रघुजी पन्त नेकपा एमालेका सांसद तथा स्थायी समिति सदस्य हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको सत्ता समझदारीमा उनले सभामुख पदमा आकांक्षा राखेका छन्।
पन्तसँग नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछिको राजनीतिक अवस्था, एमाले र एकीकृत समाजवादीबीचको सम्बन्ध र नेपाली कांग्रेसको संसदीय भूमिकाका सन्दर्भमा सेतोपाटीका मनोज सत्यालले कुराकानी गरेका छन्।
प्रश्न: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई विश्वासको मत दिएपछि अब नेपाली कांग्रेस सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्षी हो?
जसरी नेपाली कांग्रेसले हामी प्रतिपक्षी हौं भन्दै सरकारलाई विश्वासको मत दियो। त्यसले नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्ने नैतिक आधार गुमायो। यद्यपि भोट हाल्ने उसको अधिकार हो। हाल्न पनि सक्छ। नहाल्न पनि सक्छ। हाल्यो। संविधानले हाल्न हुँदैन भनेको छैन। नियमावली प्रष्ट छैन। तर सांसदको सुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी हुन १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने र सरकारलाई मत नदिएको हुनुपर्ने भनेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी भनिसकेपछि उसले सरकारलाई मतदान गर्न मिल्दैन। किनभने ऊ त 'वेटिङ' सरकार हो। क्याबिनेटको विकल्प हो। विश्वासको मत दिएपछि यो सरकार हाम्रो होइन, यो सरकारमा हामी सामेल छैनौं भन्ने नैतिक आधार त गुम्यो। त्यसैले उसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गुमायो। त्यो अनुरूप उसको काम भएन।
यद्यपि खासखास संकटका बेलामा जतिबेला राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ त्यस्तो बेला आउनसक्छ। तर सामान्य अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत प्रमुख प्रतिपक्षीले दिँदैन।
प्रश्न: नेपाली कांग्रेसले त २०५१ सालमा पनि हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थियौं भनेर नजिरको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यतिबेला पनि ऊ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षीमा बसेको छ नि!
त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था बिल्कुल फरक छ। अहिले नेपालमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ छ। त्यतिबेला धारा ४२ थियो। त्यो धाराको उपधारा १ मा बहुमतको सरकार बन्ने उल्लेख छ। बनेन भने विभिन्न दलहरूले मिलेर उपधारा २ अनुसार सरकार आउने भनेको छ। त्यो पनि बनेन भने त्यो संविधानमा प्रष्ट छ, सबैभन्दा ठूलो दलले बहुमत नल्याए पनि सरकार बनाउने हो। अहिलेको संविधानमा नभएको प्रावधान र त्यो बेलाको धारा ४२ को उपधारा ४ को प्रावधान प्रष्ट के हो भने यदि त्यो सबैभन्दा ठूलो दलको सरकारले विश्वासको मत पाएन भने ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रष्ट छ। संविधानमै लेखेको छ। त्यो बेला मनमोहन अधिकारीको सरकार मध्यावधि निर्वाचनबाट आएको थियो। यदि त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने हो भने फेरि निर्वाचनमा जानुपर्थ्यो। त्यो बेला सरकारको विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन। प्रधानमन्त्रीले २०५ सदस्यीय सभामा १९८ मत पाएका थिए। त्यसैले त्यो बेलाको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु सबैको बाध्यता थियो। कि त भर्खरै निर्वाचनबाट आएका दलहरू फेरि निर्वाचनमा जानुपर्थ्यो कि सरकार जोगाउन विश्वासको मत दिनैपर्ने बाध्यता थियो। राजनीतिक बाध्यता थियो। त्यो आवश्यकता र बाध्यताको उपज हो।
अहिले त्यस्तो छैन। यो सरकारसँग सम्पूर्ण बहुमत थियो। दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकारसँग बहुमत थियो। यो सरकारलाई विश्वासको मत नदिँदा चुनावमा जाने अवस्था पनि थिएन। बहुमत सरकारसँग भएकाले कुनै राजनीतिक संकट निम्तिने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले कुनै अदृश्य लोभ र प्रलोभनमा परेर अथवा अदृश्य कुनै उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर विश्वासको मत दिएको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्ने संसदीय लोकतन्त्रमा जुन भूमिका खेल्छ त्यसको ठिकविपरीत हो।
प्रश्न: प्रचण्ड जसलाई तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नुभयो। उसलाई विश्वासको मत दिँदा स्वागत गर्नुपर्ने तर तपाईंहरू त कांग्रेस आएका कारणले तर्सिएको हो कि क्या हो?
