रवीन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले निराशाजनक परिणाम ल्याएपछि राजीनामा दिएका मिश्र अब राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग मिल्ने तरखरमा छन्। राप्रपाले सहअध्यक्ष दिए मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसमेत मिश्र उक्त पार्टीबाटै लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। सेतोपाटीका मनोज सत्यालले मिश्रसँग निर्वाचन, पार्टी एकता र उनले पछिल्लो समय उठाएको राजसंस्थाको एजेन्डामा केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ता गरेका छन्।
मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ। तपाईं कुन दल र कहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ?
म निर्वाचन लड्छु। त्यो पक्का छ। म मैदान छाडेर भाग्दिनँ। कसरी लड्ने भन्ने केही समयपछि निर्क्यौल होला।
अघिल्लो पटक काठमाडौं-१ बाट उम्मेदवार बन्नुभएको व्यक्ति अहिले त्यही ठाउँबाट लड्छु भन्न केले रोकेको छ?
स्वाभाविक रूपमा म पहिलो निर्वाचनमा काठमाडौं-१ मा ८ सय मतले पराजित भएकाले त्यहीँ लड्छ भनेर सञ्चारमाध्यमले लेखिराखेका छन्। तर मैले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको छैन। मैले के लुकाएको छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सकभर एकीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३०/३२ वर्ष देखि राजसंस्थाको मुद्दा उठाएको छ। मैले भर्खर-भर्खर त्यो मुद्दा बोकेको हुँ। मलाई के लाग्छ भने यो देशमा नरम सम्वर्द्धनवादी (मोडरेट कन्जरभेटिभ) धारका लागि प्रशस्त ठाउँ छ। त्यो भावना बोकेका मानिसको संख्या अत्यधिक छ। तर उनीहरू विरोधाभाषमा बाँचेका छन्। राजसंस्था यो देशको दीर्घकालीन हितका लागि चाहिन्छ भनेर भित्री मनले भन्छ। तर त्यो संस्थालाई बोक्ने पार्टीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न सकेको अवस्था होइन। त्यसले गर्दा एजेन्डा एउटा पार्टीसँग मिल्दा पनि भोट अर्को पार्टीमा हालिराखेका छन्। यो अवस्थामा म र समान विचार भएका साथीहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले लामो समय यो एजेन्डा बोकिराखेको छ, सबै एक ठाउँमा आयौं भने त्यो सशक्त शक्ति भएर निस्किन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो अनुसार प्रयास भैराखेको छ। त्यस कारण अहिले मैले यहाँबाट उठ्ने त्यहाँबाट उठ्ने भन्न नमिल्ने अवस्था हो।
तपाईं राप्रपासँग एकीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। तपाईं राप्रपाको सहअध्यक्ष बन्ने चर्चा पनि छ। कुरा केमा अड्किराखेको छ?
राप्रपामा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको हो। राप्रपाका शुभेच्छुक र सदस्यहरूलाई के थाहा थियो भने यो मुद्दा स्थापित गर्न गाह्रो छ। हाम्रो पार्टीले चुनाव राम्रोसँग नजित्न सक्छ। स्थानीय तहमा पनि धेरै नजित्न सक्छ भन्ने थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो सामाजिक प्रतिकूलता थेगेर बसेका छन्। उहाँहरूप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ। केही पनि पाइँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अडेर यो मुद्दामा बस्नुभयो। राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्व आएपछि एकताको कुरा सुरू भयो।
सुरू हुँदा मैले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको थिएँ। जोसुकै आए पनि तपाईंहरू पार्टीसँग एकता गर्दा मलाई पनि अध्यक्ष भन्छन्। म त्यो भन्दिनँ। किनभने अध्यक्ष-अध्यक्ष गर्दा एमाले र माओवादी बिग्रेको देखियो। अध्यक्ष-अध्यक्ष गर्दा राप्रपा बिग्रेको देखियो। अध्यक्ष र संयोजक गरेर बराबरी पावर सेयरिङ गर्दा विवेकशील साझा बिग्रेको देखियो। यो काम लाग्दैन। पार्टीलाई माथि उठाउनुपर्छ। तपाईं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। ३०/४० वर्षको राजनीतिक इतिहास छ। छवि राम्रो छ। जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा स-सम्मान तपाईंको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढाउने हो भनें। त्यसपछि उहाँहरूबाट अध्यक्ष र सहअध्यक्ष गरौं भन्ने कुरा आयो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो। त्यो मेरा साथीहरूका लागि पनि मान्य थियो। मेरा लागि पनि अध्यक्ष-अध्यक्ष गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। तर अघि बढ्दै जाँदा लामो इतिहास भएको पार्टीभित्र केही समस्या आएको मैले बुझेको छु। के कस्तो समस्या हो थाहा छैन अहिले। अहिले बल उहाँहरूको कोर्टमा छ। तर यो भयो भने राम्रो भन्ने मेरो भनाइ हो।
राप्रपाप्रति तपाईंको सहृदयता छ। तर राप्रपामा जाने/नजाने टुंगो छैन भनेपछि एकीकरण भएन भने तपाईं कसरी निर्वाचन लड्नुहुन्छ? विवेकशील साझाबाट निर्वाचन लड्नुहुन्छ?
