छिनछिनमा दर्किरहने झरीले जब टायलको छाना छेडेर उनको कोठा भिजाउँछ, उनलाई लाग्छ यो भन्दा राम्रो घरमा सरूँ!
बिहान-बेलुका खाना पकाउन चुलो बाल्दा उनले आकाशे झरीलाई झुक्याउनुपर्छ। तर झरीले झुक्यायो भने दाउरा जोरेको चुल्हो चिसो भइदिन्छ।
जब चुल्हो चिसिन्छ, उनका लालाबालाको पेटमा भोकको आगो दन्किन्छ। त्यसबेला उनलाई लाग्छ, अहिलेकोभन्दा राम्रो घरमा सरूँ।
कच्ची घरको एउटा साँघुरो कोठामा छ–छ जना कोचिएर दिनरात बिताइरहँदा जब कोही आफन्त पाहुना बनेर थपिन्छन् र अडेस लाग्ने ठाउँ पनि पुग्दैन, उनलाई लाग्छ योभन्दा राम्रो घरमा सरूँ!
हिलोे,धुलो, किरा फट्याङ्ग्रा र कहिलेकाहीँ घर साहुले दिने दुःख सम्झिँदा पनि उनलाई लाग्छ, योभन्दा राम्रो घरमा सरूँ!
विराटनगर १५ रानी टोलकी रजिला खातुनले डेरा बसेको यही साँघुरो कोठाबाट एउटा राम्रो घरमा बस्ने ‘फराकिलो’ सपना साँचेको धेरै भइसकेको छ।
पाँच सन्तानकी आमाको यो सपनामा पहिले उनका पतिले भाँजो हाले। अहिले राज्यले।
उनको पनि भोट पाएर संसद र सरकारमा पुगेका नेताले बनाएको कानुनले उनलाई दिनसम्म सास्ती दिएको छ। कमाउने उमेरमा पुगेको जेठो छोरा मोहम्मद आसिफलाई विदेश पठाउने अनि प्लमर छोराको कमाइले थोरै जमिन किनेर आफ्नै घर बनाउने उनको सपनाको बाधक नेपालको नागरिकता कानुन भइदिएको छ।
'आफ्नो घर भयो भने त यो दुःख त सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ,' आइतबार अपराह्न सेतोपाटीसँग त्यही कच्ची डेराको आडैमा बसेर उनले भनिन्, ‘तर, खै मेरो यो ख्वाब पूरा हुन्छजस्तो छैन।’
आजभन्दा ठीक १४ महिना अघि सेतोपाटीले उनलाई यही डेरामा भेटेको थियो। त्यसबेला पनि उनले यही सपना साँचेको सुनाएकी थिइन्। त्यसबेला उनको सपनाको सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको थियो आउनै नसकेको नागरिकता कानुन।
नागरिकता कानुन अल्झेर रहेकै कारण आफ्नो छोराले नागरिकता बनाउन नपाएको गुनासो उनले हामीसित गरेकी थिइन्।
‘नागरिकता भयो भने त यो विदेश जान पाउँछ। पैसा कमायो भने यस्तो घरमा बस्नुपर्दैन नि!,’ २०७९ वैशाख २४ गते साँझ उनले सेतोपाटीसँग भनेकी थिइन्, ‘यसले आफ्नै थोरै जग्गा किनेर घर बनाउँछ।’
त्यसबेला र अहिलेको दृश्य बदलिएको छ। सेतोपाटीले त्यसबेला उनलाई भेट्दा उनको बोली र अनुहार दुवैमा आशा धेरै थियो। स्थानीय चुनावको मुखैमा हामीले भेट्दा उनको आशाको ग्राफ उकालो लागेको अवस्थामा किन पनि थियो भने चुनावका हरेक उम्मेदवारसँग उनको समस्याको समाधान थियो।
'हामीले चुनाव जितेपछि तपाईंको छोराको नागरिकता बन्छ,' उनको आँगनमा नमस्कार गर्दै आइपुग्ने वडा सदस्यदेखि मेयरका उम्मेदवारसम्मले आश्वस्त पार्थे। टोलकै छिमेकीहरूकहाँ घरेलु मजदुरका रूपमा काम गरिरहेकी रजिला तिनका कुरा पत्याउँथिन् र आशावादी हुन्थिन्।
अहिले त्यसबेला भोट मागेर जितेकाहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको १४ महिना पूरा भइसकेको छ। चुनावअघि उनलाई नमस्कार गर्दै दैलोमै आइपुगेकाहरूलाई उनले पछिल्लो एक महिनामा धेरैपटक भेटिन्।
ती सबैले उनलाई निराश बनाइदिए।
‘कानुनले नै तपाईंको छोरालाई नागरिकता दिन नमिल्ने रहेछ,' वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिले उनलाई भनेका छन् ‘कि बाबुको नागरिकता पनि ल्याउनुपर्यो। नभए नबन्ने रहेछ।'
३६ वर्षको यो उमेरसम्म आइपुग्दा अनेकौं हन्डर र ठक्कर सहेकी रजिलालाई आशा थियो, पछिल्लोपटक बनेको नागरिकता कानुनले राहत देला। तर, महिलाप्रति विभेदकारी त्यो कानुनले पनि उनको समस्याको गाँठो फुकाउन सकेन।