स्वागत नै गरेको हो। म त स्वागत नै गर्छु। तर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी रहेन। म तपाईंलाई एउटा घटना सुनाउँछु। हो/होइन। केही वर्ष अगाडि जेलमा एक जना कैदी गइन्। हेर्दाखेरी जेलरहरूलाई महिला महिला जस्तो लागेछ। यसो हेर्दा पुरूष पुरूष जस्तो पनि। अनि जेलरहरूलाई लिंग पहिचान गर्न गाह्रो भएछ। अनि के हो तिमी भनेर सोध्दा - मलाई महिला जेलमा पठाउनुहोस्। महिला जेलमा जान्छु भनेपछि महिला जेलमा पठाइदिएछन्। पछि त महिला जेलमा उधुम भयो। महिला नै महिला भएको ठाउँमा गएर उसले त पुरूषको भूमिका खेल्न थाल्यो। यो त बर्बाद हुन लाग्यो भनेर जेलरहरुले फेरि त्यहाँबाट झिकेर पुरूषतिर हालिदिए। फेरि पुरूषतिर गएपछि महिलाको काम गर्न थाल्यो। जेलमा हाहाकार। नैतिक संकट भयो। न महिलातिर राख्ने न पुरूषतिर राख्ने। अहिले कांग्रेसको पोजिसन त्यस्तै छ। बसेको छ प्रमुख प्रतिपक्षीमा, लसपस गर्छ सरकारसँग। म त स्वागत गर्छु अब उसले बस्ने ठाउँ सत्तापक्ष हो। हामी बसेको लहरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछाडि त्यो लाइनमा आएर बस्नुपर्यो। त्यसमा स्वागत छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर यस्तो भूमिका खेल्न मिल्दैन।
प्रश्न: अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा संवैधानिक परिषद्मा जाने भूमिका हुन्छ कि हुदैँन? अब प्रतिपक्षी दलको नेता को हो त?
अब त्यसमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सांसदको सुविधासम्बन्धी ऐनले भनेअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न १० प्रतिशत सांसद चाहिन्छ। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी रहेन। अरू त सबै सरकारमै जाने अवस्था देखिएको छ। दश प्रतिशत कसैको पुग्दैन। अस्तिको भोटिङको आधारमा त प्रमुख प्रतिपक्षी नरहने भयो। प्रतिपक्ष रहने भयो। नेमकिपा र जनमोर्चा। हामीले भूमिकाले हेर्ने हो नि। कांग्रेसको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षीको जस्तो रहेन। यद्यपि उसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर दाबी गर्छ। यो राजनीतिक नैतिकता अनुरूप भएन। संविधान र कानूनले छेकेको छैन भन्न पाइँदैन। संविधान र कानुनले कैयौं कुरा बोलेको छैन। नबोलेको र नमिल्ने कुरा गर्न पाइन्छ र!
प्रश्न: नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नै किन दियो? के दृश्य, अदृश्य लोभ हो कांग्रेसलाई पलाएको? कतै प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई तिमीहरू मलाई विश्वासको मत देऊ। म तिमीहरूलाई केही गर्दिन्छु। कुनै पद दिन्छु भनेका छन्?
