कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका–३, ओमनगरमा मुक्त कमैयाहरूको एउटा बस्ती छ।
यो बस्ती सरकारको घोषणाबाट २०५७ सालमा मुक्त भएका तत्कालीन कमैयाहरूको हो। जमिनदारको घर छाडेका मुक्त कमैयाहरूलाई सरकारले बसोवासका लागि जमिन दिने भयो।
ओमनगरमा मुक्त कमैयाहरू २०५९ सालमा आएर बसेका हुन्। उनीहरू त्यसबेलाको ‘ग्रामीण आवास कम्पनी’ को जमिनमा छाप्रा बनाएर बसोवास गरे।
कम्पनीको जमिनमा ठूल्ठूला रूख र केही घर थिए। कमैया बस्न थालेपछि कम्पनीले त्यहाँका रूख काट्यो। घरहरू पनि भत्कायो। त्यहाँका बासिन्दाका अनुसार कुल १० बिघा १० कट्ठा ७ धुर जमिन छ। एक बिघामा २० कट्ठा हुन्छ। त्यति जमिनमा हाल ७५ परिवार मुक्त कमैयाको बसोवास छ।
सरकारले मुक्त कमैया परिवारका लागि पाँच कट्ठाका दरले जग्गा दिने भनेको थियो। ओमनगरमा बसेकाहरूले पनि २०६३ सालमा सोहीअनुसार जग्गा पाउने भए तर बसोबास गरेको ठाउँमा सबै परिवारलाई पाँच कट्ठाका दरले नपुग्ने भयो। त्यस बेला जम्मा १०३ परिवार थिए।
सरकारी अधिकारीहरूले अन्यत्र सर्ने भए पाँच कट्ठाका दरले पाउने र नसर्ने भए साढे एक कट्ठामात्र पुग्ने बताए। सबैलाई बराबर बाँड्दा जमिन थोरै हुने भएपछि मुक्त कैमयाहरूले छलफल र सल्लाह गरे।
तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी २०६४ सालमा सरकारले केही बजेट छुट्यायो। भूमिसुधारका अधिकारीहरू मुक्त कैमया बस्तीमा पुगे।
बस्तीका बासिन्दा दुतिराम चौधरीका अनुसार बसोवास गरेका सबै परिवारलाई जति पुग्छ बराबर गरेर दिने कुरा भयो। कोही यसमा सहमत भए त कोही भएनन्।
सहमत नहुनेहरूले सरकारले पाँच कट्ठा दिने भनेकाले त्यति नै पाउनुपर्छ भने। विवाद भयो। केही परिवार अन्यत्र सर्न तयार भए तर यस्तो संख्या सानो थियो।
दुतिरामका अनुसार अन्त्यमा गोलाप्रथा अर्थात् चिट्ठा गर्ने कुरा भयो। चिट्ठा पर्नेले त्यहीँ पाँच कट्ठा पाउने र चिट्ठा नपर्ने जति अर्को ठाउँमा सर्ने कुरा भयो। यसमा सबै सहमत भए। भूमिसुधारका अधिकारीहरूले गोलाप्रथालाई नै सजिलो माने। चिट्ठा पर्नेले वर्षदिनभित्रै जमिन पाउँछन् र चिट्ठा नपर्नेले अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा पाउँछन् भनिदिए।
दुतिराम बस्तीका अध्यक्ष थिए। बस्तीमा छलफल गर्ने, सल्लाह गर्ने, सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट र बैठक गर्ने जिम्मेवारी उनकै थियो।उनका अनुसार चिट्ठा गर्ने कुरामा सबैजसो मुक्त कमैया सहमत थिए।
गोलाप्रथा अर्थात चिट्ठा भयो। त्यसअनुसार ३८ परिवारले पाँच कट्ठाका दरले जमिन पाउने भए। चिट्ठा परेकाहरू लगत्तै जमिन आफ्नो नाममा गराउन भूमिसुधार कार्यालय, धनगढी गए।
उनीहरूको नामावली रुजु भयो। चिट्ठा परेका ३८ मध्ये ७ जना सरकारी परिचयपत्र पाएका मुक्त कमैयामध्ये परेनन्। मुक्त कमैया ठहर नभएकाले जग्गा नपाउने भए।
चिट्ठा परेर पनि जमिन नपाउने ठहर भएका सात जनाको ठाउँमा के गर्ने भन्ने भयो। अन्ततः उक्त गोलाप्रथा रद्द गरेर दोहोर्याउने कुरा भयो।
दुतिरामका अनुसार यसमा सबैको सहमति भयो। दोस्रो दिन फेरि चिट्ठा तानियो। पहिलोपटक चिट्ठा परेर जमिन पाउने भएका केहीलाई दोस्रोपटक परेन, नयाँलाई पर्यो।
विवादको जड यही भइदियो। पाउनै लागेको जग्गा गुमेपछि उनीहरू रिसाए। चिट्ठा च्यातियो। बस्तीमा झगडाको स्थिति भयो। यस्तो स्थितिमा चिट्ठाअनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यो वर्ष त्यसै रह्यो।
