निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभाको मतपरिणाम बुझाएसँगै सरकार गठनका लागि दलहरूले ३० दिनको समय पाएका छन्।
संविधानको धारा ७६ को १ मा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। यसपटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। एउटा दलको बहुमत नभएकाले यसपटक संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
धारा ७६ को २ मा 'प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने' उल्लेख छ।
संविधानले नै यसरी दुईभन्दा बढी दलहरूले सरकार गठनका लागि राष्ट्रपत समक्ष ३० दिनभित्र दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ ले 'निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गर्नुपर्ने' समय तोकेको हो। अन्यथा उपाधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने छन्।
निर्वाचन आयोगले बिहिबार (मंसिर २९ गते ) राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाइसकेको छ। योसँगै सरकार गठनको 'काउन्ट डाउन' सुरू भएको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने सम्भावना भने न्यून छ। राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे अहिले छलफल गरिरहेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव सागर आचार्यले सरकार गठनको प्रक्रियाबारे राष्ट्रपति कार्यालयमा परामर्श भइरहेको बताए। ‘संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने कुरा स्पष्ट भनेको छैन। अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे हामी कानुन विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ आचार्यले भने।
२०७४ को चुनावपछिको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकार गठन गर्ने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको नजिर यसपालि पनि अपनाउने हो कि भनेर हामीले आचार्यलाई सोधेका थियौं। जवाफमा उनले भने- अघिल्लो पटक के भएको हो भन्दा पनि संविधानअनुसार के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
२०७४ साल फागुन ३ गते नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनको पत्र दिएका थिए।
संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको नेता चयन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले त्यतिबेला केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता नबन्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा ७५ को २ मा 'प्रतिनिधि सभा सदस्य' प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनिएको छ। जबकी संविधानकै धारा ७६ को १ र ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री चयनका लागि भने संसदीय दलको नेता चुनिनु पर्ने हुन्छ। सोही कारण २०७४ सालमा ओली फागनु ३ गते बिहान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने दिउँसोमात्र संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भने राष्ट्रपतिले चाहाँदा संविधानको उपधारा नतोकी धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्ने बताउँछन्। 'राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको प्रक्रिया थालनीका लागि आव्हान गर्न सक्नुहुन्छ', अधिकारीले भने, 'तर धारा ७६ को बमोजिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि संसदीय दलका नेताहरुसँग विचार विमर्श पनि गर्न सक्नुहुन्छ।'
अधिकारी बहुमतको दाबी भने एउटाले मात्र गर्न सक्ने बताउँछन्। 'जसले दाबी गर्छ उसलाई वस्तुगत रुपमा दाबी प्रमाणीत गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ', अधिकारीले भने, 'त्यसका लागि दाबी गर्ने र समर्थन गर्ने संसदीय दलको नेता लैजान सक्छन्। किनभने दलको नेता चयन त 'फ्रेस म्याण्डेड' बाट भएको हुन्छ।'
प्रतिनिधि सभामा यस्तो छ अंकगणित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्न कम्तीमा १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ। दलहरूले अहिले सरकार गठनका लागि गृहकार्य तीव्र पारिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा अहिले सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८९ सिट छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले ७८ सिट पाएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ३२ सिट ल्याएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २० सिट, राप्रपाले १४ सिट, जनता समाजवादी पार्टीले १२ सिट र जनमत पार्टीले ६ सिट प्राप्त गरेका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० सिट, लोसपाको ४ सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान १-१ सिट प्राप्त गरेका छन्। पाँच स्वतन्त्र सांसद पनि यसपटक निर्वाचित भएका छन्। योगेन्द्र मण्डल, अमरेशकुमार सिंह, किरणकुमार साह, प्रभु साह र लालवीर चौधरी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा विजयी भएका हुन्।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाका सांसद जोड्दा १३६ पुग्छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संविधानको धारा ७६ को १, २ र ३ अनुसार दलको नेता वा दलको समर्थनमा सरकार बन्नुपर्ने ब्याख्या गरेको छ। यस्तोमा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन।
'नेपालको संविधानको धारा ७६ ले विभिन्न चार अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, धारा ७६ को २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य, धारा ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलका नेता र धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने हो', सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को सरकार गठनबारेको ब्याख्यामा उल्लेख गरेको छ, 'उल्लेखित विभिन्न चार अवस्थामध्ये पहिलो तीन अवस्थामा (धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को अवस्था) का लागि दलको नेता वा दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर धारा ७५ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलको नेता वा दलको समर्थनसम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको देखिदैँन।'
यस्तोमा दलहरूले अहिले धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूको समर्थन जुटाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ।
धारा ७६ को कार्यान्वयनबारे सर्वोच्चको ब्याख्या
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धको मुद्दामा संविधानको धारा ७६ को सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कामबारे समेत ब्याख्या गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ दिँदै 'राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए/गरेका काम कारबाहीको विषय... न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नभएको' जिकिर गरिएको थियो।
जसमा सर्वोच्च अदालतले ब्याख्या गरेको थियो। 'प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख देखिदैँन। यो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षबाट गरिने संवैधानिक कार्य हो', सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, 'तर यसरी गरिने कार्यको सीमा, परिधि वा मर्यादा पनि संविधानले नै निर्धारण गरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै पर्ने हुन्छ भने उपाधारा २ बमोजिमको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ। यसमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य दुबै कुरा अन्तरनिहित छन्। यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारको रूपमा परिभाषित गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन।'