त्यो त कि प्रचण्डजीलाई थाहा होला कि त शेरबहादुरजीलाई थाहा होला। म जान्दिनँ। तर म यसलाई दुइटा पक्षबाट हेर्छु। जसरी यो सरकार बन्यो, कांग्रेसको अपेक्षाविपरीत बन्यो र कांग्रेस अहिले घाइतेजस्तो देख्छु म राजनीतिक रूपमा। सबैथोक गुम्यो भनेर रूवाबासी चलेको छ कांग्रेसको क्याम्पमा।
सबैथोक गुमेकोमा केही थोक लिन सकिन्छ कि भनेर अहिले विश्वासको मत दिएर ठाउँ राखौं भनेको हुनसक्छ। ठाउँ राखेर पावरमा सेयरिङ गर्ने चाहना हुनसक्छ। त्यही पावरलाई सेयरिङ गर्ने चाहना हो भने सत्तापक्षमा आएर बस्नुपर्छ प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको पावर सेयर गर्छु भन्न मिल्दैन।
त्यसैले मैले कांग्रेसले गरेको मतदान नैतिक छैन भनेको हुँ। अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने सत्तामा गएपछि एमाले र माओवादीबीचको ‘कन्ट्राडिक्सन’ मा खेल्ने ठाउँ बनाएको हुनसक्छ। अहिले मत हाल्दाखेरी प्रचण्डलाई एमालेको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र त्यसले प्रचण्डलाई पनि सजिलो पार्ने र आफूलाई पनि सजिलो बनाउने ठाउँ बनाएको हुन सक्छ।
तेस्रो कारण अलिअलि भूराजनीति पनि हुनसक्छ। कांग्रेसलाई त दक्षिणतिरको छिमेकीको सल्लाह लाग्छ। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सरकारले भूराजनीतिक रूपमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने निर्णय नगरोस् भनेर तिमीहरूले पनि त्यसका लागि ठाउँ राख भनेर मत दिए हुन्छ भन्ने सल्लाह अनुरूप कांग्रेसले मत दिएको हुनसक्छ।
प्रश्न: प्रचण्डले पनि कांग्रेस सभापतिको निवासमा गएर मत माग्नुभयो। जबकी उहाँले एमालेसँग मिलेर सरकारमा दाबी गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय जाँदा बहुमतको दाबी लिएर जानुभएको छ। बढीभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको छ। तर उहाँले नैतिक रूपमा प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमा गएर मत माग्न मिल्थ्यो?
उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मत माग्न आवश्यक थिएन। माग्नुभयो। अब माग्न पाइँदैन भनेको छैन। त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्र धेरै हुन्छ। लेनदेन, खुराफात धेरै हुन्छ। अहिले नै कसैलाई शंका गर्नु पनि हुँदैन। उहाँलाई अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा राम्रै काम गर्नुहोस्। अब कांग्रेसलाई मेरो भनाइ यति मात्र छ - कांग्रेसबाट, शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको कांग्रेसबाट प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह भएन। सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि अब सत्तापक्षमा बसे भइहाल्यो नि। भूमिका त्यही भएपछि त्यही ठाउँमा आएर बसे भयो।
प्रश्न: देउवाको सोच के हो? प्रचण्डसँग मिलेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने हो?
कांग्रेसले नि:स्वार्थ रूपमा ल विश्वासको मत दिऊँ भनेर दिएको होइन। त्यहाँभित्र प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीचमा के कुराकानी भएको छ त्यो पनि अनुमानको विषय भयो। हामीलाई थाहा भएको विषय होइन। तर बाहिरबाट हेर्दा त्यो 'फेयर' देखिन्नँ। संसदीय लोकतन्त्र अनुरूप आचरण देखिन्न। प्रचण्डको भन्दा पनि शेरबहादुरको आचरण संसदीय लोकतन्त्र अनुरूप भएन।
संसदीय लोकतन्त्रमा जे भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएन। जुन कुराको आलोचना उहाँको पार्टीभित्र पनि भएको छ। बाहिर बौद्धिक वर्गमा पनि भएको छ। सञ्चार माध्यममा पनि भएको छ।
प्रश्न: कांग्रेसले सभामुख वा राष्ट्रपतिमा निर्वाचन जित्यो भने नेकपा एमाले सरकार छाडेर प्रतिपक्षमा आउँछ?