यो देशमा गणतन्त्रवादी, संघीयतावादी र धर्मनिरपेक्षतावादी धारले अहिले पनि ८० देखि ९० प्रतिशत भोट ओगटेको छ। तर विरोधाभाषमा बाँचेको ठूलो जनसंख्या छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसलाई तोड्नका लागि अहिले म र मसँग जोडिएका साथीहरू र राप्रपा एक ठाउँमा आउँदा त्यो शक्ति राम्रोसँग बढ्छ र त्यसले साँच्चिकै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो कुरामा साना-तिना विषयले गर्दा अड्कियो भने चुनावपछि राप्रपालाई पनि ठूलो संकट पर्छ। ३०/३५ वर्षदेखि कहिले गठबन्धनको साँचो यता घुमाउने कहिले उता घुमाउने, कहिले पाँचौं पार्टी हुने कहिले सातौं पार्टी भएर बस्ने हो भने जे पनि लामो समय जानसक्छ। होइन देशमा साँच्चिकै यो एजेन्डा बोकेको पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउने हो भने उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
तपाईं राप्रपामा नगए त्यो पार्टीलाई संकट नै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको?
होइन, म नभए संकट हुन्छ भन्दिनँ। अहिले मैले बोकेको मुद्दा उहाँहरूको पार्टीले बडो संकटपूर्ण घडीमा पनि बोकेको छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यो मुद्दालाई अझ बलियो बनाउन र यो देशमा एउटा मोडरेट कन्जरभेटिभ नेशनलिस्ट फोर्स बनाउनुपर्छ। त्यसले देशको दूरगामी हित गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसमा मैले बल पुर्याउने हो। म नभएर हुँदैन भन्ने होइन। बल पुर्याउनका लागि समान सोच भएका र सकारात्मक सोच भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा ल्याउनैपर्छ।
तपाईंले केही दिनअघि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो। के कुराकानी भयो? निर्वाचनमा सहयोग माग्नुभयो?
उहाँ धेरै कुरामा धेरै ज्ञान राख्नुहुन्छ। उहाँसँग संवाद गर्न थालेपछि धर्म, संस्कृति, भूगोल, मानव सभ्यतादेखि लिएर राजनीति यावत् कुरा जोडिन्छ। ती यावत् विषयमा हामी अढाई घन्टा कुरा गर्यौं। निर्वाचनको अघि भएको भेट भएकाले मैले उहाँसँग सहयोगको अपेक्षा राख्नु त स्वभाविक नै हो। उहाँ त्यत्रो राजनीति गरेको मान्छे अहिले नै ठोस यो वा त्यो भनेर जवाफ दिने कुरा भएन। तर मेरो अनुभूति के हो भने उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने अनुभूति हो।
तपाईंलाई उहाँले कुनै वचन दिनुभएको छैन?
