काठमाडौं महानगरपालिको नगर सभा बैठक शुक्रबार बस्न सकेन।
राष्ट्रिय सभा गृहमा बिहान ८ बजे बस्ने गरी बोलाइएको बैठक करिब ११ बजेसम्म पनि सुरू नभएपछि नगर सभा सदस्यहरू त्यहाँबाट निस्किएका थिए।
मेयर बालेन शाह उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न नसकेको वडाध्यक्षहरूले बताए भने गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको महानगरले जनायो। यसपछि एकअर्कालाई आक्षेप लगाउँदै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
आ. व. २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल तथा पारित गर्नेलगायत कार्यसूची भए पनि शुक्रबार नगर सभा बैठक बस्न नसकेको हो।
महानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरले मेयर शाह बैठकस्थल नआउँदा नगर सभा स्थगित हुन पुगेको बताए।
नगर सभा सदस्यहरूले छलफल गरेर सामूहिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन हालेका छन्। ‘१५२ जनाले २८ बुँदामा संशोधन दिएका छौं,’ वडाध्यक्ष मानन्धरले भने।
नगर सभा सदस्यहरूले हालेको संशोधन प्रक्रियाअनुसार मेयर शाहले अघि बढाउनुपर्ने हो। संशोधन प्रस्तावहरू छलफल गराएर निर्णयार्थ नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हो। तर कानुनी प्रक्रियाअनुसार महानगर अघि नबढ्दा आरोप, प्रत्यारोपका श्रृंखला चलिरहेका छन्।
मेयर शाह नगर सभा सदस्यहरूले हालेका संशोधन प्रस्ताव नगर सभामा पेस गर्ने पक्षमा नरहेकोजस्तो उनका स्टाटसहरूले झल्काउँछ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर मेयर जिते पनि नगर सभा सदस्यहरू विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवार भई जितेका हुन्।
नगर सभा सदस्यहरूले विभिन्न नीति तथा योजना केन्द्रित रहेर हालेको संशोधन के गर्ने भन्ने विषयमा मेयर शाह प्रक्रियागत रूपमा अघि नबढ्दा समस्या थपिएको छ। संशोधन हाल्ने नगर सभा सदस्यहरूसँग पनि उनले संवाद नगरेको आरोप छ।
काठमाडौं महानगर नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ को बुँदा नम्बर १६ का अनुसार हुन्छ वा हुन्न भन्ने (ध्वनि मतद्वारा) निर्क्यौल गर्ने गरी कुनै पनि प्रस्ताव निर्णायार्थ पेस गर्ने व्यवस्था छ।
‘हाललाई मेयर सम्पर्कमा हुनुहुन्न, तर पनि नगर सभा सदस्यहरूले राखेका संशोधनका विषयमा त केही न केही गर्नै पर्ने हुन्छ,’ वडाध्यक्ष मानन्धरले भने, ‘प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुसार हिँड्नुपर्छ। मेयरले बोलेपछि र लेखेपछि त्यही सही हो भन्ने भ्रम छ, त्यो चिर्नुपर्छ। सबै जना सहकार्य गरेर जाँदा जनताका लागि राम्रो सन्देश हुन्छ।’
वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले मेयर शाह नगर सभा बैठक चलाउन नआएको बताए। ‘नगर सभा सञ्चालन गर्न नआएर उहाँले अरूलाई बैठक रोक्यो भन्न मिल्दैन,' उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जबाफसमेत मेयरले दिनुभएको छैन।’
प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेपछि मात्रै बजेट पेस गरिनुपर्ने हो। तर मेयर शाहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैचोटी पछि पारित गरौंला भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोललाई अघिल्लो नगर सभा बैठकमा बजेट पढ्न भनेका थिए।
नगर सभामा नाम टिपाएर धारणा राखेका नगर सभा सदस्यहरूले शुक्रबारको बैठकमा मेयर शाहबाट जबाफ आउने अपेक्षा गरेका थिए। तर बैठक नै चल्न सकेन।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा नगर सभा सदस्यहरूले एक्लाएक्लै संशोधन हाले। ती संशोधनबारे पछि छलफल गर्ने आश्वासन पाएपछि नगर सभा अघि बढ्यो तर संशोधन प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन।
एक्लाएक्लै हालेको संशोधन मेयरले बेवास्ता गरेको ठानेर यसपालि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नगर सभा जितेकाहरूले छलफल गरी सामूहिक रूपमा २८ वटा संशोधन हालेका थिए।
ती संशोधनमाथि छलफल गरेर समेट्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्रै नगर सभा अघि बढ्न दिने उनीहरूको अडान रह्यो। जसले गर्दा यसअघिका नगर सभा सहज चलेन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले नै बनाएको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ अनुसार पनि संशोधन प्रस्ताव दिन पाइने व्यवस्था छ। कार्यविधिको ४१ औं बुँदामा विधेयक वा प्रस्तावमा कुनै सदस्यले संशोधन पेस गर्न चाहेमा संशोधन प्रस्ताव अध्यक्षलाई दिन सक्छ।
वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले तीन घन्टा कुर्दा पनि शुक्रबार मेयर शाह नगर सभा चलाउन नआएको बताए।
