनले अहिले त्यसरी फिर्ता गर्न पैसा नै नभएको पनि बताए।
‘तत्काल फिर्ता गर्न हामीसँग पैसा हुँदैन, हजारौं मानिस पीडित छन्। कोही रोगले ग्रस्त छन्। वृद्ध भइसकेका छन्। मनग्य पैसा भएको कोष भए त बचतकर्तालाई दिँदा पनि हुन्थ्यो’, गौतमले भने, ‘साना बचतकर्ताले पाउने अनि अलिक धेरै राख्नेले नपाउने गर्दा पनि न्याय हुँदैन।’
समितिले अहिलेसम्म ६ हजार ५ सय ९३ बचतकर्ताको १ अर्ब ४२ करोड फिर्ता दिलाएको छ।
| समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरुको पाँच लाख रुपैयाँ र सो भन्दा कम मागदाबी गर्ने मागदाबी संख्या र रमकको विवरण |
| क्र.सं. |
सहकारी संस्थाको नाम |
घोषणा मिति |
मागदाबी संख्या (5 लाखसम्म) |
रकम रु. |
| 1 |
स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को-अपरेटिभ लि. |
2075।03।18 |
बचत फिर्ता सम्पन्न |
- |
| 2 |
कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी लि. |
2075।03।18 |
बचत फिर्ता सम्पन्न |
- |
| 3 |
चार्टर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. |
2075।03।18 |
बचत फिर्ता सम्पन्न |
- |
| 4 |
स्ट्याण्डर्ड सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. |
2075।03।18 |
44 |
14,762,369.89 |
| 5 |
प्यासिफिक सेभिङ्ग एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ लि. |
2075।03।18 |
119 |
25,407,997.80 |
| 6 |
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. |
2075।03।18 |
118 |
17,160,427.23 |
| 7 |
कोहिनुर हिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. |
2075।03।18 |
32 |
7,390,990.40 |
| 8 |
कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. |
2075।03।18 |
32 |
8,302,997.05 |
| 9 |
भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. |
2075।03।18 |
9 |
270,704,000.00 |
| 10 |
सोसाईटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. |
2075।11।19 |
45 |
9,682,338.84 |
| 11 |
लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. |
2076।12।04 |
84 |
15,752,780.00 |
| 12 |
ओरेण्टल को अपरेटिभ लि. |
2079।06।07 |
2799 |
671,530,439.00 |
| 13 |
पशुपति सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. |
2080।04।01 |
610 |
114,711,745.40 |
| 14 |
शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. |
2080।05।25 |
29038 |
2,643,155,133.12 |
| 15 |
तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लि. |
2080।05।25 |
4810 |
445,173,716.85 |
| 16 |
हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लि. |
2080।10।11 |
27 |
5,429,524.00 |
| 17 |
कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. |
2080।10।26 |
1590 |
227,979,830.00 |
| 18 |
कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि. |
2080।11।03 |
3372 |
516,282,565.40 |
| 19 |
श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड |
2080।11।29 |
2670 |
367,880,184.13 |
| 20 |
गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड |
2080।12।13 |
738 |
165,150,780.42 |
| 21 |
गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड |
2081।०3।06 |
1457 |
236,715,577.00 |
| 22 |
नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लि. |
2081।04।08 |
352 |
35,537,503.00 |
| |
जम्मा |
47,946.00 |
5,798,710,899.53 |
दोस्रो कुरा गरौं, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीहरूबारे।
सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाका अनुसार देशभर झन्डै ३ सय सहकारीमा अहिले समस्या छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले केही समयअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ सहित ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो। समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा यी ४० वटा सहकारीमा ७१ अर्ब ३० करोड बचत रकम जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