'यस्तै रै छ हौ हुनेहरूलाई सजिलो–सजिलो हुँदै जाने, हामी नहुनेहरूलाई अप्ठ्यारो–अप्ठ्यारो हुँदै जाने रहेछ,' यसपटक उनी गत वर्षभन्दा निराश सुनिइन्, ‘मेरो छोराको साथीहरूले नागरिकता बनाइसक्यो। अब पासपोर्ट पनि बनाएर विदेश जान खोज्दैछ। मेरो छोराको त नबन्ने भयो। यसको जिन्दगी यस्तै जाला भन्ने डर भो।’
रजिलासँग वंशजको नेपाली नागरिकता त छ तर त्यसको आधारमा मात्रै उनको हुर्किसकेका छोरालाई नागरिकता दिन यो राज्य तयार छैन।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा रोकेर राखेको नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको यो विषयलाई अदालतले टुंग्याइदियो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता लिने बाटो खुला भयो।
नागरिकता दिन थाल्ने खबरले उत्साही बनेका १९ वर्षे आसिफ त्यसबेला खङ्ग्रङै भए जब उनलाई नागरिकता दिन उनको आमाको वंशज नागरिकता काफी नहुने भयो।
‘मेरो जन्मदर्तामा बाबुको नामबाट बनाइएको छ, अहिले आएर बाबुको त्यही नामले दुःख पाएँ’, उनले भने ‘वडामा जाँदा कि बाबु नभएको प्रमाण चाहियो। कि बाबुको पहिचान ल्याउनुपर्यो भने।’
दुवै कुरा उनले ल्याउन सक्ने थिएनन्।
नागरिकता कानुनले महिलाका हकमा राखेको शर्त अनुसार नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने, नेपालमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने, बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने र बाबुको पहिचान नभएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आसिफ त के उनकी आमा रजिलालाई पनि थाहा छैन, बाबु अहिलेसम्म कहाँ छन्! सात वर्षभन्दा लामो समयदेखि बेपत्ता बनेका उनका बुवा अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन्। श्रीमती र छोराछोरी अलपत्र पारेर बेपत्ता बुवाका कारण भोगेको तनाव एकातिर छँदैछ, उनी नभएकै कारण सन्तान र रजिलाले पाएको दुःख कहालीलाग्दो छ।
रजिलाका परिवारले सानैमा उनको बिहे गरिदिएका थिए। ठेला चलाउने उनका बुवाले एक दिन उनको बिहेको कुरा लिएर आए, उनी १५ वर्ष पुगेकै थिइनन्।
स्थानीय टेलरिङ सेन्टरमा काम गर्ने केटाले छोरी पाल्ने विश्वास भएपछि उनका अभिभावकले बिहे गरिदिए। रजिलाले पनि नाइँनास्ती गरिनन्। त्यसपछि बालबच्चा भए। उनका पति काम गर्नकै लागि काठमाडौंसम्म पुगे। उनीहरूलाई पनि लगे।
तर, काठमाडौंको महँगीमा टिक्न नसक्ने भएपछि उनीहरू विराटनगर फर्किए। सात वर्षअघि रजिला दुई जिउकी थिइन्। घरमा अरू चार जना खाने मुख थपिएका थिए। एकदिन उनका श्रीमानले भने– म कमाउन भारत जान्छु। उनले सल्लाह मागेका थिएनन्, निर्णय सुनाएका थिए।
यसरी महिनैपिच्छे पैसा पठाउने वाचा गरेर बिदा भएका उनका पतिले अहिलेसम्म एक पैसा पठाउने त कुरै छाडौं, सम्पर्कसम्म गरेका छैनन्। पति बेपत्ता बनेपछि रजिलालाई उनी फर्केलान् भन्ने आशा छैन।
‘मेरो बुढोसँग त अब केही आश छैन’, उनले भनिन्, ‘मलाई आश सरकारसँग थियो। छोरालाई नागरिकता दिए काम गरिखाने हुन्थ्यो भन्ने। तर, त्यही पनि भएन। हुन्छ कि हुँदैन भन्ने केही थाहा छैन।’
'छोराछोरी जन्मिएपछि उनीहरूको बाबु भागेर गयो, त्यसमा मेरो दोष के?,' रजिला दोहोर्याउँछिन्, ‘कि महिलालाई नागरिकता नै नदिनुपर्यो नत्र भने उसले पनि आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन सक्ने हुनुपर्यो।’
उनको यो माग नेपालको नागरिकता कानुनले मात्रै होइन संविधानले पनि सुनेको छैन।
