नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा नजिकै पर्छ नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय। माओवादी कार्यालयको जस्तो चमकधमक नेपाल समाजवादीको कार्यालयमा छैन।
सुनसान लाग्ने पार्टी कार्यालयले नै देखाउँछ, यो पार्टीका वर्तमान त्यति सन्तोषजनक छैन।
माओवादी विरासत बिसाएर वैकल्पिक राजनीति सुरू गरेको आठ वर्षमा बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष भएको यो तेस्रो पार्टी हो।
माओवादीबाट नयाँ शक्ति, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) हुँदै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को नेतृत्वसम्म आइपुग्दा, न उनले छाडेको माओवादी पहिलेझैं छ, न उनले बनाएको नेसपाले खुट्टा टेक्न सकेको छ।
माओवादी पार्टी कार्यालयका चोटाकोठा नेसपा कार्यालयझैं सुनसान भने छैनन्। उनले छाडेको माओवादी कार्यालयको बाटो हुँदै उनैले बनाएको नेसपा कार्यालयमा पुगेर भट्टराईलाई हामीले राखेको पहिलो प्रश्न थियो — त्यति ठूलो पार्टी बनाउनुभयो, अहिले यहाँ आइपुगेर खुम्चिनुपर्यो है?
भट्टराईले भनिहाले, 'उहाँहरू त्यहीँ सुतिरहनुभएको छ। म पूरा भएन भनेर लागिरहेको छु। उहाँहरू कब्जा गर्यौं भनिरहनुभएको छ। म बदल्नुपर्यो भनेर लागिरहेको छु।'
गत साउनयता सातै प्रदेश, भारतका विभिन्न ठाउँ र आफ्नै गृहजिल्ला गोरखाको यात्रा सकेर काठमाडौं फर्किएका भट्टराई आफूलाई राजनीतिको पनि अथक यात्री भन्न रूचाउँछन्।
२०७२ सालमा संविधान बनेपछि राजनीतिक परिवर्तनको एउटा कोर्ष पूरा भए पनि आर्थिक समृद्धि र परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण अध्याय सुरू नै नभएको उनको तर्क छ।
आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी आएका बेला देशको आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनका लागि भट्टराईले ती काम गरे त?
सपाट जवाफ छ भट्टराईको, 'चार पाँच-वटा विषयहरू मैले प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएँ। आफूले सक्ने ठाउँमा सम्बोधनको प्रयास पनि गरेँ। अहिले पनि तिनै कुराहरू भनिरहेको छु।'
६९ वर्ष लागेका भट्टराई अहिले पनि राजनीतिबाट अलग भएर आराम गर्ने पक्षमा छैनन्। अब पनि अलग धारको राजनीति गर्ने जमर्को गर्दैछन्। जबकि माओवादी छाडेर उनले सुरू गरेको वैकल्पिक राजनीति भने कतै पुगेको छैन।
-1698753962.jpg?timestamp=1698753965718)
वैकल्पिक राजनीति सुरू गर्दै, छोड्दै
पञ्चायतविरूद्धको राजनीति मूलतः दुई धारमा केन्द्रित थियो — कांग्रेस र कम्युनिष्ट। २०४८ को आमनिर्वाचनपछि राजनीतिमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको दुई धार भएरै अघि बढ्यो।
कांग्रेस एक थियो, कम्युनिस्ट भने विभाजित। वामपन्थी धारको नेतृत्व एमालेले गर्यो।
२०३४ सालमा भारतमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको पहिलो सम्मेलनले अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघ स्थापना गरेर भट्टराईलाई अध्यक्ष बनायो। यसपछि राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका भट्टराईले कम्युनिस्ट र कांग्रेससँग समदुरीमा बसेर विकास गरिरहेको विचारधाराको पटाक्षेप भने २०३७ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर गरेका थिए।
तर उनी तर कम्युनिस्ट कित्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेमा रहेनन्। बरू २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ जेठमा उनीसहितको समूहले 'फोरम फर युनिटी' गठन गरेर क्रान्तिकारी वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने प्रयास गर्यो। त्यो प्रयासमा भट्टराई सफल हुन भने सकेनन्।
२०४८ सालमा उनकै नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल बन्यो। त्यसलाई उनले वैकल्पिक राजनीतिको आफ्नो पहिलो खुड्किलो मानेका छन्।
२०५१ मा सोही पार्टी नेकपा माओवादीका नामबाट चिनिन थाल्यो।
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्तरोन्नतिका लागि कांग्रेस र एमालेबाट काम चल्दैन भनेर २०५२ फागुन १ गतेदेखि उनकै नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्यो। त्यसलाई पनि भट्टराई आफूले थालेको वैकल्पिक राजनीतिकै सिलसिलाका रूपमा बुझ्छन्।