त्यो त कसरी दिनुहुन्छ र! मिल्दा पनि मिल्दैन। दुई-अढाई महिना चुनाव आउनका लागि समय बाँकी छ। त्यत्रो राजनीतिक इतिहास भएको मान्छेले अनुरोध गर्दैमा वचन दिने भन्ने हुँदैन।
तपाईंले ५-६ वर्ष राजनीति गर्नुभयो। अब तपाईंलाई राजनीतिमा माथि पुग्न गाह्रो हुने भयो। त्यो कारणले तपाईंले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा उठाएर माथि पुग्न सक्छु कि भनेर सोच्नुभयो। सजिलो बाटो, धर्मको बाटो रोज्नुभयो भन्ने धेरैको बुझाइ छ नि!
वास्तविकता के हो भने यदि राजनीतिक रूपमा म माथि जान चाहेको भए ठूला पार्टीका ठूला नेताहरूले के भनिराखेका छन् भने तपाईंले पाँच वर्ष प्रयास गर्नुभयो ठिक छ। आउनुहोस् हाम्रो पार्टीबाट चुनाव जित्ने ठाउँमा तपाईंलाई टिकट दिन्छौं भनिराखेका छन्। तर म गर्दिनँ। मलाई मेरा कयौं साथीहरूले के भनेका थिए भने रवीन्द्रजी यसपटक तपाईंका प्रतिष्पर्धी एकदमै कमजोर देखिनुभएको छ। उहाँहरूले अनुमान गरेको के हो भने म काठमाडौं-१ बाटै लड्छु भन्नेछ। त्यो स्थितिमा तपाईं यो मुद्दा नउठाउनुहोस् तपाईंले जित्ने सम्भावना छ। गत निर्वाचनमा झन्डै जितेको मान्छे हो। यो मुद्दा अहिले नउठाउनुहोस् बरू चुनावपछि उठाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। मैले भनें- होइन। म उठाउँछु। अहिले उठाउँछु र यही मुद्दा लिएर जान्छु। आर्थिक, राजनीतिक र अरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यका एजेन्डा, युनियनको खारेजी लगायतका मुद्दाका साथमा म यो मुद्दा लिएर जान्छु र लिएर गएर म भन्छु- मैले मेरा लागि सोचेको होइन। देशका लागि सोचेको हुँ। मलाई चुनाव जित्ने र देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन। यो मैले दोहोर्याएँ मलाई चुनाव जित्ने, देश हार्ने राजनीति गर्नु छैन। मलाई चुनाव पनि जित्ने देश पनि जित्ने राजनीति गर्नुछ। त्यसकारणले यो मुद्दाबाट मैले कन्भिन्स गराएर चुनाव जित्छु भन्ने विश्वासका साथ तपाईंले भनेजस्तो चढ्न सकिन्छ होइन सम्पूर्ण गाली खान तयार छु। प्रतिगमनको बिल्ला लगाउन तयार छु भनेर लिएर आएको मुद्दा हो।
अरूले चुनाव जिते भने देश हार्छ भन्ने तपाईंको ठम्याइ?
अनि देश जितिराखेको छ? जितिराखेको छ देश? तपाईं जस्ता युवा दिनको १७ सय यो देशबाट पठाएर, भोलि अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र खाडीका देशले अलिकति भिसा खुकुलो गरिदियोस् त कोही बस्छ यो देशमा? अपवादलाई छाडेर कोही बस्छ? यो देश जितेको हो? हारिराखेको छ देश। मैले भनेको चुनाव पनि जित्ने देश पनि जित्ने राजनीति गर्छु। देशलाई जिताउन खोज्दा चुनाव हारें भने हारें हारें।
तपाईंले राजनीति सुरू गर्दा व्यवस्था होइन अवस्था बदल्न आएको हो भन्नुभयो। यो पाँच वर्षमा भने तपाईं व्यवस्था बदल्ने पक्षमा पुग्नुभयो। तपाईंले जुन किसिमको राजसंस्था चाहिन्छ वा हिन्दु-बौद्ध राष्ट्र चाहिन्छ भन्नुभएको छ। तपाईंले यो त चुनावको प्रचारका लागि उठाउनु भएको भन्ने छ नि?