म त्यस्तो राजनीतिमा 'अनहोनी'को कल्पना किन गरौं! भर्खरै राजनीतिक दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार बनेको छ। त्यो सरकारमा सहमति भएका छन्। त्यो सहमति आजै तोडिन्छ, भोलि तोडिन्छ, प्रचण्डजीले तोड्नुहुन्छ भनेर आशंका गर्नु म त्यति उपयुक्त ठान्दिनँ।
प्रश्न: जसरी प्रचण्ड मत माग्न नेपाली कांग्रेसकहाँ पुग्नुभयो। यसले त एमाले र माओवादीको मन अझै मिलेको रहेनछ भन्ने देखाएन?
मत माग्ने उहाँको अधिकार हो। लोकतन्त्रमा मत औपचारिकताका लागि पनि मागिन्छ। संसदमै पनि माग्नुभयो। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्दैन। माग्ने उहाँको अधिकार हो।
प्रश्न: एमाले र माओवादीको सम्बन्ध कस्सिएको पनि रहेनछ!
कुराकानी पटकपटक भएर यो सरकार बनेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत जारी गरेको छ। त्यो कार्यक्रमका आधारमा बनेको सरकार भएकाले त्यसलाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले धेरै शंका गर्नु हुँदैन।
प्रश्न: प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि माघ ५ गते निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा एमालेबाट सभामुखका लागि दाबेदार को को हुन्? तपाईंको पनि दाबी हो?
दाबी गर्दैमा पाइने होइन। पार्टीमा म के हुँ, को हुँ, मेरो इतिहास के हो, भूमिका कहाँ हो भन्ने सबै नेताहरूलाई, साथीभाइलाई थाहा छ। मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि र भूमिकाका आधारमा सभामुखलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक दायित्वका लागि म उपयुक्त पात्र छु। तर उपयुक्त मात्र मै मात्र छु भन्ने मेरो दाबी छैन। हाम्रो पार्टीभित्र उपयुक्त पात्र थुप्रै छन्। अब पार्टीले सबैथोक विचार गरेर जिम्मेवारी देला। जिम्मेवारी मलाई दिए एउटा क्रियाशिलताका साथ आफ्नो क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म सार्थकताका साथ प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने हो। नदिए मै मात्र हुनुपर्छ मबाहेक कोही छैन भन्ने मान्यता म राख्दिनँ।
प्रश्न: तपाईंले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा दलका अरू नेतासँग कुराकानी गर्नुभएको छ म जिम्मेवारीका लागि तयार छु भनेर?
मैले त्यस्तो ढंगले लबिङ गरेको छैन।
प्रश्न: एमालेमा त विगतमा यस्ता संवैधानिक जिम्मेवारीमा को जाने, कस्ता मान्छे पठाउने? भनेर छलफल हुन्थ्यो नि त! अहिले छलफल हुन्छ कि हुँदैन?
पहिला हुन्थ्यो। तर अब त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। सचिवालयको बैठक बसेर छलफल गरेको हुन पनि सक्छ। सचिवालयको बैठकले अध्यक्षलाई त्यो जिम्मेवारी दिन पनि सक्छ। अथवा अध्यक्षले सचिवालयका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर पनि निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। अब स्थायी कमिटीसम्म त नआउला। त्यसैले छलफल गरेर पारदर्शी ढंगले भए राम्रो। सबैलाई यो उपयुक्त निर्णय भयो भन्ने लाग्यो भने राम्रो हुन्छ।
प्रश्न: तपाईं त स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। विगतमा प्रतिनिधि सभाको विघटनमा आलोचनात्मक मत राख्ने, विघटन गलत थियो भन्ने तपाईं लगायतका नेताहरू नेकपा एमालेमै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसपटक सरकारमा वा संवैधानिक जिम्मेवारी पाउन अलिक गाह्रो छ वा अप्ठ्यारो छ भन्ने महसुस हुन्छ?
मलाई आउँदैन।
प्रश्न: अध्यक्षले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ?