'माओवादी पनि त नयाँ बनाएको हो, वैकल्पिक हो। २०४७/४८ तिर कम्युनिस्ट धारमा एमाले थियो, कांग्रेस पुँजीवादी धारमा थियो। त्यसले पुग्दैन है भन्ने भाष्यअन्तर्गत नयाँ धार सिर्जना गरिएको हो,' भट्टराईले भने, 'यसबाट राजनीतिक परिवर्तनलाई एउटा टुंगोमा पुर्यायौं। तर अब आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनका लागि माओवादी भएर पुग्दैन, त्यसैले फेरि नयाँ शक्तिको आवश्यकता परेको हो।'
२०७२ को संविधान बनेलगत्तै माओवादी पार्टी परित्याग गरेका भट्टराईले २०७३ जेठमा दशरथ रंगशालाबाट तामझामसहित नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे। त्यसको नारा नै 'अबको निकास, आर्थिक विकास' भन्ने थियो।
धुमधामसाथ बनेको नयाँ शक्तिले त्यही अनुरूप माइलेज भने लिन सकेन। भट्टराई पनि त्यो पार्टीको माया मारेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एकता गर्न पुगे। केही समय उनीहरू जसपाको सामूहिक नेतृत्वमा रहे।
अबको आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन भएको भन्दै मधेस झरेका भट्टराईलाई अहिले लाग्छ, आफू पृष्ठभूमिमा बसेर अरूलाई अघि बढाउने खालको राजनीति गर्ने समय नेपालमा सुरू भइसकेको रहेनछ।
'हामीले मेरै नेतृत्वमा नयाँ वैकल्पिक राजनीति सुरू गर्यौं। तर टिम बनाउन मैले पनि सकिनँ,' भट्टराई भन्छन्, 'पहिचानसहितको अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला जोडेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि, म पछाडि बसेर अरूलाई अघि सार्दा हुन्छ कि भनेर जसरी प्रयोग गर्न खोजेँ, वास्तवमा त्यो खालको आदर्शवादी राजनीति सुरू गर्ने बेला नेपालमा भइसकेको रहेनछ। मेरा प्रयोग पनि सफल हुन सकेनन्।'
नयाँ शक्तिहरूसँग सवाल छ, समाधान छैन
०७४ सालको निर्वाचनसम्म भट्टराईले आफूलाई नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक धारका रूपमा जसरी उभ्याउन खोजेका थिए, त्यसले उनले चाहेझैं आकार ग्रहण गर्न सकेन।
त्यही हाराहारीमा पुराना मानसिकतासहितका पुराना नेताहरूबाट नयाँ सोचको राजनीति सम्भव छैन भनेर विवेकशील पार्टी पनि बनेको थियो। निर्माणकै चरणमा सो पार्टी समेत छिन्नभिन्न भयो।
तर गत वर्षको निर्वाचन परिणामले पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको उपादेयतामाथि प्रश्न छाडेको छ।
पार्टी निर्माणको ६ महिनामै भएको निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ सांसदसहित संसदको चौथो ठूलो दल बन्यो। सिके राउतको जनमत पार्टी पनि संसदमा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रवेश गर्यो। माओवादीकै चिह्नबाटै चुनाव लडेको भट्टराईको नेसपाले भने प्रतिनिधि सभामा एउटा मात्रै सिट जित्यो।
योसँगै भट्टराईले सुरू गरेको वैकल्पिक धारको राजनीति अब अरू दलको काँधमा पुगिसकेको छ।
तर वर्ष दिनमै यी दलहरूले सत्ताका लागि गरेको दाउपेच, संसदमा उपस्थिति र बेलाबेलामा आउने विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनीहरूबाट अपेक्षा गरिहाल्नसक्ने अवस्था नरहेको भट्टराईको बुझाइ छ।
'उहाँहरू आउनुभएको छ, राम्रो कुरा हो। तर नयाँ भनिएका दलहरूसँग प्रश्न मात्रै छ, समाधान छैन,' भट्टराईले भने, 'सधैं प्रश्न मात्रै गर्ने तर समाधान दिन नसक्ने त राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन नि। त्यसले मुलुकलाई पनि फाइदा गर्दैन।'
पछिल्ला दिनमा स्वय् भट्टराई पनि प्रश्नभन्दा पर छैनन्। उनको खुम्चिँदै गएको राजनीतिक वृत्तका कारण पनि अब उनले मुलुकको निकासका निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति छैन।
निजी स्वार्थले जेलिएको राजनीति फुकाउन नयाँ सोच नै जरूरी हुने भट्टराईको बुझाइ पनि सत्यको नजिकै छ।
-1698754283.jpg?timestamp=1698754286383)
'हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरू सत्तादेखि सत्ता, मन्त्रीदेखि मन्त्री गरेका हुन्छन्। पालैपालो सबैले दुई-तीन महिना मन्त्री किन हुनुपर्यो? यस्तो तरिकाले समाजवाद कताबाट आउँछ? यो त ठूलो विचलन हो,' भट्टराईले भने, 'मुलुक कहिलेसम्म देउवा (शेरबहादुर), ओली (केपी) र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) को वरिपरि मात्रै घुमिरहने?'
