अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको छ। र, यो तरंगले सबैभन्दा अप्ठेरोमा पारेको छ प्रचण्डलाई।
आफैंले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले तथ्यहरूको तोडमोड गरी आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
एमसिसीलाई पठाएको पत्रबारे आइतबार साँझ प्रष्टीकरण जारी गर्दै प्रचण्डको सचिवालयले दुइटा कुरा उल्लेख गरेको छ।
पहिलो, एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा गरेका प्रतिवद्धताबारे उल्लेख नै नगरी तत्कालीन समयमा प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको भनिएको छ। दोस्रो, परिमार्जनबिना एमसिसी पारित नहुने कुरामा पार्टी दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयमार्फत् प्रचण्डले दिएको यो प्रष्टीकरण तथ्यसँग भने मेल खाँदैन। एमसिसीलाई पठाएको पत्रमा देउवा र प्रचण्डले एमसिसीबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न समय चाहिने उल्लेख गरेका छैनन्। एमसिसी पारित गर्न केही कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरूलाई समय चाहिने उनीहरूको भनाइ छ। एमसिसी पास गर्न आफूहरूले के-के गर्नेछौं भनेर उनीहरूले ६ वटा प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
-एमसीसीबाट प्राप्त भएका प्रष्टिकरणबारे पार्टीका सदस्यलाई राम्ररी बुझाउन गठबन्धन साझेदारहरूसँग छलफल गर्नेछौं।
- एमसिसी कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहयोग छ भन्ने जानकारी दिन र एमसिसीबारेका गलत बुझाइ र आरोपको खण्डन गर्न नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरेर जनतामा प्रचार गर्नेछौं।
-एमिसी अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक छ भन्ने देखाउन गठबन्धनका साझेदार नेताहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौं।
-सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् एमसिसी सम्झौताबारे यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौं।
- सम्झौता चाँडो लागू गर्न आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र सञ्चारसम्बन्धी कार्य छिटो सक्न एमसिए-नेपाललाई प्रोत्साहित गर्नेछौं।
-जतिसक्यो चाँडो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई संयुक्त रूपमा अनुरोध गर्नेछौं।
साढे चार महिना बित्दा देउवा र प्रचण्डले आफूले गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गरेनन्। एमसिसीबारे सकारात्मक वातावरण बनाउने र पास गर्न पहल गर्ने आफैंले गरेको प्रतिवद्धताविपरीत अहिले प्रचण्डको सचिवालयले उक्त पत्र राष्ट्रिय हित र गठबन्धन सरकारको रक्षाका लागि लेखिएको जिकिर गरेको छ।
प्रचण्डको प्रष्टिकरणमा भनिएको अर्को कुरा हो, यो परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ। यो प्रष्टीकरण पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन।
एमसिसी सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले पार्टीबाहिर कहिल्यै पनि दृढताका साथ भनेका छैनन्। देउवासँग मिलेर लेखेको पत्रमा त यो कुराको संकेत पनि गरिएको छैन।
एमसिसीमा परिमार्जन गर्ने कुरा प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारीलाई भेटमा कहिले पनि भनेका छैनन्।
एमसिसीबारे देखिएका अन्यौल स्पष्ट पार्न गत भदौमा एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार काठमाडौं आएकी थिइन्। चार दिन नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी नेताहरूसँग म्याराथन मिटिङ गरेकी सुमारले काठमाडौं छोड्नुअघि भनेकी थिइन्, 'यो अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनतालाई बिनास्वार्थ गरिएको सहयोग हो। यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन।'
प्रचण्डले सुमारसँग आफ्नो पार्टी एमसिसी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भनेका थिएनन्।
सुमार फर्किएको दुई महिनापछि गत मंसिर पहिलो साता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आए। उनले पनि प्रचण्डसहित नेताहरूलाई भेटे। एमसिसीबारे पनि कुरा भयो।
स्वदेश फर्कनुअघि लुले अमेरिकी राजदूतको निवासमा पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। आफूसँगको भेटमा नेपाली नेताहरूले एमसिसी पास गर्ने तर केही समय लाग्ने बताएको जानकारी दिए। लुसँग प्रचण्डले परिमार्जनको कुरा गर्ने कुरै भएन किनकी डेढ महिनाअघि नै उनले पठाएको पत्रमा एमसिसी पारित गर्न विभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका थिए।
मंसिर ३ गते लुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए। लुसँग भेटेको अर्को दिन प्रचण्डले अमेरिकासँग आफूहरूको कुनै एलर्जी नरहेको बताए।
मंसिर ४ गते भरतपुर विमानस्थलमा प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै प्रचण्डले अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाओस् भन्ने नचाहेको बताए।
'मेरो अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री र राजदूतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुलेर छलफल भयो। मैले अमेरिकन अनुदान फिर्ता जाओस् भन्ने त हामी चाहँदैनौं, हामीलाई भौतिक पूर्वाधारका निम्ति अनुदान आवश्यक छ, अमेरिकासँग पहिले पनि सहयोग लिँदै आएको हो भन्ने कुरा भयो,' उनले भने, 'एमसिसीको सक्कल सहमति र पछिल्लो सहमतिको विषयमा जो अन्तर्विरोध देखापर्यो त्यो कारणले समस्या देखिएको मात्रै हो यसलाई हामी राष्ट्रिय सहमति गरेर निकास निकाल्ने कोसिस हुन्छ भनेको छु।'