तर सरकारसँग कति वटा सहकारी समस्यामा छन् र ती समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखमुनिका कति बचतकर्ता छन् भन्ने तथ्यांकसम्म पनि छैन। सरकारले बचत फिर्ताका लागि मापदण्ड, कार्यविधि वा प्रक्रियासम्म निर्धारण गर्न सकेको छैन।
‘पाँच लाखसम्म बचत कर्ताको पैसा फिर्ता दिन सम्बन्धित सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पत्ति धितो राखेर दिने भनेर बजेटमा भनियो’, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार लिलाप्रसाद शर्माले, ‘त्यसका लागि हामीलाई पहिला ५ लाख र ३ लाखसम्म बचत फिर्ता पाउँ भनेर कतिले मागेका छन्, कति रकम हुन आउँछ। त्यस्ता सहकारी संस्था कति छन् भन्ने तथ्यांक चाहियो। त्यसबाट मात्र अघि बढ्ने आधार तयार हुन्छ।’
उनले स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग कुन-कुन सहकारी समस्यामा छन् र पाँच लाखमुनिका कति बचतकर्ता छन् भनेर विवरण माग गरे पनि यथेष्ट जानकारी पनि अहिले सम्म प्राप्त नगरेको उल्लेख गरे।
‘हामीले स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् र प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् विवरण मागेको हो’, शर्माले भने, ‘विवरण नआएपछि चार वटा प्रदेशमा सहकारी विभागका अधिकृत पठाएर विवरण ल्याउन लगाएका छौं, तथ्यांक एकीकृत गर्न बाँकी छ।’
तथ्यांक प्राप्त भएपछि सञ्चालकको सम्पत्ति कुनै वित्तीय संस्थालाई धितो राख्न लगाउने त्यसबापत रकम लिएर फिर्ता गर्ने गरी छलफल भएको शर्माले बताए।
‘त्यसका लागि सञ्चालकको फ्रेस सम्पत्ति धितो राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, शर्माले भने, ‘पहिला नै धितो भएको सम्पत्तिलाई अहिले धितो मान्दैनौं। फ्रेस सम्पत्तिबाट गुणस्तरीय धितो राख्ने। त्यही धितोको आधारमा पैसा शोधभर्ना गर्ने मोडलमा जाने कुरा भएको हो।’
त्यस्तो सम्भव नभए गुणस्तरीय धितो बेचेर शोधभर्ना गर्ने भन्ने कुरा भएको उनले बताए।
‘तथ्यांक नभइकन ठोस निर्णय गर्ने आधार भएन। त्यसैले त्यस्ता मान्छे कति छन्। पाँच लाखसम्म माग गरेका बचतकर्ता कति छन्। कुन-कुन संस्था हुन्। कति हुन्छ कूल माग हुने रकम भन्ने चाहियो,’ उनले भने ‘अपेक्षाअनुसार सूचना आएन। हामी नै खटेर जानकारी लिदैछौं।’
रजिस्ट्रार शर्माले सहकारी विभागले कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघि बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि काम गर्ने बताए। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि केन्द्रको हकमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राफसाफ र दायित्व व्यवस्थापनको काम गर्ने उनले उल्लेख गरे। बागमती प्रदेश लगायतका अन्य प्रदेशले पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेका छन्।
‘समस्या भएका, ‘टोटल कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा नभएका तर माग दाबी भएकाहरूको हकमा हामीले तथ्यांक संकलन गरेर अघि बढ्न खोजेको हो’, शर्माले भने, ‘पहिला तथ्यांक आउनुपर्यो। त्यसपछि मात्र बजेटले भनेको विषयमा जान सकिन्छ। त्यसपछि कार्यविधि र कानुनबारे उसले थप छलफल माग गर्छ।’
सहकारी मन्त्रालयले समस्या उन्मुख सहकारीको अध्ययनका लागि सात वटा कार्य टोली पठाउन सहकारी विभागलाई पत्राचार गरेको छ।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बचत सुरक्षाका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको संसदीय समितिलाई बताएका छन्। तर सरकारले बजेटमै लेखिएको साना बचत कर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी भने पन्छाउने गरेको छ।
संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिमा सचिव पोखरेलले बचत रकम सरकारले फिर्ता दिने विषयमा जबाफ दिनुको साटो सांसदहरूलाई नै प्रश्न गरे।
‘सहकारीमा राखिएको सबै बचत सरकारले फिर्ता दिने हो त’, पोखरेलले सांसदहरूलाई प्रश्न सोधे, ‘यो कुरा बौद्धिक सर्कलमा बहसको विषय छ, मैले यहाँहरूलाई छाडेँ। म धेरै प्रवेश गरिनँ।’