पुरातन सोचका नेताहरूबाट मुलुकले निकास पाउन नयाँ शक्ति उदाएकामा खुसी नै देखिने भट्टराई नयाँ शक्तिका कतिपय पुरातन विचारमा चाहिँ विमति राख्छन्। त्यसैले स्पष्ट सोच र समाधानसहित व्यापक राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन आजको आवश्यकता हो भन्नेमा उनी दृढ देखिन्छन्।
'नयाँ शक्तिहरूसँग समाधानका खाका हुनुपर्यो। जनतालाई भरोसा दिने योजना हुनुपर्यो,' भट्टराईले भने, 'हेर्नुस् न, प्रचण्डजी ०७२ सालपछि निरन्तर सत्तामा हुनुहुन्छ। एकदिन पनि सत्ता बाहिर हुनुहुन्न। अहिले नेतृत्व, विचार र कार्यक्रममै समस्या देखिएको छ। यही संरचनाबाट हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर केबाट हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।'
प्रचण्डसँग विश्वास र धोकाको शृंखला
प्रचण्डबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे पनि गत चुनावमा भट्टराईले उनै प्रचण्डलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेनन् मात्रै, उनलाई जिताउन चुनावी अभियानमा पनि सरिक भए।
सके पार्टी एकता, नभए कार्यगत एकता गर्ने भन्दै समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका भट्टराई मोर्चा निर्माणका बेलामा भने सोही मोर्चामा अट्न सकेनन्।
उनीहरूबीचको सम्बन्धको उतारचढाव सुरूआतकालीन राजनीतिदेखि नै हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यस बेलाको वैकल्पिक राजनीति सुरूआत गर्दा संगत गरेका यी दुई नेता बारम्बार एकले अर्कालाई अचाक्ली विश्वास र अति आलोचना गर्ने चरणबाट गुज्रिएका छन्।
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरू गर्दा बाबुरामले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। माओवादीले भूमिगत राजनीति गर्दा र शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म पनि भट्टराई त्यसको नेतृत्वमा पुग्न सकेनन्।
प्रचण्ड र बाबुरामको अन्तरसंघर्ष र कारबाहीको सिलसिला सशस्त्र युद्धकालभरि पनि चलेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सोह्रखुट्टे, नयाँबजारमा एउटै घरमा डेरा बसेका प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै चिसिँदै गयो।
प्रचण्डको बुझाइमा बाबुराम एकदमै अप्ठ्यारा नेता हुन् भने बाबुरामको बुझाइमा प्रचण्ड अवसरवादी।
उनीहरूबीचको तिक्तता विष्फोट भएको चाँहि ०७२ मा संविधान निर्माणका बेला हो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा असोज ३ गते संविधान बनेलगत्तै भट्टराईले संविधानकै अन्तरवस्तुमा आपत्ति जनाए। असोज ९ गते आफैंले हुर्काएको पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे।
त्यसपछि प्रचण्ड र भट्टराईबीचको अर्को हार्दिकता सुरू हुन झन्डै ८ वर्ष लाग्यो।
गत निर्वाचनमा आफूले दुई पटकसम्म (०६४ र ०७४ मा) चुनाव जितेको गोरखा–२ सर्लक्कै प्रचण्डलाई छोड्दा भट्टराईले भनेका थिए, 'शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न र ऐतिहासिक जनयुद्धलाई संस्थागत गर्न प्रचण्डलाई निर्वाचन क्षेत्र छोडेको छु।'
प्रचण्डले पनि बाबुरामसँग आफ्नो सम्बन्धको आयाम व्यक्त गर्दै पुरानो माओवादी शक्ति पुनः एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बनेको बताएका थिए।
