सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ।
पहिलो वर्षको कामले सरकारले भविष्यमा गर्ने कामको बाटो देखाउँछ। त्यसकारण पनि सरकारको पहिलो वर्ष निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सुदूरपश्चिमको हकमा भने आधार वर्षमा त्यस्तो उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन।
एक वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेका ६५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरे।
मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा हामीले केही प्रश्न पनि राख्यौं।
गत वर्ष आजकै दिन मुख्यमन्त्रीको सपथ लिँदै गर्दा शाहले सुदूरपश्चिमका जनताहरू निराश देखिएको र ती निराशालाई चिर्नेगरी आफूले काम गर्ने बताएका थिए।
उनी राजनीतिक उतारचढावका बीच मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसबाट शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्दा उनले भ्रष्टाचारबारे अध्ययन गरिने र त्यसका लागि समिति बनाउने भनेका थिए। त्यतिमात्रै होइन समितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसविरूद्ध खरो उत्रिने बताएका थिए।
त्यस्तै प्रदेशका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि त्यसमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाउन पनि समिति बनाउने र त्यसले पनि ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र सो अनुसार प्रदेश सरकार प्रदेशभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र सुधारका काम गर्ने बताएका थिए।
घोषणा गरिएका यी विषयबारे हामीले मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रश्न गर्यौं। जवाफमा उनले भ्रष्टाचार भएको फेला परे त्यस्तो काम गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रत्येक जिल्लालाई निर्देशन दिएको बताए।
आफूले सपथ लिएर नेतृत्व सम्हालेदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा त्यस किसिमको प्रश्न उठ्ने काम नगरेको पनि दाबी गरे।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताए। तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन।
बजेट बनिसकेपछि आएकाले त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच अस्पताललाई प्रदेश स्तरीय बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। डायलासिस सेवा लिनुपर्नेलाई भइरहेको समस्या निस्तेज गर्न एक वर्षभित्र सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा सेवा सञ्चालमा ल्याएको बताए।
उनी नेतृत्वको सरकारमाथि कानून नबनाएको र संसदलाई विजनेस दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
त्यसमा मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकारसँग बाझिने भएकाले पर्खिनुपरेको बताए।
‘प्रदेश सभामा निजामती ऐन संशोधनको विषय टेबुल भएको छ। स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै हाउसमा लगेर पारित हुँदैछ। आमसञ्चार नीति, प्रहरी समायोजन ऐन, वन ऐन, जग्गा प्राप्ति जस्ता ऐन, विधेयक बनाएर वा संशोधन गरेर जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने।
शाहले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका त्रिनगर भन्सार कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी भन्सारमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आउने यातायातका साधनमा पटके पास वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको एक वर्षे रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख गरेका छन्।
अघिल्लो वर्षभन्दा ७ अर्ब कम बजेट आएपछि बजेटको सीमितताले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनले बताए।
रिपोर्ट कार्डमा मुख्यमन्त्री शाहले जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि १ करोड पठाएकोदेखि इसराइलमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई राहत दिने काम भएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै खप्तडमा गरिएको सम्मेलन, मालिकामा यस वर्ष बढी पर्यटकको उपस्थिति, रामारोशनमा महिनौं पर्यटक बसेको जस्ता घटनाले प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासको माहोल बनाइरहेको प्रस्ट हुने उनले बताए।
ऊर्जाको क्षेत्रमा पश्चिम सेती, एसआर–६ को काम अघि बढेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। नेपालको सबभन्दा सस्तो परियोजनाका रूपमा रहेको र नेपाल सरकारले आफैं बनाउन लागेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णालीको कुरा एकसूत्रीय रूपमा उठाउँदै आएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिममा केही भूकम्प पीडितलाई प्रदेश सरकारले दिने भनिएको रकम नपाएको अवस्था छ। त्यो कुरालाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन दिएको शाहले बताए।
सुदूरपश्चिममा छाडा चौपायको सवालमा प्रदेश सरकारले देखिने काम गर्न नसकेको उनी स्वीकार्छन्।
प्रदेशका अल्पसंख्यक, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका सवालमा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न खोजेको उनले बताए। विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार, आरक्षण, छात्रवृत्ति जस्ता सुविधा दिएको उनले बताए।
एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति ढिलो दिने व्यवस्था संशोधन गरिने उनले बताए।
‘भर्ना हुँदा नै रकम दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा राम्रो खेलेका खेलाडीलाई दिने भनिएको रकम दिइएको छैन। त्यसको प्रकृया सुरू भइसकेको शाहले बताए। सहजीकरण गरेपछि किसानले यसपटक मलको समस्या त्यति धेरै नपरेको उनले बताए। कृषकलाई जाने अनुदान प्रकृया अनुसार गइरहेको बताए।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले कामै नगरेको बताउँछन्। यसलाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्।
‘सदन आफ्ना समस्याहरू राख्ने ठाउँ हो, कतिपय कुरा सरकारले गर्दैगर्दा पनि पर्याप्त हुँदैन, चुनाव लड्दा बोलेका कुरा पूरा हुनुपर्छ भन्ने माननीय सांसद ज्यूहरूलाई लाग्छ, त्यो हुँदा सरकारप्रति आक्रोश हुनसक्छ, म त्यसलाई अन्यथा लिन्नँ,’ उनले भने।
सदनमा उठेका कुरालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय अघिल्लो सदनको दुई तिहाइको भएको स्मरण गरे। तर दस वर्षसम्म पनि राजधानी बनाउन नसके त्यसले गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारलाई गोदावरीमा राजधानी बनाउने प्रकृयालाई टुंग्याइदिन केही दिन अघि मात्रै पत्राचार गरिएको उनले बताए।
‘यदि गोदावरी राजधानी बनाउने विषयमा अन्यौलता भइरहने हो भने बहसको विषय बन्छ, बहस गर्ने ठाउँ सदन नै हुनसक्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाह प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा बढी बस्छन् भनेर उनको आलोचना पनि हुन्छ। त्यसबारेमा उनले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि, विकासका लागि संघ सरकारसित जोडिनुपर्ने बताए।
त्यही क्रममा भेटका लागि आफू काठमाडौं जानुपरेको उनको भनाइ छ। काठमाडौंमा संघ सरकारले बनाएको निवासमा भने दुई पटक मात्रै पुगेको उनले बताए।
‘अहिले बनाइएको मुख्यमन्त्री निवासमा दुई पटक गएको छु। उद्घाटनका बेला र एक पटक प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न गएको थिएँ,’ उनले भने।
सरकारले त्यत्रो खर्च गरेर बनाइसकेपछि मुख्यमन्त्री गएर बस्नु सामान्य हुने उनले बताए।
एक वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपनि बाँकी चार वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुने नहुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे।
‘एक वर्ष पुग्यो। आउने बजेट बनाउन पाइन्छ कि भन्नेमा छु,’ उनले भने।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहे उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उनले बताए। गेटा अस्पताल र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए धेरै समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। आउने बजेट बनाउन पाए सुदूरपश्चिममा आवश्यक र समयमै सम्पन्न हुने आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘नीति तथा बजेटले नै सरकार कता जाँदैछ भन्ने सन्देश दिने हो, हामी ठोस कुरा ल्याएर नीतिगत रूपमा अघि बढ्न चाहन्छौं,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री शाहले इमानदारितामा प्रश्न आउन नदिने गरी काम गरेको बताए।