मेरो हकमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। केन्द्रीय समितिमा देखिएको छ। माधव नेपाल पार्टीको प्रमुख हुँदाखेरी अरू बरू बाझ्दैन थिए। म बैठकमै बाझ्थेँ चित्त नबुझेको कुरामा। अहिले केपीजीसँग बाझ्नु परेको छैन। तर लागेको कुरा म भेट्दा भन्छु। मेरो विचारमा यो लाग्छ भन्ने हो। मान्ने नमान्ने नेतृत्वको कुरा हो। त्यो बेलामा पनि त्यही हो। लागेको कुरा हामीले भन्नुपर्छ। देखिएको कुरा, लागेको कुरा, के कुरा बोल्दा देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नबोल्ने र आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर बोल्न थाल्यौं भने बिग्रन्छ।
प्रश्न: छुच्चो भयो भने जिम्मेवारी आउँदैन नि!
छुच्चो किन हुनुपर्यो र! त्यही कुरालाई नम्रतापूर्वक, विधिपूर्वक मैले आफ्नो कुरा राख्थेँ। जिम्मेवारीपूर्वक राख्ने हो। मेरो पार्टीमा ‘इम्प्रेसन’ पनि यसले आफूलाई लागेको कुरा पार्टीमा भन्छ, निर्णय जे हुन्छ त्यो मान्छ। फेरि मलाई जतिसकुै चित्त नबुझेको निर्णय पनि त्यो निर्णय लागू गर्नुपर्छ भन्नेहरू भन्दा बढी म बढ्ता जिम्मेदारीका साथ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गर्छु। तर म आफ्नो विचार राख्थेँ। राजनीति भनेको त्यही हो। पार्टीभित्र सबै तपाईंले भनेकोजस्तो, चाहेकोजस्तो हुँदैन।
प्रश्न: केपी ओलीसँग तपाईंको विश्वास छ? उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ?
पक्षपात गर्नुहुन्छ/गर्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँले गर्ने निर्णयले देखाउने कुरा हो नि। जस्तो मलाई लाग्यो मलाई दिनुभएन भने मलाई पक्षपात भन्ने लाग्यो रे। तर मभन्दा योग्य, मभन्दा सक्षम, मभन्दा दिनुपर्ने साथीलाई दिनुभएको छ भने बाहिराकाले त त्यही देख्छ नि। त्यसैले आफूलाई हुँदा ठिक र अरूलाई हुँदा बेठिक भन्ने मान्यताले पनि सोच्नु हुँदैन। मेरो प्रष्ट भनाइ के हो भने कुनै पनि राजनीतिक जिम्मेवारी दिँदाखेरी पार्टीले दायाँबायाँ हेरिराख्नुपर्ने अवस्था मेरो हकमा हुँदैन। दिने/नदिने साथीभाइ र नेतृत्वको, सम्बन्धित कमिटीको कुरा हो।
प्रश्न: केही समयअघि नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकता गर्नुपर्ने चर्चा चलेको थियो। तपाईंलाई के लाग्छ त्यो दललाई ल्याएर एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुपर्छ कि कस्तो प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ?