बाबुरामले प्रचण्डलाई गोरखा छोड्दा कम्युनिस्ट दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
उनीहरूबीच सहमति भयो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। बाबुरामकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव मन्त्री बने। तर न उनीहरूको पार्टी एकता अघि बढ्यो, न मोर्चामा बाबुराम अट्न सके।
कतिपयले यसमा भूराजनीतिक चासोलाई दोष दिएका छन् भने कतिले प्रचण्डले बाबुरामलाई प्रयोग मात्रै गरेको टिप्पणी गर्छन्। स्वयं बाबुराम भने आफूसँग प्रचण्डको स्वार्थ नमिलेको बताउँछन्।
पछिल्लो समय प्रचण्डले पार्टी एकताका लागि बाबुरामलाई पत्र नपठाएर अर्का अध्यक्ष यादवलाई पठाएका थिए। त्यसपछि बाबुराम र प्रचण्डबीचको दुरी निकै बढेको आकलन हुन थाल्यो। प्रचण्डले बाबुरामलाई पुनः अपमान गरेको भन्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका एकथरी नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाए।
भट्टराईको प्रतिक्रिया भने चिठी प्राविधिक विषय मात्रै हो भन्ने थियो।
अब भने उनले फेरि प्रचण्डसँग जोडिएर राजनीति हुन्छ भन्ने आश मारिसकेका छन्।
'यात्रा हो, यात्रामा भेटिन्छन्, छुटिन्छन्। कोही अगाडि बढ्छन्, कोही त्यहीँ रोकिन्छन्। म चाँहि निरन्तर यात्रामा छु,' भट्टराईले भने, 'कोही साथीहरू त्यसैमा खाऊँ, पिऊँ, मस्ती गरौं भन्नेमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी पनि त्यसैमा हुनुहुन्छ।'
-1698753850.jpg?timestamp=1698754132409)
अबको बाटो, कुन बाटो?
राजनीतिक जीवनको पचास वर्ष पार गरिसकेका ६९ वर्षीय भट्टराई अनुभवकै आधारमा पनि अब राजनीतिको उत्तरार्द्धमा छन्। भूमिगतकालको राजनीतिदेखि राजकीय जिम्मेवारीमा रहिसकेका उनलाई हामीले राजनीतिक विश्रामबारे प्रश्न गरेका थियौं।
उनी विश्राम लिने कुरा इन्कार गर्छन्।
त्यसो भए मूलधारबाट बिस्तारै किनाराकृत भइसकेका उनको अबको बाटो के त?
'म त यसैमा निरन्तर हिँड्ने हो। जिल्ला जिल्लामा जाने हो,' भट्टराईले भने, 'क्रान्ति सफल भइसकेको छैन। जनताका कुरा सुन्नेहरूको कमी छ।'
तर किनारामा हुनुहुन्छ नि त — सेतोपाटीको प्रश्न खस्न नपाउँदै भट्टराईले भने, 'कसरी किनारा? उहाँहरू त्यहीँ सुतिरहनुएको छ। म पूरा भएन भनेर लागिरहेको छु। उहाँहरू कब्जा गर्यौं भनिरहनुभएको छ। म पुगिरहेको छैन भनिरहेको छु। म त मूलधारमा छु।'
चार समस्या, चार समाधान
बाबुरामका नजरमा पहिले पनि र अहिले पनि मुलुकका चार प्रमुख समस्या छन्। र, तिनको समाधान नगरी नेपाल अघि बढ्न सक्दैन।
भट्टराईका नजरमा अहिले पनि मुलुकको पहिलो समस्या नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति नै हो।
'अहिलेको यो घडीमा कुनै पनि देश आफूमा एउटा टापू हुन सक्दैन,' भट्टराईले भूमिका बाँधे, 'यसरी तीव्र भूराजनीतिक परिवर्तन भइरहेका बेला, यो बुझेर त्यसलाई हल गर्नेतर्फ नेपाली राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्ने हो। तर पटक्कै गम्भीर नभएको देखिन्छ।'
उनी नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरूलभन्दा पनि दुई भीमकाय मुलुक जोड्ने सेतुका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्।
देशले बेहोरिसकेको नेताले, मुलुकले बेहोरोको समस्या र समाधानको उपाय सुझाइरहँदा बारम्बार निस्किरहने प्रश्न रहेछ — उसो भए तपाईंका पालामा किन गर्नुभएन त?