‘हामीले २८ बुँदामा संशोधन हालेका छौं, त्यसमा विस्तृत छलफल गरेर जाऔं भन्ने तात्पर्य थियो,’ उनले भने, ‘दलका नेताहरूले त्यो प्रयत्न गरिख्नुभएको छ। मेयर शाह, उपमेयर डंगोल र कार्यकारी प्रमुखसँग छलफल गरेर समझदारीको वातावरण बनाउन खोजेको हो, तर सम्भव भएन।’
उनले गत वर्ष पनि संशोधन हालेकोमा छलफल नै हुन नपाएको बताए।
‘अघिल्लो वर्ष पनि संशोधन हालियो तर त्यसमा छलफल हुन पाएन, छलफल नभएपछि बजेटमा समावेश हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘यसपालि त्यस्तो नहोस् भनेर बुँदाबुँदामा छलफल गरेर जाऔं, सबै पार्टी छलफल गरेर हालेको संशोधन हो, छलफल त हुनुपर्यो नि भनेको हो।’
मेयर शाहले स्टाटसमा उल्लेख गरेजस्तै नेताका नाममा बजेट हाल्न भने माग गरेको वडाध्यक्ष महर्जन स्वीकार गर्छन्।
व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा योगदान पुर्याएका नेताहरूको नाममा रकम विनियोजन गरौं भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको उनले बताए। ‘तर यो व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेल्नेहरूप्रति उहाँको खासै सद्भाव देखिएन,’ उनले भने।
शुक्रबारको नगर सभा बैठक स्थगित भएपछि मेयर शाहले फेसबुकमा स्टाटस लेखे।
'एमाले, कांग्रेसले बिपी कोइराला, मदन भण्डारीको नाममा करोडौंको कार्यक्रम गरौं भन्नुभयो। मैले चार स्वतन्त्र सेनानी सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठको नाममा गरौं भनेँ,' उनले लेखेका छन्, ‘सायद कांग्रेस, एमालेले नेपालको क्रान्तिमा उहाँहरूभन्दा धेरै कांग्रेस, एमालेका नेताहरूको योगदान धेरै देख्नुभयो होला। त्यसपछि आज बस्ने नगर सभा बैठक रोकेर जानु भयो।’
मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार नेताहरूका नाममा विगतमा विनियोजन गरेको कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ।
‘नगर सभामा छलफल गर्नुपर्ने विषय किन बन्द कोठामा सहमति गर्ने प्रिय दाइहरू?,’ संशोधन हालेका वडाध्यक्षहरूप्रति लक्षित गर्दै शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘महालेखाले प्रश्न उठाएको विषय जसरी पनि राख्नै पर्छ भन्ने, यो नहुँदासम्म नगर सभा हुने हलभित्र नछिर्ने र उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्ने, गणपुरक संख्या पुग्न नदिने अनि बैठकमा आएन भन्ने?’
उनकाअनुसार सहमतिको बाटो खोज्न चार जना सहिदको नाममा विशेष कार्यक्रम बनाएर जान प्रस्ताव गरिए पनि कोही नमान्ने र कोहीले फोन नै नउठाउने गरे।
‘अब सचिवालयले पनि साझा धारणा बनाएर सम्पूर्ण समन्वय तपाईंहरूले छानेको एक जना नेतासँग मात्र गर भन्न खोज्नु भएको हो?’ उनको प्रश्न छ।
वडाध्यक्षहरू, मेयर र उनको सचिवालयका कुरा सुन्दा महानगरका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे पर्याप्त छलफलको खाँचो रहेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बुँदा नम्बर ७१ मा बजेट पेस र पारित गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ। यही ऐनले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गर्ने र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनेको छ।
महानगरले बजेट पेस गरे पनि त्यसपछि हुने छलफल सहज रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन।
नगर सभामा पेस भएको बजेटमाथि १५ दिनभित्र छलफलको काम सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नगर सभामा छलफल सकेपछि मात्रै बजेट पारित गर्ने वा सुझाव दिन सकिन्छ। सुझावसहित प्राप्त बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा ५ दिनभित्र पुनः पेस गर्ने व्यवस्था छ।
नगर सभाबाट पारित भएको बजेट मात्र खर्च गर्न अख्तियारी दिन पाइन्छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले विनियोजन विधेयक पारित गरेजस्तै नगर सभाबाट पनि महानगरको बजेट पारित गर्नुपर्छ, अन्यथा खर्च गर्न मिल्दैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ७३ औं बुँदामा नगर सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी दिन पाउँछन् भने यसको १५ दिनभित्र प्रशासकीय अधिकृतले मातहत महाशाखा, शाखा प्रमुख, वडा सचिवलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २१६ ले नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर कार्यपालिका प्रमुख रहनेछ भने निजको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका हुनेछ। कार्यपालिकामा एक उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र निर्वाचित सदस्य रहनेछन्।
संविधानको धारा २२३ मा नगर सभा गठनको व्यवस्था छ। प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहने र कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन्।
संविधानको धारा ५९ ले आर्थिक अधिकार प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।