अरूले त भने तपाईं त पत्रकार, तपाईंले त याद के गरिदिनुपर्थ्यो भने २०७६ सालमा लुम्बिनीमा त्यतिबेलाको साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेला हुँदा देशभरिका ४५० प्रतिनिधि आएका ठाउँमा यी तीन वटै एजेन्डा लिएर जान खोजेको थिएँ। केन्द्रीय समितिमा राजसंस्थाको एजेन्डा छाडौं भनेपछि छाडेर धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको एजेन्डा लगेर त्यो हलले एकमतले त्यसलाई पारित गर्यो। १०-१५ जनालाई असन्तुष्टि थियो होला। ०७६ सालमा त चुनाव नजिक आएको थिएन।
जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो त्यतिबेला तपाईंको? अहिले पनि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने तपाईंको लाइन हो?
होइन। अहिले मैले स्पष्ट रूपमा संवैधानिक राजसंस्था, संघीयता खारेजी, हिन्दु-बौद्ध राष्ट्र र कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेर चार वटा विषयलाई मेरो प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘विचारभन्दा माथि देश’मा उठाएको छु। त्यसो हुनाले यो चुनावसँग सम्बन्धित छैन। यो म कति ठाउँमा गएर भनौं। मैले पाँच वर्षअगाडी यही संविधानले अंगालेको एजेन्डालाई बोकेर जाने भनेको हो। मैले पाँच वर्ष गरेको राजनीतिको सिलसिलामा जे देखें, भोगें र बुझें र मैले दुई दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गर्दाखेरी राजनीति र समाज जसरी बुझें। यहाँसम्म आइपुग्दा के लाग्यो भने तपाईंले राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने हो। तपाईंले आफ्नो लागि पत्रकारिता गर्न सक्नुहुन्छ, किताब लेखेर बस्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजनमा हाइप्रोफाइल सो गर्न सक्नुहुन्छ, समाजसेवा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा घरको भाडा खाएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर राजनीति भनेको देशका लागि गर्ने हो।
अमेरिकामा झन्डै ४ सय बिलियन डलरको जलवायु संकटसँग सम्बन्धित विधेयक पास भयो। राष्ट्रपति बाइडेनले 'हाम्रा नाति-नातिनाहरू हामीमा भर परेर बसेका छन्' भने। अर्को एक जना नेताले 'अब हामी पक्का गर्न सक्छौं कि हाम्रा नाति-नातिनाहरूले राम्रो पृथ्वी प्राप्त गर्नेछन्' भने। तपाईं नाति-नातिनाको पुस्तालाई नसोधी राजनीति गर्ने? म मात्रै मन्त्री बन्छु, सांसद बन्छु भनेर राजनीति गर्ने?
हो, मैले त्यसरी हेर्दा के देखें भने दोस्रो शितयुद्धको केन्द्र दक्षिण एसिया बन्दैछ। नेपाल भूराजनीतिको भूमरीमा फस्न थालिसक्यो। त्यो भूराजनीतिको भूमरीलाई थेग्न सक्ने नेपालको कुनै संस्था छैन। सबै संस्था विकृत राजनितिले बर्बाद पारिसक्यो। यस्तो ठाउँमा राजसंस्थालाई खोपामा भए पनि कुसन संस्थाको रूपमा राख्नुपर्छ।
खोपामा भएको संस्थाले भूराजनीतिक दबाब थेग्न सक्छ?
जब तपाईंलाई साँच्चिकै संकट पर्छ तपाईंले ‘हे भगवान्’ भन्नुहुन्छ नि। हे आमा भन्नुहुन्छ नि। संकट परेको बेला ईश्वरको नाम लिनुहुन्छ नि तपाईंले। हो त्यसैगरी विभिन्न समाजले देखाएको कुरा के हो भने संकट परेको बेला लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको संस्थाले देशको हित गर्दो रहेछ। त्यसकारणले त्यो संस्था चाहिन्छ भन्ने धारणा हो।
त्यो संस्था तपाईंले भनेको जस्तो खोपामा मात्र हुने संस्था हो कि भूराजनीतिक दबाब झेल्न सक्ने सक्रिय खालको संस्था हो?