भट्टराई भन्छन्, 'मैले कोशिस गरेको थिएँ, सफल हुन सकिनँ।'
'कमजोर र बलियो अर्थतन्त्रको बीचमा जुन सिमाना हुन्छ, त्यही सिमाना कायम राख्दा कमजोर देश कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैन,' उनले थपे, 'त्यसलाई सुधार्न म प्रधानमन्त्री भएकै बेला प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी समग्र सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने, सीमा समस्या हल गर्ने लगायत विषयमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको थिएँ। तर त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू गम्भीर हुनुभएन।'
उनको बुझाइमा भूराजनीतिक हिसाबले बढ्दै गएको परनिर्भरताले मुलुकलाई झन् झन् कमजोर बनाइरहेको छ।
बाबुराम भट्टराईका दृष्टिकोणमा मुलुक उकास्न मुलुकको शासकीय स्वरूप बलियो हुनुपर्छ। बलियो शासकीय स्वरूप हुन, त्यो स्थायी हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, अहिले नयाँ संविधान बनिसकेपछि जति सरकार बनेका छन् ती कुनै पनि स्थायी हुन सकेनन्।
'समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र शासकीय प्रणाली पनि समय अनुकूल परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी र समानुपातिक संसद हुने व्यवस्था गरियो भने सबैको सहभागिता हुन्छ भनेर हामी आफैंले भन्दै आएका थियौं। घटनाले त्यही पुष्टि गरिरहेको छ, अस्थिरता बढेको छ। समावेशिता पनि भद्दा भएको छ,' भट्टराईले भने।
संविधान सभा चुनावका निम्ति सुरूआती आवाज उठाउनेमध्येकै हुन् भट्टराई। तर संविधान सभा चुनावपछि बनेको संविधानले गरेको समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था खासै कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। यसमा धेरथोर जिम्मेवारी बहन गर्न उनी पनि तयार छन्।
'जुन मर्म बोकेर जातीय, क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीयता परिकल्पना गरिएको थियो, यसलाई अञ्चल र विकास क्षेत्रको ढाँचामा लान थालियो। जनतामा अपनत्व भएन। वित्तीय अधिकार भएन,' भट्टराईले भने।
शासकीय स्वरूपमा मात्रै होइन, राज्य संरचनाको आधुनिकीकरण नभएकामा पनि भट्टराईलाई चित्त बुझेको छैन।
'राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्रै परिवर्तन गरेर हुँदैन थियो। समग्र परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन नसक्दा संरचना खिचडी खालको भयो,' भट्टराईले भने।
यी संरचनामा सुधार आएपछि देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्ने बुझाइ भट्टराईको हो।
'समृद्धि शब्द मैले नै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री छँदा औपचारिक ढंगले स्थापित गरेको हुँ भन्ने लाग्छ। तर समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा कसैले पनि ध्यान दिएनन्,' भट्टराईले गुनासो गरे, 'टेक अफ गर्ने सोच हुनुपर्थ्यो, भएन। घिस्रिने होइन, उफ्रिने तरिकाले जानुपर्छ भन्ने मर्म कसैले पनि बुझेनन्।'
कसैले पनि बुझेनन् भन्ने लागेपछि नै भट्टराईले राजनीतिमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको सुरूआत गरेका हुन्।
राजनीतिज्ञहरूले त उनको कुरा पत्याएनन् नै, आमजनताले पनि उनले भनेको बुझेका छैनन् वा पत्याएका छैनन् भन्ने चुनावी परिणामले देखाउँछ।
आजका दिनमा भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी कार्यालयमा जुन शून्यता छ, त्यसले पनि देखाउँछ।
यो शून्यता चिर्ने जिम्मेवारी एक्ला भट्टराईको काँधले कसरी उठाउला?
सबै तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
-1698753961.jpg?timestamp=1698753965718)
-1698753961.jpg)
