प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको डेडलाइनभित्र गभर्नर नियुक्त नभएपछि तीन विकल्पमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैशाख २१ गते बालुवाटार बोलाएर वैशाख २५ गतेभित्र मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीले दिएको समयभित्र गभर्नर सिफारिस र नियुक्ति दुवै भएन। अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको गभर्नर सिफारिस समिति बैठकसमेत अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।
गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरूद्ध बनेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासहित नेताहरू बिहीबार पनि बालुवाटारमा छलफलमा जुटे।
यो बैठक गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाकै विषयमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिमा तीन विकल्पमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन्।
पहिलो, सभापति देउवाले नाम दिएअनुसार डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने।
नेपाल राष्ट्र वैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले वैशाख ५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा २१ दिन हुँदा पनि कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन्।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेल र कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि खरेल सहभागी थिए।
कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले कायममुकायम गभर्नरले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरे पनि गभर्नर नियुक्तिमा बाधा नपर्ने कुरा बताएका थिए भने कतिपयले भने गभर्नर नियुक्तिजस्तो विषय सोचविचार गरी प्रक्रिया पुर्याएरै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
‘प्रक्रिया पुर्याएरै गभर्नर नियुक्ति गरौं, आज नियुक्ति गर्ने भोलिपल्ट नै प्रक्रिया नमिलेको भनेर सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिदिने अवस्था बन्यो भने त गभर्नर बन्न डा. गुणाकर भट्टको बाटो नै रोकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीचको छलफलमा भएका कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै जोखिम नउठाऔं, प्रक्रियाअनुसार नै नियुक्ति गर्नेतिर जाऔं।’
दोस्रो, कायममुकायम गभर्नर अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने
प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीचको छलफलमा नीलम ढुंगानाले सम्हाल्दै आएको राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई दिने सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत चैत २५ गते डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको वरीयताको हिसाबमा ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका थिए। यस दफाअनुसार बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम तोक्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकमा नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नर छन्।
‘कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न कायममुकायम गभर्नर ढुंगानालाई पटक-पटक भनिएको छ, तर उहाँले अहिलेसम्म पनि राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छैन। त्यसैले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कर्मचारीले राजीनामा दियो भने नियमअनुसार स्वीकृत गर्नेले त स्वीकृत गरिदिनुपर्यो नि! होइन भने कायममुकायम अर्को व्यक्तिलाई पनि तोकेर यो प्रक्रियालाई अघि त बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
तेस्रो, गभर्नरमा अर्को व्यक्ति अघि सार्ने
कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवामा अझै पनि विश्वस्त छन्। तर कायममुकायम गभर्नर ढुंगाना अडानमै कायम रहिन् भने अर्को विकल्पसमेत सोच्नुपर्नेमा ओली-देउवा पुगेका छन्।
‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिज्यू कायममुकायम गभर्नरबाट भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ र गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सहजै अघि बढ्छ भन्नेमै विश्वस्त हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच भएको छलफलबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने स्थिति बनेका खण्डमा कायममुकायम फेर्ने वा अर्को नयाँ व्यक्तिलाई गभर्नरमा अघि सार्नेतिर छलफल अघि बढ्ला।’
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच कांग्रेसले गभर्नरको नाम दिने कुरामा भने राजनीतिक समझदारी बनिसकेको छ।
‘गभर्नरका लागि अहिलेसम्म डा. गुणाकर भट्ट बाहेकको नाममा प्रधानमन्त्री र सभापति देउवाबीच छलफल भएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नीलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन खोज्यो भनेर चर्चा गर्छन् त्यो होइन। सभापति देउवाले दिने नामअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच हो। सभापतिले भट्टको नाम दिनुभएको छ, उहाँलाई प्रक्रियागत ढंगले नै नियुक्ति कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित रहँदा अहिलेको अलमलको स्थिति देखिएको हो।’
अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले गभर्नर नियुक्तिमा अडान लिन सभापति देउवालाई आग्रह गरेका थिए। सभापति देउवाले पनि गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको तर राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले गर्दा ढिलाइ हुन पुगेको बताएका छन्।
सभापति देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार बिहान पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। त्यहाँ पनि गभर्नर नियुक्तिमा किन ढिलाइ भइरहेको हो भन्ने पदाधिकारीहरूले प्रश्न गरेका थिए।
सभापति देउवाले यसबारे अब छिट्टै निर्णय हुने जबाफ दिए।
‘राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको कुरा यहाँ उठ्यो, यो निकै ढिलो भइसक्यो अब चाँडै यो विषय टुंगिन्छ,’ सभापति देउवाको भनाइ छ।
केही पदाधिकारीहरूले डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा कायममुकायम गभर्नरबाट स्वीकृत नहुने स्थितिमा विकल्प सोच्न पनि सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सभापति देउवाले अहिले नै विकल्प सोच्ने बेला आइनसकेको जबाफ दिए।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न ढिलाइ भएको विषयमा बैठकमा कुरा उठेको र सभापति देउवाले छिट्टै नियुक्त हुने कुरा बताएको जानकारी दिए।
‘गभर्नर नियुक्तिको विषय ढिलो भएको छ, सबैतिर चासो छ। सभापतिज्यूले अब यो विषय चाँडै नै टुंगिन्छ भन्नुभएको छ,’ महतले भने, ‘राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यस्तो व्यवसायिक व्यक्तिको हातमा जानुपर्यो- जसले मौद्रिक र वित्त नीतिलाई समन्वयात्मक ढंगबाट अघि बढाउन सकोस्।’
कुनै एक सहमतिमा पुगेर छिट्टै गभर्नर नियुक्ति हुने उनको भनाइ छ।
नविल बैंकको सिइओबाट राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानासमेत गभर्नरको आकांक्षी छन्। उनका दाजु गोविन्द ढुंगाना कांग्रेस तेह्रथुमका नेता हुन्। त्यसैले उनले कांग्रेसका नेताहरूमार्फत् गभर्नरका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
डा. गुणाकर भट्टलाई केही गरी गभर्नर बनाउन नसकिएका खण्डमा ढुंगानालाई अघि सार्नुपर्ने मत पनि कांग्रेसभित्र छ।
‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसले दिएको नामअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्नुभएको छ, सभापति देउवाले वैशाख ३ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई डा. गुणाकर भट्टको नाम दिइसक्नु भएको हो, अन्य नामबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ सभापति देउवानिकट स्रोतले भन्यो।
सभापति देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बनाउन चाहेका भट्टले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्। साथै उनी प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा सल्लाहकार पनि थिए।
भट्टले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएलगत्तै योग्यता नपुग्ने भन्दै उनीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको थियो तर यसबारे अदालतले केही आदेश दिएन।
गत चैत २४ गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको थियो। गभर्नर सिफारिस समितिमा अधिकारी पनि सदस्य छन्।