खोपामा राख्ने हो। संसदले बाँध्ने हो। संविधानले बाँध्ने हो। तर भोलि यो देशभित्र विखण्डनको स्थिति, विग्रहको स्थिति, जातीय बेमलको स्थिति, संकटको स्थिति आयो भने कुनै राजनीतिज्ञले गुहार्नै पर्दैन। जनताले गुहार्छ। र त्यो स्थिति विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। बेल्जियमका जनता के मुर्ख हुन्? त्यहाँ दुई वटा समुदायको बीचमा द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वको कारणले बेल्जियममा राजसंस्था चाहिन्छ भनिन्छ। र बेल्जियममा कहिलेकाहीँ राजसंस्थाले संसदले भनेको कुरा मान्दैन। बेल्जियमको संसदले गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। राजाले प्रमाणीकरण नगरी कानून नबन्ने। राजा क्याथोलिक थिए। क्याथोलिक धर्मले गर्भपतनलाई मान्दैन। उनले ज्यान गए नमान्ने भएपछि एकदिन राजालाई सामान्य नागरिक बनाएर प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरण गरेर पुनर्स्थापना गरे। के तिनीहरू मुर्ख हुन्? स्क्यान्डेभियन मुलुक र सबैभन्दा विकसित देशमा किन छ राजसंस्था? मुर्ख हुन् त्यहाँका जनता?
त्यहाँका जनता त किन मुर्ख हुन्थे र। तर जनताले छानेको जनताको छोरो वा छोरीले नसक्ने अनि कुनै व्यक्ति कुनै वंश परम्परामा जन्मिएकै आधारमा उसले सारा भूराजनीतिक दबाब र समस्या थेग्न सक्छ?
तपाईंले भनेको कुरा सैद्धान्तिक रूपमा सही हो। सैद्धान्तिक रूपमा सही विषय धरातलीय यथार्थमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्नु भएन भने तपाईंले व्यक्तिगत सोच र राष्ट्रिय हितलाई छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईंले समाजलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सक्नुहुन्न। व्यक्तिगत हिसाबले त म गणतन्त्रवादी हो। धर्मनिरपेक्षतावादी हो। मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु।
त्यही त कस्तो विरोधाभाष? तपाईंले भनेको जस्तै विरोधाभाष?
होइन, होइन। विपी कोइरालालाई तपाईं के भन्नुहुन्छ? कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई के भन्नुहुन्छ? जसलाई १४ वर्ष जेल हालियो। विपी कोइराला जस्तो मान्छेले एउटा सामान्य मान्छेको छोरा राष्ट्रपति बन्ने कुरा इन्कार गर्थे होला? मेरो विश्लेषणमा गर्दैनथे। उनले दुई तिहाइको संसद ध्वंस गरिदिँदा, ८ वर्ष निर्वासनमा बस्न बाध्य पारिदिँदा, ८ वर्ष नेपालको जेलमा बस्न बाध्य पारिदिँदा, आफ्नो कमाण्डर यज्ञबहादुर थापालाई राजद्रोहको मुद्दामा मारिदिँदा, आफूविरूद्ध पनि ८ वटा राजद्रोहको मुद्दा लाग्दा समेत किन उनले यो देशका लागि राजसंस्था चाहिन्छ भने। उनलाई थाहा थिएन होला र ‘सामान्य मानिस पनि देशको राष्ट्पति हुन पाउने व्यवस्था पो अग्रगामी हो’ भन्ने थाहा थिएन। गणशेमान सिंहलाई थाहा थिएन?
तपाईंले केही दिनअघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्रलाई ट्विटरमार्फत् जन्मदिनको शुभकामना दिनुभयो। अब राजसंस्था आयो भने राजा हृदयेन्द्र हुने हो कि ज्ञानेन्द्र हुने हो?
राजसंस्था पुर्नस्थापित भएको खण्डमा अहिलेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा हुने हो। ज्ञानेन्द्र शाह भएसम्म। वैधानिकता त्यसमै हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाह नभएको खण्डमा र संसदले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राजसंस्थाको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुनसक्छ भनेर निर्णय गरेको थियो। धोका दिएको कहाँ हो भने धर्मनिरपेक्षता पनि लागू गरे, राजपरिवारलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा पनि लागू गरे। तर छोरी पनि रानी हुनसक्छन् भन्ने कुरा हटाएर गणतन्त्र ल्याइदिए। त्यो त धोका दिएको हो। अब त्यसलाई मान्ने हो भने हृदयेन्द्रभन्दा माथि दुई वर्ष जेठी पूर्णिका शाह पनि छिन्। त्यसकारणले त्यो के गर्ने भन्ने पुर्नस्थापित हुने भयो भने त्यसको निर्क्यौल संसदले गर्ने हो वा त्यसको जिम्मा राजसंस्थालाई दिने हो त्यसमा भरपर्छ।
तपाईं त यसरी लाग्नु भएको छ। यही गतिमा अझ राप्रपासँग मिलेर जानुभयो भने कहिलेसम्म आउँछ नि राजसंस्था नेपालमा?