कार्यान्वयनका लागि अर्को वर्ष पनि बजेट आयो तर विवाद समाधान भएन। लगातार केही वर्ष बजेट आउने र फिर्ता जाने भयो।
अन्ततः पहिलोपटक चिट्ठा परेका ३८ जनाले पाँच कट्ठाका दरले जमिनको लालपुर्जा पाए। वर्षौंदेखि सँगै बसेकामध्ये एउटा परिवारले पाउने र छिमेकको अर्कोले नपाउने भयो।
अहिले एउटा परिवारले लालपुर्जा पाए पनि त्यो जग्गामा अर्को परिवारको बसोवास छ। लालपुर्जा पाएको परिवारहरू जग्गा छोड भन्छन्, नपाउने परिवारहरू आफूहरूले पाएपछि छाड्ने भन्छन्।
ओमनगरमा धेरै वर्षदेखि मिलेर बसेको मुक्त कमैया बस्तीमा आफ्नो लालपुर्जाको जग्गा छोडाउन चाहने र जग्गा पाएपछि मात्र छाड्छौँ भन्ने परिवारका बीच द्वन्द्वको अवस्था छ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसमझ चौधरी उक्त बस्तीको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
‘मैले जिल्लाको बैठकमा पनि पटकपटक भनेको छु। वनक्षेत्रमा बसाउन नमिल्ने, अन्त व्यवस्थापन गर्न समस्या छ,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘एक्काइस वर्षसम्मसँगै मिलेर बस्यौँ, सँगै संघर्ष गर्यौँ, जमिन नपाएसम्म सर्दैनौँ भन्ने कुरा छ। लालपूर्जा पाएकाहरूको चाहिँ धेरै वर्ष भयो, अब आफ्नो जमिन पूरै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ।’
उनका अनुसार लालपुर्जा नपाएका बीच एक किसिमको समझदारी पनि छ। छोडेर जानुपर्नेले जग्गा नपाएरसम्म मिलेर बस्ने र जग्गाका पाउन पहल गर्ने भनेका छन्। चाँडो व्यवस्था होस् भन्ने माग छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सांसद घनश्याम चौधरीले आफूकहाँ पनि विवाद मिलाइदिन भनेर कुरा आएको बताए।
उनले भने, ‘सरकारले लालपूर्जा दियो तर जग्गा छुट्याइदिएन भन्ने कुरा छ। लालपुर्जा कतिले पाएका छैनन् भन्ने पनि छ।’
नेपाल सरकारले भूमिहीन र मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार दिएको उनको भनाइ छ।
सरकारी सहयतामा २२ परिवार ओमनगरबाट अर्को ठाउँमा सरे। प्रमाण नपुगेकाहरू पनि ठाउँ छाडेर गइसकेका छन्। त्यसबाहेक सुरूमै मुक्त कमैयाको प्रमाण नपुगेर ६ परिवार बस्ती छोडेर गइसकेका थिए। मुक्त कमैयाको प्रमाण नभएका तीन परिवार अहिलेपनि बस्तीमा बस्दै आएका छन्।
लालपुर्जा नपाएका जम्मा ३७ परिवार र लालपूर्जा पाएका ३८ परिवार ओमनगरमा छन्। यी परिवार दुई पक्षमा विभाजित छन्। एक पक्षले अर्को पक्षको विरोध गर्छ।
लालपुर्जा नपाएका ३७ परिवारमध्ये मुक्त कमैयाको रातो कार्ड भएका १५, निलो कार्ड भएका ११, परिचयपत्र बनाउन नाम टिपाएको प्रमाण भएका ८ परिवार ओमनगरका छन्। सरकारले आफ्नो जग्गाजमिन घर नभएर अर्कैकोमा आश्रय लिनुपर्ने मुक्तकमैयालाई रातो र आफ्नो जग्गा नभएको तर ऐलानी पर्तिजग्गामा बस्दै आएकालाई निलोकार्ड वितरण गरेको थियो। यही कार्डका आधारमा कति जग्गा वा अन्य सुविधा दिने भन्ने कुरा निर्धारण गरिने बताइएको थियो।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल ओमनगरको जग्गा विवाद संवेदनशील रहेको बताउँछन्।
भन्छन्, ‘जग्गा पाएका र नपाएकाहरूबीच तनाव छ। उहाँहरूले समस्या समाधानका लागि मकहाँ पनि कुरा गर्नुभएको छ।’
समस्याबारे स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश सांसद लगायत सबै जानकार छन् तर समाधानका लागि कतैबाट ठोस पहल भएको छैन।