मैले योभन्दा अघिकै स्थायी कमिटी बैठकमा भनेको छु। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने दायित्व नेकपा एमालेको छ। हिजो पनि एमालेकै थियो र भोलि पनि एमालेकै हुन्छ। अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा पनि त्यो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेकै हो। कसरी गर्ने र कुन ढंगले गर्ने र कस-कसलाई गर्ने भन्ने कुरा तपसिलका कुरा हुन्।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने मूल जिम्मेवारी नेकपा एमालेकै हो। एमाले अध्यक्ष भएकाले कमरेड केपी ओलीको प्रमुख दायित्व हो। उहाँकै अभिभारा हो। सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व त उहाँकै हो नि। त्यसलाई कहिले गर्ने, कसरी गर्ने कुन ढंगले गर्ने भन्ने प्रक्रियाको अर्को पक्ष हो। म एकीकृत समाजवादी मात्र भन्दिनँ। तर विगतमा जस्तो ढंग नपुर्याइकन राजनीतिक विषयहरूमा राम्ररी छलफल नगरी हठात् गरिएको एकता जुन एकता प्रधानमन्त्रीको पदलाई मात्र ध्यानमा दिएर गरेको जस्तो देखियो। त्यो असफल भयो। त्यो एकता त भंग भयो भयो। एमाले पनि एक हदसम्म विभाजित भयो। ती परिणामबाट पाठ सिकेर अबको एकता गर्नुपर्छ। तर जसरी अघि बढाए पनि अरूले गरेर यो प्रक्रिया टुंगिँदैन। माधवजीले म गर्छु भनेर सबैलाई एकता गर्छु भनेर हुँदैन। प्रचण्डजीले गर्छु भनेर पनि हुँदैन।
प्रश्न: एकीकृत समाजवादीले त वार्ता कमिटी नै बनाएको छ।
जुन एउटा बनाउन खोजेको छ। त्यो एमालेलाई काउन्टर गर्ने उद्देश्यले हो कि जस्तो देख्छु के। त्यहाँ उपेन्द्रजीलाई ल्याएर गर्न खोजिएको छ। तर उपेन्द्रजी कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने र भनेर हिच्किचाइरहनु भएको छ। उहाँ त कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले विभिन्न पार्टी भएर जसपाको नेता हुनुहुन्छ। त्यस्तो एकता परिणामदायी हुन्छ भन्ने लाग्दैन। परिणामदायी भनेको एमालेको नेतृत्वमा भएको अवस्थामा मात्र हुनसक्छ।
हिजो पनि यस्तो प्रक्रिया एमालेले गरेको थियो। हिजो पनि माओवादीसँगको एकता हुँदा पनि त्यसको मूल शक्ति त एमाले नै थियो नि। त्यो एमाले र माओवादी जस्ताको तस्तै रह्यो घुलमिल भएन र विभाजन भयो। विगतका यी घटनाबाट पाठ सिकेर परिपक्क ढंगले एकता गर्ने र सबैलाई एउटै छानामुनि ल्याउने जिम्मेवारी नेकपा एमालेकै हो।
प्रश्न: यो पार्टी एकताको सवालमा तपाईंले एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्तासँग माधव नेपालसँग कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? तपाईंको सम्पर्क हुन्छ कि हुँदैन?
छैन। उहाँले विभाजन गरिसकेपछि एक दुइटा कार्यक्रममा भेट हुँदा शिष्टाचार पूरा गर्ने काम भयो। उहाँले पनि सम्झनु भएको छैन। मलाई पनि मैले गरेर यो एकता पार हुन्छ भन्ने लागेको छैन। त्यसमाथि यो उपयुक्त समय आइपुग्यो भन्ने पनि लागेको छैन। त्यतातिर चासो दिएको छैन।
प्रश्न: अहिले त झन् राष्ट्रपति माधव नेपाललाई बनाएर एमाले संसदमा सबभन्दा ठूलो दल हुने यो पो उचित समय हैन र?
दुइटा कुरा छ। हामीले नेताहरू देखेका छौं, भोगेका छौं। उहाँहरूको क्षमता, कुन मनस्थितिमा कतिसम्म उहाँहरूले जम्प गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेका कारणले त्यो अहिले सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
संसदमा बोल्दाखेरी प्रचण्ड र केपी ओलीबीच घोचपेच भएन। सरकार बन्नु अघि जति गर्नुपर्ने थियो गरिहाल्नुभयो प्रचण्डजीले। अब एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। अब उहाँले गर्ने कुरा भएन। तर शेरबहादुरको भन्दा पनि माधवजीले केपी ओलीले बोलेको संसद विघटनको कुरामा क्रस गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा एक प्रकारको तिक्तता जस्तो देखिन्छ। त्यो कायम रहँदासम्म तपाईं हामीले जति बाँसुरीको धुन बजाए पनि काम लाग्दैन। उहाँहरूले महसुस गर्ने कुरा हो त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर।
मूलत नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ। हाम्रो काम महसुस गराउन पहल गर्ने हो। तर निर्णायक भूमिका त उहाँहरूकै चाहिन्छ। त्यसकारण अझै बेला भयो भन्ने मलाई लागेको छैन। विभिन्न साथीहरूले प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ भने ठिकै छ। त्यो राम्रै कुरा हो।
प्रश्न: केपी ओली र माधव नेपालको बीचमा अझ इगोको समस्या भन्ने तपाईंलाई लाग्छ। तपाईंले सिधा नभने पनि?