पुरूषले आफ्नो नामबाटमात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनका लागि कुनै पनि शर्त पूरा गर्नु पर्दैन। उनीहरूले आफ्नो नागरिकता देखाएर सजिलै सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छन्। रजिलाजस्तै महिलाले भने आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन जाँदा बच्चाको बाबुको पहिचान छ या छैन भन्ने प्रश्नको सामना मात्रै गर्नु पर्दैन, बावुको पहिचान छ भने देखाउनु पर्ने र छैन भने किन नभएको त्यसको व्यहोरा खुलाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ ले आमाका नामबाट मात्र नागरिकता दिने सन्दर्भमा भनेको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ।’
रजिलाको हकमा यही प्रावधान सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। उनीसँग वंशजको आधारमा बनेको नागरिकता छ। उनका सबै सन्तान नेपालमै जन्मेका हुन्। उनी बस्ने वडा कार्यालयले यसको प्रमाण लिखित रूपमै दिइसकेको छ। तर, उनका सन्तानको जन्मदर्तामा अहिले बेपत्ता बाबुको पहिचान छ। उनको पहिचान खुल्ने कागजात परिवारसँग छैन।
जन्मदर्तामा भएको बाबुको नामले नेपाली नागरिक बन्न नपाएको पीडामा रहेका रजिलाका छोरा आसिफले नागरिकता नहुँदा भोगेको सास्ती झन् चर्को छ।
मजदुरी गरेर आफूसहितका भाइ–बहिनीको लालनपालन गरिरहेकी आमा रजिलालाई मधुमेह, थाइराइड जस्ता स्वास्थ्य समस्याले सताएकोमा उनलाई चिन्ता छ।
आमाको स्वास्थ्यकै कारण आठ कक्षा पढ्दा–पढ्दै छाडेर मजदुरी गर्न थाल्नुपर्ने बाध्यता उनलाई आइलाग्यो। कहिले कसैको ग्यारेजमा सहयोगी भएर कहिले स्थानीय होटलमा मजदुर बनेर उनले काम गर्न थाले। प्लमरको काम सिके।
जब काम सिकिसके, उनलाई विराटनगरतिर काम दिन कुनै कम्पनीहरू तयार भएनन्।
'नागरिकता नहुँदा कसैले काम नदिने रहेछ,' आसिफले सुनाए, ‘त्यसपछि अहिले भारत जोगबनीको एउटा कपडा पसलमा काम गर्न थालेको छु।’
बिहान आठ बजेदेखि बेलुका आठ बजेसम्म १२ घन्टा अनवरत काममा जोतिँदा उनले कपडा पसलबाट मासिक १३ हजार नेपाली पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यसैबाट उनले आफ्ना भाइबहिनी पढाउने, आमाको औषधि किन्ने र हातमुख जोर्ने उपाय गरिरहेका छन्। आमाले अर्काको घरमा गरेको कामबाट आउने थोरै पैसाले थप भरथेग हुने गरेको छ।
सोमबार आमा र भाइबहिनीसँगै भेटिएका आसिफले आफ्ना कुरा सुनाइसकेपछि सोधे ‘अब अहिलेको जस्तै गरी हामी जस्ताहरूलाई नागरिकता दिने कानुन आउँछ कि आउँदैन होला ? आएन भने त हाम्रो जिन्दगी यत्तिकै जाने भयो त!’
जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका सन्तानले यतिबेला मुलुकभरीबाट नागरिकता पाइरहेका छन्। बाबुको पहिचान नभएकाहरूलाई पनि शर्तहरू पूरा गरेर नागरिकता वितरण भइरहेको छ।
बाबुको पहिचान भएका तर उनीहरू नभएकाको हकमा भने नागरिकता दिइएको छैन।
मोरङमा मात्रै यस्ता धेरै जना नागरिकताबाट बन्चित देखिएका छन्। रजिलाकै छिमेकी असगरी खातुन पनि यस्तै समस्याले पिरोलिएकी छन्।
‘मेरो पति बेपत्ता भएको १० वर्षभन्दा बढी भयो’, असगरीले भनिन्, ‘अहिले नागरिकता लिन जाँदा बाबुको पनि कागजात ल्याउनु भने। कागजात केही छैन। छोराछोरीलाई नागरिकता दिलाउन पाइएन।’
विराटनगर महानगरका अनुसार यस्ता आमाहरूको संख्या महानगरमा धेरै छ। कानुनले नै अवरोध गरेपछि महानगरले केही गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले आमाको नामबाट नागरिकता पाइने तर छ तर बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने बताए।
‘कि बाबुको पहिचान नहुनु पर्यो,' उनले भने, ‘होइन भने बाबुको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भो।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जवाफ रजिला, असगरी र आसिफका लागि निराशा मात्रै दिने खालको छ।