मेरो विश्लेषण गल्ती रहेछ भने मलाई आजभन्दा २५ वर्षपछि गएर मेरो विश्लेषण गल्ती रहेछ भन्न गाह्रो छैन। तर मेरो आँखाले देखेको कुरा के हो भने यो देशको दूरगामी हितलाई हेर्ने हो भने त्यो संस्था जति छिटो पुर्नस्थापित गर्यो त्यति राम्रो। राष्ट्रपतिको संस्था यो देशको लागि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताभन्दा घातक छ। किन घातक छ थाहा छ? पहिलो राष्ट्रपति हुँदा सिरहामा प्रचण्डलाई चुनाव कसरी जिताउने भनेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कति छलफल भएको थियो? त्यहाँ काम गर्नेलाई सोध्नुहोस् त एकचोटी। पहिलो राष्ट्रपति पार्टीको हुनुहुन्थ्यो। दोश्रो राष्ट्रपति त पार्टीको एउटा निश्चित पक्षको भएको भन्ने आरोप लाग्यो कि लागेन? राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर देखाउन थाल्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको संस्थालाई साँच्चिकै यो देशलाई दीर्घकालीन रूपमा विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाँदैछ भन्ने देखाउन थाल्नुहोस्। अख्तियारलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुहोस्। सर्वोच्चलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राख्नुहोस्। आज चोलेन्द्रशमशेरको सुनुवाई भइराखेको छ। केही पत्रिकाले के लेखे- उहाँले प्रतिउत्तर दिनुको साटो प्रतिशोध साँध्न खोज्नुभयो। अनि चोलेन्द्रशमशेर माथि लगाएको महाभियोग प्रतिशोध हो कि होइन? मैले चोलेन्द्रशमशेर ठिक भनेको छैन। सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाएको महाभियोग प्रतिशोध हो कि होइन? अनि तपाईं सारा संस्थालाई क्षयीकृत गरेर गणतन्त्र जोगाउने? यो संस्थाहरू ठीक ठाउँमा ल्याउनुहोस् ठीक दिशामा गयो भनेर मै भन्छु। होइन भने मेरो राजनीति र तपाईंको पत्रकारिताभन्दा यो देश ठूलो हो।
२०६२/०६३ को आन्दोलनको क्रममा वैशाख ८ गते राजाले सम्बोधनमार्फत् राजसंस्था सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा आऊ भने। दलहरूले एक हिसाबले मानिसकेको अवस्था थियो। तर त्यसपछि पनि आन्दोलन जारी रह्यो। त्यो आन्दोलनले गणतन्त्रको मार्ग लियो। त्यसपछि भएको संविधान सभाको निर्वाचनले पनि गणतन्त्र पक्षधर दलहरूलाई जितायो। नेपालले एउटा गणतन्त्रको मार्ग लिइसक्यो भनेपछि तपाईं किन फर्किएर त्यही राजसंस्थामा जान चाहनुभएको छ?
माओवादीका पूर्ववरिष्ठ नेता सिपी गजुरेलले के भनेका छन् भने- हामी नीतिगत रूपमा गणतन्त्रवादी हौं। तर भारतले चाहेर अन्तत्वगत्वा गणतन्त्र आयो भनेका छन्। सिपी गजुरेल भनेका त्यतिबेलाका बरिष्ठ माओवादी नेता हुन् नि। भारतले चाहनामा गणतन्त्र आयो भनेका छन्।
दोस्रो कुरा, तपाईंले संविधान सभाले गणतन्त्रवादीहरूलाई अनुमोदन गर्यो नि भन्नुभयो। जनमतसंग्रहको मौका दिएको थियो? जनमत संग्रहमा पार्टीको ह्विप लाग्दैन। त्यही भएर ब्रेक्जिट(युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुने प्रक्रिया) को जनमत संग्रह हुँदा एउटै पार्टीका कयौं नेताले छुट्टिने भनेर भोट हाले। कयौंले नछुट्टिने भनेर भोट हाले। नेपालमा जनमतसंग्रह भएको भए र पार्टीले ह्विप नलगाएको भए गणतन्त्रमा जाने कि नजाने जनताले भोट हाल्ने। संविधान सभामा अरू राजनीतिक मुद्दाका लागि जनताले भोट हाल्थे। भयो जनमत संग्रह?