उहाँहरू लामो समयसँगै बस्नुभयो। काम गर्नुभयो। के/के छन् उहाँहरूको बीचमा मलाई पनि थाहा छैन। तर एक अर्काप्रति अलिकति तिक्तता पाउँछु दुबैमा। समयले तिक्ततालाई कम गर्दै लग्यो भने एउटा स्थिति आउला। कसले कल्पना गरेको थियो सबैभन्दा धेरै गाली गर्ने प्रचण्डजी केपी ओलीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
प्रश्न: निर्वाचनअघिसम्म बाझाबाझ अहिले त अंकमाल भइहाल्यो नि!
राजनीतिमा घटनाहरू, परिस्थितिहरू विकसित भएपछि मनस्थिति परिवर्तन हुन्छ। अनि मनस्थितिले पनि परिस्थिति बदलिन्छ। जेठ महिनामा त जाडोको कपडा लगाइन्न नि! तपाईंलाई के हुन्छ भने मौसमले गर्मी लाग्न थाल्यो भनेपछि बाक्ला लुगाहरू त्याग्नुहुन्छ। जब जाडो हुन थाल्छ तपाईंको शरीरले बाक्ला लुगा खोज्छ। एउटा परिस्थिति बन्छ। त्यसले मनस्थिति बनाइदिन्छ। अनि मनस्थितिबाट तपाईंले व्यवहार बदल्नुहुन्छ।
प्रश्न: नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साथसाथ अघि बढ्ने वा यो सम्बन्ध कतिको दीगो हुन्छ?
राजनीतिक सम्बन्धको भविष्यवाणी गर्ने काम मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ।
प्रश्न: नेपाली कांग्रेसको मत नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ट्रान्सफर भएन गत निर्वाचनमा त्यो त उसले देखेको छ। त्यस हिसाबले पनि एमालेसँग सरकार बन्यो। माओवादीको दृष्टिबाट हेर्दा अब एमालेसँग नै दीर्घकालीन सम्बन्धमा जाने सोचेको देखिन्छ कि देखिन्न?
एमाले टाटाटुली बटुली कति राम्रो पुतली भन्नुपर्ने अवस्थाको पार्टी होइन। एमालेले एक्लै मुलुक हाँक्ने हो। देशलाई नेतृत्व गर्ने हो। विचारमा कमी छन् भने सच्याउनुपर्छ। कार्यक्रममा अपूर्णता छ भने पूर्णता दिनुपर्छ। समयअनुसार कतिपय कुरा पछाडि पर्छन् त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। तर नेकपा एमाले आफैंमा त्यो क्षमता राख्ने पार्टी हो।
संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा पनि सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर पार्टीभित्र रहेका सबै प्रतिभा र क्षमताको सही ढंगले उपयोग गर्ने हो भने एमाले वैचारिक नेतृत्व दिने क्षमता राख्दछ। तर पार्टीभित्र पूर्वाग्रह राखिनु भएन। यहाँभित्र भएका सबै प्रकारका प्रतिभाहरू जसले जुनसुकै मत राखे पनि उनीहरूको क्षमताको सही सदुपयोग हुनुपर्यो। तपाईंसँग क्षमता र योग्यता छ तर तपाईं आफू साँघुरो घेराभित्र रमाएर आफैंसँग रहेका व्यक्ति र व्यक्तित्वको प्रयोग गर्नुभएन भने त अरूको दोष होइन, तपाईंको दोष हो। यो ढंगले अघि बढ्यो भने एमालेसँग सम्भावना छ। एमाले यो ढंगले अघि बढ्यो भने मेरो विचारमा कतिपय वामपन्थी दलका कार्यकर्ता भटाभट आउँछन्। त्यसपछि नेताहरू पनि बाध्य भएर आउँछन्। तर गर्ने एमालेले नै हो।