प्रजातान्त्रिक चुनावलाई जनमतको संग्रह मानिदैन?
त्यसो भए संसारभरिका संविधानबाट जनमत संग्रहको प्रावधान हटाइदिनुपर्यो। यो डेमोक्रेटिक इलेक्सनले नै जनमत संग्रह कभर गरिहाल्छ भनेर लेख्नुस् न आर्टिकल। किन चाहियो जनमत संग्रहको कुरा। किन लेख्नुपर्यो संविधानमा? यदि नियमित आवधिक निर्वाचनले जनमत संग्रहको भावना पकडिने भए संसारका संविधानमा किन जनमत संग्रह राख्नुपर्यो।
त्यतिबेला त हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौं। संविधानको निर्माणको प्रक्रियामा धेरै विषय हाम्रा अगाडि थिए। शासकीय स्वरूपदेखि संघीयताका विषय थिए। त्यो बेलामा गरिएको चुनाव संविधान सभाको चुनाव थियो। र हामी नयाँ स्वरूपमा गयौं। त्यतिबेलाको जनआन्दोलन, त्यसपछि भएको चुनावमा राजतन्त्र पक्षधर दलहरू सहभागी थिए। तर त्यो बेलाको चुनावमा राजतन्त्रको पक्षधर दलहरूका लागि मत त जाहेर भएन। त्यसैले नेपाल अब गणतन्त्रमा अघि बढ्यो भन्ने तपाईंले किन ‘रिअलाइज’ नगर्नुभएको? वा गरेर पनि किन मार्ग परिवर्तन गर्नुभएको?
यो तपाईंको काउन्टर आर्गुमेन्ट हुनसक्छ। तर वास्तविकता के हो भने नेपालजस्तो राजनीतिक मायाजालले गाँजेको समाजमा तपाईंले जनमत संग्रह नगरिकन तपाईंको २४० वर्षको इतिहास भएको राजसंस्था, रक्तपात पूर्ण क्रान्ति नगरिकन तपाईं फालिदिने?
उदाहरणका लागि स्विट्जरल्याण्ड जस्तो देशमा कयौं सामान्य विषयमा पनि जनमत संग्रह भइराख्छ। सामान्यत: अन्य देशमा दूरगामी राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत संग्रह नगरी निर्णय लिइँदैन। ब्रेक्जिटका क्रममा बेलायतमा आवधिक निर्वाचनबाट ल यो एजेन्डा बोकेको हाम्रो पार्टीले जित्यो अब हामी लागू गर्छौं भन्न सक्थे नि त। तर त्यो नभनेर जनमत संग्रह गर्ने भनेर किन गए। तपाईंले जबरजस्ती विचारले देशको मार्गलाई निर्देशित गर्न खोज्नुभयो भने ध्वंस हुन्छ। तपाईंले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर विधिपूर्वक निर्णय गर्नैपर्छ।
अलिकति तपाईंको विवेकशील साझा पार्टीको कुरा गरौं। तपाईंले पार्टीमा राजीनामा त दिनुभयो। तर विवेकशील साझा पार्टी जसरी गठन भयो। साझा पार्टी जसले व्यवस्था होइन अवस्था बदलौं भन्यो। विवेकशील पार्टी जसले सडक बन्दका बेला सडक खुल्ला छ भन्यो, लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध आन्दोलन गर्यो। मेडिकल शिक्षाका लागि आन्दोलन गर्यो। त्यतिबेला तपाईंहरू एउटै एजेन्डामा हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले यसरी एक्कासी मार्ग परिवर्तन गर्दा त्यो पार्टीमा सँगै लागेका कुम जोडेर हिँडेका साथीहरूको बिजोग भएन? तपाईंलाई उनीहरूको माया लाग्छ कि लाग्दैन?
मलाई अलिकति दोषको अनुभूति कहाँनेर हुन्छ भने पार्टी सुरू गर्दा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा लिएर अघि बढ्ने भनेर हिँडेको हो। र त्यही विश्वासमा जोडिएका साथीहरू हुनुहुन्छ। र अहिले मैले मार्ग परिवर्तन गर्दा ती साथीहरूको मनमा चोट लागेको छ र ती साथीहरूसँग म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। तपाईंले पहिलो पटक यो प्रश्न सोधेर मैले पहिलो पटक क्षमा माग्ने मौका पाएँ। तर मलाई क्षमा माग्दै गर्दा लाग्ने के हो भने त्यो दृष्टिकोण बोकेर म सँग जोडिएका साथीहरू सयौंमा हुनुहुन्थ्यो होला अथवा हजारौंमा हुनुहुन्थ्यो होला। त्यो सयौं, हजारौं नेपालीको मन दुख्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो या ३ करोड नेपाली बसोबास गर्ने पिता पुर्खाले साँच्चिकै संघर्ष गरेर यो देशको सान राखेर जोगाएको यो देशलाई शिरमा राख्ने? मैले मेरै छोराछोरीसँग विचार नमिल्दा पनि होइन म यो देशलाई नै शिरमा राख्छु र विचारभन्दा माथि देश भनेको त्यही भएर हो। व्यक्तिको विचार एक ठाउँमा हुन्छ तर राष्ट्रिय हित हेर्दा तपाईंको विचार गौण राख्नुपर्छ। त्यो भनेको विचारभन्दा माथि देश हो। त्यसको उदाहरण विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन्। मैले वरिपरिका साथीहरूको भावनाभन्दा माथि देशलाई राखेको हो।
तपाईंले विचारभन्दा माथि देश भनिराख्नु भएको छ। एउटा देश बन्नका लागि त त्यसमा मानिस चाहिएला, भूगोल होला, संस्कृति चाहिएला, मानिसहरूका विचारहरू होलान्। यो विचार र मानिसलाई तपाईंले किन छुट्याउनुभएको? देश र विचार एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्। ती कसरी माथि र तल हुन्छन्?
राजनीति र कूटनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने कुरा आउँछ। राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सोच र व्यक्तिगत सोच र व्यक्तिगत विचार भन्ने कुरा आउँछ। विचार भनेको व्यक्तिगत हो। त्यो कहिलेकाहीँ सानो समूहमा एकीकृत भएर सामूहिक पनि हुनसक्छ। तर राष्ट्रिय हित भनेको यो देश हो। त्यसमा विविध विचार भएका मानिस समाहित भएका हुन्छन्। त्यसकारणले देश सधैँ प्रधान हुन्छ। त्यही भएर विचार व्यक्तिगत हुन्छ । देश सामूहिक हुन्छ।
मानिसका विचारहरू नै त देश हो। तपाईंले गरेको व्याख्यामा बढी मात्रामा भूगोल देश हो भन्ने देखिन्छ। मानिस र मानिसका विचारलाई गौण बनाउँदैन त्यसले?
देश भनेको भूगोल पनि हो। धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज पनि हो। तपाईंको अनुहार पनि हो। तपाईंको घर परिवार पनि हो। तपाईं बसेको समाज हो। खोलानाला र हिमाल पनि हो। विचार भनेको तपाईंको हो। तपाईंको विचार अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन अर्को व्यक्तिको विचार मसँग मिल्दैन। मिल्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले एउटै देशभित्र विभिन्न पार्टी हुन्छ। तर त्यो पार्टी पनि सत्तामा गएपछि राष्ट्रिय हित प्रधान हुन्छ। त्यसो हुनाले 'नेशन फस्ट' भनेको के हो? राष्ट्र पहिला भनेको के हो? अमेरिका पहिला भनेको के हो? त्यो अरूलाई घृणा गर भनेको होइन। आफ्नो देशको हित हेर भनेको हो। देशको हित हेर्नका लागि व्यक्तिको विचार भन्दा माथि उठ्नुपर्छ।